मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर १३ मंगलबार
  • Tuesday, 29 November, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ भदौ २७ सोमबार १०:०१:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार प्रिन्ट संस्करण

मिडिया काउन्सिल विधेयक ‘फास्ट ट्रयाक’मा पास नहुने

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ भदौ २७ सोमबार १०:०१:००

संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणीकुमार खड्काले मिडिया काउन्सिल विधेयक संसद्बाट तत्काल पास नहुने बताएकी छिन् । विवादित विषयमा छलफल गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा विधेयक तत्काल पास नहुने उनको भनाइ छ ।

तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्रले आइतबार गरेको अन्तक्र्रियामा खड्काले विधेयकमाथि छलफल होस् भन्ने उद्देश्यबाटै संसद्ले छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाएको बताइन् । ‘मिडिया काउन्सिल विधेयकको सम्बन्धमा विविध खालका विवाद आएका छन् । यो स्वाभाविक पनि हो । त्यो बुझेरै होला संसद्ले यसलाई विकास समितिमा पठाएको छ । यसमा अब दफावार छलफल हुनेछ । सरोकारवाला निकायले उठाएका जायज विषय यसमा समेटिनेछन् । त्यसो हुँदा यो आजको भोलि नै संसद्बाट पास हुने म देख्दिनँ,’ उनले भनिन् ।

विशेषगरी विधेयकमा समावेश काउन्सिलका अध्यक्ष नियुक्तिको विषयमा सञ्चारसँग आबद्ध संघसंस्थाको आपत्ति छ । काउन्सिलको अध्यक्ष हुन उम्मेदवार कम्तीमा १५ वर्ष सञ्चार क्षेत्रमा काम गरेको र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरहको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । जसको सिफारिस मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले गर्ने भनिएको छ । यो व्यवस्था काउन्सिललाई सरकारबाट पूर्ण स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउने सिद्धान्तविपरीत भएको सरोकारवाला निकायको ठम्याइँ छ ।

कार्यक्रममा सहभागी पत्रकार हरिबहादुर थापाले मन्त्रालयको सचिवबाट अध्यक्ष नियुक्ति हुने विधेयकमा समावेश व्यवस्था सैद्धान्तिक रूपमा गलत रहेको बताए । ‘काउन्सिल पूर्ण स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । संसाभर यस्तै परिपाटी छ । तर, अहिलेको विधेयक हेर्दा काउन्सिललाई सरकारकै मातहत राख्नेजस्तो देखिन्छ । यो सैद्धान्तिक रूपमै गलत छ । यसलाई सच्याउन आवश्यक छ,’ उनले भने । पत्रकार पण्डितले पत्रपत्रिकाको दर्ता खारेज गर्ने मनसायले विधेयक ल्याइएकाले समग्र सञ्चार जगत्ले विरोध गर्नुपर्नेपर्ने बताए । 

प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष नकुल अर्यालले काउन्सिललाई सरकारमातहत नभई संसद्मातहत राखिनुपर्ने बताए । अध्यक्ष सभामुख वा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले नियुक्त गर्दा काउन्सिल स्वायत्त र जनताप्रति उत्तरदायी रहने सुझाव उनको थियो । 

आचारसंहिता उल्लंघनका नाममा पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण घटुवा गर्ने, दर्ता खारेजी गर्ने, पत्रकार परिचयपत्र निलम्बन गर्ने, अदालतले क्षतिपूर्ति भराउनेलगायतका विषयमा पनि सञ्चारसँग आबद्ध संघसंस्थाले विरोध गरेका थिए । प्रेस चौतारीका उपमहासचिव शुरोजंग पाण्डेले चुनाव घोषण भइसकेको अवस्थामा ‘फास्ट ट्रयाक’मार्फत विधेयक पास गर्न खोज्नु सन्देहपूर्ण रहेको बताए ।