गृह मन्त्रालयले अगामी ४ मंसिरमा हुने संघ र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि ‘विशेष सुरक्षा योजना’ पारित गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले सुरक्षा योजना पारित गरेको हो ।

सुरक्षा योजनाअनुसार विगतझैँ यसपटक पनि निर्वाचन सुरक्षाका लागि तीनघेरे सुरक्षा रणनीति पास गरिएको छ । जसअनुसार पहिलो घेरामा म्यादी प्रहरी र नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र प्रहरी र अन्तिम घेरामा नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मी निर्वाचन अवधिभर खटिनेछन् ।

फणीन्द्रमणि पोखरेल प्रवक्ता, गृह मन्त्रालय
निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्धका सम्बन्धमा छलफल भयो । छलफलपछि ‘विशेष सुरक्षा योजना’ पारित भएको छ । जसअन्तर्गत निर्वाचनमा म्यादीका अलावा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मी खटिनेछन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले आगामी ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि ‘विशेष सुरक्षा योजना’ पारित भएको जानकारी दिए । ‘निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्धका सम्बन्धमा छलफल भयो । छलफलपछि ‘विशेष सुरक्षा योजना’ पारित भएको छ । जसअन्तर्गत निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीका अलावा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मी खटिनेछन् । कसले कुन जिम्मेवारीमा बसेर काम गर्ने हो, त्यो पनि टुंगो लागेको छ । यसका लागि कार्यविधि बनेका छन् । त्यसका बुँदा करिबकरिब विगतको जस्तै नै छन्,’ उनले भने ।

गृह मन्त्रालयमा आइतबार बसेको बैठकमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, रक्षासचिव किरणराज शर्मा, नेपाली सेनाका रथी बालकृष्ण कार्की, नेपाल प्रहरीका आइजिपी धीरजप्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरीका एआइजी नारायणदत्त पौडेल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख यदुलाल खरेल सहभागी थिए । 

निर्वाचन सुरक्षाका लागि आवश्यक एक लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने जिम्मा सरकारले नेपाल प्रहरीलाई दिएको छ । म्यादी भर्नाका लागि नेपाल प्रहरीले आइतबारबाटै आह्वान गरिसकेको छ । इच्छुकले सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आगामी ३० भदौदेखि ६ असोजसम्म निवेदन पेस गर्न सक्नेछन् । आवेदकमध्येबाट नेपाल प्रहरीले एक लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी छनोट गर्नेछ । तर, निर्वाचनमा खटिने नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र नेपाली सेनाको संख्या भने अझै टुंगो लागिसकेको छैन । 

निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीको ७१ हजार ६ सय ९३, नेपाली सेनाका ७४ हजार र सशस्त्र प्रहरीको ३५ हजार सुरक्षाकर्मी खटाउने गृहको तयारी छ । तर, संख्या यकिन भने अझै भइसकेको छैन । मतदान केन्द्र र मतदान स्थलको संख्या यकिन नभएकाले सुरक्षाकर्मीको संख्या नतोकिएको हो । निर्वाचन आयोगले अझैसम्म पनि मतदान केन्द्र र स्थलको संख्या निर्धारण गरिनसकेको हुँदा सुरक्षामा परिचालन हुने सुरक्षाकर्मीको संख्या तोक्न नसकिएको गृहप्रवक्ता पोखरेलले बताए । ‘निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी कति खटिने त्यो टुंगो लागिसक्यो । तर, नियमित सुरक्षाकर्मी भने कति खटाउने त्यसको टुंगो लागिसकेको छैन । किनकि निर्वाचन आयोगले मतदान केन्द्र र स्थलको संख्या पठाउन सकेको छैन । सोही कारण सुरक्षाकर्मी कति खटाउने विषय टुंगो नलागेको हो,’ उनले भने ।

कसलाई के जिम्मेवारी ? 

नेपाली सेना
खटिन सक्ने संख्या – ७४ हजार 

• मतपेटिका छपाइस्थलको सुरक्षा
• मतपत्र र मतपेटिका ढुवानी
• जिल्ला–जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा कार्यालयको सुरक्षा 
• सबै कारागारको सुरक्षा 
• भिभिआइपी तथा भिआइपी र उनीहरूको निवास सुरक्षा 
• सबै सामरिक महत्वका क्षेत्रहरूको सुरक्षा 
• देशैभर स्ट्यान्डबाई रहने 
• आवश्यक पर्दा जुनसुकै वेला खटिन सक्ने

सशस्त्र प्रहरी 
खटिन सक्ने संख्या – ३५ हजार 

• जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सुरक्षा 
• जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको सुरक्षा
• निर्वाचनपछि विजयी उम्मेदवारको सुरक्षा 
• मतपेटका ढुवानी र मतपेटिकाको सुरक्षा 
• आवश्यकताअनुसार मोबाइल तथा ‘स्ट्राइकिङ’ गस्ती 
• आवश्यक पर्दा जुनसुकै समयमा खटिन सक्ने 

नेपाल प्रहरी
खटिन सक्ने संख्या – ७१ हजार ६ सय ९३ 

• मतदान केन्द्रको सुरक्षा 
• मतदानस्थलमा मतपेटिको सुरक्षा
• निर्वाचनका लागि मतदानस्थलमा खटिएका कर्मचारीको सुरक्षा 
• मतदान केन्द्रमा लाइनको व्यवस्थापन गर्ने
• उम्मेदवारको सुरक्षा 

म्यादी प्रहरी
खटिने संख्या – एक लाख १५ हजार 

• मतदान केन्द्र स्थापनामा सघाउने
• मतदाताको लाइन मिलाउने
• मतदान केन्द्रमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशलाई रोक्ने

प्रत्येक मतदान केन्द्रमा ११ सुरक्षाकर्मी
बैठकले निर्वाचन अवधिभर परिचालन हुने सुरक्षाकर्मीको जिम्मेवारी बाँडफाँड पनि गरेको छ । यसका लागि बैठकले कार्यविधि नै बनाएको छ । म्यादी प्रहरीले निर्वाचनमा सहभागी मतदातालाई लाइनमा राख्ने काम गर्नेछ । सशस्त्र प्रहरीलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सुरक्षा, जिल्ला निर्वाचन अधिकृतको सुरक्षा, उम्मेदवारको सुरक्षा, निर्वाचनपछि विजयी उम्मेदवारको सुरक्षा, मतपेटिका ढुवानी र मतपेटिको सुरक्षालगायतको जिम्मा दिइएको छ । ‘निर्वाचन अवधिभर खटिने सुरक्षाकर्मीको जिम्मेवारी पनि बाँडफाँड भएको छ । हामीसँग विगतकै कार्यविधि छन् । करिब–करिब सोही कार्यविधिका आधारमा सुरक्षाकर्मी निर्वाचनमा खटिनेछन् । यसमा सबैको अन्डरस्ट्यान्डिङ छ,’ पोखरेलले भने ।

सुरक्षा योजनाअनुसार यसपटक पनि विगतमा झैँ संवेदनशीलताका आधारमा प्रतिमतदान केन्द्र कम्तीमा आठदेखि ११ सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनेछन् । सुरक्षाका दृष्टिले सामान्य देखिएका केन्द्रमा प्रतिमतदान केन्द्र आठ सुरक्षाकर्मी खटिनेछन् । संवेदनशील मानिएका केन्द्रमा कम्तीमा नौ र अति संवेदनशील केन्द्रमा कम्तीमा ११ सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनेछन् । परिचालित दस्तामा म्यादी र नेपाल प्रहरीका टोली सहभागी हुनेछन् । 

सशस्त्र प्रहरीले पनि संवेदनशीलताका आधारमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ । संवेदनशील र अति संवेदनशील क्षेत्र लक्षित गरेर सशस्त्र प्रहरीले एक सय ११ स्थानमा ‘रिजर्भ फोर्स’ पनि ‘स्ट्यान्डबाई’ राखेको छ । त्यसबाहेक नेपाल प्रहरीको ‘ब्याकअप फोर्स’का रूपमा सबै मतदान केन्द्रमा सशस्त्र प्रहरी तयारीपूर्वक रहनेछ ।  निर्वाचन सुरक्षाका परिचालित अर्को सुरक्षा दस्ता नेपाली सेनाले पनि संवेदनशीलताकै आधरमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ । निर्वाचन अवधिभर सेनाले विशेषगरी भिभिआइपी, भिआइपी र उनीहरूका निवास, मुलुकभरका सबै कारागार, विमानस्थल, सबै सामरिक महत्वका क्षेत्रको सुरक्षा गर्नेछ । मतपत्र, मतदानपछि मतपेटिका सुरक्षा, मतदान बक्सको ढुवानीमा पनि सेनाका सुुरक्षाकर्मी परिचालन हुनेछन् । यस क्रममा सेनाले हवाई तथा स्थलगत गस्तीसमेत गर्नेछ ।

निर्वाचन सुरक्षामा प्रतिबद्ध हुन प्रधानसेनापति शर्माको निर्देशन

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सुरक्षाका लागि प्रतिबद्ध हुन मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । आइतबार सबै सकल दर्जालाई सम्बोधन गर्दै उनले समयमै काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणका लागि पनि निर्देशन दिए । 

प्रधानसेनापति शर्माले ‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गर्न मतपत्र छपाइ सुरक्षा, मतपत्र तथा मतपेटिका विकट र संवेदनशील क्षेत्रमा ढुवानीलगायत विस्फोटक पदार्थ निष्क्रिय गर्ने, मतदानस्थलको बाहिरी सुरक्षाजस्ता जिम्मेवारी उत्कृष्ट ढंगबाट निर्वाह गरी आफ्नो व्यावसायिकताको उदाहरण प्रस्तुत गर्न’ सकल दर्जालाई निर्देशन दिएको जंगी अड्डाले जनाएको छ ।

पदबहालीको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा उनले आइतबार सकल दर्जालाई सम्बोधन गरेका थिए । नेपाली सेनामा कार्यरत उपत्यकाभित्रका रथीवृन्द, अधिकृत, पदिक तथा अन्य दर्जा सहभागी रहेको कार्यक्रमलाई नेपाली सेनाका सम्पूर्ण फर्मेसन, युनिट तथा सबयुनिटमा लाइभ मल्टीकास्ट गरिएको थियो । शर्माले कार्यकालको पहिलो वर्षका लागि निर्धारण गरिएका लक्ष्य र प्राप्त उपलब्धिको समीक्षा गरेका थिए । 

‘विकसित अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरणको सूक्ष्म अध्ययन र विश्लेषण गर्दै नेपाली सेनालाई प्राप्त संवैधानिक जिम्मेवारीलाई उत्कृष्ट रूपमा निर्वाह गर्नुका साथै राष्ट्रिय हितको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गर्न सदैव तयारी अवस्थामा रहन नेपाली सेनाका सकल दर्जालाई निर्देशन दिनुभएको थियो,’ सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।