- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वकालको चपेटामा परेका सर्वसाधारण नागरिकलाई न्याय दिने काममा ध्यान दिन सरकारलाई पुनः निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सरकारी पक्षमा पनि नरहेका र विद्रोही समूहमा पनि नरहेका तर त्यसको मारमा परेका सर्वसाधारणलाई न्याय दिने काममा ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारलाई सचेत गराएका हुन्।
शनिबार संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ विभेदकारी ढंगले आएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए। दुवाडीले द्वन्द्वकालमा सबैले न्याय पाउने गरी सरकारले कानुन निर्माण गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पनि पटक-पटक दोहोर्याए।
उनले भने,‘तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा परेका नागरिकहरूलाई न्याय दिने काममा ध्यान दिन म सरकारसँग विशेष आग्रह गर्दछु। सरकारले अहिले ल्याएको विधेयकमा पनि तत्कालीन राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षलाई समान व्यवहार नहुने गरी प्रावधान आएकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्दछ।’
