अर्थ प्रिन्ट संस्करण

स्यानिटरी प्याडदेखि खानेतेल र एमएस बिलेटसम्मको कर घट्यो

बजेटले तोकेका करका दरमा साढे तीन महिना नपुग्दै हेरफेर

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटले तोकेका करका दरमा हेरफेर गरेको छ । यसअघि बजेटले तोकेका विभिन्न करका दरहरूमा सर्वसाधारण तथा उद्योगी–व्यवसायीले विरोध जनाएका थिए । उनीहरूका माग तथा सुझावअनुसार सरकारले स्यानिटरी प्याड, एमएस बिलेट, वायर, खानेतेल र त्यसको कच्चा पदार्थ, सहकारीको आयकरलगायत विभिन्न शीर्षकका कर कटौती तथा छुटको व्यवस्था गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै विभिन्न वस्तु तथा सेवामा लाग्ने दस्तुर, शुल्क, महसुल तथा करका दर हेरफेर गरेको जानकारी गराएको छ । आर्थिक ऐन २०७९ ले गरेको व्यवस्थाले उद्योगलाई असर परेको गुनासो आएपछि करका दरमा हेरफेर गरिएको राजस्व सचिव रामेश्वर दंगालले बताए । ‘आर्थिक ऐनबाट भएको परिवर्तनले उद्योग क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी करका दरमा हेरफेर गरिएको छ,’ उनले भने ।

 स्यानिटरी प्याड : भन्सार घट्यो, अन्तःशुल्क खारेज
नयाँ व्यवस्थाअनुसार स्यानिटरी प्याडको कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल घटाइएको छ भने अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ । सरकारले स्यानिटरी प्याडको कच्चा पदार्थ आयातमा लगाएको भन्सार महसुललाई ५ प्रतिशतबाट १ प्रतिशतमा झारेको छ । त्यस्तै, स्यानिटरी प्याडमा लगाइएको ५ प्रतिशत अन्तःशुल्कलाई घटाएर शून्य प्रतिशत कायम गरिएको उनले बताए । बजेटले स्यानिटरी प्याडको कच्चा पदार्थमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाएपछि उद्योगहीहरूले त्यसको चौतर्फी विरोध गरेका थिए । स्वदेशी उद्योगको लागत घटाउने तथा उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी भन्सार महसुल घटाउनुका साथै अन्तःशुल्क मिनाहा गरिएको उनले बताए । 

 एमएस वायर रडको भन्सार र बिलेटको अन्तःशुल्क घट्यो
नयाँ व्यवस्थाअनुसार एमएस वायर रडको भन्सार महसुल ५० प्रतिशतले र एमएस बिलेटको अन्तःशुल्क एक हजार रुपैयाँले घटाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एमएस वायरमा यसअघि १० प्रतिशत रहेको भन्सार दरलाई घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । त्यस्तै, एमएस बिलेटमा लाग्ने तीन हजार पाँच सय अन्तःशुल्कलाई घटाएर दुई हजार पाँच सय कायम गरिएको छ । त्यस्तै, अप्टिकल फाइबरमा प्रयोग हुने तारको भन्सार महसुल १० देखि १५ प्रतिशतसम्ममा झारिएको छ । यसअघि यस्ता वस्तुको भन्सार महसुल ३० प्रतिशत रहेको थियो । 

 खानेतेल र कच्चा पदार्थमा ९० प्रतिशतसम्म भन्सार छुट
वनस्पति घिउ–तेल उद्योगहरूले औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गर्ने कच्चा भटमासको तेल, कच्चा पाम तेल र कच्चा सूर्यमुखी तेलको आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल ९० प्रतिशतले घटाइएको छ । यसअघि पाम, भटमास र सूर्यमुखीको कच्चा तेलमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकोमा अब १ प्रतिशत मात्रै कायम गरिएको छ । सूर्यमुखीको गेडा आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, भटमासको गेडाबाट तेल तथा पिना उत्पादन गर्ने उद्योगका लािग भटमासको गेडा आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा समेत ९० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । खानेतेल उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि तोरी, रायो, क्यानोला, रेप्सिडको गेडा, सस्र्युंको गेडा आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । अगरबत्तीको उद्योगको अन्तःशुल्कलाई खारेज गरिएको छ । चकलेट बनाउन प्रयोग हुने कोका पाउडरको अन्तःशुल्कलाई १५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झारिएको छ । भन्सार महसुल भने कायमै राखिएको छ । 

 सहकारीको आयकर पुनः घटाइयो
चालू आर्थिक वर्षको बजेटले सहकारी संस्थाको आयकर वृद्धि गरेको थियो ।  उक्त व्यवस्थालाई हटाएर पुरानै व्यवस्था कायम गरिएको सचिव दंगालले बताए । अब सहकारीलाई नगरपालिका क्षेत्रभित्र ५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र ७ प्रतिशत र महानगरपालिका क्षेत्रभित्र १० प्रतिशत आयकर लाग्नेछ । 

 तीन महिनामै करका दर हेरफेर
सरकारले बजेट ल्याएको तीन महिनामै करका दर हेरफेर गरेको छ । १५ जेठमा बजेट ल्याएर करका दर हेरफेर गरेको थियो । तर, स्यानिटरी प्याड, विद्युतीय सवारीलगायतमा कर बढाइएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध गरिएको थियो ।  सर्वसाधारण र उद्योगी–व्यवसायीको समेत विरोध आएपछि सरकारले करका दर हेरफेर गरेको हो । तर, संसद्लाई छलेर करका दर हेरफेर गर्ने कार्य उचित नहुने सरोकारवाला बताउँछन् । ‘तीन महिना पनि टिक्न नसक्ने गरी करका दर लगाउने राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्व कस्तो हो ? उनीहरूका भिजन के हुन् ?’ प्रश्न गर्दै एक पूर्वअर्थसचिवले भने, ‘संसद् छलेर करका दर हेरफेर गर्नु उचित होइन, यो करको सिद्धान्तभित्र पर्दैन ।’

स्वदेशी उद्योग जोगाउन करका दर हेरफेर 
रामेश्वर दंगाल, राजस्वसचिव 
हामीले आर्थिक ऐन २०७९ ले व्यवस्था गरेका करका दरमा मात्रै हेरफेर गरेका छौँ । खासगरी बजेटले गरेको करको व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगलाई असर परेको गुनासो आएपछि त्यसलाई सम्बोधन गरिएको हो । करका दर हेरफेर गर्दा कुनै पनि व्यापारलाई हेरिएको छैन, यो सबै उद्योगका लागि मात्रै गरिएको हो । आर्थिक ऐनबाट भएको परिवर्तनले उद्योग क्षेत्रमा परेको असर एवं प्रभावलई न्यूनीकरण गर्ने गरी करका दर हेरफेर गरिएको छ । स्वदेशी उद्योगलाई जोगाउन करका दर हेरफेर गरिएको हो ।