नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले तीनवर्षे कार्यकालमा पाँचवटा नयाँ पेट्रोलियम पाइपलाइन र दुई स्थानमा ठूलो क्षमताका इन्धन भण्डारणगृह बनाउने कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।आर्थिक रूपमा निकै जर्जर भई तेल किनेको भुक्तानी गर्नसमेत नसकिरहेका वेला निगमका कार्यकारी निर्देशक थानीले तीन वर्षमा करिब ५० अर्ब लागतका परियोजना बनाउने सम्झौता गरेका हुन् । उनले बर्सेनि १० प्रतिशतका दरले डिपोमा हुने इन्धन नोक्सानी घटाउने, पेट्रोलियम कारोबारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउने, आधुनिक पेट्रोलपम्पहरू खोल्ने, ‘बटम लोडिङ’मा आधारित हवाई इन्धन डिपो सुदृढीकरण गर्नेलगायतका विषयमा पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग गरेको कार्य सम्झौताअनुसारका कार्यसम्पादन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको निगमका एक अधिकारीले बताए । निगमले अहिले १० अर्ब रुपैयाँ ऋण र २३ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्नुपर्ने दायित्व वहन गरिरहेको छ । यो दायित्व पूरा गरी मनग्य नाफा आर्जन गर्न सके मात्र प्रबन्ध निर्देशक थानीको सम्झौताअनुसार काम अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।  

थानीले कार्यसम्पादन सम्झौतामा समेटेका अधिकांश योजना अघिल्लो कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलेको कार्यसम्पादन सम्झौतामा समेत थियो । त्यतिवेला पौडेलले बजेट अभावकै कारण सम्झौताअनुसार काम गर्न नसकी तीनवर्षे कार्यकाल सकेर बिदा भएका थिए । अहिले उद्योग मन्त्रालय र थानीबीच पुरानै योजना राखेर नयाँ कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ । यद्यपि, थानीले सम्झौताअनुसार काम गर्ने गरी अगाडि बढेको बताएका छन् । ‘मैले गर्ने भनेका कामहरू अगाडि बढ्छन् । ती सबै कामहरू राष्ट्रिय आवश्यकता हुन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले काम गर्ने भएपछि पुँजी व्यवस्थापन हुँदै जान्छ ।’

 पाँचवटा पाइपलाइन निर्माणको योजना
निगमका कार्यकारी निर्देशक थानीले थप पाँचवटा पाइपलाइन निर्माण गर्ने गरी कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । मोतीहारी–अमेखगन्ज पाइपलाइनको दोस्रो चरणअन्तर्गत पेट्रोलसमेत आयात सुचारु गर्ने उनको योजना छ । हाल यो पाइपलाइनबाट डिजेल मात्र आयात भइरहेको छ । पेट्रोलसमेत ल्याउनका लागि इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले निगमको मधेस प्रदेशस्थित कार्यालयमा भण्डारणगृह निर्माण गर्न टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । यही वर्ष ५० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न गरी दोस्रो वर्षबाट पेट्रोल आयात सुचारु गर्नुपर्ने उनको दायित्व छ ।

तीन वर्षमा करिब ५० अर्ब लागतका परियोजना बनाउने सम्झौता भएको छ । तर, निगमले अहिले १० अर्ब ऋण र २३ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्नुपर्ने दायित्व वहन गरिरहेको छ ।

त्यस्तै, चितवनको लोथरमा २३.२ बिघा जग्गामा ठूलो भण्डारणगृह निर्माण गरी अमलेखगन्जबाट लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने उनले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । यसका लागि कार्यकालको पहिलो वर्ष पाइपलाइन बनाउन भारतसँग जिटुजी गर्नुपर्ने सर्त छ । दोस्रो वर्ष निगम र आइओसीबीच सम्झौता गरी तेस्रो वर्षसम्ममा ५० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सर्तमा उनी निगम भित्रिएका छन् । हालसम्म अमलेखगन्ज–चितवन पाइपलाइन कुन ठाउँबाट लैजाने भन्ने विषयमा ‘रुट सर्भे’ गरी लागत मूल्यांकन भएको छ । पूर्वमा इन्धन आपूर्ति सहज बनाउन निगमको झापा (चारआली)स्थित शाखा कार्यालयदेखि पश्चिम बंगालस्थित आइओसीको सिलिगुडी डिपोसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने कार्यकारी निर्देशक थानीको योजना छ । पहिलो वर्ष भारतसँग पाइपलाइन निर्माणका लागि जिटुजी गर्ने, दोस्रो वर्ष आइओसी र निगमबीच सम्झौता गरी तेस्रो वर्षमा ५० प्रतिशत निर्माण सक्नुपर्ने सर्त छ ।

भारतको मोतीहारीस्थि आइओसीको डिपोदेखि चितवनसम्म ग्यासको पाइपलाइन विस्तार गर्नुपर्ने गरी उनले अर्को कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । यद्यपि, अहिले ग्यासको पाइपलाइन सर्लाहीसम्म विस्तार गर्ने र त्यहाँ भण्डारणगृह निर्माण गर्ने गरी निगमले प्रािक्रया अघि बढाएको छ । सर्लाहीमा निगमको १५ बिघा जग्गा छ । त्यस्तै, गोरखपुरदेखि भैरहवा डिपोसम्म पनि ग्यासको पाइपलाइन निर्माण गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेख छ । ग्यास पाइपलाइनसम्बन्धी दुवै परियोजनाको पहिलो वर्ष अध्ययन गर्ने, दोस्रो वर्ष स्रोत खोजेर भारतसँग जिटुजी गर्ने र तेस्रो वर्षबाट निर्माण सुरु गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ ।

पुँजी व्यवस्थापन हुँदै जान्छ
उमेशप्रसाद थानी,प्रबन्ध निर्देशक, आयल निगम
सम्झौताअनुसार काम गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । मैले गर्ने भनेका कामहरू सबै   राष्ट्रिय आवश्यकता हुन् । त्यसैले काम गर्ने भएपछि पुँजी व्यवस्थापन हुँदै जान्छ ।
 

 चितवन र झापामा भण्डारणगृह बनाउने
सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक महिनालाई पुग्ने इन्धन भण्डारणगृह बनाउने नीति लिएको छ । यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी चितवन र झापामा इन्धन भण्डारणगृहका लागि पहिलो वर्ष नै निर्माण सुरु गर्नुपर्ने र दोस्रो वर्षदेखि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । चितवनमा २३.२ बिघा र झापामा १९.१८ बिघा जग्गा छ । सर्लाही र भैरहवामा भण्डारणगृहका लागि पहिलो वर्ष सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र अनुकूल देखिए दोस्रो वर्षबाट निर्माण सुरु गरी तेस्रो वर्षको अन्त्यसम्मा भण्डारणगृह सञ्चालन गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । भैरहवाको रोहिणी नदी बगरमा निगमले १४.७ बिघा जग्गा खरिद गरेको छ । यो जग्गा इन्धन भण्डारणगृह निर्माणका लागि उपयुक्त नभएको संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।

 आधुनिक पेट्रोलपम्प निर्माण गर्ने
आयल निगम आफैँले वा अन्य सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायसँग मिलेर प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक–एकवटा आधुनिक नमुना पेट्रोलपम्पहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यसम्पादनमा उल्लेख छ । अहिलेसम्म निगमको भैरहवा र नेपालगन्जमा आफ्नै पम्प छ भने काठमाडौंको टेकुमा नयाँ पम्प बनाउन टेन्डर आह्वान गरिएको छ । बबरमहलमा रहेको जग्गाको मुद्दा छिनोफानो भएकाले त्यहाँ पनि पेट्रोलपम्प खोल्ने निगमको योजना छ । विगतमा स्थानीय तहसँग मिलेर नमुना पेट्रोलपम्प खोल्ने प्रयास भए पनि निगम सफल भएको थिएन ।