१६ भदौमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्ने सरकारको तयारी

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच राजनीतिक दाउपेच तथा राष्ट्रपतिको पनि प्रतिष्ठा जोडिएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक पुनर्विचारका लागि संसदीय समितिमा फर्किएको छ । राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित आएको विधेयक आइतबार राष्ट्रिय सभाले विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको हो । प्रतिनिधिसभामा जस्तै राष्ट्रिय सभामा पनि जस्ताको तस्तै पारित गर्ने सत्तागठबन्धनको तयारी भए पनि विपक्षी एमालेको अडानका कारण विधेयक संसदीय समितिमा पठाइएको हो । राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएपछि विधेयक पहिलोपटक समितिमा पुगेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको १० दिनपछि राष्ट्रिय सभा पुगेको विधेयकमाथि समितिमा दफावार छलफल हुनेछ ।

समितिमा औपचारिकता पूरा गरेर राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठकमा विधेयक पास गर्ने सरकारको तयारी छ । संशोधनको माग गरेको एमालेले आवश्यक परे संसद्मा अवरोधसमेत गर्ने रणनीति बनाएको छ । सत्तापक्ष समितिमा पनि बहुमतबाट अगाडि बढ्ने मनस्थितिमा छ । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक १६ भदौका लागि आह्वान गरिएको छ । आइतबार राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठकमा सचिव राजेन्द्र फुँयालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको पत्रको व्यहोरा र प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश टेबुल गरेका थिए । १० मिनेटपछि बसेको दोस्रो बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भनेर प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेको थियो ।

२९ साउनमा राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै सुझाव र सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठाउने निर्णय ३१ साउनमा गठबन्धनले गरेको थियो । संसद्बाट आएको विधेयक अध्ययन गरेर १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने धारा १३३ (३) को अधिकार राष्ट्रपतिलाई एकपटक मात्र छ । 
दोस्रोपटक जस्ताको तस्तै पठाउँदा अनिवार्य पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई मध्यनजर गरेर गठबन्धनले पुनर्विचार नगरी हुबहु पठाउने निर्णय गरेको थियो । गठबन्धनको निर्णयअनुसार एमालेको असहमतिबीच बहुमतका आधारमा २ भदौमा प्रतिनिधिसभा संशोधनविना विधेयक पारित गरेको थियो । 

वैवाहिक अंगीकृतमा सहमति नहुँदा सरकारले राज्य व्यवस्था समितिमा २२ महिना छलफल भएर आएको सातवर्षे प्रावधान राखिएको प्रतिवेदनसहितको नागरिकता विधेयक २१ असारमा फिर्ता लिएर २४ गते प्रतिनिधिसभामा नयाँ विधेयक दर्ता गराएको थियो । विधेयक समितिमा नलगी सीधै सभाबाट छलफल गरी पारित गरिएको थियो । 

कसरी फर्कियो समितिमा ?
राष्ट्रिय सभाको आइतबार १ बजे बैठक बस्नुअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठक थियो । बैठकमा एमालेले नागरिकता विधेयक छलफलका लागि समितिमा पठाउनुपर्ने अडान राख्यो । सत्तापक्षले भने सभामै छलफल हुनुपर्ने धारणा राखेको थियो । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले गृहमन्त्री खाणसँग परामर्श गरेर विधेयक छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाउने सहमति जुटाएका थिए । 

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस प्रमुख सचेतक अनिता देवकोटाले प्रक्रिया पुर्‍याउन समितिमा पठाइएको जानकारी दिइन् । ‘सभामै छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा थियो । प्रतिपक्षको समितिमा पठाउनुपर्ने मत थियो । सभा अध्यक्षले मन्त्रीहरूसँग परामर्श गरेर समितिमा पठाउने, तर धेरै समय नलगाउने सहमति गर्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘समितिमा छलफल गराएर फुलहाउसमा ल्याएर छिटो पास गर्ने कुरा भयो । प्रक्रिया पुर्‍याउन समितिमा पठाइएको छ ।’

एमालेका राष्ट्रिय सभा सचेतक देवेन्द्र दाहालले संसदीय क्षेत्राधिकार मिचेर बालुवाटारमा पाँच दलले जस्ताको तस्तै पठाउने निर्णयअनुसार प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गरे पनि आफूहरूले त्यसो हुन नदिन समितिमा पठाउन अडान लिएको बताए । समितिमा आइसकेपछि अब राष्ट्रपतिको चासोमा विस्तृतमा छलफल गरेर जाने उनले बताए । 

समितिमा कसको रणनीति के ? 
विधायन समिति सदस्यसमेत रहेकी कांग्रेस प्रमुख सचेतक देवकाटाले समितिमा सोमबार र मंगलबार छलफल हुने बताइन् । देवकोटाले विधेयकमा कुनै परिवर्तन नहुने र जे आएको छ त्यही पारित गरेर पठाउने स्पष्ट पारिन् । ‘समितिमा लिखित संशोधन हाल्न पाइन्न । राष्ट्रपतिले पठाएको सुझावमा छलफल गर्ने हो । १५ जना सांसदले बोल्नुहुन्छ । प्रतिपक्षीले आफ्नो मत दर्ज गराउन पाउँछ । सत्तापक्षले पनि आफ्नो धारणा राख्छ । मन्त्रीले पनि स्पष्ट गर्लान् । सहमति नभए भोटिङमा जान्छ । बहुमतबाट पास भएर १६ भदौको बैठकमा पेस हुन्छ,’ उनले भनिन् । 

विधायन समिति सदस्यसमेत रहेका एमाले सचेतक दाहालले वैवाहिक अंगीकृतमा राष्ट्रिय सहमति गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने आफूहरूको अडान रहने बताए । ‘आमनागरिकको चासो भएकाले छलफलको प्रक्रिया कस–कसको कुरा सुन्ने तय गरेर जानुपर्छ,’ उनले भने । राष्ट्रपतिले पठाएका १५ वटा बुँदामा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर एक–एक गरेर छलफल गरिने उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्राध्यक्षले दिएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर विधेयकमा कहाँनेर सम्बोधन गर्न सकिन्छ, त्यसमा केन्द्रित हुन्छौँ,’ दाहालले भने ।

उनले आमनागरिकको भावना बुझेर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकको सम्बन्धमा सातवर्षे प्रावधान कायम गरेर जानुपर्ने आफूहरूको बटमलाइन रहेको बताए । ‘सातवर्षे प्रावधान समावेश गरियो भने विधेयक सर्वसम्मत बन्न सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, त्यसमा सत्तापक्षले जबर्जस्ती पेल्न थाल्यो भने हामी पनि त्यही ढंगले जान्छौँ । सत्तापक्ष बहुमतको बलमा जान खोजे फरक मत हुन्छ । अवरोध हुन्छ । अरू के–के हुन्छ–हुन्छ । हामी निकै गम्भीरतापूर्वक लागेका छौँ ।’

दाहालले विधेयकमा गम्भीर रूपले संशोधन राखेर राष्ट्रपतिका चासो सम्बोधन गराउने गरी स्पष्ट पारे । जन्मसिद्धका सन्तानले चाँडो नागरिकता पाउनुपर्ने भन्दै उनले वैवाहिक अंगीकृतमा राष्ट्रिय सहमति गरेर जानुपर्ने अडान आफूहरूले लिने बताए । पाँच महिनादेखि सभापतिविहीन विधायन समितिको अध्यक्षता गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य नारायणदत्त मिश्रले विधेयकमा व्यापक छलफल गरिने बताए । कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मिश्रले विधेयकमा छलफल गर्न सोमबार १२ बजे समितिको बैठक बोलाएका छन् । ‘१६ भदौमा बस्ने राष्ट्रिय सभा बैठक पेस गर्ने गरी छलफल गरेर टुंग्याउँछौँ । बाहिरबाट विज्ञ बोलाउँदैनौँ । यसमा धेरै छलफल भइसकेको छ, विगत जसरी टुंग्याउँदै ल्याइएको छ, व्यापक छलफल गरेर त्यसरी नै टुंग्याउँछौँ,’ उनले भने । 

मिश्रले राष्ट्रपतिको चासो के हो भन्ने ठ्याक्कै बुझ्न नसकिएको र वैवाहिक अंगीकृतको विषय विधेयकमै उल्लेख नरहेको बताए । ‘त्यो उल्लेख नै नभएको विषयमा आफैँ जान्ने भएर हामीले छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने कहीँ देखिँदैन । जे विधेयक आएको छ, त्यसमा रहेका केही कमी–कमजोरी र त्रुटि छन् भने केलाउने र हेर्ने हो,’ उनले भने ।  स्वघोषणाको विषयमा पनि छलफल हुने र विधायन समितिले जे सक्छ सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ छ । ‘छलफल हुने ठाउँ अब विधायन समिति रह्यो । अन्त व्यापक छलफल हुन सकेन । अरूले गरिदिएको भए हुन्थ्यो । यहाँ आएको छ, हामी व्यापक छलफल गर्छाैँ,’ ज्येष्ठ सदस्य मिश्रले भने । 

विज्ञ बोलाउँदैनौँ, आफैँ छलफल गरेर टुंग्याउँछौँ
नारायणदत्त मिश्र विधायन समितिको अध्यक्षता गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य
१६ भदौमा बस्ने राष्ट्रिय सभा बैठकमा पेस गर्ने गरी  समितिमा छलफल गरेर टुंग्याउँछौँ । बाहिरबाट विज्ञ बोलाउँदैनौँ । यसमा धेरै छलफल भइसकेको छ, विगतमा जसरी टुंग्याउँदै ल्याइएको छ, व्यापक छलफल गरेर त्यसरी नै टुंग्याउँछौँ । राष्ट्रपतिको चासो के हो भन्ने ठ्याक्कै बुझ्न सकिएको छैन । वैवाहिक अंगीकृतको विषय विधेयकमै उल्लेख छैन । उल्लेख नै नभएको विषयमा आफैँ जान्ने भएर हामीले छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने कहीँ देखिँदैन । आएको विधेयकमा केही कमी–कमजोरी र त्रुटि रहेछन् भने हेर्ने हो ।