- वि.सं २o७९ भदौ ५ आइतबार
राष्ट्रिय महाधिवेशन सकिएको आठ महिनापछि माओवादीले २१ सदस्यीय पदाधिकारी चयन गरेको छ । तर, मंसिरको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि जुनसुकै वेला पनि विशेष महाधिवेशन आयोजना हुने भएकाले हाल चयन भएका पदाधिकारीको कार्यकाल भने धेरै लामो हुनेछैन । विशेष महाधिवेशन मिति भने तय भइसकेको छैन ।
पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन र केन्द्रीय समितिद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्दै प्रचण्डले शनिबार पेस गरेको पार्टी पदाधिकारीको प्रस्ताव बैठकले पारित गरेको हो । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले पुराना नेतालाई ‘सम्मान’ दिने गरी सबैजसोलाई पदाधिकारी बनाएका छन् । पदाधिकारीमा महिलाको संख्या न्यून छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एकजना पनि परेका छैनन् । पदाधिकारी समावेशी नभएको भन्दै महिला नेत्रीहरूको असन्तुष्टि छ ।
पुसमा सम्पन्न आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिवसहित पदाधिकारी चयन गर्ने जिम्मा केन्द्रीय कमिटीलाई दिएको थियो । केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकले प्रचण्डलाई अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन गरेको थियो । महाधिवेशनले १५ सदस्यीय पदाधिकारी बनाउने विधान पारित गरे पनि माओवादीले थपेर पदाधिकारी बनाएको छ ।
कृष्णबहादुर महरा, उपाध्यक्ष
विशेष महाधिवेशनमा नयाँ स्वरूप हुन्छ । अहिले चयन भएको कमिटी विशेष महाधिवेशनसम्मका लागि हो ।
उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले निर्वाचनलाई ध्यान दिएर सन्तुलित रूपमा पदाधिकारी निर्माण गरिएको बताए । ‘विशेष महाधिवेशनमा नयाँ स्वरूप हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले चयन भएको कमिटी विशेष महाधिवेशनसम्मका लागि हो ।’ उनले विशेष महाधिवेशनको मिति भने नतोकिएको स्पष्ट पारे ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपाध्यक्षमा कृष्णबहादुर महरा चयन भएका छन् । माओवादीमा सबैभन्दा चासो र विवाद महासचिवमा थियो । महासचिवमा सहमति जुट्न नसक्दा पदाधिकारी चयनमा ढिलाइ भएको हो । महासचिवमा जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनले दाबी गरेका थिए । तर, शर्मा र पुनबीच सहमति नजुटेपछि प्रचण्डको विकल्पका रूपमा देव गुरुङलाई महासचिव बनाएका हुन् ।
सात उपमहासचिवमा गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, हरिबोल गजुरेल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, मातृका यादव र शक्ति बस्नेत चयन भएका छन् । सचिवमा दीनानाथ शर्मा, गणेश साह, चक्रपाणि खनाल, लीलामणि पोखरेल, देवेन्द्र पौडेल, हितमान शाक्य, हितराज पाण्डे, डिलाराम आचार्य र राम कार्की चयन भएका छन् । कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी हाल केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव श्रीराम ढकालले पाएका छन् ।
बैठकमा प्रचण्डले ४३ सदस्यीय स्थायी समितिको प्रस्ताव गरेकोमा सर्वसम्मत पारित भएको छ । एक सय २५ पूर्ण र ७२ वैकल्पिकसहित एक सय ९७ जनाको पोलिटब्युरोलाई पनि बैठकले अनुमोदन गरेको छ । केन्द्रीय समितिका सदस्यले यथाशीघ्र सम्पत्ति विवरण फाराम भरी केन्द्रीय कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने माओवादीको निर्णय छ ।
घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठन
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि घोषणापत्र मस्यौदा बनाउन पनि माओवादीले समिति गठन गरेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा देव गुरुङ, गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, जननार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत, लीलामणि पोखरेल, गणेश साह, परशुराम रम्तेल, अमृता थापा, हरि रोका, जाकिर हुसेन, कृष्ण चौधरी, परशुराम तामाङ, भीमा ढुंगाना र जगत सिंखडा रहेका छन् । सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धनले न्यूनतम साझा विषय समेटेर संयुक्त घोषणापत्र बनाउने गृहकार्य गरिरहेको छ ।
प्रदेशस्तरीय बैठक तथा प्रशिक्षण
माओवादीले निर्वाचनकेन्द्रित प्रशिक्षण गर्ने गरी कार्यक्रम बनाएको छ । जसअनुसार ८ भदौमा मधेस प्रदेश, ९ भदौमा गण्डकी, १० भदौमा प्रदेश १, ११ भदौमा लुम्बिनी, १२ भदौमा बागमती, १३ भदौमा विशेष प्रदेश, १४ भदौमा कर्णाली, १५ भदौमा सम्पर्क समन्वय समिति र १७ भदौमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्ने महराले जानकारी दिए । यस्तै, विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको विवाद मिलाउने जिम्मा अध्यक्षलाई दिइएको महराले बताए ।
२१ पदाधिकारीमा एक मात्र महिला, सुदूरपश्चिमबाट कोही परेन
अध्यक्ष : प्रचण्ड
वरिष्ठ उपाध्यक्ष : नारायणकाजी श्रेष्ठ
उपाध्यक्ष : कृष्णबहादुर महरा
महासचिव : देव गुरुङ
उपमहासचिव : गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, हरिबोल गजुरेल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, मातृका यादव र शक्ति बस्नेत
सचिव : दीनानाथ शर्मा, गणेश साह, चक्रपाणि खनाल, लीलामणि पोखरेल, देवेन्द्र पौडेल, हितमान शाक्य, हितराज पाण्डे, डिलाराम आचार्य र राम कार्की
कोषाध्यक्ष : श्रीराम ढकाल
केन्द्रीय संरचना
गत पुसमा आठौँ महाधिवेशन गरेको माओवादीको हाल केन्द्रीय कमिटी ३७७ सदस्यीय छ । यसबाहेक ४३ सदस्यीय स्थायी समिति, १२५ पूर्ण र ७२ वैकल्पिकसहित १९७ जनाको पोलिटब्युरो र २१ सदस्यीय पदाधिकारी छ ।
यसकारण बनाइए गुरुङ महासचिव
दुई प्रमुख आकांक्षीलाई उपमहासचिवमा सीमित गरेर देव गुरुङ माओवादीको महासचिव बनेका छन् । सांगठनिक रूपमा महासचिव अध्यक्षपछिको दोस्रो शक्तिशाली पद हो ।
विकल्पका रूपमा महासचिव बनेका गुरुङको जिम्मेवारी छोटो समयका लागि हो । विशेष महाधिवेशनपछि पदाधिकारी नयाँ स्वरूपको हुनेछ । ‘निर्वाचनलाई ध्यान दिएर सन्तुलित निर्णय गरिएको छ, विशेष महाधिवेशनमा नयाँ स्वरूप हुन्छ,’ उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले भने ।
महासचिवमा जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनको मुख्य दाबी थियो । दुवैले महासचिव बन्न कसरत गरेका थिए । दुईमध्ये एकलाई महासचिवको जिम्मा दिँदा अर्को पक्ष असन्तुष्ट हुने र त्यसले आगामी निर्वाचन प्रभावित पार्ने देखेपछि प्रचण्डले चौथो वरीयतामा रहेका नेता गुरुङलाई महासचिव बनाएका छन् ।
सचिव शक्ति बस्नेतले निर्वाचन आएकाले सन्तुलित ढंगले सबैलाई सहज हुने गरी निर्णय भएको बताए । ‘सर्वसम्मत छलफल गर्दा सिनियर, सक्रिय र सन्तुलित पात्र खोजी गरिएको हो । उहाँ पार्टीमा सिनियर नै हुनुहुन्छ, उहाँ आउँदा सबैलाई सहज हुने भयो ।’
माओवादी केन्द्रीय कार्यालयसचिव डोरप्रसाद उपाध्यायले गुरुङ महासचिव बन्नुका मुख्य तीन कारण रहेको बताए । उनका अनुसार, पहिलो– अहिलेको संरचना अस्थायी प्रवृत्तिको हो । पार्टी एकता वा विशेष महाधिवेशन हुँदा यो भत्किन्छ । दोस्रो, सन्तुलन भूमिका र परिणामको सिद्धान्त अपनाइएको छ । तेस्रो, जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनको दाबेदारी बाहिर चर्चामा आएको सन्दर्भमा माओवादीभित्र एकसेएक नेता छन् भन्ने सन्देश पनि हो ।
उपाध्यायका अनुसार निर्वाचनपछि माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी, डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी र वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान पार्टीबीच एकताको सम्भावना छ । एमालेसहितको बृहत् वामपन्थी एकताको प्रयासमा पनि नेता लागिरहेका छन् ।
पार्टी एकता हुँदाको अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा अहिलेको जिम्मेवारी रहँदैन । यदि, पार्टी एकता नभए विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ जिम्मेवारी तोकिनेछ । ‘सेलेक्सन वा इलेक्सनमध्येबाट नेतृत्व छान्ने हो । अहिले सेलेक्सनबाट पदाधिकारी चयन गरिएकाले सन्तुलन ख्याल गरिएको छ,’ बस्नेतले भने ।
राष्ट्रियताका मुद्दामा गुरुङले वेलावेला पार्टी नेतृत्वको कठोर आलोचना गर्ने गरेका छन् । पहिलो संविधानसभा सदस्य भएर काम गरेका गुरुङ ०७० को दोस्रो संविधानसभामा पनि उठेका थिएनन् । त्यसवेला उनी माओवादी छाडेर मोहन वैद्य नेतृत्वको पार्टीमा गएका थिए । ०७३ मा उनी पुनः माओवादी केन्द्रमा फर्किएका थिए ।
पछिल्लोपटक एमसिसी प्रकरणमा पनि प्रचण्ड र गुरुङबीच मतभेद थियो । अहिले विचारको राजनीतिको हिसाबले भन्दा नेतृत्व प्रणालीको हिसाबले गुरुङले महासचिवको जिम्मेवारी पाएका छन् । बस्नेत जीवन्त पार्टीमा विचारको बहस हुनु स्वाभाविक रहेको बताउँछन् । ‘कतिपय कुरा मिल्दैन, जीवन्त पार्टी र विचारमा बहस हुनु स्वाभाविक हो ।’
०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा लमजुङबाट निर्वाचित गुरुङ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतकसमेत हुन् । माओवादीले २०५२ मा जनयुद्ध थाल्दा गुरुङ केन्द्रीय कमिटीमा थिए । भूमिगतकालमा उनी २०६१ सालमा स्थायी समिति सदस्य बनेका थिए । माओवादी केन्द्र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि उनी २०६३ को अन्तरिम संसद्मा सांसद बनेका थिए ।
२०६४ मा कास्की र मनाङबाट निर्वाचित गुरुङ २०६९ मा मोहन वैद्यसहित माओवादीबाट बाहिरिएका थिए । उनले २०७० को निर्वाचन बहिष्कार गरेका थिए । उनी २०७३ मा माओवादीमै फर्किएका थिए । उनी माओवादीभित्र संसदीय मामिलाका जानकार र अध्ययनशील नेतामा पर्छन् ।
जनयुद्धका वेला उनी गिरफ्तार भएका थिए । २०६९ मा तत्कालीन सरकार र माओवादीबीचको वार्तामा उनी सदस्य थिए । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउँदासमेत उनी वार्ता समितिका सदस्य थिए । उनीसँग स्थानीय विकास र कानुनमन्त्रीको समेत अनुभव छ ।
