१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
  • Thursday, 25 April, 2024
२०७९ भदौ २ बिहीबार १४:०२:००
Read Time : > 1 मिनेट
विश्व डिजिटल संस्करण

कोभिड महामारीको समयमा जापानमा आत्महत्या दर वृद्धि

Read Time : > 1 मिनेट
२०७९ भदौ २ बिहीबार १४:०२:००

कोभिड– १९ महामारीको समयमा जापानमा आत्महत्या दरमा वृद्धि भएको एक अनुसन्धानले देखाएको छ। सन् २०२० मार्च देखि सन् २०२२ जुनसम्ममा जापानमा आत्महत्या गर्नेको संख्या आठ हजार ८८ पुगेको अनुसन्धाताको एक समूहको रिपोर्टलाई उद्धृत गर्दै जापानी समाचार संस्था क्योदोले जनाएको छ।

उक्त समूहले कोभिड महामारीपूर्वको सोही अवधिको तुलनामा यो संख्या अत्यधिक भएको बताएको छ। अनुसन्धान रिपोर्टअनुसार आत्महत्या गर्ने अत्यधिक व्यक्ति २०–३० वर्ष उमेरका युवती भएको पाइएको छ। कोभिडका कारण २० वर्षभन्दा मुनिका किशोरीहरू पनि उल्लेख्य संख्यामा प्रभावित बनेको जनाइएको छ।

विवरणअनुसार उक्त अवधिमा महिला र पुरुष गरी एक हजार आठ सय ३७ युवाले आत्महत्या गरेका थिए। जसमा एक हजार ९२ युवती मात्र रहेका थिए। महामारीका कारण भएका भनिएका तीन सय ७७ आत्महत्यामध्ये १९ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका दुई सय ८२ जना रहेका छन्।

टोकिया विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक ताइसुके नाकाताले क्योदोसँग भने, ‘पुरुषको तुलनामा नियमित काम नगर्ने महिला आर्थिक रूपमा बढी प्रभावित हुन्छन्। जब कि व्यावहारिक प्रतिबन्धका कारण युवाहरू आइसोलेसनमा बस्न बाध्य हुने सम्भावना बढी हुन्छ।’ क्योदोका अनुसार जापानमा आत्महत्याको दर बढ्नुको प्रमुख कारण आर्थिक कठिनाइ रहेको विश्वास गरिएको छ। किनकि बेरोजगारी बढ्दै जाँदा आत्महत्याको दर बढ्छ। 

ओसाका विश्वविद्यालयका प्राध्यापक फुमियो ओटाकेले आत्महत्याको संख्याजस्ता तथ्यांकलाई ध्यानमा राखेर सरकारले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्न आग्रह गरेका छन्। कोभिड– १९ सम्बन्धी सरकारी समितिका सदस्यसमेत रहेका ओटाकेले भने, ‘सामाजिक र आर्थिक गतिविधि रोक्नका लागि कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणको जोखिमलाई मूल्यांकन गर्न जरुरी छ।’

उनले सामाजिक–आर्थिक गतिविधि कायम राख्न संक्रमित बिरामीका लागि आइसोलेसन अवधि घटाउनेजस्ता उपायलाई खुकुलो बनाउन आवश्यक रहेको बताए। जापानमा सन् २०१० देखि हरेक वर्ष आत्महत्याका घटनामा कमी आएको थियो। तर सन् २०२० मा यसमा वृद्धि आएको र सन् २०२१ मा पनि उस्तै रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। रासस/एएनआई