सडक निर्माणमा किर्ते उपभोक्ता समिति गठन गरी २५ लाख हिनामिना 

विशेष अदालतले पूर्वसांसद बिपी यादव (विश्वनाथप्रसाद यादव) र तत्कालीन राजपा केन्द्रीय सदस्य हरिनारायण मण्डललाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । किर्ते उपभोक्ता समिति गठन गरी २५ लाख हिनामिना गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अभियोगमा अदालतले दुईजनालाई दोषी ठहर गरेको हो । 

६ प्रतिवादी रहेको उक्त मुद्दामा चारजनालाई सफाइ र दुईजनालाई दोषी ठहर गर्ने निर्णय गरेको हो । रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले १ माघ ०७६ मा दायर गरेको मुद्दामा विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको इजलासले सोमबार फैसला गरेको हो । विशेष अदालत स्रोतका अनुसार यादव र मण्डल दुवैलाई तीन–तीन महिना कैद तथा जनही १२ हजार पाँच सय जरिवाना सजाय सुनाइएको छ । पूर्वसांसद यादव यसअघि रातो पासपोर्ट दुरुपयोगको घटनामा पनि प्रहरी र अख्तियारले छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेकोमा दोषी ठहर भएका थिए ।

अख्तियारले यादव र मण्डलका साथै पूर्वाधार विकास कार्यालय सिराहाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तथा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजकुमार गोइत, सोही कार्यालयका नायव सुब्बा भागवत यादवका साथै राजपाका केन्द्रीय सदस्यहरू वीरेन्द्रकुमार मण्डल र कृष्णकुमार यादवलाई प्रतिवादी बनाएको थियो । यादव र मण्डलमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) र दफा ११ बमोजिमको कसुर गरेको आरोप लागेको थियो । जसमध्ये दफा ८(४) मा दाबी नपुग्ने र दफा ११ बमोजिमको कसुरमा आंशिक ठहरको फैसला भएको हो । 

ऐनको ८(४) मा ‘राष्ट्रसेवकबाहेक अरू कुनै व्यक्तिले आफू वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने बदनियतले नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थासमक्ष गरेको शपथ, कबुलियत, सम्झौता, ठेक्का, लाइसेन्स, परमिट, प्रतिज्ञापत्र वा डिलरसिपको सर्त पालना नगरेमा वा नेपाल सरकार वा त्यस्तो संस्थाले निर्धारित गरेको नियम वा कार्यविधि वा स्वीकार गरेको सर्त उल्लंघन हुने गरी प्रचलित कानुनद्वारा निषेधित तवरबाट व्यवसाय गरेमा वा सरकारी वा त्यस्तो संस्थाको सुविधा वा अधिकारको दुरुपयोग गरेमा निजलाई कसुरको मात्राअनुसार दुई वर्षसम्म कैद वा बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगोसमेत जफत गरिनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी, दफा ११ मा भने गलत गर्नेलाई सजायको व्यवस्था छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘...नेपाल सरकार, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि पुर्‍याउने वा आफू वा अरू कसैलाई लाभ पुर्‍याउने बदनियतले कुनै लिखत अनुवाद गर्दा गलत अनुवाद गर्ने, झुटा विवरण राखी अनुवाद गर्ने वा नाम, थर, मिति, तथ्य वा त्यस्तै अन्य कुरा फरक पार्ने काम गरेमा निजलाई कसुरको मात्राअनुसार ३ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।’ विशेषले यस कसुरमा यादव र मण्डललाई दोषी ठहर गरेको हो । 

यस्तो थियो अख्तियारको दाबी
अख्तियारले सडक निर्माणका क्रममा २५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख गोइत तथा पूर्वसांसद यादव र राजपा केन्द्रीय सदस्य मण्डलले सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णसवरण गाउँपालिकाको वडा नं. २ र ३ मा पर्ने सडक ग्राभेल गर्न किर्ते व्यक्ति खडा गरी उपभोक्ता समिति गठन गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो ।

नक्कली व्यक्ति खडा गरी फर्जी उपभोक्ता समिति गठन गरी सरकारी रकम हिनामिना गर्न पूर्वाधार कार्यालयका नासु कृष्णकुमार यादवको पनि संलग्नता देखिएको थियो । यसैगरी, सप्तरीको राजगढ गाउँपालिकास्थित मुतनीनदी सिँचाइ आयोजनाको कार्य गर्न गठित उपभोक्ता समिति गठनमा पनि फर्जी काम भएको अख्तियारको निष्कर्ष थियो । सिँचाइ आयोजना निर्माणमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूको नागरिकतामा विवरण सच्याएको भेटिएको थियो ।

यसरी किर्ते कागज बनाएको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ११ बमोजिमको सजाय हुनुपर्ने दाबी अख्तियारको थियो । उनीहरूले नक्कली कागजातका आधारमा उपभोक्ता समिति गठन गरेको, कृष्णकुमार यादवको नाममा बैंक खाता खोलेको, भुक्तानी लिएकोजस्ता आरोपसहित अभियोगपत्र दायर भएको थियो ।