- वि.सं २o८१ बैशाख २४ सोमबार
नेपाल दलित मुक्ति अभियानको बागमती प्रदेशस्तरीय प्रथम भेला सम्पन्न भएको छ । शनिबार काठमाडौंमा सम्पन्न उक्त भेलाले कृष्ण विश्वकर्माको अध्यक्षतामा बागमती प्रदेश समिति गठन गरेको छ । उक्त कमिटी २५ सदस्यीय हुनेछ । बाँकी पदाधिकारी तथा सदस्यहरू भने आइतबार बिहान चयन गर्ने तयारी रहेको संस्थाका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सूर्यरामदाम विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
विशेषगरी दलित हक अधिकारको लडाइँको लागि स्थापना गरिएको उक्त संगठन राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र रहेको छ । तर, आवश्यक परेको अवस्थामा संगठनलाई राजनीतिक दलको रूपमा समेत अगाडि बढाउन सकिने अध्यक्ष सुनील लोहनी विकले बताए ।
भेलालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलित मुक्तिका लागि व्यापाक रूपमा आन्दोलन तथा कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताए । ‘दक्षिण एसियामा दलित उत्पीडनको इतिहास चार हजार वर्ष लामो छ । तर, नेपालमा दलित आन्दोलन सुरु भएको एक सय वर्ष पुग्दै छ,’ उनले भने, ‘भगद् सर्वजित विश्वकर्माबाट सुरु भएको नेपालको दलित आन्दोलनबाट हालसम्म आउँदा परिवर्तनको संकेत देखिन थालेको छ । तर, नेपालसहित दक्षिण एसियामै दलित मुक्तिको लागि हुनुपर्ने काम उल्टो बाटोमा हिँडेको छ । त्यो अवस्थामा हामीले दलित मुुक्तिको लागि व्यापाक रूपमा कार्यक्रम तथा आन्दोलन गर्नुपर्नेछ ।’
यस्तै, उनले दलित अधिकारको सुनिश्चित गर्न प्रचलित ऐन संशाेधन गर्न संसद्, अधिकारकर्मी तथा कानुन व्यवसायीसँग छलफल अगाडि बढाएको बताए । संविधानको धारा ४० मा उल्लेखित दलितको हकलाई स्थापित गर्न नयाँ कानुन तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ ।
यस्तै, पूर्वगृह राज्यमन्त्री रिचम्यान अन्सारीले बाहुनवादी संरचनाबाट दलित मुक्ति सम्भव नभएको बताए । दलित, मुस्लिमलगायतका समुदायलाई समानुपातिक सिद्धान्तअनुरूप राज्यका सबै निकायमा समावेश गरी निर्णायक तहमा पुर्याउनुपर्ने उनले बताए ।
यस्तै, नेपाल दलित मुक्ति अभियानको अध्यक्ष सुनील लोहनीले दलित मुत्तिका लागि अझै लडाइँ गर्न बाँकी रहेको बताए । यसैगरी आगामी दिनमा दलित अधिकारका लागि लड्दै आएका अन्य संगठन तथा संस्थासँग सहकार्य गरिने पनि उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक संगठनका प्रतिनिधि, अभियानकै केन्द्र, प्रदेश तथा जिल्ला प्रतिनिधि, अधिकारकर्मीलगायतको उपस्थिति थियो ।
