मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २o७९ श्रावण २६ बिहीबार
  • Sunday, 13 July, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o७९ श्रावण २६ बिहीबार २o:o६:oo
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

पशुसेवा विधेयक सच्याउन भेटेरिनरी एसोसिएसनको माग 

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o७९ श्रावण २६ बिहीबार २o:o६:oo

संसदमा छलफलका लागि अघि बढाइएको पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा विधेयकका कतिपय प्रावधानले पशुपालन क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउने भन्दै नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनले विरोध गरेको छ। भेटेरिनरी डाक्टरको आत्मसम्मानमा आँच पुर्‍याउने प्रावधान राखिएको भन्दै त्यस्ता प्रावधान सच्याउन एसोसिएसनले माग गरेको हो।

अध्यक्ष डा.शीतलकाजी श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गरी विधेयक सच्याउन माग गरेका छन्। गत २२ साउनमा संसद्को कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको विधेयक एकपक्षीय ढंगले अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ।

‘स्नातक गरेका भेटेरिनरी डाक्टर र अधिकतम ३० महिना डिप्लोमा (१०+२) गरेका पशु प्राविधिकहरूले गर्ने पशु चिकित्सकीय काम, कर्तव्य र अधिकारमा कुनै भिन्नता नराखी ल्याइएको उक्त विधेयक एकपक्षीय, दमनकारी एवं षडयन्त्रपूर्ण ढंगले ल्याइएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भेटेरिनरी डाक्टरको आत्मसम्मानमा आँच पुर्‍याउने हिसाबले ल्याइएको उक्त विधेयकमा सम्पूर्ण संसद् सदस्यहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षणको लागि नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन गम्भीर तवरले अनुरोधसमेत गर्न चाहन्छ।’ 

विधेयकको नामदेखि प्रस्तावनासम्म अस्पष्ट र सन्देहपूर्ण रहेको एशोसिएसनको आरोप छ ।  संविधानले स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा उल्लेख भएका प्रावधानहरूलाई (प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमनका अधिकारसमेत हस्तक्षेप गरिएको डा. श्रेष्ठले बताए। संविधानको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा प्रदेशको एकल अधिकारमा रहेको भेटेरिनरी प्राविधिकहरूको दर्ता अनुमति, नवीकरण र खारेजी र नियमन गर्ने व्यवस्थासमेत घुमाउरो तरिकाले संघमा नै केन्द्रित गर्न लागिएकोले विरोध गरिएको छ।

‘मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने पशुपालन क्षेत्रलाई नै तहसनहस हुने ढंगबाट कानुन निर्माण हुनु अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताविपरीत देखिन्छ,’ एसोसिएसनले भनेको छ,‘अन्ततः कानुन निर्माता संसद् सदस्यहरूलाई यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ र पुनः उक्त विधेयकमा भएका गम्भीर त्रुटिहरू सच्याउनको लागि नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसन गम्भीर माग गर्दछ।’