संसदीय समितिले अमेरिकी स्टेट पार्टनसिप प्रोग्राम (एसपिपी) मा प्रधानसेनापतिले भाग लिएको विषयमा सरकारले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने दोहोर्‍याएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्यका निर्देशक, सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठकले समितिले दिएकाे निर्देशनविपरीत बैठकमा मन्त्री, सचिव र प्रधानसेनापति उपस्थित नहुनेले झनै सशंकित बनाएको निष्कर्ष निकालेकाे छ । 

समिति सभापति निरादेवी जैरूले समितिले बोलाएको बैठकमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव र प्रधानसेपतिको अनुपस्तिथितिबारे प्रश्न उठाइन् । ‘के हो त स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम ? भनेर समितिले अध्ययन गर्न खोजेको हो । जसलाई सरकारले हामी अगाडि जाँदैनौँ भनेर कूटनीतिक पत्र पठाइसकेको जानकारी दिएको छ, त्यसो हुँदाहुँदै पनि आइपिएसमा प्रधानसेनापति भाग लिइराख्नुभएको छ,’ सभापति जैरूले भनिन्, ‘समितिको ध्यानाकर्षण त्यसमा भएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीज्यूलाई केही काम अकस्मात् आइलाग्न सक्छ । तर, रक्षा मन्त्रालयका सचिव, प्रधानसेनापतिलाई पत्र गरेका छौँ । किन आउनुभएन ?’ उनले सम्बन्धित मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानसेनापतिलाई तत्काल समितिमा उपस्थितिका लागि पत्राचार गर्न समिति सचिवलाई निर्देशनसमेत दिएकी छन् ।

सभापति जैरूले ०७२ भदौ २४, ०७२ असोज १३, ०७२ कात्तिक १०, ०७४ वैशाख २१ र २४ तथा ०७६ साउन २७ गते भएको एसपिपी सम्झौतासम्बन्धी दस्ताबेज समितिले अध्ययनका लागि मागेको भन्दै समितिलाई अध्ययनका लागि उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइन् । आइपिएसको बैठकमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले भाग लिएकोबारे सरकारले जानकारी गराउनुपर्ने माग गरेको छ । समितिको निर्देशनअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिहरू उपस्थित नहुनुले  समितिको अधिकार क्षेत्र नै कमजोर पारिएको उनको भनाइ छ । 

समितिले आजको बैठकमा छलफलका लागि परराष्ट्रमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख तथा प्रधानसेनापतिलगायतलाई बोलाएको थियो ।