दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

तरलता संकट चर्काउने मौद्रिक नीति

वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्र्ने र अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा सहयोग पुग्न सक्ने गरी केन्द्रीय बैंकलाई स्वतन्त्र र शक्तिशाली बनाउने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ल्याइयो । यसैअनुसार केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि वार्षिक रूपमा मौद्रिक नीति आउन थालेको छ र हालसम्म २२ वटा मौद्रिक नीति जारी गरिसकेको छ । तर, राष्ट्र बंैकले सम्भवतः पहिलोपटक ब्याजदर बढ्नेसँगै कडा मौद्रिक नीति आउँदै छ भनी तर्साउँदै ढोल बजाएर मौद्रिक नीति ल्यायो । मुख्यतः केन्द्रीय बैँक जिम्मेवार रहेको तरलता संकट प्रस्तुत नीतिले सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात (सिआरआर) एक प्रतिशत बिन्दु अर्थात् ३३.३३ प्रतिशतले र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) दुई प्रतिशत बिन्दु अर्थात् २५ प्रतिशत र २० प्रतिशतले बढाएको छ । यसले अरबौँ रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जाम गराई तरलता संकट झन् चर्काउने नीतिगत विडम्बना सिर्जना गरेको छ । यद्यपि यो नीतिले शोधनान्तर घाटा र मुद्रास्फीतिका साथै संकटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्ने जमर्को गरेको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो । 

तरलता संकटबाहेकका उल्लिखित समस्याको समाधान गर्न र सरकारले चालू आवका लागि चुनावलक्षित विस्तारकारी बजेट ल्याएको सन्दर्भमा सैद्धान्तिक हिसाबले संकुचनकारी मौद्रिक नीति उपयुक्तजस्तो देखिए पनि २०७९ असारसम्म करिब चार खर्ब स्वीकृत कर्जा भुक्तान बाँकी भएको र पहिलोपटक आवको सुरु महिनामा नै तरलता संकट देखिएको स्थितिमा तरलता संकट र समस्यालाई पनि सँगसँगै समाधान गर्ने हिसाबले लचक मौद्रिक नीति अपनाउनु बढी व्यावहारिक हुने थियो ।

विस्तृत मुद्राप्रदाय १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा जाने कर्जावृद्धिको सीमा १२.६ प्रतिशत तोक्नु समष्टिमा उपयुक्त नै देखिन्छ । कोभिडको असर कम गर्न गरिएको सहुलियतपूर्ण नियमनलार्ई क्रमशः कटौती गर्दै लैजाने र कोभिडबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा पुनः कर्जा पुनरावलोकन गर्ने, उत्पादनशील र अनुत्पादक कर्जामा फरक ब्याजदर तोकी क्रमशः कम र बढी ब्याजमार्फत प्रोत्साहन र निरुत्साहन गर्ने नीति उपयुत्त नै देखिन्छ । ०६७–०७८को दशकमा ४.५ प्रतिशतको सामान्य आर्थिक वृद्धिको अवस्थामा ०६७/६८मा ४६ प्रतिशत रहेको कर्जा–जिडिपी ०७७/७८ मा आइपुग्दा ५१ प्रतिशतले बढेर ९७ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । यसले वास्तविक उत्पादनशील कर्जामा भएको वृद्धिले आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुग्छ नै भन्ने देखाउँदैन । यसकारण उत्पादनमा असर नहुने, तर यथार्थमा कमसल कर्जा बढिरहेकाले वित्तीय प्रणाली संकटपूर्ण अवस्थामा नै छ । 

मौद्रिक नीतिले अर्बौँ रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जाम गराई तरलता संकट झन् चर्काउने नीतिगत विडम्बना सिर्जना गरेको छ
 

अनुत्पादक क्षेत्र घरजग्गा एवं धितो कर्जामा कडाइ नगर्दा अधिक वृद्धि भई कुल कर्जाको ६७ प्रतिशत पुगेकोमा ढिलै भए पनि प्रस्तुत मौद्रिक नीतिले यसलाई केही कडाइ गर्न खोजेको छ र विकल्पका रूपमा प्रोजेक्ट धितोको कर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ, जुन पक्कै राम्रो पक्ष हो । यसैगरी पहिले एक व्यक्तिलाई ८० करोडसम्म सेयर कर्जासहित विभिन्न सुविधा दिई सेयरबजारमा अस्वाभाविक उछाल ल्याएकोमा पछि त्यस सुविधालाई एकाएक १२ करोडमा झार्नेलगायतको नीति लिँदा पुँजीबजार ध्वस्तप्रायः भयो । प्रस्तुत मौद्रिक नीतिले केही मलम लगाएको छ । विवेकपूर्ण सरकलीकृत कर्जा सुविधा प्रदान गरिनु उचित हुन्छ । वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर हुँदा सेयर कारोबार नरोक्ने नीति ठीक भए पनि अर्को नियामक क्षेत्रमा यसरी हस्तक्षेप गर्नु पनि ठीक होइन । 

केही अपवादबाहेक अधिकांश देशले हालको समस्या समाधान गर्न बैंकदर ०.२५ प्रतिशत बिन्दुदेखि ०.७५ प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाएका छन् । तर, नेपालले एकैचोटि १.५ प्रतिशत बिन्दु अर्थात् २१.४ प्रतिशतले बढाई ८.५ प्रतिशत मात्र पुर्‍याएको छैन । ६ महिनाको अवधिमा नै बैंकदर दोब्बरभन्दा माथि पुर्‍याएको छ । यस्तो अचाक्ली वृद्धिले ब्याजदर बढी निक्षेप संकलन गर्ने, अनुत्पादनशील आयात र लगानीलाई महँगो बनाई निरुत्साहन गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई पनि नियन्त्रण गर्ने आशयबाट आएजस्तो देखिन्छ । तर, बैंक रेट बढाउँदैमा त्यही अनुपातमा ब्याजदर बढ्छ भन्ने निश्चित छैन ।

हाल ब्याज ११/१२ प्रतिशत पुग्दा पनि न्यून आय वृद्धिको कारणले निक्षेप खास बढ्न सकेको देखिँदैन । तर, उक्त बढेको बैंक रेट र संकुचित नीतिले आर्थिक वृद्धिलाई प्रतिकूल असर गर्ने र महँगी बढाउने भने निश्चित छ । तसर्थ हाल ब्याजदर उच्च रहेको र त्यसलाई परोक्ष मौद्रिक उपकरणमार्फत नियन्त्रण गर्छौं भन्नुपर्नेमा नीति घोषणाअघि नै नियामकले नै निकै बढ्छ भन्नु समस्यालाई बढाउन खोजेजस्तो देखियो । गत आव २०७७/७८मा ८–९ प्रतिशत ब्याजदर हुँदा बैंकले उदारीकृत नीतिविपरीत प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमार्फत ब्याज बढ्न नदिएको ज्वलन्त उदाहरण छ । यस्तो कडा संकुचनकारी नीतिले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र सात प्रतिशतको मुद्रास्फीतिलाई समर्थन गर्नु मनासिब देखिँदैन । त्यस्तै विलासी वस्तुको आयातलाई नियन्त्रणमार्फत शोधनान्तर स्थितिमा सुधार ल्याउने नीति पनि राम्रो हो । तर, समष्टिगत आयातलाई सरकारले गर्ने चालू तथा पुँजीगत खर्चका साथै खुला सिमाना र भारुसँग असीमित परिवत्र्य सुविधाले बढी असर गर्ने हुँदा सरकार र बैंकको संयुक्त व्यवस्थापनमार्फत प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर/प्राप्तिको सम्बन्धमा हालसम्मको हचुवा नीतिको सट्टा विश्व अनुभवको आधारमा परिसूचकहरू बनाई जनसंख्या र अर्थतन्त्रको आकार/संरचनाअनुसार १०–१२ वाणिज्य बैंकमा सीमित गर्ने स्पष्ट नीति लिने र तहगत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आवश्यकता र संख्या पनि निर्धारण गर्नु आवश्यक छ । लघुवित्तको महत्वलाई दृष्टिगत गरी यसको समस्यालाई समाधान गरिनुपर्छ । उदारीकरणको मर्मअनुसार नियमनभन्दा पनि अपरेसनल हस्तक्षेप र माइक्रो म्यानेजमेन्टलगायतको प्रवृत्ति, जोखिममा आधारित स्वस्थ कडा सुपरीवेक्षण र कारबाही गर्न नसक्नुलगायत प्रवृत्तिगत समस्या देखिएका छन् । मौद्रिक नीतिको पुनरावलोकनमार्फत सिआरआर तथा एसएलआर घटाई तरलता संकट समाधान गर्ने, बैंक रेट घटाई बैंकिङ लागतमा सहजता ल्याउनेसहित मुख्यतः मुद्रास्फीति नियन्त्रण, बाह्य स्थितिमा सुधार र आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी मौद्रिक नीतिमा सुधार आवश्यक छ ।
(कार्की अर्थविद् एवं बैंकिङ तथा पुँजीबजारविज्ञ हुन्)