आर्थिक वर्ष ०७७–७८ मा गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकीका नाममा एक करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। निश्चित कानुनबिना नै हुँदै आएको यस्तो खर्चमा यो वर्ष पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ।
महालेखाको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गृहमन्त्रीले ६२ लाख ५० हजार र गृहसचिवले ७५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ एक वर्षमा सुराकी परिचालनका नाममा खर्च गरेका हुन्। त्यो वर्ष लामो समय रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री र महेश्वर न्यौपाने गृहसचिव थिए।
गृहमन्त्री र गृहसचिवले यसरी खर्च गर्न सक्ने कानुन छैन। ०५० सालमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको एक निर्णयका आधारमा यस्तो खर्च हुँदै आएको छ। शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने प्रयोजनका लागि गृहमन्त्रीले एकपटकमा ५० हजार तथा गृहसचिवले २० हजारसम्म खर्च गर्न सक्ने प्रावधान छ। महालेखाले एकपटकको खर्चको सीमा तोकिए पनि निश्चित अवधिमा कति खर्च गर्न पाउने भनेरसमेत तोक्नुपर्ने औँल्याएको छ।