निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ श्रावण २४ मंगलबार
  • Tuesday, 09 August, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७९ असार २१ मंगलबार ०६:०२:००
Read Time : < 1 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

नागरिक अगुवाहरूले भने– अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको पुष्टि नगरे अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७९ असार २१ मंगलबार ०६:०२:००

अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज प्रकरण

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा र नागरिक अगुवा डा. गोविन्द केसीले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको पुष्टि नगरे अर्थमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् । 

‘आधारभूत नैतिकतासमेत गुमाएका व्यक्तिहरू मन्त्री पदमा बसिरहँदा त्यो पदको समेत गरिमा खण्डित हुने र सरकारको छवि थप धमिलिने देखिन्छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अर्थमन्त्रीको इमानबारे विवाद र बहस भइसकेको अवस्थामा या त अर्थमन्त्रीले कुनै अकाट्य प्रमाणसहित अनधिकृत व्यक्तिले बजेट निर्माणमा भूमिका नखेलेको प्रमाणित गर्न, होइन भने तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्न माग गर्दछौँ ।’ सत्तासीन दल तथा नेताहरूले अहिले सिर्जना गरेको आर्थिक तथा न्यायिक अराजकताबारे आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको र कुनै स्वार्थ समूहको इसारामा करको दर हेरफेर गरेको भन्दै एमालेले संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेको छ । तर, सत्तारूढ दलहरूले प्रमुख प्रतिपक्षीको माग लत्याएको भन्दै नागरिक अगुवाहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ उल्लंघन गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्ति, निकाय वा दुवैलाई तत्काल कानुनबमोजिम कारबाही गर्न पनि माग गरेका छन् । 

सत्तागठबन्धनका नेताहरूले ‘निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँछौँ’ भनेको, तर सर्वोच्च अदालतले कायम गरेका बन्देज र दिएको आदेश पालना गर्ने कुरा खुलेर नभनेकोमा पनि नागरिक अगुवाहरूले आपत्ति जनाएका छन् । ‘आगामी दिनमा उक्त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्बन्धी कुनै पनि काम न्यायालयको आदेश प्रतिकूल वा मानहानि हुने गरी नगर्न पनि ध्यानाकर्षण गराउँछौँ,’ उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।