Skip This
Skip This
निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ श्रावण २३ सोमबार
  • Monday, 08 August, 2022
विदेशी ऋण ‘डिफल्ट’ भएपछि संकट व्यहोरिरहेका श्रीलंकाली नागरिक ।
२०७९ असार १६ बिहीबार ०६:४३:००
Read Time : > 4 मिनेट
सप्तरंग प्रिन्ट संस्करण

देश ‘टाट’ पल्टिँदा के हुन्छ ?

Read Time : > 4 मिनेट
२०७९ असार १६ बिहीबार ०६:४३:००

श्रीलंका अहिले आर्थिक र मानवीय संकटबाट घेरिएको छ । यसैबीच मे २०२२ मा इतिहासमै पहिलोपटक यहाँको सरकारले विदेशी ऋणदातालाई तिनुपर्ने किस्ता रकम तिर्न नसक्ने (डिफल्ट) घोषणा गर्यो । ऋणदातासँग ठूलो दायित्व रहे पनि ऊसँगको विदेशी मुद्राको सञ्चिति अत्यावश्यक सामान किन्नसमेत नपुग्ने भएकाले यो स्थिति आएको थियो ।

कोभिड महामारीका कारण घटेको पर्यटन र निर्यातका कारण ऊसँग रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति एकदम न्यून स्तरमा पुगेको थियो । त्यसमाथि सरकारका केही गलत नीतिले (निर्बाध विदेशी ऋण लिने, करको दर घटाउने, रासायनिक मल प्रतिबन्ध लगाउने) पनि यसमा योगदानगर्यो । जसका कारण ऊसँग विदेशी ऋणदातालाई तिर्नुपर्ने आवश्यक रकमसमेत बाँकी रहेन । यही कारण तिर्नैपर्नेसमेत ऋण डिफल्ट घोषणा गर्यो । 

सामान्य बोलीचालीमा कुनै मुलुकले ऋणदातालाई तिर्नुपर्ने रकम तिर्न नसक्ने अवस्था आए मुलुक टाट पल्टिएको मानिन्छ । कुनै मुलुकले टाट पल्टिएको घोषणा गरे के हुन्छ त ? 

विश्वका सबै सरकारले कर तथा लगानीबाट उठेको राजस्वबाट विगतमा लिएको ऋणको सावाँब्याज तिर्ने गर्छन् । जसरी हामीले प्रायः आफ्नो स्रोतभन्दा बढी खर्च गर्छौं र नपुगेको रकमका लागि ऋणमा भर पर्छौं, त्यसरी नै सरकारहरूले पनि ‘बन्ड’हरू जारी गरेर त्यो बराबरको ऋण लिने गर्छन् । सरकारले ऋणपत्र जारी गरेर लिएको रकम म्याचुरिटी दरमा फिर्ता गर्ने वाचा गरेको हुन्छ । आन्तरिक र बाह्य ऋणको कुल योगलाई राष्ट्रिय ऋण भनिन्छ र यसलाई सामान्यतया सार्वभौम ऋण भनिन्छ । 

विदेशी ऋणले सरकारले जारी गर्ने विदेशी मुद्रामा आधारित ऋणपत्रलाई जनाउँछ र यो विदेशी लगानीकर्तालाई बेचिन्छ । आन्तरिक ऋण भनेको देशभित्रका लगानीकर्तालाई तिर्नुपर्ने ऋण हो । आन्तरिक ऋणहरू वित्तीय र मौद्रिक नीतिद्वारा तिर्न सकिन्छ । अर्थात् कर बढाएर र अधिक पैसा छापेर आएको रकमले आन्तरिक ऋण तिर्ने प्रचलन छ । तर, बाह्य ऋण भने विदेशी मुद्रामा तिर्नुपर्ने भएकाले यसमाथि सरकारको नियन्त्रण हुदैन । विदेशी ऋण तिर्न सरकारले अन्य आय सिर्जना गर्ने गतिविधिबाट आर्जित रकम प्रयोग गर्छ । विशेषतः विदेश सामान निर्यात गर्दा मुलुकले आर्जन गर्ने डलरले विदेशी ऋण तिरिन्छ । 

देश ‘टाट’ पल्टिँदैन, ऋणमा ‘डिफल्ट’ हुन्छ

समाचारका शीर्षक र राजनीतिक बहसमा देश टाट पल्टिँदै छ भनिए पनि खासमा यो भनाइ सही भने होइन । बहसमा कुनै देशले वैदेशिक ऋण तिर्न असफल हुँदा ऊ टाट पल्टिएको भनिन्छ तर खासमा उक्त मुलुक आफूले तिर्नुपर्ने ऋणमा ‘डिफल्ट’ भएको हुन्छ । र, अर्को पक्ष ‘डिफल्ट’ देश भएको हुँदैन कि सरकार भएको हुन्छ । आज एकदम कम मुलुक मात्र तिनले तिर्नुपर्ने ऋणमा ‘डिफल्ट’ भएको देखिए पनि धेरै देशहरू तिनको इतिहासको कुनै न कुनै बिन्दुमा आफ्नो ऋणमा ‘डिफल्ट’ भएका छन् वा तिनको ऋणलाई पुनर्संरचना गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

संसारमै पहिलो ऋण ‘डिफल्ट’ ग्रिसमा

ऋणलाई डिफल्ट गर्ने संसारकै पहिलो मुलुक ग्रिस थियो । जसले इसा पूर्व ३७७ मै आफूले तिर्नुपर्ने ऋण तिर्न नसक्ने घोषणा गरेको थियो । ग्रिस धेरैपटक ऋण ‘डिफल्ट’ गर्ने मुलुक पनि हो । सन् २००८ को १.८ अर्ब डलरको चर्चित ‘डिफल्ट’बाहेक सन् १८२९ मा स्वतन्त्र भएयता आधुनिक ग्रिसले लगभग आधा समय ऋणलाई डिफल्ट गरेको छ । ग्रिसपछि आफूले तिर्नुपर्ने ऋणमा धेरैपटक ‘डिफल्ट’ गर्ने मुलुकको पहिचान स्पेनले बनाएको छ । उसले अठारौँ र उन्नाइसौँ शताब्दीको बीचमा १५ पटक ‘डिफल्ट’ गरेको छ । गत दुई दशकमा अर्जेन्टिनाले दुईपटक उसको ऋणमा ‘डिफल्ट’ गरिसक्यो ।

के कारणले हुन्छ ‘डिफल्ट’ ?
कुनै देशले तिर्नुपर्ने ऋण रकम तिर्न सकेन वा तिर्न इच्छा देखाएन भने ऋण डिफल्ट हुन्छ । देशमा सत्तारुढ दल परिवर्तन हुँदासमेत कैयौँब अवस्थामा नयाँ सरकारले आफूभन्दा अघिको सरकारबाट पाएको ऋणलाई ‘डिफल्ट’ गर्छ । कुनै मुलुकले उसको ऋणमा डिफल्ट हुने विभिन्न कारण छन्, तिनमा विश्वव्यापी मुद्रा प्रवाहमा फेरबदल हुनु र अपर्याप्त राजस्व आदि । उदाहरणका लागि सन् २०१० मा जमैकाको ७.९ अर्ब डलरको ऋण डिफल्ट भयो । त्यसको कारण उच्च सरकारी खर्च र देशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उद्योग पर्यटनमा आएको ह्रास थियो । 

ऋणमा ‘डिफल्ट’ भए के हुन्छ ?
जब कुनै एक व्यक्ति वा कर्पोरेट टाट पल्टिन्छन्, तब ऋण दिनेहरूले तिनको सम्पत्ति कब्जामा लिन्छन् । तर, ऋण तिर्न नसक्ने देशको सम्पत्ति ऋणदाताले जफत गर्न सक्दैनन् र डिफल्ट घोषणा गरेपछि सरकारले आफूसँग नभएको पैसाले ऋण तिर्न पनि सक्दैन । त्यसो भए डिफल्टपछि के हुन्छ त ? 

डिफल्ट घोषणा गरेपछि ऋणदातासँग एक मात्र विकल्प बाँकी रहन्छ– ऋणका सर्तहरूमा पुनः छलफल गरेर नयाँ सम्झौता गर्ने । सरकारी ऋणपत्रहरू पछि भुक्तानी गर्ने गरी पुनर्संरचना गरिन्छ र यस क्रममा बन्डको मूल्य घट्छ । जस्तो, सन् २०११ मा ८१ अर्ब डलरमा डिफल्ट भएपछि अर्जेन्टिनाले आफ्नो ऋणको एकतिहाइ मात्र ऋणदातालाई तिर्ने वाचागर्यो । अर्जेन्टिनाले बाँकी ऋणको ‘भल्चर फन्ड’ सन् २०१६ मा गएर बल्ल तिर्न सफल थियो । (भल्चर फन्ड भन्नाले डिफल्ट भएका ऋणमा लगानी गरिएको रकम भन्ने बुझिन्छ । डिफल्ट ऋणको ऋणपत्र सेकेन्डरी बजारमा भारी छुटमा बिक्री हुने गर्छ । पछि यसलाई खरिद मूल्यभन्दा धेरैमा बिक्री गर्न सकिने भएकाले यस्तो ऋणपत्रमाथि लगानी गर्न इच्छुकहरू भेटिन्छन् ।)

ऋणदाताले देशको सम्पत्ति जफत गर्न सक्दैन भनिएपछि देशबाहिर रहेको देशको सम्पत्तिमा यो लागू हुने सुनिश्चित हुदैन । जस्तो– अर्जेन्टिना सन् २०१२ मा ‘डिफल्ट’ हुँदा घानामा रहेको उसको नौसेनालाई प्रशिक्षण गरिने जहाज जफत भएको थियो । 

राजनीतिक बहसमा देश टाट पल्टिँदै छ भनिए पनि खासमा यो भनाइ सही भने होइन । कुनै देशले वैदेशिक ऋण तिर्न असफल हुँदा ऊ टाट पल्टिएको भनिन्छ, तर खासमा त्यो मुलुक आफूले तिर्नुपर्ने विदेशी ऋणमा ‘डिफल्ट’ भएको हुन्छ ।

‘डिफल्ट’का नकारात्मक असर
सरकारी डिफल्टका विभिन्न असर हुने गर्छन् । पहिले त ऋणदाताले डिफल्टका कारण ऋण पुनर्संरचना वा ऋण खारेजीका क्रममा तिनको सावाँ वा पुँजी गुमाउने गर्छन् । जवाफी कारबाहीको न्यून सम्भावनाका कारण सरकारले डिफल्ट हँुदा विदेशी निजी ऋणदाताको ऋणलाई खारेज गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । डिफल्टको असर ऋण तिर्न नसकेको मुलुक पनि यसका दुष्परिणामबाट मुक्त हुन सक्दैनन् । जस्तो सरकारी डिफल्टले मुद्रास्फीति, बेरोजगारी बढाउँछ र डिफल्ट सरकारमाथि राजनीतिक दबाब बढ्छ । अहिले श्रीलंकाले ठीक यही स्थिति भोगिरहेको छ । 

मुलुकको घरेलु ऋणमा देशभित्रका बैंकको ठूलो हिस्सेदारी हुन्छ । देशले डिफल्ट घोषणा गरेपछि आम मानिसमा देशका वित्तीय संस्थामाथिसमेत विश्वास हुन छाड्छ र ठूलो संख्यामा मानिसले एकैपटक बैंकमा राखेको बचत रकम निकाल्न खोज्छन् । यस्तोमा सरकारले प्रत्येक निक्षेपकर्ताले निकाल्न सक्ने रकममा सीमा तोकेर असर कम गर्ने प्रयास गर्छ ।

जस्तो– सन् २०१५ मा यस्तो स्थिति आउँदा ग्रिसले बैंकिङ संकट नआसोस् भनेर हरेकले दिनभरमा ५० युरो मात्र निकाल्न पाउने निर्णय गरेको थियो । संकट सबैभन्दा चुलिएको वर्षको जुन महिनामा २० दिन त सरकारले बैंक नै बन्द गरेको थियो । डिफल्ट घोषणा गरेका मुलुकले क्रेडिट बजारमा पहुँचमा कटौती अर्को अपरिहार्य दुष्परिणाम हो । उसले ऋण खोजेमा उसमाथि उच्च ब्याजदर लगाइन्छ, कि त उसलाई ऋण नै दिइँदैन । 

‘डिफल्ट’बाट उक्सिने कसरी ?
डिफल्ट घोषणा गर्ने स्थिति आउन लाग्यो भने आइएमएफका सदस्य राष्ट्रहरूले संस्थाबाट सहायता कार्यक्रमको माग गर्छन् । श्रीलंका र पाकिस्तानले आइएमएफसँग सहायता कार्यक्रमका लागि कुराकानी चलाएका समाचार आइरहेका छन् ।

आइएमएफले उपयुक्त लागेको मुलुकलाई वित्तीय स्रोत मात्र होइन, सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राविधिक अनुभव पनि प्रदान गर्छ । यद्यपि, सहायता रकम दिनुअघि आइएमएफले विभिन्न सर्त राख्छ । धेरै अवस्थामा संस्थाले सहायताको माग गर्ने मुलुकलाई मितव्ययिता (खर्च घटाउने), मुद्राको अवमूल्यन र व्यापार उदारीकरण कार्यान्वयन गर्न भन्छ । 

एजेन्सीहरूको सहयोगमा