मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ असार १६ बिहीबार
  • Tuesday, 17 December, 2024
सुवास भट्ट काठमाडाैं
२o७९ असार १६ बिहीबार o६:o४:oo
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

निजामती कर्मचारी पनि भन्सार एजेन्ट नियुक्त 

Read Time : > 2 मिनेट
सुवास भट्ट, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o७९ असार १६ बिहीबार o६:o४:oo

२२ वर्षपछि ६६० भन्सार एजेन्ट नियुक्त हुँदा करिब तीन दर्जन निजामती कर्मचारी 

निजामती सेवाको आकर्षक र स्थायी ‘करिअर’ छाडेर कतिपय कर्मचारी भन्सार एजेन्टमा नियुक्त भएका छन् । बुधबार भन्सार विभागले ६ सय ६० भन्सार एजेन्ट नियुक्तिको अन्तिम सूचना प्रकाशन गर्दा तीन दर्जनभन्दा बढी बहालवाला निजामती कर्मचारी छन् । 

भन्सार विभाग स्रोतका अनुसार निजामतीको ‘करिअर’ छाडेर अधिकृतस्तरकै कर्मचारी पनि भन्सार एजेन्ट बनेका छन् । छनोट भएकामध्ये केही निजामती रहेको भन्सार एजेन्ट छनोट समितिका सदस्यसचिव मानबहादुर पौडेलले बताए । यकिन संख्या नभए पनि कम्तीमा तीन दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी भन्सार एजेन्टमा नियुक्त भएका छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश राजस्व तथा भन्सारकै कर्मचारी हुन् । बहालवाला निजामती कर्मचारी भन्सार एजेन्ट हुन पाउने या नपाउने भन्ने अन्योलबीच उनीहरू नियुक्त भएका हुन् ।

गत १७ वैशाखमा भएको लिखित परीक्षाबाट अन्तर्वार्ताका लागि आठ सय ६० उम्मेदवार छनोट भएका थिए । त्यसमध्ये आठ सय ५७ जना लोकसेवाले लिएको अन्तर्वार्तामा सहभागी थिए । लिखित र अन्तर्वार्तामा प्राप्त औसत अंकका आधारमा छनोट समितिले ६ सय ६० जनालाई भन्सार एजेन्ट छानेको हो ।

निजामती कर्मचारीसमेत भन्सार एजेन्टका लागि सहभागी भएपछि विवाद निम्तिएको थियो । कर्मचारीले लिखितमा सहभागी भएर नामसमेत निकालेपछि यस विषयमा उजुरी परेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बहालवाला कर्मचारीले अन्य पेसा व्यवसाय गर्न नपाउने निर्णय गरेपछि नियुक्तिको प्रक्रिया प्रभावित बनेको थियो । मन्त्रालयको निर्णयबमोजिम विभागले कर्मचारीलाई अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन नपाउने सूचना गत ३ असारमा निकालेको थियो । 

विभागको निर्णयविरुद्ध भोलिपल्टै लिखित परीक्षा दिएका प्रज्वल पोखरेल उच्च अदालत पाटन गएका थिए । अदालतले ६ गते भन्सार एजेन्टका लागि निजामती कर्मचारी अयोग्य नहुने, लिखितमा पास भएपछि अन्तर्वार्ता दिन पाउने, निजामती या भन्सार एजेन्टमध्ये एउटा रोज्न पाउने अधिकार रहेकोलगायत आधारमा अन्तर्वार्तामा रोक लगाउने संघीय मामिला मन्त्रालय र विभागको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश रमेश ढकालको एकल इजलासले निजामतीलाई रोक्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्ने आदेश दिएको थियो । यसपछि लोकसेवामा अन्तर्वार्ता भएको थियो । 

अदालतको फैसला नआइसकेकाले नियुक्ति भइसकेका निजामतीले दुवैतिर काम गर्न सक्ने भए पनि त्यो सम्भव नभएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । अदालतले कुनै एकतिर काम गर्ने कुराको संकेत गरेको र निजामती सेवा ऐनले पनि बहालवाला कर्मचारीले अन्य पेसा र व्यवसाय गर्ने कुरालाई रोक लगाएका आधारमा नियुक्त भएका कर्मचारी सरकारी सेवा र भन्सार एजेन्ट दुवै हुन सम्भव नभएको विभागका एक कर्मचारीको दाबी छ । 

२२ वर्षपछि पहिलोपटक भन्सार एजेन्ट नियुक्त 
२२ वर्षपछि पहिलोपटक भन्सार एजेन्ट नियुक्त भएका हुन् । ०५७ मा ५६ जना एजेन्ट नियुक्ति भएयता कुनै पनि एजेन्ट नियुक्ति गरिएको थिएन । सरकारले हालसम्म चार सय ८१ जना भन्सार एजेन्ट नियुक्ति गरेको छ । तर, करिब दुईतिहाइ एजेन्ट निष्क्रिय छन् ।

लामो समयदेखि भन्सार एजेन्ट नियुक्ति नहुनु र भएका पनि अधिकांश निष्क्रिय हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समस्या देखिएका थिए । यसबीचमा भन्सार नाका र वैदेशिक व्यापार दुवै बढे पनि भन्सार सहजीकरण गर्ने एजेन्ट नहुँदा समस्या निम्तिएका छन् । 

यसैलाई केन्द्रित गरेर विभागले ०७७ फागुनमा भन्सार एजेन्टका लागि दरखास्त माग गरेको थियो । तर, कोभिड– १९ को महामारी, विवाद, प्रक्रियागत सुस्तताका कारण नियुक्तिमा ढिलाइ भएको थियो ।

के गर्छन् भन्सार एजेन्टले, कसरी हुन्छ नियुक्ति ?
निकासी–पैठारी हुने मालवस्तु भन्सार कार्यालयबाट छुटाउन वा भन्सार कार्यालयसँग सम्बन्धित कामका लागि निकासी–पैठारीकर्ताले भन्सार एजेन्ट राख्न सक्छन् । भन्सार एजेन्टलाई आयात–निर्यात हुने मालवस्तुको धनीसरहसमेत मानिन्छ । तर, भन्सार एजेन्ट बन्न भने विभाग वा कार्यालयबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्छ ।

विभागले समय–समयमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशनमार्फत दरखास्त मागेर लिखित र अन्तर्वार्ताका माध्यमबाट भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र दिन सक्ने भन्सार ऐन, २०६४ (२०७६ दशौँ संशोधन) को व्यवस्था छ । भन्सार एजेन्टमा छनोट भएका व्यक्तिसँग सात हजार रुपैयाँ राजस्व र धरौटीबापत सात लाख रुपैयाँ नगद वा सो रकमबराबरको बैंक जमानत लिई नियुक्त दिइने भन्सार नियमावली, २०६४ (२०७६ दशौँ संशोधन) मा व्यवस्था छ ।