- वि.सं २o७९ असार १० शुक्रबार
बारा जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) शिवराज सेढाईंविरुद्ध दुईवटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएको छ । यसअघि जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन्, संकलन र बिक्रीका सम्बन्धमा ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी कार्यसम्पादन जमानत नलिएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको छ । दुवै मुद्दामा गरेर आयोगले उनीसँग दुई करोड २० लाख २८ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । उनी अहिले बाराको सहायक सिडिओ छन् ।
जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा पसाहा खोलाबाट खोलाबाट ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन्, संकलन र बिक्रीका लागि निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा सेढाईले अनियमितता गरेको आयोगको दाबी छ। खोलाजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलन र बिक्री गर्ने ओम सप्लायर्ससँग सम्झौता गर्दा बाँकी दुई किस्ताको हुन आउने रकम कार्यसम्पादन जमानत लिनुपर्नेमा नलिएको आयोगको आरोप-पत्रमा उल्लेख छ ।
जमानत छुट दिएर उनले ९९ लाख ९९ हजार नौ सय ९९ रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको आयोगको दाबी छ । कानुनमा व्यवस्था भएको र सम्झौता पनि भइसकेको कार्यसम्पादन जमानत चुहावट गरेको भन्दै आयोगले चुहावट भएकै अंकलाई बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता गरेको छ । सेढाईसँगै आयोगले ठेकेदार कम्पनी ओम सप्लायर्सविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । सप्लायर्सले खोलाजन्य पदार्थको उत्खनन् र बिक्रीवितरणको ठेक्का लिएबापत सम्झौताबमोजिम तिर्न बाँकी तेस्रो किस्ताबापतको रकम नौ लाख ९९ हजार नौ ९९ र बिक्री ठेक्का कबोल अंकको हुन आउने मूल्यवृद्धि कर मूल्य अभिवृद्धि कर ३८ लाख ९९ हजार नौ सय ९९ दाखिला गरेको नदेखिएको आयोगले जनाएको छ । यही अंकलाई आयोगले बिगो बनाएको छ । सार्वजनिक निकायमा गरेको कबुलियत, सम्झौता पालना नगरी हानी पुर्याएको भन्दै आयोगले कम्पनीका प्रोपाइटर ओम शंकरप्रसादविरुद्ध पनि सोही अंकको बिगो निर्धारण गरेको छ ।
त्यस्तै, यही प्रकृतिको अर्को मुद्दामा आयोगले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय सेढाईलाई एक करोड २० लाख २८ हजार बिगो अंकको मुद्दा दर्ता गरेको छ । उपमहानगरपालिकाभित्रको बालगंगा खोलाबाट खोलाजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलन तथा बिक्री गर्न न्यू पाथिभरा सप्लायर्ससँग सम्झौता गर्दा दुई किस्ताको कार्यसम्पादन जमानत नलिएको आयोगको दाबी छ। लिनुपर्ने कार्यसम्पादन जमानतको एक करोड २० लाख २८ हजार नलिएर सेढाईले राजस्व चुहावट गरेको आयोगको आरोप-पत्रमा उल्लेख छ ।
यही रकमलाई आयोगले बिगो कायम गरी मुद्दा चलाएको हो। ठेकेदार कम्पनी पाथिभरा सप्लायर्सलाई पनि आयोगले प्रतिवादी बनाएको छ। कार्यसम्पादन जमानत कबोल गरेको अंकमा बाँकी दाखिला नगरेको एक करोड २० लाख २८ हजार र ठेक्का कबोल अंकको हुन आउने मूल्य अभिवृद्धि कर रकम ४६ लाख ४४ हजारसमेतलाई जोडेर आउने एक करोड ६६ लाख ७२ हजार ६०० लाई आयोगले बिगो कायम गरेको छ । आयोगले कम्पनी र त्यसकी प्रोपाइटर मिराकुमारी श्रेष्ठविरुद्ध अर्कोे एक करोड ६६ लाख बिगो निर्धारण गरेर मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
