निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १६ आइतबार
  • Sunday, 02 October, 2022
विक्रम पाण्डे
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ असार ६ सोमबार ०७:३१:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

सिक्टा सिँचाइको अनियमिततामा आरोपित पूर्वमन्त्री पाण्डेसहित २१ जनालाई सफाइ

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ असार ६ सोमबार ०७:३१:००

सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा पूर्वमन्त्री तथा ठेकेदार विक्रम पाण्डेसहित भ्रष्टाचार आरोपित सबैले सफाइ पाएका छन् । आइतबार विशेष अदालतले भ्रष्टाचार आरोपित पाण्डेसहित २१ जनालाई नै सफाइ दिएको हो । विशेष अदालतका अध्यक्ष तथा न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलसहित न्यायाधीशद्वय रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको संयुक्त इजलासले आरोपितहरूलाई सफाइ दिएको हो । विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले सो मुद्दाका आरोपित सबैले सफाइ पाएको बताए । ‘सिक्टा सिँचाइमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोपित गरेका सबैले सफाइ पाएका छन्,’ उनले भने, ‘विस्तृत कुरा पूर्ण पाठ आएपछि मात्र थाहा हुन्छ ।’ 

सिक्टामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले २१ मंसिर ०७५ मा कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको दाबीसहित आयोगले आयोजनाका चारजना प्रमुख, ११ सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर र एक सुपरिटेन्डिङ इन्जिनियरविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले १६ जना कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाएको थियो । 

आयोगले आयोजनाको ठेकेदार सिटिसिई/कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीका प्रमुख तथा प्रतिनिधिविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको थियो । कालिकाका प्रमुख पाण्डे, सिटिसिईका आधिकारिक प्रतिनिधि युवराज क्षेत्री र परामर्शदाता कम्पनी एम/एस इआरएमसी–आइटिइसिओ नेपाल जेभीका प्रबन्ध निर्देशक उद्धवराज चौलागाईं, आधिकारिक प्रतिनिधि हेमनिधि शर्मा र टिम लिडर अरुणकुमार चौधरीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । 

आयोगले यो मुद्दामा करिब साढे आठ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो । त्यसमा पूर्वमन्त्री पाण्डेको बिगो मात्र दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ८० हजार थियो । बिगो जफत तथा त्यसबराबरको जरिवाना र दुई वर्ष कैद सजायको माग दाबीसमेत आयोगले पाण्डेसँग गरेको थियो । ०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिपरिषद्मा पाण्डे वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री बनेका थिए ।

ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख गरिएका गुणस्तर परीक्षणसमेत नगरी तथा गुणस्तरयुक्त नहर निर्माणका लागि सहयोगी र महŒवपूर्ण प्रावधानहरूको कार्यान्वयन नगरी, कामयावी नभएको कमजोर र गुणस्तरहीन मूल नहर निर्माण गरेको आरोप अख्तियारको थियो ।