निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ भदौ ३ शुक्रबार
  • Friday, 19 August, 2022
२०७९ असार २ बिहीबार १६:३०:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

एकै प्रकृतिका उद्योगलाई सरकारले विभेद गरेको भन्दै रुपन्देहीका स्टिल उद्योगी आन्दोलित

Read Time : > 1 मिनेट
२०७९ असार २ बिहीबार १६:३०:००

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा एकै प्रकृतिका उद्योगलाई विभेद गरिएको भन्दै रुपन्देहीका स्टिल उद्योगीहरू आन्दोलित भएका छन्। सरकारको विभेदकारी नीति तुरुन्त परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राख्दै उद्योगीहरूले रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीमार्फत अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन-पत्र पठाएका छन्।

सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका कार्यबाहक अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठ, उद्योगीहरू, मजदुरका प्रतिनिधिलगायतको टोलीले ज्ञापन-पत्र बुझाएको हो। सरकारको नीतिका कारण फलामे डन्डीको मूल्य बढ्न जाने र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने तथा उद्योग बन्द भए ८ देखि १० हजार मजदुर विस्थापनको अवस्थामा पुगेको पञ्चकन्या समूहका उपमहाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले बताए।

सरकारले स्पञ्ज आइरनको आयात गर्दा लाग्ने भन्सार दर तथा अन्तःशुल्क छुट गरी आफूहरूलाई विभेद गरेको स्टिल उद्योगीहरूले गुनासो गरेका छन्। पत्रु पगालेर फलामे छड उत्पादन गर्ने र त्यसमा मिसाउन चाहिने कच्चा पदार्थ (स्पन्ज आइरन) पैठारी गर्दा भन्सार एक प्रतिशत र अन्तःशुल्कलाई शून्य प्रतिशतमा झारेका कारण सोझै बिलेड आयात गरेर डन्डी उत्पादन गर्दा महँगो हुने उनीहरूले बताएका छन्। डन्डी महँगो हुँदा अन्य उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका एसोसिएट उपाध्यक्ष एवं एभरेस्ट रोलिङ इन्डस्ट्रिज प्रालिका सञ्चालक अरुणकुमार गोयनकाले जानकारी दिए।

सरकारको विभेदकारी र असहयोगी नीतिका कारण यहाँका स्टिल उद्योगी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका गोयनकाले बताए। अर्थमन्त्री शर्माले सीमित उद्योगीलाई फाइदा पुग्ने गरी बजेटमा करको दर तय गरेको उद्योगीहरूको आरोप छ। आर्थिक वर्ष ०७९/८० को नयाँ बजेटमार्फत सरकारले कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको बिलेट र समान प्रकृतिको एमएस वायरमा भन्सार र अन्तःशुल्क थपेको छ। तयारी पदार्थमा मात्र अन्तःशुल्क लाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रही आएकोमा अहिले अर्थमन्त्रीले कच्चा पदार्थमा पनि अन्तःशुल्क थपेको एस.आर स्टिल उद्योगका सञ्चालक सुरज उप्रेतीले बताए।

‘बिलेटको अन्तःशुल्क प्रतिमेट्रिकटन २ हजार ५ सय रुपैयाँबाट बढाएर ३ हजार ५ सय पुर्याइएको छ भने एमएस वायरको साबिकको ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई वृद्धि गरी १० प्रतिशत पुर्याइएको तथा भन्सार बिन्दुमै लगाइने अन्तःशुल्क बढाएर ४ हजार ५ सय पुर्याइएको छ,’ उप्रेतीले भने, ‘फलामे डन्डीको कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनको आयातमा भन्सार महसुल १ प्रतिशत मात्र कायम गरी अन्तःशुल्क पूर्ण छुट गरेको छ।’

यो व्यवस्थाले नेपालमा सञ्चालित ३० वटा स्टिल उद्योगहरूमध्ये स्पन्ज आइरन तथा पत्रु पगालेर डन्डी बनाउने ८ उद्योगहरूलाई मात्र एकपक्षीय रूपमा अत्यधिक लाभ गरेको उनको भनाइ छ।

सहजीकरणका लागि अर्थमन्त्रीलाई आग्रह
उद्योगी, मजदुर, उद्योग वाणिज्य महासंघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत अर्थमन्त्रीलाई सहजीकरणको अनुरोध गरेको छ। ज्ञापन-पत्र बुझ्दै प्रजिअ तिवारीले आफूले प्राप्त गरेको ज्ञापन उद्योगी र कामदारको हितमा रहेको कारण अर्थमन्त्रीसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाए।

बिहान साढे ९ बजे भैरहवाको बुद्ध चोकमा भेला भएर विरोधमा विभिन्न आठ उद्योगका सञ्चालकसहित एक हजार बढी मजदुर र कर्मचारीले ब्यानर प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनकारीले भन्सार र अन्तःशुल्क दर खारेज गर, उद्योगबीच समान नीति लागू गर, लगानीको सुरक्षा गर, मजदुरको माग सुनुवाई गर उल्लेख गरिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए।

नेपालमा फलामे डन्डीको कच्चा पदार्थ (स्पन्ज आइरन) र पत्रु पगालेर छड बनाउने ८ तथा बिलेटबाट छड बनाउने २२ वटा उद्योग छन्। सरकारले २२ वटा उद्योगलाई प्रत्यक्ष प्रभावित हुने गरी भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क दर बृद्धि गरेको छ । ८ उद्योगलाई भने भन्सार महसुल १ प्रतिशत र अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिएको छ । उद्योगीहरूबीच नै विभेदकारी नियम लागू गरिँदा अधिकांश उद्योग मर्कामा परेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले बताए।