माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई बिमा कम्पनीमार्फत परिचालन गर्ने व्यवस्था बजेटबाट हटाउन माग गरेका छन्। स्वास्थ्य बिमा ऐनको भावनाविपरीत सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई निजी कम्पनीमार्फत परिचालन गर्न लागिएको भन्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गरेका हुन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गतको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई आभारभूत स्वास्थ्य सेवासँग जोडेर नहेर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए।
‘हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको निःशुल्क अधिकार हो। मौलिक हकको रूपमा हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। निःशुल्क हुनेछ र त्यो नागरिकको मौलिक हक हो भन्ने कुरा हाम्रो संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ। मैले यो प्रसंग किन खोलेको हो भने– यो स्वास्थ्य बिमासँग सम्बन्धित छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवासँग बिमालाई त जोड्नुभएन। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको एरियाभित्र अब बिमालाई आकर्षित गर्न भएन। बिमा विशेषज्ञ सेवाको निम्ति आवश्यक कुरा हो । र, बिमाको काम पनि स्वास्थ्य बिमा ऐनको भावनाअनुसार यसलाई लागू गरिनुपर्याे,’ उनले भने।