नेपाल अब अर्को श्रीलंका हुने प्रश्न

१९६५ मा ली क्वान यूले मलेसियाबाट अलग गरी सिंगापुरलाई स्वतन्त्र राष्ट्र घोषणा गर्दा उनको लक्ष्य श्रीलंकासरह बनाउने थियो भनिन्छ । हुन पनि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, औसत आयजस्ता मानव विकास सूचकांकमा त्यो वेला श्रीलंका समग्र एसियामा जापानपछिको मुलुक ठानिन्थ्यो । धेरै सूचकांकमा श्रीलंका अझै पनि दक्षिण एसियामा मात्र होइन, विकासशील देशमध्ये अब्बल छ । त्यस्तो देश आजको अवस्थामा किन पुग्यो ? 

यस वर्षको मार्च अन्त्यमा कोलोम्बोमा सम्पन्न पाँचौँ बिमस्टेक शिखर सम्मेलनसँगै भारत र श्रीलंकाका दुई प्रख्यात संस्थाद्वारा आयोजित सभामा भाग लिन पछिल्लोपटक म कोलोम्बोमा थिएँ । जतिपटक म श्रीलंका गएको छु, प्रत्येकपटक नयाँ कुरा, बस खस्किँदो स्थितिको मात्र अनुभव गरेको छु । आन्तरिक द्वन्द्व : १९८१ को पहिलो भ्रमणपछि छिटै म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अध्ययनका लागि अमेरिका गएँ । विद्यावारिधि गरेर फर्किनेबित्तिकै त्रिविको एसियाली अनुसन्धान केन्द्रको क्षेत्रीय अध्ययन कार्यक्रम संयोजक र वर्षभरि सार्क राष्ट्रको राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीति र सुरक्षाको अध्ययन सुरु गर्दासम्म श्रीलंकालाई अन्तारिक द्वन्द्वले ग्रस्त पार्न थालिसकेको थियो । श्रीलंकामा जे अहिले भइरहेको छ, त्यसको सुरुवात धेरै पहिल्यै भइसकेको थियो । बढ्दो कुशासन र हिंसात्मक द्वन्द्वका कारण अधोगतिको रफ्तार पछिल्ला दिनमा तीव्र हुँदै आज यो हाल हुन पुगेको हो ।

कमजोर परिवर्तन व्यवस्थापन : १९७० को सुरुदेखि नै श्रीलंका पहिला वर्गीय र पछि क्षेत्रीय द्वन्द्वको चरम चपेटामा फस्न पुग्यो । सुरुमा अध्ययन अध्यापन र पछि धेरैपटक श्रीलंका जाँदा आन्तरिक द्वन्द्वका घाउले श्रीलंकालाई रोगी बनाउन थालेका प्रशस्त संकेत थिए । अध्ययनकै क्रममा आफूले भेटेका विद्वान् राजनीतिज्ञको हत्या उदाहरण मात्र थियो । जताततै प्रहरी र सैनिक जाँच, यो ठाउँ नजानू जस्ता सूचना र हुँदाहुँदै एकपटक त आफैँ बसेको होटेलनजिकै ठूलो विस्फोट, आन्तरिक द्वन्द्व आदिले श्रीलंकालाई कहाँबाट कहाँ पुर्‍याइसकेको थियो ।

हिंसात्मक द्वन्द्वका पीडा उस्तै भए पनि नेपाल र श्रीलंकाले दुई भिन्न तरिकाबाट अन्तरिक द्वन्द्व अन्त्य गरे । नेपालमा वार्ता र शान्ति प्रक्रियामार्फत विद्रोहीलाई राजनीतिको मूल धारमा ल्याइयो । श्रीलंकामा सैनिक शक्तिले विद्रोहीको दमन गरेर द्वन्द्व अन्त्य गर्‍यो । ०६२/६३ को आन्दोलनको निर्णायक घडीमा त्यसका नायक गिरिजाबाबुसँग नजिक भई काम गरेकाले भिन्नाभिन्नै तरिकाबाट स्थापित शान्तिका तुलनात्मक बलिया पक्ष र कमजोरीको त्रिवि द्वन्द्व, शान्ति र विकास विभागमा प्राध्यापन गर्दा अध्ययन गर्ने मेरो इच्छा अपूरै छ । तर, सरसर्ती हेर्दा नेपालमा विद्रोही पक्ष आफ्ना मूल राजनीतिक मुद्दा अर्को पक्षमाथि लाद्ने र श्रीलंकामा विद्रोहीमाथि सैनिक शक्तिका बलमा दमन गरी शान्ति स्थापना गर्ने राजनीतिक नेतृत्व दुवैमा ‘अब जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने अभिमान अर्को समानताजस्तो लाग्छ ।

सत्ता/शक्ति प्राप्ति र प्राप्त सत्ता शक्तिको प्रयोगद्वारा न्यायोचित समाज निर्माण कसरी गर्ने ? राजनीति शास्त्र या कर्मको यो सर्वाधिक जटिल द्विविधा हो । सत्ता प्राप्ति एउटा कुरा हो, तर त्यसको सदुपयोगको चुनौती नितान्त अर्कै हो । त्यही द्विविधाको सही तरिका निकाल्न नसक्दा जित हारमा र सफलता असफलतामा परिणत भएका असंख्य उदाहरण भेटिन्छन् । समग्रतामा परिवर्तनको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्नु दुवै देशका शासक–प्रशासकको अर्को मूल कमजोरी प्रस्ट हुन्छ । 

भूराजनीति र आर्थिक व्यवस्थापन : हुन त अहिले धेरैले चीनको ऋण पासो कूटनीति भनेर श्रीलंकालाई देखाउने गर्छन् । तर, श्रीलंकाको कुल बाह्य ऋणको १० प्रतिशत मात्रै चीनको छ । खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट ऋण लिएर महत्वकांक्षी, तत्काल प्रतिफल नदिने गौरवका परियोजनामा लगानी गर्दा देशहरू कसरी ऋण पासोमा पर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण चीनले ठूलो मात्रामा ऋण दिन थाल्नुभन्दा धेरैअघिदेखि नै देखिएका हुन् । पूर्वी एसियाली बाघहरू भनेर चिनिएका केही देश आन्तरिक आर्थिक नीति र बाह्य प्रभावका कारण कसरी लाचार फ्याउरा हुन पुगे ? युक्रेनमा युद्ध हुँदा ६०/७० प्रतिशत जनता कृषिमा आधारित देशमा खाद्य संकटले तेस्रो विश्वको आर्थिक विकासको विडम्बना देखाउँदैन ? 

व्यक्तिगत, संस्थागत (पार्टीगत) र राष्ट्रिय स्वार्थबीचको असामञ्जस्य :  यसपटक कार्यक्रम सुरु हुनु दुई दिनअघि नै पुगेकाले एक दिन कोलोम्बोबाट १८५ किमिजति परको प्रख्यात भगवान् बुद्धको दम्बुल्लाह गुफा मन्दिर जाने समय मिल्यो । ठूला राजमार्ग, साना बस्ती भित्र र बाहिर करिब ३७० किमिको यात्रामा बाटामा एउटा पनि खाल्टाखुल्टी भेटिएनन् । हामीभन्दा धेरै लामो शैक्षिक इतिहास र अन्य मानव विकास सूचकांकमा त उनीहरू यसै पनि हामीभन्दा माथि छँदै छन् । एक हिसाबले हामीभन्दा पनि सहनशील र मनमौजी लाग्ने श्रीलंकालीको विरोध प्रदर्शन त पहिल्यै सुरु भइसकेको थियो । हामीले कोलम्बो छोडेको भोलिपल्टदेखि कफ्र्यु सुरु भयो । 

यसपटकको भ्रमण, घटनाक्रम र केही अन्तर्राष्ट्रिय र खासगरी भारतीय सञ्चार माध्यममा नेपाल अब अर्को श्रीलंका भन्ने चर्चा चलिरहँदा काठमाडौँ फर्केपछि पनि यी र यस्तै प्रश्नका जवाफ खोज्ने क्रममा मेरो ध्यान तुलनात्मक रूपमा कुल गार्हस्थ आम्दानीको प्रतिशतका हिसाबले धेरै खुकुलो बाह्य ऋणभार र अझै ६ महिनाको आयातका निम्ति विदेशी मुद्रा सञ्चितिजस्ता सजिलै देखिने आर्थिक सूचकभन्दा अन्यत्रै गएको छ । कुनै पनि देश या राष्ट्र राज्यका दुई पाटा हुन्छन् । पहिलो, तिनको निश्चित भौगोलिक आकार । दोस्रो, त्यो निश्चित भूगोलभित्र बस्ने मानिस नागरिक र तिनलाई एकत्रित, संगठित र समाहित गर्ने विभिन्न संस्था ।

ती सबै व्यक्ति र संस्थाको प्रतिभा, क्षमता, क्रियाकलाप, आवश्यकता, चाहना, स्वार्थ सबको सामूहिक अभिव्यक्ति नै देश, राष्ट्र या राज्य हुन् । सक्षम नेतृत्वले देशभरिका व्यक्तिगत र संस्थागत क्षमता, प्रतिभा, चाहना, आवश्यकता र स्वार्थ सबैको समुचित समायोजन गरी समग्र राष्ट्रिय हित र स्वार्थतर्फ परिलक्षित तथा प्रेरित गर्दै एकलाई अर्कोसँग बाझिन दिँदैन र त्यसरी राष्ट्रिय हित र स्वार्थको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न सफल हुन्छ । तर, जब राष्ट्रिय नेतृत्व अति आत्मकेन्द्रित हुन्छ, आफ्ना सबै काम–कारबाही व्यक्तिगत, पारिवारिक र बढीमा आफ्नै संस्थागत (पार्टीगत) र त्योभित्र पनि गुटगत स्वार्थमा मात्र केन्द्रित हुन पुग्छ, देशमा व्यक्तिगत संस्थागत र राष्ट्रिय हित/स्वार्थमा विरोधाभास उत्पन्न हुन पुग्छ ।

त्यस्ता विरोधाभासलाई अहिलेको एकातिर प्रविधि र भौतिक हिसाबले विश्वव्यापीकरणले सानो विश्वग्राम बन्दै गएको तर राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा स्वार्थका हिसाबले झन्–झन् खुम्चिँदै आआफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थकेन्द्रित विश्व अर्थ राजनीतिले झन् उचालिदिन पुग्छ । यस्तो आन्तरिक र बाह्य परिवेशमा ज्ञानहीन स्वार्थी नेतृत्वको हातमा देश परेको खण्डमा भौतिक पूर्वाधार राम्रो हुँदाहुँदै पनि जनता व्यक्तिगत रूपमा जतिसुकै शिक्षित सक्षम भए पनि तिनलाई राष्ट्रिय हितमा समायोजन र सदुपयोग गर्न सकिँदो रहेनछ । वास्तवमा स्वार्थी नेतृत्वले आममानिसमा भन्दा बढी देशका मध्यम र उच्च मध्यमवर्गलाई व्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित बनाइदिँदो रहेछ । जसले राष्ट्रिय हित र स्वार्थको सबैभन्दा बढी जगेर्ना गर्नुपर्ने हो, त्यही वर्ग नै चरम स्वार्थी भइदिएपछि राष्ट्रियता कमजोर र राष्ट्र असफलताको बाटोमा जानबाट जोगाउने कसले ? यसो नहुँदो हो त किन श्रीलंका बन्छु भनेर सुरु गरेको प्राकृतिक स्रोत–साधनरहित सिंगापुर आज शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको उदाहरण बन्ने थियो र कुनै वेलाको सम्पन्न श्रीलंका आज यो हालतमा पुग्दो हो र ? 

श्रीलंकाको उदाहरणबाट सचेत नहुने हो भने भौतिक आर्थिक सूचकमा केही तलमाथि भएका तेस्रो विश्वका धेरै देश ढिलो–चाँडो कुशासन र नीतिगत कच्चापनका कारण जाने दिशा त्यही हो 

नेपाल या अरू कुनै अल्पविकसित या विकासशील देशले श्रीलंकाको उदाहरणबाट साँच्चै पाठ सिक्ने हो भने माथि चर्चा गरिएका विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने हुन्छ । त्यो चिन्तनको दायरा सामान्य आन्तरिक अर्थ–राजनीतिभन्दा ज्यादै जटिल र व्यापक छ । त्यसका सैद्धान्तिक दार्शनिकदेखि व्यावहारिक र व्यक्तिगत भित्री र बाह्य भूराजनीतिक, आर्थिक र मानवीय पक्ष सबै जेलिएका छन्, जुन चिन्तनको गहिराइ र अनुभवको उचाइबाट मात्र बुझ्न र व्याख्या गर्न सम्भव छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा सिद्धान्ततः वैचारिक रूपमा सबै राज्यसत्ताको लक्ष सुशासन (सुरक्षित, शान्तिपूर्ण र समृद्ध समाज देश निर्माण र शासन) नै हुन् या हुनुपर्ने हो । तर, आज त्यसको वैचारिक आधारशिला नै डगमगाइरहेका वेला ती लक्ष प्राप्त गर्ने कसरी ? 

नेपालकै कुरा गर्दा एकातिर अन्यत्र असफल देखिएको साम्यवादी विचार र नेतृत्वकै निर्देशनमा आधुनिक चीनले मानव इतिहासमा दुर्लभ आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको उदेकलाग्दो उदाहरण प्रस्तुत गर्दै छ भने अर्कातिर अर्को प्रतिस्पर्धी उदार अर्थराजनीतिका माध्यमबाट भारत आफ्नो गौरवशाली इतिहास पुनः प्राप्तिको अभियानमा अघि बढिरहेको छ । यी परम्परागत रूपमै दुई गौरवशाली सभ्यता र आजका प्रतिस्पर्धी एसियाली महाशक्तिको अन्तरसम्बन्धलाई आफ्ना पक्षमा पार्दै आफ्नो विगत, आज र भोलिको विश्वमाथिको प्रभुत्व कायम राख्न सक्रिय गैरएसियाली शक्ति–महाशक्तिको चलखेल झन्–झन् तीव्र छ । वर्तमान श्रीलंकाली नेतृत्वले त्यही वैचारिक ज्ञान राजनीतिक सुझबुझ प्रदर्शन गर्न नसक्दा श्रीलंकाको यो हाल हुन पुग्यो । त्यसतर्फ सचेत नहुने हो भने भौतिक आर्थिक सूचकमा केही तलमाथि भएका तेस्रो विश्वका धेरै देश ढिलोचाँडो कुशासन र नीतिगत कच्चापनका कारण जाने दिशा त्यही हो ।

क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय भौगोलिक, वैचारिक र रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको एक प्रमुख केन्द्रका रूपमा आइपुगेको नेपालले आफ्ना जनता र खासगरी मध्यम र उच्च मध्यमवर्गको व्यक्तिगत संस्थागत (गुटगत) स्वार्थलाई राष्ट्रिय हित/स्वार्थसँग समायोजन गर्ने कसरी ? नेपालमा भइरहेको वर्तमान परिवर्तनको मूल रूपमा समर्थक र ०६२/६३ को आन्दोलनको निर्णायक घडीमा त्यसका मूल नायकसँग नजिक बसेर काम गरे पनि केमा म प्रस्ट थिएँ भने परिवर्तनलाई सफल बनाउन र सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन तीन कुरा अत्यावश्यक छन् :

१. प्रत्येक नेपाली राजादेखि जनतासम्मबाट परिवर्तन, सम्झौता र त्याग आवश्यक छ । जो सबैभन्दा ठूलो स्थानमा छ, त्यसले सबैभन्दा बढी परिवर्तन हुन सम्झौता र बलिदान गर्न तयार हुनुपर्छ । 

२. व्यक्तिगत, संस्थागत (पार्टीगत, क्षेत्रगत) हित/स्वार्थ महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै तीभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हित/स्वार्थका मुद्दामा सबै एक हुनुपर्छ ।

३. अरूले यसो गर्न शक्ति र सत्तामा हुने शासक र प्रशासकमा नैतिकता इमानदार व्यक्तिगत चरित्र, साहस र बाह्य विश्वको ज्ञान तर त्योभन्दा महŒवपूर्ण आफ्नै देशको यथार्थको झन् राम्रो पहिचान र सबैसँग मित्रताको खुबी, तर आफ्नो देशप्रतिको मायामा कुनै सम्झौता नगर्ने साहस हुनुपर्छ ।