क्लिंकर, सिमेन्ट, फलामजन्य सामग्री, प्रशाेधित पानी र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाहरको प्रवर्द्धन तथा निर्यातमा विशेष योगदान गरिने भएको छ।  यस्ता वस्तु तथा सेवाको निर्यातमा आठ प्रतिशतसम्म नगद लाभांश दिने अर्थमन्त्री शर्माले घोषणा गरेका छन्।
 
नवलपरासीमा रहेको धवाडी फलाम खानी उत्पादन गर्न विशेष प्राथमिकता दिइने भएको छ। एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट उत्पादनलाई जोड दिइने बजेटमा उल्लेख छ। वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कानुन र जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकन गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए। सरकारले ५० वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी गरेको छ।

यस्तै, १० करोड  रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित माध्यमबाट स्वीकृति लिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुको ब्रान्डिङ र प्रशोधन गरी निर्यात गर्न त्यस्ता उद्योग खोल्न विशेष प्रोत्साहन गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए। चिनियाँ बन्दरगाह र नाका प्रयोग गरेर तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा थप पहुँच विस्तार गरिने सरकारको लक्ष्य छ।