निर्वाचन आयोगले ०४९ को चुनावमा प्रतिमतदाता ११ रुपैयाँ ५० पैसा खर्च गरेकोमा ०७४ मा बढेर ४९० रुपैयाँ पुग्यो, अहिलेको चुनावमा विनियोजित बजेटअनुसार ४५९ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ

प्रत्येक पाँच वर्षको अवधिमा हुने निर्वाचनमा राज्यको ढुकुटीबाट करोडमा होइन, अर्बमा खर्च हुने गर्छ । निर्वाचन आयोगले ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय चुनाव गर्न सरकारबाट आठ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पाएको थियो । स्वीकृत सबै रकम सकियो भने प्रतिमतदाता चार सय ५९ रुपैयाँ ०१ पैसा खर्च हुने देखिन्छ । यद्यपि, खर्चको अन्तिम विवरण आइसकेको छैन ।

आयोगले यो पटक गरेको खर्च ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्चभन्दा १८ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब २४ करोड ३३ लाख २३ हजार ६ सय ४६ रुपैयाँले धेरै हो । ०७४ मा ६ अर्ब ८९ करोड ६६ लाख ७६ हजार तीन सय ५४ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । 

अघिल्लो निर्वाचनको भन्दा बजेटको आकार ठूलो भए पनि प्रतिमतदाता खर्च भने यो निर्वाचनमा केही कम देखिन्छ । विनियोजित सबै रकम खर्च हुँदा पनि प्रतिमतदाता ४५९ रुपैयाँ ०१ पैसा पर्न आउँछ । ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिमतदाता ४९० रुपैयाँ ०८ पैसा खर्च भएको थियो, जुन अहिलेको भन्दा ६.७६ प्रतिशतले बढी हो । ०७४ को निर्वाचनमा एक करोड ४० लाख ७२ हजार चार सय २४ मतदाता थिए । ३० वैशाखमा हुने निर्वाचनका लागि मुलुकभर एक करोड ७७ लाख ३३ हजार सात सय ३२ मतदाता छन् । 

‘बजेटका आधारमा हेर्दा अघिल्लोपटक भन्दा धेरै विनियोजन भएको छ । तर, प्रतिमतदाताका आधारमा ०७४ को भन्दा सस्तो हुने देखिन्छ, किनभने मतदाता बढेका छन्,’ निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल भन्छन्, ‘अहिले महँगी बढेको छ । डलरको मूल्य पनि बढेको छ । यो आधारमा हेर्दा बजेट विनियोजन नै पनि धेरै होइन ।’ 

०७४ को स्थानीय तह निर्वाचन  ०५४ को भन्दा २७ गुणा महँगो
०५४ पछि ०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । २० वर्षपछि भएको उक्त निर्वाचन बजेटका आधारमा २७ गुणा महँगो हो भने प्रतिमतदाता खर्चका आधारमा २४ गुणा बढी हो । ०५४ मा निर्वाचन आयोगले २२ करोड ९० लाख ६० हजार १३ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो, जब कि ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा ६ अर्ब १३ करोड ९२ लाख ९२ हजार पाँच सय २८ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । जुन पाँच अर्ब ९१ करोड दुई लाख ३२ हजार पाँच सय १५ रुपैयाँले धेरै हो । त्यस्तै, मतदाता संख्यालाई आधार मान्दा ०५४ मा प्रतिमतदाता १८.२६ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । ०७४ मा चार सय १८ ले बढेर ४३६.२६ रुपैयाँ पुग्यो । ०५४ मा एक करोड २५ लाख ३८ हजार दुई सय ७३ मतदाता रहेकामा ०७४ को निर्वाचनमा एक करोड ४० लाख ७२ हजार चार सय २४ पुगेका थिए । 

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षको अन्तरमा हुने निर्वाचन खर्चका आधारमा निकै महँगो पर्ने गरेको बताउँछन् । ‘हामीकहाँ पाँच–पाँच वर्षको अन्तरमा निर्वाचन हुने वैधानिक व्यवस्था छ । खर्चका आधारमा यो निकै महँगो पर्ने गरेको देखिन्छ । हामीले गरेको रिसर्चअनुसार ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचन सवा ६ अर्बमै गर्न सकेका थियौँ । अहिले यो बढेर सवा आठ अर्ब पुगेको छ । तुलना गर्दा यो झन्डै ३२ प्रतिशतभन्दा महँगो देखिन्छ ।’ यादव र पूर्व निर्वाचन आयुक्त श्यामकुमार महतोले निर्वाचनका अर्थ विवरण विश्लेषण गरेर ‘इलेक्सन कस्ट एन्ड पोलिटिकल पार्टी फाइनान्स’ नामको पुस्तकसमेत प्रकाशन गरेका छन् । 

सबैभन्दा धेरै खर्च सुरक्षामा 
निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार निर्वाचन अवधिमा सबैभन्दा धेरै खर्च हुने सुरक्षामा हो । जति धेरै असुरक्षा, उति धेरै खर्च बढ्ने आयोगको भनाइ छ । शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूतिविना निर्वाचन सम्भव नहुने हुँदा खर्चको मात्रा बढ्ने गरेको आयोगका सहप्रवक्ता अर्याल बताउँछन् । ‘शान्ति–सुरक्षाविना निर्वाचन सम्भव छैन । जति असुरक्षा बढ्छ, उति धेरै सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा सुरक्षा खर्च बढाउनुपर्ने हुन्छ । रेगुलर सुरक्षा प्रबन्धले नपुगेर म्यादी प्रहरी भर्ती गर्नुपरेको छ । यसैले तुलनात्मक रूपमा सुरक्षामा धेरै खर्च हुन्छ,’ उनले भने ।

आयोगका अनुसार निर्वाचनमा खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि आवश्यक बजेट गृह मन्त्रालयअन्तर्गत खर्च हुन्छ । सुरक्षामा सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, गुप्तचर, म्यादी प्रहरी खटिन्छन् । सुरक्षाको सबै प्रबन्ध गृहमातहत हुने गर्छ । सुरक्षाका लागि आवश्यक बजेट अर्थले सीधै गृहलाई दिने हुँदा त्यसको मोटामोटी विवरण मात्रै आयोगसँग हुने सहप्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ । 

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त डा. यादव निर्वाचन अवधिको सुरक्षा प्रबन्धमा विनियोजित कुल बजेटको ४० देखि ४५ प्रतिशत खर्च हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै खर्च हुने सुरक्षा प्रबन्धमै हो । हामीले गरेको रिसर्चअनुसार निर्वाचनका लागि विनियोजित ४० देखि ४५ प्रतिशत बजेट सुरक्षा प्रबन्धमा खर्च हुन्छ ।’ 

डा. यादव र श्यामकुमार महतोले प्रकाशन गरेको ‘इलेक्सन कस्ट एन्ड पोलिटिकल पार्टी फाइनान्स’ पुस्तकअनुसार ०६४ को निर्वाचनमा सुरक्षा प्रबन्धमा मात्रै कुल खर्चको ४४.४१ प्रतिशत खर्च भएको थियो । मकालु पब्लिकेसन हाउसले निकालेको पुस्तकमा उल्लिखित तथ्यांकअनुसार निर्वाचनमा कुल दुई अर्ब ८० करोड ९५ लाख २१ हजार आठ सय ३७ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यसको अर्थ उक्त निर्वाचनमा सुरक्षा प्रबन्धमा मात्रै एक अर्ब २४ करोड ७७ लाख आठ हजार छ सय ४७ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । पुस्तकमा उल्लेख तथ्यांकअनुसार ०७४ को निर्वाचनमा भने कुल खर्चको ४३ प्रतिशत खर्च सुरक्षा प्रबन्धमा भएको थियो । यो कुल खर्चको दुई अर्ब आठ करोड ७३ लाख ५० हजार ३७ रुपैयाँ हो । उक्त निर्वाचनमा मुलुकभर गरी चार अर्ब ८५ करोड ४३ लाख दुई हजार चार सय १२ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । 

संसदीय निर्वाचन खर्च पनि बढ्दो 

आयोगको तथ्यांकअनुसार संसदीय निर्वाचनमा भएको खर्चको ग्राफ पनि बढ्दो छ । आयोगले ०७० को निर्वाचन प्रतिमतदाता ३९९.६ रुपैयाँ खर्चमै सम्पन्न गरेको थियो । ०७४ को निर्वाचनमा २६.५४ प्रतिशतले बढेर प्रतिमतदाता खर्च ५०५.६९ रुपैयाँ पुग्यो । ०६४ को निर्वाचन प्रतिमतदाता १४९.५२ रुपैयाँमै सम्पन्न भएको थियो । ०७० को निर्वाचनमा १५०.५ प्रतिशतले बढेर यो दर ३९९.६ रुपैयाँ पुग्यो । 

०५९ मा सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो । मतदाता नामावली संकलनमा त्यतिवेला सात करोड ८१ लाख १० हजार चार सय ८२ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । तर, निर्वाचन भने हुन सकेन । यो खर्च त्यसवेला मुलुकभर रहेका मतदातामा दामासाही भाग लगाउँदा एक मतदाताको भागमा ५.२८ रुपैयाँ पर्न आउँछ । अर्थात् ०५९ मा निर्वाचन तयारीमा मात्रै प्रतिमतदाता ५.२८ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । 

०५६ को निर्वाचनमा प्रतिमतदाता २६.६८ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा भने प्रतिमतदाता १९.८३ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यस्तै, ०४८ को निर्वाचनमा प्रतिमतदाता ८.८३ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । 

राजनीतिक दलबाट गरिएका खर्च अपारदर्शी 
अनावश्यक खर्च नहोस् भनेर निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारका लागि निर्वाचन प्रयोजनमा गर्ने खर्चको सिलिङ तोक्छ । तर, दल र उम्मेदवारले प्रचारप्रसारका नाममा सिलिङभन्दा कयौं गुणा धेरै खर्च गर्छन् । जुन आयोगको खर्च विवरणमा समावेश हुँदैन । अनौपचारिक रुपमा हुने उक्त खर्च पनि समावेश गर्ने हो भने  प्रतिमतदाता हुने खर्चको दर अझ बढ्ने निश्चित छ । 

आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त  डा. यादव भन्छन्, ‘राजनीतिक दलबाट हुने खर्च  अपारदर्शी छ । जसको कुनै हिसाब नै हुँदैन । त्यस्तो खर्च पनि जोड्ने हो भने प्रतिमतदाता हुने खर्चको दर निक्कै महङ्गो पर्ने देखिन्छ ।’ यो तथ्यलाई आयोगका सह प्रवक्ता अर्याल पनि स्वीकार गर्छन् । ‘राजनीतिक दलबाट हुने भड्किलो खर्च रोक्न निर्वाचन आयोगले न्यूनतम सिलिङ तोकिदिन्छ । तर, दलहरूले आयोगले तोकेभन्दा धेरै खर्च गर्छन्,’ उनले भने, ‘अनौपचारिक ढंगबाट राजनीतिक दलहरूले गर्ने खर्चको विवरण आयोगसँग हुँदैन ।’