निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १६ आइतबार
  • Sunday, 02 October, 2022
मुना कुँवर काठमाडाैं
२०७९ जेठ १ आइतबार ०८:५०:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीमा शतप्रतिशत पुनर्बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था निष्क्रिय

Read Time : > 2 मिनेट
मुना कुँवर, काठमाडाैं
२०७९ जेठ १ आइतबार ०८:५०:००

आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्यो बिमा समिति

नेपालमा सञ्चालित बिमा कम्पनीहरूले शतप्रतिशत पुनर्बिमा स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीमा नै गर्नुपर्ने निर्णयबाट बिमा समिति पछि हटेको छ । समितिले २८ वैशाखमा परिपत्र जारी गर्दै पुनर्बिमासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । समितिको नयाँ आदेशले स्वदेशी पुनर्बिमामा शतप्रतिशत पुनर्बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था निष्क्रिय भएको हो । 

नेपालमा नेपाल पुनर्बिमा र हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । नेपाल पुनर्बिमामा नेपाल सरकार र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको लगानी छ भने भर्खर स्थापना भएको हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनीमा निजी क्षेत्रको लगानी छ । नेपाल सरकारले यसअघि नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा सबै बिमा कम्पनीहरूले टिट्रीअन्तर्गतको प्रत्यक्ष हिस्साको २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्न अनिवार्य गरेको छ । सो व्यवस्थालाई सबै बिमा कम्पनीहरूले कार्यान्वयन गरिसकेका छन् । केही कम्पनीहरूले शतप्रतिशत पुनर्बिमा नै नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा गरेका छन् । 

हिमालयनमा पनि अनिवार्य पुनर्बिमा गर्न आदेश 
बिमा समितिले हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनीमा पनि अनिवार्य पुनर्बिमा गर्न सबै बिमा कम्पनीहरूलाई आदेश दिएको छ । पहिलो वर्ष टिट्रीअन्तर्गतको प्रत्यक्ष हिस्साको १५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष २० प्रतिशत हिस्सा हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनीमा गर्न निर्देशन दिएको हो । बाँकी ८० प्रतिशत पुनर्बिमा रकमको पहिलो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा १५–१५ प्रतिशत हिस्सा नेपाल पुनर्बिमा र हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनीमा नै पुनर्बिमा गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, आव ०८०/८१ मा २०–२० प्रतिशत हिस्सा दुवै कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्नुपर्नेछ । जस्तै, कुनै ‘क’ नाम गरेको बिमा कम्पनीले कुनै व्यक्तिको एक लाखबराबरको बिमा गर्‍यो भने नेपाल सरकारको निर्देशनबमोजिम प्रत्यक्ष हिस्सातर्फको २० प्रतिशत अर्थात् एक लाखको २० हजार रुपैयाँको पुनर्बिमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्नुपर्नेछ । कम्पनीको ८० प्रतिशतको पनि पहिलो वर्ष १५–१५ हिस्सा नेपालका दुईवटा पुनर्बिमा कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्नुपर्नेछ । बाँकी रहेको ५० प्रतिशत हिस्साबाट आफैँले २० प्रतिशत राखे पनि ३० प्रतिशत हिस्सा मात्रै पुनर्बिमा गर्नुपर्नेछ । सो हिस्सा मात्रै बिमा कम्पनीले आफूखुसी कुनै पनि कम्पनीमा पुनर्बिमा गराउन सक्छ । 

यसरी नै दोस्रो वर्ष २०–२० प्रतिशत हिस्सा नेपालका कम्पनीमा नै पुनर्बिमा गर्नुपर्दा ‘क’ नामक बिमा कम्पनीले २० प्रतिशत हिस्सा मात्रै आफूखुसी कम्पनीमा पुनर्बिमा गराउन पाउनेछ । 

यसमध्येमा पनि बिमा कम्पनीहरूले यात्रा तथा स्वास्थ्य बिमा कम्पनीबाहेक मोटर बिमा, कृषि बिमा, लघु बिमा तथा विविध बिमालाई स्वदेशमा नै शतप्रतिशत पुनर्बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

समितिले गरेको नयाँ व्यवस्थाले नेपालमा सञ्चालित बिमा कम्पनीहरूको सिन्डिकेट हुने लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश भट्टराईले बताए । उनका अनुसार विदेशी कम्पनीसँग पुनर्बिमा गर्दा नेपाली बिमा कम्पनीहरूले कमिसनमा बार्गेनिङ गर्न सक्छन् । तर, नेपालमा नै अनिवार्य गरेपछि कम्पनीहरूले कमिसन कम पाउनेछन् । यसको असर कम्पनीको नाफामा पर्नेछ ।

त्यस्तै, समितिले अप्रत्यक्ष रूपमा हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनीको व्यवसाय बढाउने प्रपञ्च रचेको अर्का एक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘पुनर्बिमाका लागि कम्पनीहरूले आफ्नो क्षमता बढाउन सक्नुपर्छ । बजारीकरण गर्न सक्नुपर्छ । यदि विदेशी कम्पनीभन्दा नेपाली कम्पनीले हामीलाई सेवा–सुविधा र कमिसन पनि बढी दिन्छ भने हामी नेपालमा नै गर्छौँ । अन्यथा हामीले विदेशी कम्पनीमा गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने । समितिले जबर्जस्ती हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्न लगाएको उनको आरोप छ । 

सम्पूर्ण फ्याकल्टेटिभ पुनर्बिमा स्वदेशी कम्पनीमा नै गर्नुपर्ने
बिमा समितिले टिट्रीबाहेक फ्याकल्टेटिभ पुनर्बिमासमेत नेपाली कम्पनीमा नै गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । समितिले जारी गरेको परिपत्रअनुसार सम्पूर्ण फ्याकल्टेटिभ पुनर्बिमा स्वदेशी पुनर्बिमांकलाई नै गर्न प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, स्वदेशी पुनर्बिमकले प्राप्त फ्याकल्टेटिभ प्रस्ताव पूर्ण वा आंशिक रूपमा गर्न नसकेको खण्डमा त्यस्तो पुनर्बिमा कम्तीमा एएम विइएसटी रेटिङ एजेन्सीको बी प्लस रेटिङ वा सोसरहको रेटिङ भएको पुनर्बिमा कम्पनीलाई दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । एस एन्ड पी रेटिङ भएको पुनर्बिमा कम्पनीलाई दिन सकिने समितिले जनाएको छ । 

दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा रहेका सरकारी स्वामित्वमा रहेका पुनर्बिमकका हकमा रेटिङसम्बन्धी व्यवस्था लागू हुनेछैन । यद्यपि, नेपाली पुनर्बिमा कम्पनीले भने आफ्नो रेटिङ गराएका छैनन् । 

पुनर्बिमा कम्पनीले आफ्नो लगानीको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेमा समितिले गरेको व्यवस्थाले नेपाली पुनर्बिमा कम्पनीलाई पनि फाइदा हुने नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका अध्यक्ष रवीन्द्र घिमिरेले बताए । स्वदेशी कम्पनीमा नै पुनर्बिमा गर्न पाउँदा नेपाली बिमा कम्पनीहरूलाई सहज हुने उनको दाबी छ । 

पुनर्बिमा भनेको के हो ?
बिमा कम्पनीहरूले कुनै पनि जोखिम शतप्रतिशत आफैँले व्यहोर्न सक्दैनन् । त्यसैले बिमा कम्पनीहरूले निश्चित जोखिम आफूले राखी बाँकी रहेको जोखिम अन्य कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्छन् । यसरी बिमा कम्पनीको जोखिम धारण गर्ने कम्पनीलाई पुनर्बिमा कम्पनी भनिन्छ । 

पुनर्बिमा दुई प्रकारका हुन्छन्– टिट्री र फ्याकल्टेटिभ । बिमा कम्पनीले होलसेलमा नै पुनर्बिमा गराउने प्रक्रियालाई टिट्री भनिन्छ । यस्तो खालको पुनर्बिमा प्रत्येक वर्ष नवीकरण गरिन्छ र जोखिमको रकम सीमित हुन्छ । तर, बिमा कम्पनीले टिट्रीमार्फत पुनर्बिमा गरिएको सम्पत्तिको तोकेको रकमभन्दा बढी क्षति भएमा सो पुनर्बिमा कम्पनीले व्यहोर्दैन ।

तसर्थ, बिमा कम्पनीले बढी भएको सो रकम अर्को कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्छ, जसलाई फ्याकल्टेटिभ भनिन्छ । जस्तै, ‘क’ नामक बिमा कम्पनीले टिट्रीमार्फत ‘ख’ कम्पनीमा पुनर्बिमा गरेको छ । टिट्रीमार्फत गर्दा मोटर बिमाको लिमिट ५० करोड मात्रै छ ।

तर, कुनै वर्ष एक अर्बको मोटर बिमाको पुनर्बिमा गर्नुपर्‍यो भने टिट्रीमार्फत पुनर्बिमा गरेको कम्पनीले ५० करोडको क्षति व्यहोर्दैन । तसर्थ, ‘ख’ नामक कम्पनीले अर्को कम्पनीमा ५० करोडको पुनर्बिमा गर्नुपर्छ । जसलाई फ्याकल्टेटिभ भनिन्छ । टिट्रीमा सबै होलसेलमा पुनर्बिमा गरिन्छ भने फ्याकल्टेटिभ प्रतिपोलिसीअनुसार पुनर्बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।