दलितमुक्ति आन्दोलनको वैचारिकी के ?

नेपाली दलित आन्दोलनले कानुनतः थुप्रै स्वतन्त्रता र समानताका प्रावधान त ल्यायो । तर, दलित समुदायले सयौँ वर्षदेखि भोग्दै आइरहेको सामाजिक विभेदबाट भने आजसम्म पनि मुक्ति प्राप्त गरिसकेको छैन । बरु यसका ‘भेरियन्टहरू’ झन् नयाँ–नयाँ रूपमा विश्वव्यापीकरण हुँदै जबर्जस्त रूपमा मौलाउँदै गएको छ ।

नेपालको ‘दलित आन्दोलन’ अन्य सामाजिक आन्दोलनका दाँजोमा सबैभन्दा जेठो हो । २००३ सालमा भगत सर्वजित विश्वकर्माको नेतृत्वबाट संगठित रूपमा प्रारम्भ भएको नेपालको दलित आन्दोलनले वर्तमान समयमा आइपुग्दा झन्डै ७५ वर्ष व्यतीत गरिसकेको छ । यस अन्तरालमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भए । एकतन्त्रीय जहानियाँ राणाशासन र राजतन्त्र ढले । अहिले हामी सबैभन्दा उन्नत भनिएको गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा छौँ । तर, अझै पनि दलितमाथि गरिने विभेद यथावत् छ । अधिकांश बहसमा दलितमाथि हुने विभेद न्यूनीकरण भएका तर्क पनि पेस गरिन्छन् । वास्तविकता यस्तो छैन । वास्तविकता त के हो भने हिजोको पुस्ताले भोगेको र आजको पुस्ताले भोगिरहेको विभेदको स्वरूपमा मात्रै भिन्नता आएको हो । सारमा विभेदको प्रकृति उस्तै छ । 

राजनीतिक दल र दलितमुक्ति आन्दोलन : वास्तवमा, राजनीति राज्य सञ्चालनको एक अस्त्र हो, जसका केही निश्चित प्रक्रिया, पद्धति, मूल्य–मान्यता र सैद्धान्तिक परिधि हुन्छन् । त्यसैले यो एउटा व्यवस्था हो । राजनीतिले नै समग्र समाज कस्तो निर्माण गर्ने र त्यसका निम्ति कस्तो राज्य–व्यवस्था वा शासनप्रणाली अपनाउने भन्ने निर्धारण गर्छ । त्यसैले, राजनीति मूलतः शक्ति–संरचना निर्माणको खेल हो । नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा यस्तो शक्ति–संरचना निर्माणको खेलमा कसको बाहुल्य छ त भन्ने प्रश्न अहं हो । 

नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलहरू (साना–ठूला वा मूलधार राजनीति वा बाहिरका) कथित उपल्ला जातका सम्भ्रान्त वर्गका पुरुषहरूको मुठीमा छ । ती कुलीन वर्गका पुरुषको मुठीबाट शक्ति विकेन्द्रीकरण गरी समान हैसियत कायम गर्न नेपालको दलित आन्दोलन असफल भइसक्यो । वृद्धावस्थामा पुगेर आराम गर्ने चरणमा रहेको कुलीन नेताले पनि त्यागी पुरुषार्थ देखाउँदै नमरुन्जेलका लागि देश र समाज परिवर्तनका नाममा शक्ति सञ्चय गरेर बसिरहेको हुन्छ । बरु, त्यसको सट्टा उसले हरेक राजनीतिक दलमा ‘भ्रातृ संगठन’जस्तो एकलकाटे संरचना निर्माण गर्छ र तत्–तत् समुदाय वा वर्गलाई त्यतै थन्क्याएर ढुक्कसँग आरामको शक्ति–राजनीति गर्छ ।

नेपालको दलितमुक्ति आन्दोलनको राजनीतिक हविगत ठीक यही भएको हो । यदि होइन भने, राजनीतिक दर्शनका आधारमा मुक्तिको सपना देखेर आजीवन राजनीतिक दलमा लागेका दलित राजनीतिक नेतागणको हैसियत किन कुनै कथित उपल्लो जातको समकालीन वा ‘जुनियर’ नेतागणको सरह हुँदैन ? यसै वर्ष मात्रै नेपालका तीन प्रमुख ठूला राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशन सम्पन्न भयो । ती महाधिवेशनमा ती दलले आफ्नो राजनीतिक कार्यपत्रमा दलित सवाललाई खासै स्थान दिएको पाइएन । स्थान नै नदिएपछि स्वतः बहस त हुने सवाल नै भएन । जब दलित सवाल राजनीतिक सवाल बन्दैन, तब त्यो वस्तूकरण हुन जान्छ । वस्तूकरण हुनासाथ त्यो नाफा–नोक्सानको मोलमोलाइमा फस्छ । त्यसैले, दलित सवाल वस्तूकरण होइन । यो त मानवअधिकारको प्रमुख सवाल हो । के ती राजनीतिक दलका दलित भ्रातृ संगठनका नेतागणले दलित सवाललाई राजनीतिक सवालका रूपमा स्थापित गर्न महाधिवेशनमा बहस गरे ? के तीनका राजनीतिक कार्यपत्र सर्वसम्मत पारित गरिँदा आलोचनात्मक दृष्टिकोणसहितको फरक मत दर्ज गराए ? 

प्रोएक्टिभ भर्सेज रियाक्टिभ आन्दोलन : दशवर्षे सशस्त्र माओवादी आन्दोलनले केही जुर्मुराएको दलितमुक्ति आन्दोलन २०६२–६३ पछि त निष्क्रिय बन्यो । सबैजसो मूलधारका राजनीतिक दलका दलित भ्रातृ संगठन नयाँ संविधानको निर्माणपश्चात् मुद्दाविहीनजस्ता देखिए । उनीहरू देशमा दलितमाथि जघन्य अपराध घट्दासमेत मौन बस्छन् । स्वस्फूर्त रूपमा निस्किएका आन्दोलनका कारण ‘फेस सेभिङ’का लागि राजनीतिक दलका दलित भ्रातृ संगठन ‘रियाक्टिभ’ आन्दोलन गर्न विवश देखिन्छन् । 
आखिर राजनीतिक विचारका आधारमा मुक्तिको सपना देखी राजनीतिक आन्दोलनमा होमिएका दलित राजनीतिकर्मीहरू निरन्तर ‘प्रोएक्टिभ’ रहिरहनुपर्नेमा किन यस्तो ‘रियाक्टिभ’ अवस्थामा आइपुगे त ? प्रश्न सामान्य छ, तर यसको जवाफ गम्भीर छ । कि त उनीहरू राजनीतिक विचारका रूपमा दलित मुक्तिको आन्दोलनका लागि विचारशून्य छन् । कि त विद्यमान राजनीतिक संरचना र व्यवस्थित बहिष्करणका कारण थिल्थिलो परिसकेका छन् । होइन भने राजनीतिक दलका दलित संगठन किन यस्तो तार्किक निष्कर्षविहीन ‘रियाक्टिभ’ आन्दोलन गर्छन् त ? 

शक्तिको खेलमा अभ्यस्त नेपालका राजनीतिक दलहरूमा ‘ब्राह्मणवादी’ सोच व्याप्त छ । ब्राह्मणवादी सोचले निर्देशित राजनीतिक दलहरूले दलितका सवाललाई अहिले पनि समाज परिवर्तनको मुख्य बाधकका रूपमा स्वीकार गर्नै सकिरहेका छैनन् । त्यसको सट्टा झन् विभिन्न प्रकारका विभेदकारी एकलकाटे संरचना निर्माण गरी व्यवस्थित विभेद गरिरहेका छन् । के दलित राजनीतिकर्मीले किन आफ्नो दलले ७५ वर्षको इतिहासमा आइपुग्दा पनि कहिल्यै आफूलाई दलको र राज्यको निर्णायक तहमा लायक देख्दैन भनेर प्रश्न गरेका छन् ? 

अन्त्यमा, राजनीतिक परिवर्तनले मात्रै सामाजिक रूपान्तरण हुँदो रहेनछ भन्ने तथ्य त नेपालका सन्दर्भमा प्रमाणित नै छ । त्यसैले, राजनीतिद्वारा समाजको रूपान्तरणका लागि ठोस समस्याको पहिचान गरी त्यसको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । नेपाली समाजको मूल समस्या सयौँ वर्षदेखि जकडिएर रहेको पितृसत्ता र हिन्दू वर्णवादी व्यवस्थामा आधारित जात–व्यवस्था हो । नेपालका राजनीतिक दलहरूले यी मूल समस्याको कहिल्यै घनीभूत छलफल गरी तिनको राजनीतिक समाधानको एजेन्डा बनाएकै छैनन् । उनीहरूले गरेका छन् त केवल सतही उपचार । सतही उपचारले समस्याको खिल निस्किँदैन । समाज रूपान्तरणका लागि सामाजिक विभेदका मुख्य संरचनालाई ध्वस्त नपारी समुन्नत समाजको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।