चार महिनामा ८० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने चुनौती

चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्दा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । अर्थात्, सरकारसँग बजेटमार्फत लिएको वार्षिक लक्ष्य हासिल गर्न अबको चार महिनामा बाँकी ८० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ ।सरकारले फागुन मसान्तसम्ममा ७७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । जुन विनियोजित वार्षिक पुँजीगत बजेट तीन खर्ब ७८ अर्बको २०.४ प्रतिशत मात्रै हो । बजेटमार्फत सुरुमा लिइएको वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले बाँकी अवधिमा तीन खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । आठ महिनामा ७७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको सरकारले अब चार महिनामा तीन खर्ब खर्च गर्न चुनौतीपूर्ण हुने अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् । 

आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । ६ महिनामा १५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै पुँजीगत खर्च भएपछि सरकारले वार्षिक लक्ष्य नै संशोधन गरेर ४६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँले घटाएको छ । संशोधित लक्ष्यअनुसार सरकारले चालू आवमा तीन खर्ब ४० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्नेछ । तर, संशोधित लक्ष्य भेट्न पनि सरकारले अबको चार महिनामा दुई खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डिप्रसाद निरौलाले भने लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न चुनौतीपूर्ण भए पनि असम्भव नरहेको बताए । ‘नेपालमा प्रायः चैत–वैशाखदेखि पुँजीगत खर्च बढी हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘विकासे मन्त्रालयहरूले गरेको प्रतिबद्धताका आधारमा अबको चार महिनामा लक्ष्यअनुसारको बाँकी खर्च गर्न सकिनेमा अर्थ मन्त्रालय आशावादी छ ।’ विकासका काम भएअनुसार प्रणालीमा खर्च नदेखिँदा पुँजीगत खर्च केही कम देखिएको उनको भनाइ छ । ‘खर्च कम पनि भएकै हो, त्यही कारण अर्थमन्त्रीज्यूले निरन्तर छलफल र निर्देशन दिँदै आउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘काम भएको, तर भुक्तानी भइनसकेको, सोझै हुने भुक्तानी र शोधभर्ना भइनसकेका कारणसमेत अहिले प्रणालीमा खर्च कम देखिएको हो ।’ छलफलका क्रममा कतिपय मन्त्रालयका सचिवहरूले शतप्रतिशतसम्म र कतिपयले ९० प्रतिशत खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले लक्ष्यअनुसार खर्च हुनेमा आशावादी रहेको उनले बताए ।

 गत वर्षको भन्दा साढे २ प्रतिशत कम खर्च 
सरकारको पुँजीगत खर्च गएको वर्षको तुलनामा झन् न्यून देखिएको छ । यो आठ महिनामा भएको खर्च गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.२४ प्रतिशत बिन्दुले कमी हो । गएको वर्ष आठ महिनामा सरकारले ७९ अर्ब ८८ करोड पुँजीगत खर्च गरेको थियो । जुन विनियोजित तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड पुँजीगत बजेटको २२.६४ प्रतिशत हुन आउँथ्यो । 

 कुल खर्च ४१ प्रतिशत पुग्यो
सरकारले फागुन मसान्तसम्ममा कुल ६ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन विनियोजित वार्षिक बजेट १६ खर्ब ३२ अर्बको ४१.३६ प्रतिशत हुन पुग्छ । त्यस्तै, चालूतर्फ पाँच खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन चालू बजेटको ५०.५४ प्रतिशत हुन आउँछ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित एक खर्ब ८९ अर्बको ३१.५२ प्रतिशत अर्थात् ५९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

  संशोधित लक्ष्य भेट्टाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन
पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकासे मन्त्रालय तथा सरोकारवालासँग नियमित छलफल गरिरहेका छन् । उनले संशोधित लक्ष्य पूरा हुने गरी निर्देशनसमेत दिँदै आएका छन् । गत साता अर्थमन्त्रीले पुँजीगत बजेट धेरै विनियोजन भएका १० मन्त्रालयका सचिवलगायत प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा अर्थमन्त्रीले मध्यावधि समीक्षामार्फत ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकाले सोहीअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका थिए । ‘हाम्रो अहिलेको छलफलमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नहुने देखियो । जबकि बजेटको मध्यावधि समीक्षाले ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो लक्ष्यमा पुग्न नसक्ने सुन्दा म चिन्तित छु, तर अहिलेसम्म केही बिग्रेको छैन । हामी सबैले प्रयास गरौँ । यसो गर्दा लक्ष्य भेट्टाउन खासै गाह्रो पर्दैन ।’ पुँजीगत खर्च ९० प्रतिशत पुर्‍याउन अर्थ मन्त्रालयले सबै प्रकारको सहयोग गर्ने उनले प्रतिबद्धतासमेत गरेका छन् ।

बजेट लेख्न पाँच सदस्यीय समिति गठन 
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट लेख्न पाँच सदस्सीय समिति गठन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अध्यक्षतामा २९ फागुनमा बसेको बैठकले पाँच सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेको हो । समितिको संयोजकमा राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल रहेका छन् । सदस्यहरूमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरी अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य र वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी रहेका छन् । समितिलाई संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिने विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार गर्ने तथा आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार गरी पेस गर्ने गरी दुईवटा कार्यक्षेत्र तोकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।