देउवा, प्रचण्ड र नेपालको निर्णायक कसरत : गठबन्धन जोगाउने र मध्यमार्गी विकल्पमा एमसिसी टुंग्याउने

मध्यमार्गी विकल्पमाथि सत्तागठबन्धनको छलफल

सत्तागठबन्धनले मध्यमार्गी बाटोमार्फत एमसिसी अनुमोदन गर्नुअघि त्यससम्बन्धी पूरक प्रस्तावका रूपमा कुनै प्रस्ताव पास गर्ने विकल्पमाथि छलफल थालेको छ । यस्तो प्रस्ताव संकल्प प्रस्ताव वा पूरक प्रस्तावका रूपमा पनि आउन सक्ने नेताहरूको भनाइ छ । जसमा एमसिसीबारे अहिले प्रश्न उठिरहेका इन्डो–प्यासेफिक रणनीति, नेपालको कानुनसँग बाझिनेलगायत सबै विषय सम्बोधन हुनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा माओवादीले पनि एमसिसीको पक्षमा मत हाल्नेछ । यद्यपि, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेल र गिरिराजमणि पोखरेल त्यसमा अझै सहमत भइसकेका छैनन् ।

अमेरिकी पक्षसँग समन्वय गर्न तीन नेतालाई जिम्मा

प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमसिसीमा अहिले प्रश्न उठिरहेका सबै विषय समेटेर संसद्बाट संकल्प वा पूरक प्रस्ताव पास गर्ने गरी अमेरिकी पक्षसँग समन्वय गर्न तीन नेताको अनौपचारिक टोली नै बनाएका छन् । स्रोतका अनुसार कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, माओवादी नेता शक्ति बस्नेत र अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई त्यसको जिम्मेवारी दिइएको छ । 

...                                             ...

दुई दिनका लागि संसद् बैठक रोकेर सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेता एमसिसी अनुमोदनको मध्यमार्गी विकल्पको खोजीमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले शुक्रबार दिनभर दौडधुप गरेका छन् । 

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री देउवासँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेका छन् । उनीहरूले पार्टीभित्र आन्तरिक छलफलसमेत गरेका छन् । गठबन्धनमा रहेका नेताहरूका अनुसार शीर्ष नेताहरूमा भएका संवाद सकारात्मक छन् र यसले गठबन्धन कायम राख्ने आधार बनाएको छ । 

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी अनुमोदनको सुनिश्चितता भए अहिलेकै पाँचदलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन चाहेका छन् । तर, गठबन्धनबाट जोखिम भए विकल्पमा विपक्षी दलसँग मिलेर भए पनि एमसिसी अनुमोदन गराउने प्रधानमन्त्री देउवाको रणनीति छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सहकार्य भए एमसिसी अनुमोदनको वचनसमेत प्रधानमन्त्रीलाई दिइसकेका छन् । 

यथास्थितिमा एमसिसी पास गराउनै नसक्ने पूर्ववत् अडान कायमै राख्दा प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेसँग सहकार्य गर्ने सुनिश्चितता देखेपछि प्रचण्ड र नेपालले मध्यमार्गी विकल्पमा अगाडि बढ्ने निर्णायक कोसिस थालेका हुन् । सभामुखको विकल्प खोज्नुपर्ने र नेपालसहितका एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदमाथिको कारबाही सूचना टाँस गर्नुपर्ने एमालेको सर्तलाई प्रधानमन्त्री देउवाले ‘रेस्पोन्स’ गरेपछि प्रचण्ड र नेपालले एक कदम पछाडि हटेर एमसिसी टुंग्याउने विकल्प खुला गरेका हुन् । जब कि ती दुवै पार्टीभित्र एमसिसीमा ‘कम्प्रमाइज’ नगर्न शीर्ष नेतामाथि दबाब छ । 

एमसिसी अनुमोदनमा विकल्पको खोजी भइरहेको एक नेताले बताए । उनका अनुसार एमसिसी अनुमोदन गर्नुअघि त्यससम्बन्धी पूरक प्रस्ताव संसद्बाट पास गर्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । जसमा एमसिसीबारे अहिले प्रश्न उठिरहेका इन्डो–प्यासेफिक रणनीति, नेपालको कानुनसँग बाझिनेलगायत सबै विषय सम्बोधन हुनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा माओवादीले पनि एमसिसीको पक्षमा मत हाल्नेछ । यद्यपि, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेल र गिरिराजमणि पोखरेल त्यसमा अझै सहमत भइसकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डले एमसिसीमा अहिले प्रश्न उठिरहेका सबै विषय समेटेर संसद्बाट संकल्प र पूरक प्रस्ताव पास गर्नेगरि अमेरिकी पक्षसँग समन्वय गर्न तीन नेताको अनौपचारिक टोली नै बनाएका छन् । स्रोतकाअनुसार कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, माओवादी नेता शक्ति बस्नेत र अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई त्यसको जिम्मेवारी दिइएको छ । 

एमसिसीमा मध्यमार्गी विकल्पतिर लागेका प्रचण्ड, नेपाल र जसपा अध्यक्ष यादवले पार्टीभित्र पनि परिस्थिति अनुकूल बनाउने गरी दिनभर कसरत गरेका छन् । शुक्रबार दिनभरि उनीहरू आन्तरिक र पार्टी–पार्टीबीचको छलफलमा व्यस्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालबीच भएको सल्लाहअनुसार संसद् बैठक स्थगित गरेर सत्तारुढ दलका नेताहरू भेटघाटमा खटेका थिए । यद्यपि, बैठक स्थगनपूर्व शुक्रबार बिहानैदेखि नेताहरू दौडधुपमा थिए । 

अपराह्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई लिएर प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गर्न प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका थिए । संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको शुक्रबारको सम्भावित कार्यसूचीमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसिसीमाथि सामान्य छलफल होस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने उल्लेख थियो । अर्थमन्त्री शर्माले केही दिनयता एमसिसीमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग छुट्टाछुट्टै भेट गर्दै आएका थिए । 

प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार जानुपूर्व प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालसँग सिंहदरबारमा भेट गरेका थिए । प्रचण्ड एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको कार्यालय पुग्दा अध्यक्ष नेपाल पार्टी नेता र सांसदहरूसँग छलफलमा थिए । त्यहीँ केहीबेर प्रचण्ड र नेपालबीच एमसिसीमा सामूहिक धारणा बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा अध्यक्ष नेपालसहित नेता झलनाथ खनाल, गंगालाल तुलाधर र विरोध खतिवडा सहभागी थिए ।

प्रचण्डसँगको भेटवार्ताअघि नेपालले प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गरेका थिए । बिहीबार धनगढी गएका नेपाल शुक्रबार काठमाडौं फर्केपछि विमानस्थलबाट सीधै प्रधानमन्त्री देउवा भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटपछि नेपाल पार्टीको आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए । उता प्रधानमन्त्री देउवाले बालुवाटारमा बेलुकीपख कांग्रेसका चार नेतासँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सहभागी थिए ।

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले एमसिसीको विषयमा शुक्रबार दिनभरि सत्तारुढ दलहरूसँग सकारात्मक छलफल भएको बताए । ‘उहाँहरू हिजो–अस्तिभन्दा सकारात्मक हुनुभएको छ । तर, उहाँहरूका अडान समय–समयमा परिवर्तन भइराख्छ । पहिला पनि धेरैपटक समझदारी भएको हो, तर त्यसबाट विमुख भएको स्थिति थियो । तर, आज दिनभरि राम्रै कुरा भएको छ । अब सकारात्मक रूपमा अघि बढ्छ भन्ने आशा बढेको छ,’ उनले भने । 

उता पार्टीको आन्तरिक बैठकमार्फत प्रचण्डले मध्यमार्गी विकल्पमा अगाडि बढ्ने अधिकार लिएका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डनिवास खुमलटारमा बसेको उपलब्ध निवर्तमान स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकमा ‘एमसिसीबारे पार्टीको पूर्ववत् सैद्धान्तिक धारणामा रही गठबन्धन बचाउन अन्तिम कोसिस गर्ने समझदारी’ बनेको थियो । पूर्वधारणा कायम रहने शब्दभन्दा ‘पूर्ववत् सैद्धान्तिक धारणामा रही’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेर प्रचण्डले विकल्प खोज्ने अधिकार लिएका थिए ।

माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलले गठबन्धन जोगाउने र एमसिसीमा पनि सहमति जुटाउन मध्यमार्गी बाटो खोज्ने बैठकको निर्णय रहेको बताए । ‘कांग्रेस एमसिसी पारित गर्न तयार देखिन्छ । सहमति हुने बाटोबारे हामीले छलफल गर्‍यौँ । यथास्थितिमा पारित गर्नुहुँदैन भन्नेमा सबैजना हुनुहुन्थ्यो । तर, सबैले गठबन्धन भत्किनुहुन्न भन्नेमा पनि उत्तिकै जोड दिनुभयो । यी दुवै चासो कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर छलफल चलिरहेको छ,’ नेता गजुरेलले भने, ‘एमसिसी सम्झौताका केही प्रावधानमा असहमति रहे पनि निष्कर्षमा पु¥याएर गठबन्धन कायम राख्नुपर्छ भन्ने नै छ ।’ 

उता गठबन्धन जोगाएर लैजाने विषयमा व्यापक छलफल भइरहेको एकीकृत समाजवादीका नेता जीवनराम श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘सभामुखमाथि प्रहार गर्ने, असंवैधानिक ढंगले १४ सांसद जनामाथि कारबाही गर्ने एमालेले षड्यन्त्र रच्न खोजेको छ । त्यसलाई कसरी परास्त गर्ने भन्नेमा छौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘संसद् र संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धन हो । अहिले राष्ट्रिय परिस्थितिमा फेरबदल पनि आएको छैन । एमालेको चिन्तन, कार्यशैली प्रतिगामी नै छ । संसद्लाई अवरोध गरेको छ । एमसिसी टेबुल भएको छ, तर छलफल गर्ने वातावरण छैन । त्यसकारण छलफलको वातावरण कसरी बनाउने र एमसिसीलाई पनि राष्ट्रहितको पक्षमा कसरी लैजान सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौँ । गठबन्धनले निरन्तरता पाउँछ । एमसिसीलाई पनि राष्ट्रहितको पक्षमा र विकास योजनाका रूपमा मात्र केन्द्रित गरेर लैजानेतर्फ कोसिस भइरहेको छ ।’ 

प्रतिनिधिसभा बैठक नबसेपछि संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा कांग्रेस सांसद शशांक कोइरालाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन नटुटाई एमसिसी पास गर्न प्रयास गरिरहेको बताए । ‘शेरबहादुरजीको हिसाबले सोच्ने हो भने उहाँको दुईवटा बाटो छ, एउटा एमसिसी पास गराउने अथवा गठबन्धनलाई जोगाइराख्ने । उहाँको अन्तिम प्रयास एमसिसी पनि पास गराऔँ, गठबन्धन पनि नटुटाऔँ भन्ने हुन्छ । त्यही प्रयास निरन्तर अहिले पनि चलिरहेको छ,’ उनको भनाइ थियो ।

ओलीमाथि नेपालको टिप्पणी : न भाले न पोथीको चाल

केपी ओलीले एमसिसीलाई समर्थन गर्ने, तर समर्थन गर्छु पनि नभन्ने, समर्थन पनि नगर्ने । न भाले न पोथीको चाल देखाइरहनुभएको छ । हाम्रा पार्टीका सांसद बर्खास्त गर्नुपर्ने, सभामुखलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने, महाभियोग लगाउनुपर्नेजस्ता सर्तसहित एमसिसीमा समर्थन गर्ने ओलीको कुरा छ । यसले हामीलाई पनि चिन्तित बनाएको छ । मैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीलाई भनेको छु, हतारमा निर्णय नगर्नुस्, छलफल गर्नुस् र केपी ओलीसँग अनैतिक सम्झौता नगर्नुस् । 

अनुमोदनको सुनिश्चिततापछि मात्रै संसदमा एमसिसीमाथि छलफल चलाउने प्रधानमन्त्रीको रणनीति

सत्तागठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग समानान्तर संवादमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अनुमोदनको सुनिश्चिततापछि मात्रै संसद्मा एमसिसीमाथि छलफल चलाउने रणनीति लिएका छन् । एमसिसीमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सम्भावित कार्यसूचीमा रहेको बिहीबार र शुक्रबारको बैठक प्रधानमन्त्री देउवाकै आग्रहमा स्थगित भएको छ । 

शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठक सूचना टाँस गरी आइतबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । सचिवालयले बैठक बस्ने दिन र समय परिवर्तन भएको सूचना प्रकाशित गरी विशेष कारणवश बैठक बस्न नसक्ने भएकाले आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको जानकारी गराएको छ ।

‘एमसिसी संसद्मा पेस भइसकेको छ, यसलाई अनुमोदन गराउने आधार अझै तयार भएको छैन । अनुमोदनको सुनिश्चितता नहुन्जेल सैद्धान्तिक छलफलमा लैजान उपयुक्त नहुने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ,’ प्रधानमन्त्री देउवानिकट मानिने कांग्रेसका एक नेताले भने । 

जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक : आज एमसिसीबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा तय हुने

सत्तासाझेदार जसपाले एमसिसी अनुमोदन र गठबन्धनको निरन्तरताको विषयमा शनिबारसम्म साझा धारणा बनाउने भएको छ । जसपाको शुक्रबारबाट सुरु केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकले एमसिसीबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गर्नेछ । एमसिसीबारे अन्य सत्तारुढ दलहरूले आफ्नो धारणा प्रस्ट पारे पनि जसपाले आधिकारिक धारणा बनाइसकेको छैन । एमसिसीमा जसपाभित्र विवाद छ । जसपामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव परिमार्जनसहित र संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई यथास्थितिमै एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा छन् । कार्यकारिणी बैठकमा नेताहरूलाई एमसिसी सम्झौता र त्यससम्बन्धी जानकारीमूलक पुस्तिकासमेत वितरण गरिएको छ । सदस्यहरूलाई सम्झौता अध्ययन गरेर शनिबारको बैठकमा आउन भनिएको कार्यकारिणी सदस्य प्रशान्त सिंहले बताए । 

शनिबारको बैठकमा एमसिसीको विषयमा कार्यकारिणी सदस्यले आफ्नो धारणा राख्ने र पार्टीले आधिकारिक धारणा बनाउने उनले बताए । शनिबार एमसिसीको विषयमा जानकार नेताहरूबाट बैठकमा ब्रिफिङसमेत हुनेछ । शुक्रबारको बैठकमा स्थानीय एजेन्डा, स्थानीय निर्वाचन र पार्टी दर्ताको विषयमा मात्र छलफल भएको जसपा कार्यकारिणी इस्तियाक राईले जानकारी दिए । ‘बैठकमा धेरै छलफल भएन । एजेन्डा र स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पार्टी दर्ताको विषयमा मात्र प्रवेश गरेका छौँ,’ उनले भने । 

बैठकमा छलफलका लागि एमसिसी, पार्टीको विधान अधिवेशन, संघीय परिषद् र केन्द्रीय समितिको बैठक, नेतृत्व प्रणालीबारे र मन्त्रीहरूको कार्यसमीक्षालगायत ११ एजेन्डा प्रस्तुत छन् । बैठकमा अध्यक्ष यादवले सुरुमा तीनवटा एजेन्डा मात्रै प्रस्तुत गरेका थिए । यादवले स्थानीय निर्वाचन र पार्टी दर्ता, एमसिसी र देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा छलफल गर्ने भन्दै बैठक सुरु गरेका थिए । 

एमालेसँग पनि समानान्तर छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवा, तर छन् केही जटिलता

बालकोटस्थित अध्यक्ष केपी ओलीको निवासमा एमाले नेताहरूसँग छलफल गरेर फर्किंदै प्रधानमन्त्री देउवा । तस्बिर : अमुल थापा/नयाँ पत्रिका

१. ठूलो दलको हैसियतमा एमालेको तरबार झुन्डिरहने
एमालेसँग सहकार्य हुँदा शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो निरन्तरताको ग्यारेन्टी खोजेका छन् । उनले शीतलनिवासकै मध्यस्थतामा त्यस्तो सुनिश्चितता खोजिरहेका छन् । त्यति हुँदा पनि प्रधानमन्त्री देउवामाथि ठूलो दलको हैसियतमा एमालेको तरबार भने झुन्डिरहन्छ । जुनसुकै वेला पनि समर्थन फिर्ता लिएर ठूलो दलको हैसियतमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको त्यसमा स्वाभाविक सहयोग रहने देउवाले बुझेका छन् । 

२. १४ सांसदलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई नैतिक प्रश्न
सहकार्यका लागि एमालेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्ने पहिलो माग राखेका छन् । अदालतमा विचाराधीन यो मुद्दामा संसद्बाट त्यस्तो निर्णय गराउन जटिल छ । त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री देउवामाथि नैतिक प्रश्न उठ्छ कि आफैँले अध्यादेश ल्याएर गठन गर्न सहज बनाएको पार्टीका सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने । १४ सांसदमाथि कारबाही हुँदा एकीकृत समाजवादीका अधिकांश कार्यकर्ता एमालेमै फर्किने सम्भावना हुन्छ । राजनीतिक रूपमा एमाले विभाजन रहेकोमै कांग्रेसलाई फाइदा हुन्छ ।

३. सभामुखलाई हटाएर ‘डेडलाइन’भित्रै एमसिसी पास गर्न कठिन
१४ सांसदमाथि कारबाही नभए सभामुखको विकल्प खोज्नुपर्ने एमालेको सर्त छ । त्यसमा कांग्रेस पनि सहमत छ । तर, दुईतिहाइ जुटाउन सहज छैन । हाल संसद्मा दुई सय ७१ सदस्य कायम छन् । सभामुखलाई हटाउन एक सय ८१ सांसदको जरुरी पर्छ । कांग्रेसका ६१, एमालेका ९८ र लोसपाका १३ सांसद जोड्दा एक सय ७२ पुग्छन् । जसपाका थप नौ सांसदले समर्थन गरे मात्रै सभामुखलाई हटाउन सकिन्छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग टकरावमा रहेका संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नो समूहमा ११ सांसद रहेको दाबी गरेका छन् । दुईतिहाइ जुटाए पनि प्रक्रियामार्फत सभामुखलाई हटाउन केही समय लाग्नेछ । जसले १६ फागुनभित्र एमसिसी पारित गर्नुपर्ने अमेरिकाले दिएको ‘डेडलाइन’ हासिल गर्नेछैन । दुईतिहाइको हस्ताक्षरविना महाभियोग मात्र लगाए तत्काल सभामुख निलम्बन पनि हुनेछैनन् ।

४. एमालेले सभामुख पनि लगेर ‘पावर सेन्टर’ थप्ने जोखिम
सभामुख हटाउन दुईतिहाइ पुग्ने अवस्थामा पनि कांग्रेसलाई सहज हुने देखिँदैन । किनभने सहकार्यका लागि समझदारी बने पनि एमालेले सरकारमा सहभागी नभएर बाहिरैबाट सघाउने बताइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा उसको दाबी सभामुखमा रहन्छ । एमालेबाटै निर्वाचित विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति रहेको अवस्थामा सभामुख पनि एमालेले लगे ओलीसँग ‘पावर सेन्टर’ थपिनेछन् । यस्तो अवस्थामा एमालेले जुनसुकै वेला पनि विश्वासको मत फिर्ता लिएर आफैँ सरकारको नेतृत्व गर्ने डर पनि देउवालाई छ । 

कांग्रेससँग सहकार्यका लागि एमालेका पुरानै सर्त

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले आफ्ना पूर्ववत् सर्तहरू पूरा भए एमसिसीमा अनिर्णीत नबस्ने र परिपक्व निकास दिने बताएको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित कांग्रेस नेताहरूसँगको छलफलमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त्यसका लागि आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना टाँस्ने वा सभामुखको राजीनामा सर्त दोहोर्‍याएका छन् ।

एमालेले माधव नेपालसहितका १४ सांसदमाथि कारबाही वा सभामुख अग्नि सापकोटालाई हटाउन तयार भए कांग्रेससँग सहकार्य हुने स्पष्ट पारेको छ । तर, सर्त पूरा गर्न नसके अर्ली इलेक्सनमा जान प्रधानमन्त्री देउवालाई एमालेको प्रस्ताव छ । अहिलेको संसद् केही नेताको बन्धक बनेको र काम गर्न नसक्ने एमालेको निष्कर्ष छ । शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले अध्यक्ष ओलीबीच बालकोटस्थित ओलीनिवासमा संसद् अवरोध हटाउने र संसद्मा टेबुल भएको एमसिसी सबैको सहमतिमा पारित गर्नेबारे छलफल भएको बैठकपछि नेताहरूले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसीलाई सबैको सहमतिमा प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्न गरेको प्रस्तावमा ओलीले आफ्ना सर्त राखेका हुन् । 

स्रोतका अनुसार सहकार्यका लागि समझदारी बने एमालेले सरकारमा सहभागी नभई बाहिरैबाट सहयोग गर्ने बताएको छ । आफूहरूले वर्तमान सरकारलाई ‘परमादेशी सरकार’ भनिरहेकाले सहभागी हुन नैतिक रुपमा गाह्रो हुने एमाले नेताहरूको भनाई छ । तर, तीनवटा प्रदेश सरकारहरूमा भने आफ्नो दाबी रहने एमालेले जनाएको स्रोतको भनाइ छ । यस विषयमा एमालेका तर्फबाट संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र कांग्रेसका तर्फबाट सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सहकार्य भए प्रदेश सरकारहरूको गृहकार्य गरिरहेका छन् । दुई पार्टीका नेताहरूबीच मिलेर जाने विषयमा छलफल भए पनि बुँदागत छलफल नभएको स्रोतको भनाइ छ । 

एमाले अध्यक्ष ओलीले माओवादीबाट आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव आएको दाबी पनि प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष गरे । उनले दुईपटक यस्तो भनेका स्रोतको भनाइ छ । तर, प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीसँग सरकारका विषयमा कुनै कुरा नै नभएको बताएका थिए ।

ओलीसँगको बैठकपछि सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग आफ्नो अडान छाडेर राष्ट्रिय हितका लागि एमसिसीलाई सबैको सहमतिमा अनुमोदन गर्न प्रस्ताव गरेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रस्ताव राख्नुभयो । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता ओलीको पुरानो अडान कायमै रहेको छ, उहाँले संसद्मा प्रवेश गर्ने वातावरण बनाउनुपर्‍यो भन्नुभएको छ, वातावरण भयो भने हामी निर्णय गर्छौँ भन्नुभयो,’ कार्कीले भने । 

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले आफूहरूका माग सम्बोधन भए एमाले एमसिसीमा स्पष्ट हुने जानकारी दिएको बताए । ‘एमाले एमसिसीबारे अनिर्णीत रहन्न । स्पष्ट ढंगले आफ्नो दिशा दिन्छ, तर त्यसका लागि एमालेले सदनमा छलफल गर्ने वातावरण बनाउनुपर्‍यो,’ भेटवार्तापछि एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीले भने ।

मन्त्री कार्कीका अनुसार बैठकमा एमाले अध्यक्षले अहिलेको समयमा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता बोकेका शक्तिहरू कांग्रेस–एमाले एक ठाउँमा उभिएर अगाडि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको बताए । ‘हामीले धेरै संघर्ष गरेर लोकतन्त्रको स्थापना गरेका छौँ, लोकतन्त्रको यात्राका हामी सहयात्री हौँ, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताका लागि हामी लोकतान्त्रिक शक्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्छ, हामीलाई संसद्भित्र प्रवेश गर्ने ढोका अझै खुलेको छैन, त्यो ढोका खोलिदिनुस्, हामी निर्णय गर्छौँ,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै कार्कीले भने । 

एमालेका उपमहासचिव ज्ञवालीले कांग्रेस र एमालेबीचमा आधारभूत विषयमा समझदारी हुनुपर्नेबारे छलफल भएको बताए । एमालेलाई संसद्मा प्रवेश गरेर आफ्नो कुरा राख्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने र संसद्मा एमालेले राखेको नाराको माग पूरा गर्नुपर्ने एमालेको धारणा यथावतै रहेको उनको भनाइ छ । कांग्रेस ‘अर्ली इलेक्सन’मा जान चाहेमा एमालेको साथ रहने उनको भनाइ छ । 

छलफलमा कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा र एमालेबाट महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीको सहभागिता रहेको थियो ।