प्रधानमन्त्रीलाई ओलीको वचन– एमसिसी फेलैचाहिँ हुन दिइन्न

सत्तागठबन्धनमै रहेका दलहरूबाट एमसिसीमा सहयोग नपाएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नयाँ समीकरणका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग ‘निर्णायक’ संवाद थालेका छन् । ओलीले पनि साझा सहमति बने एमसिसी फेल हुन नदिने वचन दिएका छन् ।

संसदबाट एमसिसी अनुमोदन गर्न सत्तागठबन्धनमै रहेका दलहरूबाट सहयोग नपाएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिपक्षी एमालेसँग ‘निर्णायक’ संवाद थालेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि ‘एमसिसी फेल हुन नदिने’ वचन दिएका छन् । सभामुखको विकल्प खोज्ने र एमसिसी अनुमोदन गर्ने गरी प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेसहितको नयाँ गठबन्धन बनाउने पहल थालेका हुन् ।

विपक्षीको चासो सम्बोधन गर्नुपर्छ : बाबुराम भट्टराई, जसपा अध्यक्ष
एमसिसी सबैको सहमतिमा पास गरौँ, कर्ममाण्डी पासमा नलागौँ, उपस्थितको बहुमतले होइन, संसद्मा हाल कायम सदस्य संख्याको बहुमतले पास गरौँ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छु । सर्वसम्मतले अनुमोदन गर्ने हो भने संसद् खोल्नुपर्छ । सदन खोल्न विपक्षीका चासो पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । 

एमसिसी अनुमोदनको सुनिश्चितता तय गर्न बिहीबारको संसद् बैठक स्थगन गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले आफैँ र निकट नेताहरूमार्फत वैकल्पिक गठबन्धनका लागि दिनभर वार्ता गरे । प्रधानमन्त्री देउवा र ओलीबीच दिउँसो संसद् भवन नयाँ बानेश्वर र साँझ प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सदनको अवरोध हटाउने, सभामुखको विकल्प खोज्ने, एमसिसी अनुमोदन गर्ने र सत्ता साझेदारीका विषयमा छलफल भएको छ । स्रोतका अनुसार ओलीले एमसिसी फेल हुन नदिने ढाडस प्रधानमन्त्री देउवालाई दिएका छन् । 

‘एमसिसी फेलैचाहिँ हुन दिइन्न,’ स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो । छलफल सकारात्मक ढंगले अगाडि बढेको भन्दै ओलीसँगको छलफलबारे प्रधानमन्त्री देउवाले ‘कोर टिम’भित्र ब्रिफिङ गरेका छन् । उनी अमेरिकाले दिएको १६ फागुनको समयसीमाभित्र जुनसुकै हालतमा एमसिसी अनुमोदन गर्ने रणनीतिमा छन् । 

प्रधानमन्त्री देउवासँगको छलफललगत्तै एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद् भवनमै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि छलफल गरेका थिए । लगत्तै दुई पार्टीका अन्य नेताहरूसहित पनि छलफल भएको थियो । स्रोतका अनुसार बैठकमा माओवादी नेता देव गुरुङ ‘एमसिसी राष्ट्रघाती सम्झौता भएकाले पास गर्न नहुने’ भन्दै बोलिरहेका थिए । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले उनलाई बीचमै रोकेर आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । ‘राष्ट्रघाती–राष्ट्रघाती भनिराख्नुभएको छ ।  यही कुरा मैले बुझेको छैन, केमा राष्ट्रघाती छ ? सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भए म नै संसद्मा ल्याउँथेँ ?’ स्रोतका अनुसार बैठकमा ओलीको भनाइ थियो । उनको प्रतिक्रियापछि एकछिन बैठकमा मौनता छाएको थियो ।

एमालेले सदनमा जारी राखेको अवरोध खोल्न एमालेबाट विभाजित भएर एकीकृत समाजवादीमा लागेका १४ सांसद हटाएको सूचना संसद्मा टाँस्ने वा सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध महाभियोग ल्याउन कांग्रेस तयार हुनुपर्ने सर्त राखेको छ । साँझ बालुवाटारमा ओलीसँग भएको वार्तामा प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेका चासोहरू सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ओलीले एमसिसीसहितका मुद्दामा साझा धारणासहित अगाडि बढ्न पाँचदलीय गठबन्धन तोडेर सहमतिका लागि ठोस प्रस्ताव ल्याउन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् ।

छलफल सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको दाबी गर्दै एमाले र कांग्रेसका नेताहरूले सहमतिका लागि शुक्रबार बिहान पुनः छलफल हुने बताएका छन् । ओलीको त्यस्तो प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सदनको अवरोध खुलाएर एमसिसी पास गराउन आफू जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार रहेको भन्दै शुक्रबार अपराह्नसम्म एमालेसँगको सहमति टुंगो लाग्ने गरी ठोस प्रस्ताव ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । एमालेसहित जसपाको डा. बाबुराम भट्टराई समूह र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई समेत समेटेर वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने प्रधानमन्त्री देउवाको कोसिस छ ।

एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदमाथिको कारबाही र सभामुखको राजीनामालाई मुद्दा बनाएर एमालेले ६ महिनादेखि संसद् अवरोध गर्दै आएको छ ।देउवानिकट मानिने कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार बिहीबार एमालेका शीर्ष नेताहरूसँग सभामुखको विकल्प खोज्ने, एमसिसी पारित गराउने र सत्ता साझेदारीसमेत गर्ने विषयमा एमालेसँग सकारात्मक छलफल भएको छ । बैठकपछि सञ्चारमन्त्री एवं कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सदन चलाउने र एमसिसीलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरी छलफल भएको र वार्तालाई निरन्तरता दिइने बताए । 

एमालेसँग छलफल जारी रहन्छ : ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, सञ्चारमन्त्री
संसद्लाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुभयो, सबैको सहयोगमा संसद्बाट एमसिसीलाई अनुमोदन गरौँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव छ । केपी ओलीले पुरानै कुरा राख्नुभएको छ । छलफल अझै जारी रहन्छ । 

‘संसद्लाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न संसद् भवनमा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले छलफल गर्नुभयो, बालुवाटारमा पनि लामो छलफल भयो र उहाँले सबैको सहयोगमा संसद्बाट एमसिसीलाई अनुमोदन गरौँ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो,’ बैठकपछि कार्कीले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीले पुरानै कुरा राख्नुभएको छ । उहाँले हामीले जुन कुराले संसद्मा प्रवेश गर्न पाएका छैनौँ, त्यो कारण तपाईंलाई पनि थाहा छ र त्यो कारणको निराकरण नभएसम्म संसद्मा उपस्थित भएर विचार राख्न कठिनाइ छ भन्नुभएको छ, छलफल अझै जारी रहन्छ ।’ 

संघीय सरकारमा सामेल नहुने, तर माओवादी केन्द्रले नेतृत्व लिएको प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्व लिएर देउवा नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परे विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमै बस्न एमाले सकारात्मक बनेको छ । तर, ठोस प्रस्ताव बन्न बाँकी छ । 

वार्ता सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेपछि बालुवाटारबाट फर्किएका अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, महासचिव शंकर पोखरेललगायतसँग राति अबेरसम्म पुनः छलफल गरेका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले सबैको सहयोगमा सरकार एमसिसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा रहेकाले सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । 

बालुवाटारमा भएको दोस्रो वार्ताअघि प्रधानमन्त्री देउवाले बिहीबार दिउँसो संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेर एमसिसीको पक्षमा उभिएर सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । भेटमा एमालेले उठाउँदै आएका माग पूरा गरेर सदन सुचारु गर्न तयार रहेको र अहिलेको गठबन्धनसमेत भत्काउन तयार रहेको सन्देश उनले दिएका थिए । 

संसद् भवनको छलफलमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा, सरकारका प्रवक्ता कार्की तथा एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङ सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री देउवाको यस्तो प्रस्तावले नयाँ सहमतिको वातावरण बनेपछि एमाले अध्यक्ष ओली उनलाई भेट्न साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका थिए ।

दुवै पार्टीका दोस्रो तहका नेता बाहिरिएपछि ओली र देउवाबीच केहीबेर बेग्लै ‘वन अन वन’ संवाद भएको थियो । उच्च स्रोतका अनुसार त्यसक्रममा उनीहरूबीच अहिलेको सत्तागठबन्धन भत्किएपछि आगामी चुनावसम्मको समीकरणसम्मका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी भएको थियो । गठबन्धन भत्काएर सभामुख सापकोटालाई महाभियोग लगाएर हटाउन तयार भए संसद् खोलेर एमसिसीबारे तत्काल निर्णय लिन तयार रहेको जनाउ एमालेले दिएको थियो । 

जसपाका संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री देउवालाई संसद्मा कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतले अनुमोदन गर्ने विकल्पमा जान सुझाव दिएको बताए । गठबन्धनले यसमा सहयोग नगरे प्रतिपक्षको सहयोग लिएर पनि अगाडि बढ्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘एमसिसी सामरिक स्वार्थमा गिजोलियो, यसबाट माथि उठेर अब एमसिसी सबैको सहमतिमा पास गरौँ, कर्ममाण्डी पासमा नलागौँ, उपस्थितको बहुमतले होइन, संसद्मा हाल कायम सदस्य संख्याको बहुमतले पास गरौँ भन्ने सुझाव दिएको छु,’ प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गरेका भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सर्वसम्मतले अनुमोदन गर्ने हो भने संसद् खोल्नुपर्छ । सदन खोल्न विपक्षीका चासो पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । अहिलेकै गठबन्धनले अनुमोदन गरे बहुमत पुग्छ । यो भएन भने प्रतिपक्षको सहयोग लिएर पनि गर्न सकिन्छ ।’

त्यसो त नेताहरूले बिहीबार दिउँसै पाँचदलीय गठबन्धनको भविष्य नरहेको संकेत गरेका थिए । संसद् भवनमा पत्रकारसँगको कुराकानीमा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले राष्ट्रहितका अगाडि गठबन्धन गौण हुने भन्दै सम्भावित राजनीतिक अवस्थाबारे जनाउ दिएका थिए । 

‘गठबन्धन बन्छन्, बिग्रन्छन्, फेरि बन्छन्, फेरि बिग्रन्छन् । ऐतिहासिक प्रक्रियामा यी सब अस्थायी घटनाक्रम हुन् । देश, जनता र राष्ट्रको हितलाई कहिल्यै छोडिँदैन । हामी त्यसमा दृढतापूर्वक हामी अगाडि बढ्छौँ,’ खनालको भनाइ थियो, ‘एमसिसीमा कुरा कहिल्यै मिल्दैन । मिल्ने आसै नगर्नुस् ।’ 

बिहीबार दिउँसो नै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले प्रमुख प्रतिपक्षसँग सबै विषयमा छलफल गर्न कांग्रेस तयार रहेको बताएर वैकल्पिक गठबन्धनको सम्भावना देखाएका थिए । ‘प्रमुख प्रतिपक्षसँग कांग्रेस सबै विषयमा खुला छलफल गर्न तयार छ । उहाँहरू हिजो सरकारमा हुँदै गर्दा पनि हामीले यसमा समर्थन गरेको हो । र, हामी सरकारमा हुँदा उहाँहरूको समर्थनको अपेक्षा गर्छौँ,’ थापाको भनाइ थियो । 

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले संसद् बैठकलाई सहजतापूर्वक चलाउन सरकारले प्रयत्न गरिरहेको बताएका थिए । संसद् भवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै खाणले भने, ‘सरकार सदन सुचारु गराउन चाहन्छ । सदनलाई सुचारु गर्न सरकारले राजनीतिक दलका नेताहरूसँग संवाद गर्ने, सदनलाई सहज गराउने र सदनको प्रक्रियामा अघि बढेका प्रस्तावहरूलाई टुंगोमा पु¥याउने प्रयत्न गरिरहेको छ ।’

एमाले सांसद योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री देउवा सीधा–सीधा लेनदेनका लागि तयार भए एमाले सदन खुलाउन तयार रहेको बताएका थिए । ‘सत्तापक्षको मुख्य दल कांग्रेस र प्रतिपक्षबीच संवाद हुनु राम्रो हो । तर, त्यो संवादले आजको संकटको समाधान गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुनै सुनिश्चितता भएको छैन । सत्तापक्षले हामीले उठाएको माग सम्बोधन नगरी ‘ब्ल्यांक चेक’ दिनुस् भनिरहनुभएको छ । नेकपा एमालेले शेरबहादुरजीलाई ब्ल्यांक चेक दिँदैन ।’

‘एस–नो’मै भएको थियो देउवा–प्रचण्ड भेट
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग बिहीबार भएको भेटवार्तामा ‘एस–नो’मै छलफलपछि प्रधानमन्त्री निर्णायक रूपमा एमालेसँग सहकार्यको निष्कर्षमा पुगेका हुन् । नेताहरूका अनुसार देउवा र प्रचण्डबीच भएको छलफलमा एमसिसी पारित गर्ने विषयमा सिंगो गठबन्धन एक ठाउँमा नउभिए सँगै रहनुको औचित्य नहुने निष्कर्ष निस्केको थियो । 

‘प्रधानमन्त्रीसँग हामी करिब बिदा नै भएको भन्दा पनि हुन्छ । अध्यक्ष प्रचण्डसँग देउवाजीले एमसिसीलाई छिटो प्रक्रियामा लिनुपर्ने र त्यसमा भोट हाल्न सघाउनुहोस्, नभए सँगै बस्न गाह्रो भयो भनेर भन्नुभएको रहेछ,’ ती नेताले प्रचण्ड र देउवाबीच भएको भेटबारे नयाँ पत्रिकालाई भने, ‘अध्यक्षले पार्टीले संस्थागत निर्णय नै गरिसकेकाले एमसिसीको पक्षमा उभिन नसक्ने कुरा दोहो¥याउनुभएको छ । त्यसपछि प्रचण्डले देउवाजीलाई उहाँका विकल्पमा अघि बढ्न सक्ने भनेर निस्किनुभएको हो ।’

प्रचण्डले पास वा फेल जे भए पनि प्रक्रियामा लैजाऊँ भन्दा पनि देउवाले पारित हुने सुनिश्चितता खोजेसँगै गठबन्धनको यात्रा टुंगिने करिब निश्चित भएको ती नेताले बताए । देउवाले प्रचण्डसँग आफू एमसिसी जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने ‘ठूलो प्रेसर’मा भएको भन्दै गठबन्धनमा सँगै रहने गरी सहयोग गर्न अनुरोध गरेका थिए । 

देउवाले प्रचण्डलाई पक्षमा भोट हाल्न नसक्ने अवस्था भए संसद् बैठकमा अनुपस्थित हुने विकल्पमा सोच्नसमेत भनेका थिए । त्यसमा प्रचण्डले एमसिसीको पक्षमा मतदान गर्न असम्भव हुने र अनुपस्थित हुने कुरा पनि स्वाभाविक नहुने भनेर जवाफ दिएपछि देउवाले गठबन्धनमा अरूलाई ल्याउन बाटो खोल्न आग्रह गरेका थिए । 

प्रचण्डले गठबन्धन जोगाएरै अगाडि जान एमसिसीलाई केही समय पछाडि टुंग्याउने गरी सार्ने विकल्पमा सोच्नसमेत भनेका थिए । तर, देउवा तयार भएनन् । देउवाले एमसिसी पास नभए सरकार छोड्ने मनस्थितिमा रहेकोसमेत बताएका थिए । ‘अब एमसिसीलाई प्रक्रियामा लैजाने र आ–आफ्नो तरिकाले अघि बढ्ने गरी ‘असहमतिमा सहमति’ भयो भनौँ,’ ती नेताले भने । 

ती नेताले बिहीबार बिहान देउवा र प्रचण्डबीच भएको भेट गठबन्धनका तर्फबाट अन्तिमजस्तै भएको बताए । भेटपछि प्रधानमन्त्री देउवा प्रचण्डलाई बिदा गर्न गाडीसम्मै आएको भन्दै उनले त्यसलाई आफूहरूले गठबन्धनभित्रको अन्तिम र सौहार्दपूर्ण भेटका रूपमा लिएको बताए ।

त्यसपछि प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र झलनाथ खनालसँग छलफल गरेका थिए । नेपाल र खनालसँग प्रचण्डले देउवासँग भएको छलफलबारे जानकारी गराएका थए । साथै, एमसिसीका विषयमा आफ्ना धारणालाई कायम राख्ने र विपक्षमा मत हाल्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । 

प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लका अनुसार एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले पहिल्यैदेखि तय गरेको लाइनमा अडिग रहने विषयमा कुरा भएको थियो । ‘कांग्रेसले नमानेको अवस्थामा हामी हाम्रो पोजिसनमा क्लियर रहनुपर्छ भन्ने विषयमा कुराकानी भएको हो,’ मल्लले भने, ‘त्यसमा उहाँहरू र हाम्राबीच भएको पुरानै बुझाइलाई कायम राख्ने भनेर छलफल भएको हो ।’

त्यसपछि प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष ओलीसँग पनि छलफल गरेका थिए । संसद् भवन बानेश्वरमा भएको छलफलमा प्रचण्डले एमसिसीको विषयमा एमाले र माओवादी एक ठाउँमा उभिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । दुई नेताबीच केही समय एक्लाएक्लै छलफल भएको थियो ।

छलफलमा अध्यक्ष प्रचण्डले एमसिसी सदनबाट अस्वीकृत गर्न एमाले र माओवादी एक ठाउँमा उभिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताए । प्रचण्डले एमालेलाई सदनको गतिरोध हटाउन पनि अनुरोध गरेका थिए । छलफलमा ओलीले प्रचण्डसँग तीन सर्त अघि सारेको गुरुङले बताए । उनले विगतमा फर्किएरसमेत सर्त अघि राखेका छन् ।

ओलीले आफूहरू अहिलेको प्रक्रियामा सहभागी नभएको भन्दै एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका थिए । त्यसो नगर्ने हो भने सभामुखले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने ओलीको सर्त छ । उनले तत्कालीन नेकपा हुँदाको समयमा प्रचण्डले बनाएको १९ पृष्ठको दस्ताबेज खारेज गर्नसमेत भनेका थिए । उक्त १९ पृष्ठको पत्रलाई ओलीले आरोपपत्र भन्दै आएका छन् ।

अहिलेको प्रक्रियामा आफूहरू सहभागी नभएकाले एमसिसीको विषयमा ‘एस वा नो’ नभन्ने ओलीले बताएका थिए । प्रचण्डले फरक बुझाइहरूबारे छलफल गर्दै एमसिसीमा एक मत गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले शीर्ष नेताहरूबीच सकारात्मक छलफल भएको भन्दै एमसिसीबारे एमालेले उपयुक्त समयमा धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए । भेटमा एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ र शक्ति बस्नेत सहभागी थिए । माओवादी नेताहरूसँगको छलफल सकिएलगत्तै अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए ।

२३ फागुन ०७७ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट तत्कालीन नेकपा विभाजित बनेपछि प्रचण्डले अलग्गै पहिलोपटक ओलीसँग भेटवार्ता गरेका हुन् । भेटपछि एमाले उपाध्यक्ष नेम्वाङले माओवादी केन्द्रसँग एमसिसी, राष्ट्रिय विषय र संसद्को गतिरोध हटाउनेलगायत विषयमा समीक्षात्मक छलफल भएको बताए । 

‘कमरेड प्रचण्डहरूसँग सकारात्मक छलफल भयो र त्यसलाई निरन्तरता दिने कुरा भयो,’ नेम्वाङले भने, ‘विगतका कुराहरूदेखि अहिलेसम्मका समीक्षा पनि भएका छन्, तर अहिले नै निष्कर्षमा पुगिएको छैन ।’ 

राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरताको ‘ग्यारेन्टी’ पनि खोजेका छन् देउवाले

शेरबहादुर देउवाले एमसिसी अनुमोदनमा सहयोगसँगै प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो निरन्तरताको सुनिश्चितता पनि एमालेसँग खोजेका छन् । अहिलेको पाँचदलीय गठबन्धन भत्किए आफू अल्पमतमा पर्ने र विश्वासको मतका लागि सदनमा जाँदा एमालेले सघाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसो हुँदा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो निरन्तरता रहने प्रधानमन्त्री देउवाको निष्कर्ष छ । 

आफ्ना माग सम्बोधन भए उनको प्रस्तावमा एमालेले पनि लगभग सहमत छ । तर, प्रधानमन्त्री देउवा अझै विश्वस्त भइसकेका छैनन् । उनले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको उपस्थितिमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नै ‘ग्यारेन्टी’ खोजेका छन् । औपचारिक सहमतिअघि प्रधानमन्त्री देउवा र ओलीले सँगै राष्ट्रपति भण्डारीसँग छलफल गर्ने स्रोतको दाबी छ । 

प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा ओली पनि सकारात्मक
एमसिसीमा सघाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको प्रस्तावमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली सकारात्मक छन् । तर, त्यसका लागि एमालेबाट विभाजित भएर एकीकृत समाजवादीमा लागेका १४ सांसद हटाएको सूचना संसद्मा टाँस्ने वा सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध महाभियोग ल्याउन कांग्रेस तयार हुनुपर्ने उनको सर्त छ । प्रधानमन्त्री देउवा त्यसमा सहमत भएका छन् । त्यसरी अघि बढ्दा अमेरिकाले दिएको १६ फागुनको समयसीमाभित्र भने एमसिसी पास नहुन सक्छ । तर, दुई ठूला दल मिल्दा चाँडै पारित गर्ने ग्यारेन्टी भने गर्न सक्छन् । 

एमालेका माग सम्बोधन कति सहज ? 

६ महिनादेखि अवरुद्ध संसद् खोल्न एमालेले अघिसारेका सर्त कार्यान्वयन सहज छैन

सभामुखको विकल्प

एमालेले सभामुखको विकल्प खोज्न कांग्रेससँग सहकार्यका लागि सर्त राखेको छ । यो माग सम्बोधन गर्न संविधानको धारा ९१ अनुसार सभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्दै महाभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा लैजानुपर्छ ।

प्रस्ताव सभाको तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा मात्रै सभामुखको पद रिक्त हुन्छ । यतिवेला संसद्मा दुई सय ७१ सदस्य छन् । सभामुखलाई हटाउन दुईतिहाइ अर्थात् एक सय ८१ सांसदको जरुरी पर्छ ।

कांग्रेसका ६१ र एमालेका ९८ सांसद जोड्दा १५९ मात्र पुग्छ । जसपाका १९, लोसपाका १३ सांसदले प्रस्तावमा समर्थन गरे दुईतिहाइ पुग्छ । लोसपासँगै जसपाका नौ सांसदले समर्थन गर्दा पनि सभामुखलाई हटाउन सकिन्छ । तर, एमसिसीलाई लिएर एमालेभित्रै विवाद रहेकाले प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने निश्चित छैन । 

१४ सांसद पदमुक्त
एमालेले सदन खोल्न एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना संसद्मा टाँस्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । सर्वोच्चमा विचाराधीनसमेत भएकाले यसलाई अदालतभन्दा बाहिरको कामकारबाहीमा ल्याउन नसकिने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले बताए ।

‘विचाराधीन मुद्दामा अदालतभन्दा बाहिर कुनै पनि कामकारबाही हुँदैन भन्ने मान्यता हुन्छ । यसको पछाडिको संवैधानिक दर्शन भनेको अदालतले निष्पक्ष रूपमा निर्णय गर्न सकोस् भन्ने हो । सँगसँगै अर्को पनि अवधारणा हुन्छ– संसद्मा कुनै पनि मुद्दा विचाराधीन छ भने त्यसलाई अर्को निकायले असर गर्नुहुँदैन । तर, १४ जनाको विषय सबैभन्दा पहिला अदालतमा गएजस्तो लाग्छ । त्यसकारण अदालतको सम्मान गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

गठबन्धन भत्किए प्रदेशको समीकरणमा पनि फेरबदल
पाँचदलीय सत्तागठबन्धन भत्किए यसको असर प्रदेश सरकारमा पनि पर्नेछ । अहिले प्रदेश १ र बागमतीमा एकीकृत समाजवादी, मधेस प्रदेशमा जसपा, गण्डकी र कर्णालीमा कांग्रेस तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा माओवादी नेतृत्वमा सरकार छ । केन्द्रीय गठबन्धनमा हेरफेर भए मधेस र सुदूरपश्चिमबाहेकका अन्य सरकार पनि परिवर्तन हुन सक्छन् ।

उपेन्द्र–बाबुराम टकराव जसपा फुटको सँघारमा
जसपाको आन्तरिक समीकरण पनि खलबलिएको छ । पार्टीका अधिकांश संरचनामा अल्पमतमा रहेका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई संसदीय दलको नेताबाट पनि हटाउन अर्का नेता डा. बाबुराम भट्टराईले ५१ प्रतिशत सांसदको समर्थन जुटाएर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेका छन् । यसो भए मधेस सरकारको समीकरणमा पनि फेरबदल हुन सक्छ । 

प्रधानमन्त्रीकै चाहनामा संसद् बैठक स्थगित

एमालेको अवरोध कायमै रहने भएपछि एमसिसी सम्झौतामा सैद्धान्तिक छलफल हुने सम्भावित कार्यसूची रहेको बिहीबारको संसद् बैठक अन्तिम समयमा स्थगित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक सूचना टाँस गरी शुक्रबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । एमसिसी सम्झौता प्रस्ताव संसद्मा आइतबार पेस भएको थियो । 

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमसिसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउने विषयमा सहमति जुट्न नसकेकै वेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चाहनामा बैठक स्थगित भएको हो । एमसिसी अनुमोदनको सुनिश्चितता खोजिरहेका प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेसँग संवाद र अन्य गृहकार्यका लागि संसद् बैठक स्थगित गर्ने विकल्प खोजेका हुन् । 

प्रधानमन्त्री देउवाले सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र सञ्चारमन्त्री दिलेन्द्र बडूमार्फत सभामुखसमक्ष संसद् स्थगनको प्रस्ताव पठाएका थिए । ‘एमसिसी प्रस्ताव प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि सदन सुचारु गर्न थप पहल र वार्ताको आवश्यकता भयो । त्यसैले शुक्रबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरौँ भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव छ,’ मन्त्रीद्वय कार्की र बडूले सभामुखसमक्ष प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसपछि शुक्रबारसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको थियो । 

बिहीबारको बैठकका लागि बुधबार नै आइसकेको सम्भावित कार्यसूचीमा एमसिसीमाथि सामान्य छलफलका लागि सरकारले प्रस्ताव ल्याउने समावेश थियो । सोहीअनुसार बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनुअघि बसेको कार्यव्यवस्था बैठक सम्भावित कार्यसूचीअनुसार एमसिसीमाथि सभामा छलफल गराउने कि नगराउने भन्नमै केन्द्रित भयो ।

बैठक सुरु हुनेबित्तिकै सभामुख अग्नि सापकोटाले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्र बडूलाई बोल्न दिएका थिए । बडूले यसअघिका बैठकमा झैँ आफ्नो भनाइको सुरुवात एमसिसीबाट गरे । एमसिसीबारे सामान्य छलफलको प्रक्रिया अघि बढाउन उनले सभामुखलाई आग्रह गरे । ‘प्रक्रिया अघि बढाउँदै जाँदा छलफलको वातावरण पनि बन्दै जान्छ । त्यसकारण छलफलको सुरुवात आजैबाट गर्नुपर्छ,’ उनले बैठकमा भनेका थिए ।

अघिल्ला तीनवटा बैठकमा झैँ बिहीबारको कार्यव्यवस्थामा पनि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण उपस्थित थिए । उनले धेरै बोलेनन्, तर एमसिसीमाथि सभामा छलफल सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘टेबुल भइसक्यो, अब छलफलको सुरुवात गरौँ, विवादहरू मिल्दै जान्छन्,’ उनले भनेका थिए ।

कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले पनि एमसिसीमाथि छलफलको सुरुवात गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । ‘गहिरो छलफल आवश्यक छ, अब सामान्य प्रक्रियाचाहिँ सुरु गरौँ,’ उनको भनाइ थियो ।

माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङले सभामा छलफल गर्ने वातावरण नबनाई एमसिसी अघि बढाउन नहुने बताएका थिए । ‘कानुनमन्त्रीज्यूले सभामा छलफलको वातावरण बनाउने भन्नुहुन्थ्यो । तर, आज यसबारे उहाँले बताउनुभएन । कति प्रगति भयो, छलफल गर्ने वातावरण बनाउन उहाँले के गर्नुभयो ? अहिलेसम्म प्रतिपक्ष परामर्श समितिमा आएको छैन । प्रतिकूल अवस्थामा छलफल अघि बढाउने कुरा जायज हुँदैन,’ गुरुङले भने । 

गुरुङले एमसिसीमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने आफ्नो पुरानै अडान पुनः दोहोर्‍याएका थिए । ‘छलफल अघि बढाउँदा मानवीय ढंगले पनि सोच्नुपर्छ । प्रमुख प्रतिपक्षलाई कति समय नारा लगाउन दिने ? आन्दोलन गरिरहँदा घन्टौँ बैठक चलाउन पनि मिलेन,’ उनले भनेका थिए, ‘यो प्रस्ताव संसद्मा अनुकूल वातावरण नभई, राष्ट्रिय सहमति नभई अघि बढाउनुहुँदैन । गलत नजिर बस्छ ।’ माओवादीले एमसिसी टेबुल गर्ने ८ फागुनको निर्णयमा फरक मत राखेको थियो । 

एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले पनि राष्ट्रिय सहमति जुटाएर मात्र एमसिसी अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए । ‘छलफलको वातावरण बनाउने काम गरौँ । अहिले नै छलफलमा नलैजाऊँ । पहिला सहमति गरौँ,’ उनको भनाइ थियो ।

लोसपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले संसद्मा अप्ठ्यारो स्थिति भए पनि आफ्नो पार्टीले एमसिसीमाथिको छलफलमा भाग लिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । ‘अप्ठ्यारो परिस्थिति छ । बैठकमा छलफल गर्ने वातावरण छैन । तर, हाम्रो पार्टीको निर्णय संसद्मा एमसिसीमाथि छलफल भयो भने भाग लिने भन्ने छ,’ उनले भनेका थिए ।

तर, जसपा सांसद प्रमोद साहले गुरुङको भनाइलाई समर्थन गर्दै एमसिसी अघि बढाउनुअघि सभामा छलफलका वातावरण बनाउन आग्रह गरे । विरोधबीच छलफल गर्नु लोकतान्त्रिक नहुने उनको भनाइ थियो ।

बैठकको अन्त्यतिर कानुनमन्त्री बडूले एमसिसीलाई छलफलमा लैजान सभामुखसमक्ष पुनः आग्रह गरेका थिए । ‘टेबुल भइसक्यो । अब अघि बढाऊँ, छलफल गरौँ । जनताले पनि हाम्रो सांसद के–के बोल्छन् भनेर हेर्छन् । हामीले सबैलाई समय दिनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए । 

अन्तिममा सभामुख सापकोटाले एमसिसीलाई छलफल लैजाने बताएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘यो राष्ट्रिय विषय बन्यो, सबैले बोल्नुपर्छ । सौहार्द वातावरण बनोस् भन्ने चाहना मेरो पनि छ । सबैको कुरामा ध्यानाकर्षण भएको छ । तर, सरकारले ल्याएको प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए । 

प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु गर्ने भनेर कार्यव्यवस्था बैठक सकिएको थियो । तर, १ बजे बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक बसेन । बरु, संसद् सचिवालयले विशेष कारणले बैठक स्थगित गर्नुपरेको भन्दै अर्को बैठक शुक्रबारका लागि बोलाएको सूचना निकाल्यो ।