दृष्टिकोण डिजिटल संस्करण

किन अनुचित छ, एमसिसी सम्झौताको राजनीतीकरण ?

नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ २९ गते हस्ताक्षरित मिलिनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता लामो राजनीतिक रस्साकस्सीमाझ आइतबार प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको छ । संसद् र सडकमा सत्तारुढ कम्युनिस्ट घटकहरूको विरोधका बाबजुत सरकारले सम्झौता टेबुल गरेसँगै एमसिसी सम्झौता सडकको होइन, सार्वभौम नेपाली जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका जनप्रतिनिधिमाझ बहस गर्ने ठाउँमा पुगेको छ । सम्झौता, यसलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा सबै पार्टीहरूको संलग्नता पुष्टि भइसकेपछि पनि  सम्झौताका बारेमा तीनै राजनीतिक दलका नेता, भ्रातृ संस्था र कार्यकर्ता बुद्धिजीवीहरूले सम्झौताका बारेमा काल्पनिक भय र सन्त्रास फैलाउन छाडेका छैनन् । उनीहरूकै कारण एमसिसी सम्झौताको काल्पनिक त्रासदीले राजनीतिसँग सरोकार राख्ने वा नराख्ने सबै तप्का सामाजिक सञ्जाल र सडकसम्म ध्रुवीकृत छन् । 

एमसिसी सम्झौताका बारेमा विशेषतः कम्युनिस्ट र राजावादी समूहहरूले षड्यन्त्रका काल्पनिक अफवाह र नाजायज प्रश्नहरू अघि सारेर सर्वसाधारणलाई ध्रुवीकृत गरेका छन् । यद्यपि सुनियोजित रूपमा सिर्जना गरिएका अनेकन भयमिश्रित प्रश्नहरूको जबाफ एमसिसी मुख्यालयले भदौ २३ गते नेपाल सरकारलाई पठाइसकेको छ र यो सार्वजनिक नै भइसकेको छ । गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पठाएका प्रश्नको उत्तर एमसिसी मुख्यालयले शर्मा तथा सरकार र विपक्षी दलका सबै शीर्ष नेतालाई भदौमै बुझाएको छ । अहिले जेजे मुद्दा वा प्रश्न लिएर सत्तारुढ माओवादी र एकीकृत समाजवादीदेखि राप्रपासमेतका समूह सडकमा छन्, ती सबैको जबाफ एमसिसी मुख्यालयले बुझ्ने भाषामा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई बुझाइसकेको छ र यथार्थ थाहा भइसकेको छ । त्यसकारण एमसिसी सम्झौताको अन्तरवस्तु र एमसिसीले नेपाललाई पठाएको प्रस्टीकरण अस्पष्ट भएर होइन, त्यसले मुलुकलाई बेफाइदा गर्छ भन्ने हिसाबले होइन, आगामी निर्वाचनको गणित विश्लेषण गरेर भयको विस्तार गरिएको छ ।  

किनभने, एमसिसी मुख्यालयले गत भदौमा स्पष्ट पारिसकेको छ कि एमसिसी सम्झौता हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत छैन, यसमा सैन्य पाटो त झन् छँदै छैन । एमसिसी सम्झौतामा नै अमेरिकी अनुदान सैन्य प्रयोजनमा खर्च गर्न बर्जित गरिएको स्पष्ट पारिएको छ । एमसिसी सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको, परियोजनाका क्रममा अधिग्रहण गरिने जग्गा अमेरिकाको नहुने, बौद्धिक सम्पत्ति नेपालकै रहने, यसको लेखा परीक्षण नेपालको सम्बन्धित निकायले गर्नेसम्मको प्रस्टीकरण सार्वजनिक भएको छ महिना पुगेको छ । त्यसमा शीर्ष नेताहरूले कुनै टिप्पणी गरेका छैनन्, यसलाई केवल राजनीतिक खपतको विषय मात्रै बनाएका छन् । 

यथार्थ यो हो कि, एमसिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा जेड सुमार २४ भदौमा आफैँ काठमाडौं आएर शीर्ष नेतासामू सम्झौता तथा एमसिसीको स्पष्टीकरणकै थप व्याख्या गरेपछि नेपालका शीर्ष नेता विश्वस्त भए । उनीहरूले एमसिसीको प्रस्टीकरणका आधारमा संसदबाट एमसिसी पारित हुने स्पष्ट वचन दिएका थिए । त्यसपछि उपाध्यक्ष सुमार विश्वस्त भएर फर्केकी थिइन् । उपाध्यक्ष सुमारलाई मौखिक आश्वासनले मात्रै नपुगेर १३ असोजमा सत्तारुढ दलका मुख्य हस्ती शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले एमसिसी अध्यक्ष अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिेंकेनलाई चिठी लेखेर पाँच महिनामा संसदबाट पारित गर्ने लिखित कबुल गरेका थिए । त्यही कबुल गरेको पाँच महिना १६ फागुनमा पुग्न लागेको हो र अमेरिकी अधिकारीहरूले त्यही समयसीमालाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । तर, उनीहरूले एमसिसीको विरोध गरिरहेका शीर्ष नेताहरूलाई जुन शैली र भाषामा ध्यानाकर्षण गराए, त्यो मर्यादित र कूटनीतिक शैली थिएन ।   

वास्तवमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि अर्थमन्त्रीले प्रश्न पठाउने र एमसिसी उपाध्यक्ष सुमारले प्रस्टीकरण पठाउने परिस्थिति तयार भएको थियो । त्यही प्रस्टीकरणका आधारमा एमसिसी सम्झौता संसद्को साधारण बहुमतबाट पारित गर्ने सहमति शीर्ष नेताबीच भएको थियो । राजनीतिक क्रिया–प्रतिक्रिया आउने भएका कारण सत्तागठबन्धनले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसिसीको विषय राखेन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सहमतिमा एमसिसीसँग प्रस्टीकरण माग्ने  परिस्थिति बनेको थियो । प्रचण्डलाई मनाउन प्रधानमन्त्री देउवाका तर्फबाट कांग्रेस नेताद्वय डा मीनेन्द्र रिजाल र सुनीलबहादुर थापाले यस सन्दर्भमा गरेको मेहनतबारे दुवै पार्टीको माथिल्लो निकाय पूर्ण रूपमा जानकार छ । एमसिसीले जनमानसमा उत्पन्न प्रश्नहरूको उत्तर पठाएपछि त्यस आधारमा संसदको बहुमतबाट पारित गर्न प्रचण्ड तयार भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा र अमेरिका विश्वस्त भए ।

अर्थमन्त्रीका तर्फबाट पठाइएका ११ प्रश्नको भाषाशैली आपत्तिजनक भए पनि एमसिसी सम्झौता पारित हुने सर्तमा प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसलाई बेवास्ता गरेका थिए । तर, एमसिसी मुख्यालयलाई चिठी पठाएर पनि देउवा र प्रचण्डले एमसिसी अध्यक्षसामू प्रस्तुत गरेका कार्ययोजनामा कुनै काम पाँच महिनाको बीचमा भएन । उनीहरूले एमसिसीको प्रस्टीकरणका विषयमा पार्टीपंक्तिमा छलफल गर्ने, सरकारी सञ्चारमाध्यम र स्राेत प्रयोग गरेर एमसिसीका बारेमा उत्पन्न भ्रम चिर्ने, सत्तागठबन्धनका शीर्ष नेताको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने त्यसपछि संसदमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । पाँच महिनामा कांग्रेस एमसिसीको पक्षमा र माओवादी केन्द्र विपक्षमा रहे अनि समयसीमा घर्किन थालेपछि एमसिसी मुख्यालयले शीर्ष नेतालाई ध्यानाकर्षण चिठी लेख्यो । त्यतिले नपुगेर २७ माघमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई टेलिफोन गरे ।  

वचनबद्धताबाट प्रचण्ड पछि हटेर एमसिसीको विरोधी कित्तामा उभिएपछि गठबन्धन सरकार समयसीमाको जालोमा फसेको हो । नेतृत्वका हिसाबले नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कसरत समयसीमाभित्र एमसिसी अनुमोदन गराउने उपायको खोजीमा छन् । एमसिसी टेबुल भएपछि उनी अनुमोदन हुनेमा विश्वस्त छन् तर परिस्थिति अझै त्यति सजिलो छैन । सत्तागठबन्धनसँग मात्र नभएर प्रतिपक्षी एमालेसँग उनले संवादको गति बढाएर अमेरिकालाई दिएको वचनबद्धता पूरा गर्ने र नेपाल सरकारको विश्वसनीयता स्थापित गर्ने भगीरथ प्रयत्न जारी राखेका छन् । तर प्रतिपक्षीले पनि एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषयलाई राजनीतिक सौदाबाजीको हतियार बनाएपछि प्रधानमन्त्री त्यति धेरै आशावादी देखिँदैनन् ।   

दुई देशबीच ७५ वर्ष लामो दौत्य सम्बन्धको दौरानमा यति धेरै अविश्वास पहिलोपटक उत्पन्न भएको हो । २०३१ सालमा अमेरिकाले चीनविरुद्ध नेपालमा तयार गरेका निर्वासित खम्पा तिब्बती विद्रोहीहरूलाई निशस्त्रीकरण र छिन्नभिन्न गर्दाका समयमा पनि सम्बन्धमा यति अविश्वास उत्पन्न भएको थिएन । अनुभवी कूटनीज्ञहरूले एमसिसी विषयको सम्बोधन र सञ्चालनमा नेपालले देखाएको कमजोरी र गरेका त्रुटिहरूको दुष्परिणाम देखिएको टिप्पणी गरिरहेका छन् । किनभने नेपालमा यतिवेला सामरिक संवेदनशीलता बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा यस्तो गम्भीर त्रुटि गर्नु स्वाभाविक थिएन र छैन । एमसिसीका सन्दर्भमा अमेरिकासँग मात्र होइन, अन्य मुद्दाहरूमा छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा पनि अविश्वास र विवाद हुर्काउने काम भएको छ । यसले न कुनै अमुक राजनीतिक दलको हित हुन्छ, न त नेपालको दीर्घकालीन हित सुनिश्चित हुन्छ ।

एमसिसी लिने कि नलिने नेपालको संसद्ले गर्ने सार्वभौम निर्णय हो । यसको बहस संसदमा हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका गम्भीर विषयहरू जब सडकमा ल्याइन्छ, त्यसले समस्या समाधान गर्दैन, बरु समस्या थपिँदै जान्छ । अहिले भएको यही हो । संसदमा पुगेको एमसिसी सम्झौताका बारेमा सुझबुझपूर्ण छिनोफानो गर्ने र सडक प्रदर्शन बन्द गर्ने दायित्व सम्बद्ध दलहरूको काँधमा आएको छ । ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’को काल्पनिक भूत देखाएर राजनीतिक रोटी सेक्ने प्रयास अस्वाभाविक मात्र छैन, प्रत्युत्पादक छ । यसको असर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा लामो समयसम्म पर्नेछ भने नेपालको अर्थतन्त्रमा यसका नकारात्मक असर देखिन धेरै समय लाग्नेछैन । 

एमसिसीकै सन्दर्भमा छिमेकी चीन र अमेरिकाबीच वाकयुद्ध सुरु भइसकेको छ । विश्व राजनीतिका दुई प्रमुख प्रतिस्पर्धीरहरूको रणनीतिक टकराबको दबाब नेपालले थेग्न सक्दैन । यसकारण पनि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको राजनीतीकरण अनुचित छ, अनावश्यक र जोखिमपूर्ण छ ।  

twitter- journoprk