सत्तासीन दलहरूको सिन्डिकेट र नयाँ पार्टीलाई निषेध गर्ने प्रवृत्तिका कारण चुनाव चिह्नमै गम्भीर विभेद हुने गरेको छ

---

३१ वैशाख २०७४ साल, स्थानीय तहको निर्वाचनको दिन । हामी काठमाडौँको बुथबुथमा घुम्ने क्रममा वडा नं. १४ मा रहेको जनमैत्री बहुमुखी क्याम्पस पुग्दा एकजना मतदाता विदेशमा रहेकी छोरीसँग फोनमा सोध्दै हुनुहुन्थ्यो– ‘त्यो रन्जुको चुनाव चिह्न के रे ? भोट हाल्न आएको चुनाव चिह्न नै थाहा भएन ।’ उहाँले रन्जुलाई देखेर खुसी हुँदै शुभकामना दिनुभयो र सायद मत पनि । 

उहाँले हाम्रो चुनाव चिह्न थाहा नपाउनुमा दोष मतदाताको थिएन । दोष हाम्रो विभेदकारी ऐन र हाम्रो अलोकतान्त्रिक नेतृत्वको थियो । हामी त्यतिवेला ०७१ सालमै दल दर्ता गरेर विवेकशील नेपाली दलबाट चुनाव लड्दै थियौँ तर हामीले दलको चिह्न पाएका थिएनौँ । संसद्भित्रका पुरानै दलले मात्र चिह्न पाउने नीतिका कारण हामीले स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा चुनाव लड्नुपरेको थियो । चुनाव चिह्न प्रचारप्रसार गर्न पनि पाँच दिन मात्र पाएका थियौँ । सत्तासीन दलहरूको सिन्डिकेट र नयाँ पार्टीलाई निषेध गर्ने प्रवृत्तिका कारण वैधानिक रूपले दर्ता भइसकेको राजनीतिक दल भएर पनि विवेकशील नेपाली दलले आफ्नो निर्वाचन चिह्न पाएको थिएन । यो विषय हामीले त्यतिवेला पनि उठाएका थियौँ, बीचबीचमा पनि उठाइरहेका छौँ, तर सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

पाँच वर्षपछि पनि यो विषय जहाँको त्यहीँ छ । विभेदकारी यस्तो प्रावधानबारे छलफल गर्दा आयोगका प्रतिनिधि, दलका नेता, नागरिक अगुवा सबै यो गलत हो भन्छन्, तर यो विषय निर्णायक बन्न सकेको छैन । ऐन संशोधन हुन सकेको छैन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा २६ (६) मा राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गरेको दललाई मात्र दलको चुनाव चिह्न वितरण गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, सोही ऐनको २६ (७) मा संसद्भित्रका राष्ट्रिय दलबाहेकका राष्ट्रिय दल बन्न नसकेका र नयाँ दलले आफ्नो दलको चिह्न नपाउने र स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा चिह्न पाउने प्रावधान छ ।

अझ यसलाई सजिलो तरिकाले बुझौँ । आजको दिनमा संसद्मा रहेका कांग्रेस, एमाले, माओवादी, नेकपा एस, जसपा, लोसपाले मात्र आफ्नो पार्टीको चुनाव चिह्न पाउँछन् । बाँकी दलका उम्मेदवार आफ्नो दलसँगै आबद्ध भई लड्नै पाउँदैनन् । हरेकले स्वतन्त्र भएर लड्नुपर्छ । आगामी निर्वाचनमा ३५ हजार २२१ जनप्रतिनिधि उठ्दै छन् । संसद्भित्रका ६ दलले चाहिँ सबै उम्मेदवारको एउटै चिह्न पाउनेछन् भने अरू कुनै पनि दलले ३५ हजार सिटमा फरक–फरक चिह्न पाउनेछन् । अझ अचम्म त ती फरक चिह्न पनि अघिल्लोचोटिको अनुभवले हेर्ने हो भने जम्मा ५–६ दिन मात्र प्रचारप्रसार गर्ने समय पाइन्छ । उदाहरणका लागि देशभरिका हजारौँ वडाबीच एउटा मात्र वडामा विवेकशीललगायत अन्य संसद्बाहिरका दल लड्दा पाँचवटा फरक–फरक चिह्न हुन्छ । फेरि अर्को वडामा फेरि अर्को पाँचवटा फरक–फरक चिह्न हुन्छ । सबै वडाबाट चुनाव लड्ने हो भने चुनाव चिह्न मात्र हजारौँ हुन सक्छन् । यस्ता दलका उम्मेदवारले अहिले नै भोट माग्न जाने स्थिति छैन किनकि चुनाव चिह्न नै थाहा हुँदैन ।

काठमाडौँलाई उदाहरण मानेर हेर्ने हो भने काठमाडौँमा ३२ वडा छन् । मेयर, उपमेयरसहित सबै वडामा वडाध्यक्ष र सदस्य उठाउने हो भने १६२ जना उम्मेदवार हुन्छन् र ती प्रत्येकका छुट्टाछुट्टै निर्वाचन चिह्न हुन्छन् । एउटा वडामा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएकै दलको पनि पाँचजना उम्मेदवारको पाँचवटा चिह्न हुन्छ । अब सोचौँ, यस्तो भ्रामक माहोलमा देशलाई सही विकल्प दिन्छु भन्ने संसद्बाहिरका दलले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ? मतदाता कति ‘अलमल’मा पर्लान् ? पार्टीकै नेतालाई आफ्नो उम्मेदवारको चुनाव चिह्न थाहा हुँदैन ।

यो वाहियात, असान्दर्भिक र अलोकतान्त्रिक प्रावधान हो । मलाई दुःख केमा लाग्छ भने हामी सधैँ यस्तै अनावश्यक बहसमै समय खर्च गर्दै छौँ । गर्नै नपर्ने विषयमा बहस गर्दै ऊर्जा खेर फाल्दै छौँ । अघिल्लो स्थानीय तहअघि कसैलाई थाहै नदिई सुटुक्क संसद्मा रहेका प्रमुख दलहरूले मिलिजुली आफूहरूबाहेक अन्य दलको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने यस्तो ऐन बनाइदिए, जसले गर्दा अब संसद्मा रहेका दलबाहेक अरूले दलगत चुनाब चिह्नै पाउँदैनन् । नेपालको संविधानको धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत उपधारा २ (ग) अनुसार दर्ता भएर दलगत काम गरिरहेको दलले समेत स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन लड्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा नेपालको संविधानको धारा २६९ मा उल्लिखित बहुदलीय मूल मर्ममाथि नै ठेस पुग्ने देखिन्छ ।

आफ्नो चुनाव चिह्न अगाडि राख्न मात्र पनि तँछाडमछाड गर्ने दलहरू आज अन्य दलका लागि भने चुनाव चिह्न नै नदिने नीति बनाएर बहुदलीय लोकतन्त्रका हिमायती बन्दै छन् । यसले बहुदलीय लोकतन्त्रभित्र एकदलीय सिन्डिकेट आगमनको प्रस्ट संकेत दिएको छ ।

नेपालको राजनीतिमा चुनाव चिह्न कति महŒवपूर्ण छ भन्ने त गत संविधानसभा निर्वाचनमा ठूला दलहरूले आफ्नो चिह्न अरूभन्दा अगाडि राख्न मात्रै पनि रातिदेखि नै लाइन बसेको घटनाबाटै बुझ्न सकिन्छ । हामीले मतदातामा मत हाल्ने प्रक्रियाबारे राम्ररी ज्ञान छर्न सकेका छैनौँ । प्रत्येक उम्मेदवारको चुनाव चिह्न फरक–फरक हुँदा त्यो दलले कसरी दलगत प्रचार–प्रसार गर्न सक्छ ? अर्थात् तपाईंले पार्टीको सदस्य कसैलाई कुन चुनाव चिह्नमा भोट हाल्ने भनेर सोध्नुहुन्छ भने पनि उसले यो ठाउँमा यो चिह्नमा भोट हाल्नुस् भनेर भन्न सक्दैन र यसका लागि ठूलै तालिका बोकेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ । अनि यस्तोमा एउटा नयाँ दलले कुन हैसियतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ? आफ्नो चुनाव चिह्न अगाडि राख्न मात्र पनि तँछाडमछाड गर्ने दलहरू आज अन्य दलका लागि भने चुनाव चिह्न नै नदिने नीति बनाएर बहुदलीय लोकतन्त्रका हिमायती बन्दै छन् । यसबाट कतै यो आमनागरिकको वैकल्पिक राजनीतिक चाहप्रति पुराना दलको नियोजित चलखेल त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रत्येक उम्मेदवारले समान अवसर पाउनुपर्छ । असमानताको जगमा गरिने निर्वाचन कर्मकाण्ड मात्र हो । यस्तो नियम बनाउनुपछाडिको तर्क धेरै दल खुलेकाले तिनलाई नियन्त्रण गर्न भन्ने अनि अर्को सबै चिह्न समेट्दा मतपत्र ठूलो हुन्छ भन्ने छ । तर, यसको कुनै तुक छैन किनभने भोलि संविधानले दिएबमोजिम यदि कुनै वडाबाट २०० जना स्वतन्त्र उम्मेदवार उठे भने तिनका लागि आयोगले कस्तो मतपत्र बनाउने ? कि स्वतन्त्र उठ्न पनि ठूला दलको सिन्डिकेटको सिफारिस चाहिने हो ? तसर्थ, यो ऐन फेरि पनि जबर्जस्ती लागू गर्न खोजिनुले बहुदलीय लोकतन्त्रभित्र एकदलीय सिन्डिकेट आगमनको प्रस्ट संकेत दिएको छ । अहिले पाँच÷छ दल देखिए पनि उनीहरूको यो व्यवहार एउटै सिन्डिकेट हो भन्दा फरक नपर्ला । तसर्थ, यो निर्वाचनले वर्षौंदेखि खोजिएको परिवर्तनको मर्मलाई लत्याउँदै ठूलो भ्रम सिर्जना गर्न खोजिँदै छ । यो ऐन संविधान र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको मर्मविपरीत छ । तसर्थ, ऐनमै सुधार गरेर तत्काल त्रुटि सच्याउन जरुरी छ । आयोगमा दर्ता भएका सम्पूर्ण दललाई समान हैसियतसहित चुनाव चिह्न दिन र समान व्यवहार गरिन जरुरी छ । 

चुनाव चिह्न (नाम) माथि तल राख्दाको प्रभावबारे अर्थात् ‘क्यान्डिडेट नेम इफेक्ट अर्डर’बारे अमेरिकाको ओहायो विश्वविद्यालयमा गरिएको अनुसन्धानले मतपत्रमा माथि रहेका उम्मेदवारका नाम (चिह्न) ले तल रहेका उम्मेदवारका चिह्नभन्दा २.५ प्रतिशत बढी मत ल्याउने देखाएको थियो । यहाँ त रुख अनि सूर्यलगायत केही दलको चिह्न मात्र सधैँ माथि रहन्छन् । अन्य दलको चिह्न भेट्नै नसकिने स्थानमा रहेका हुन्छन् । यसले चुनाव निष्पक्ष र सम्पूर्ण दलबीच बराबरीको हैसियतमा हुन नसकेको पुष्टि हुन्छ । तसर्थ, चुनाव चिह्नको समस्या दीर्घर्कालीन रूपमै अन्त्य गर्न मतपत्रमा उम्मेदवारको नाम, फोटो र दलको नाम लेख्ने चलन किन सुरु नगर्ने ? चिह्न नै दिने हो भने पनि प्रत्येक निर्वाचनमा प्रत्येक दलले फरक–फरक चिह्न पाउने प्रावधान किन नराख्ने ? ताकि, चिह्नमुखीभन्दा एजेन्डामुखी राजनीति हाबी होस् । चिह्न नै मतपत्रमा राख्ने हो भने पनि चिह्नको स्थान कसको अगाडि राख्ने भनेर गोलाप्रथा गरिनुपर्छ । ताकि सबै उम्मेदवार बराबरी होऊन् ।

फुटबलमा विश्वविजेता टोलीसमेत छनोट चरणका खेल खेल्दै अर्को विश्वकपका लागि पुनः छानिनुपर्ने नियम छ । एउटा फुटबल खेलमा त सबै टिमलाई समान नियम बनाइन्छ भने तीन करोड नेपालीको भविष्य निर्धारण गर्ने स्थानीय निर्वाचनमा संसद्जस्तो गरिमामय ठाउँमा बसेर आफ्नालाई चाहिँ काखा अनि अरूलाई पाखा लगाउन मिल्छ ? दलहरूलाई निर्वाचनमा दलका रूपमा भाग लिनै बन्देज लगाउने गरी गरिएको यस विभेदका लागि सबैतिरबाट आवाज उठाइन जरुरी छ ।

पञ्चायतमा जसरी दलको नाम अगाडि ‘प्रतिबन्धित (प्र.)’ लेख्नुपथ्र्यो त्यसरी नै यो स्थानीयÞ निर्वाचनमा पनि घुमौरो तरिकाले यही प्रथा लागू गरिने बाटोतर्फ हामी लम्किरहेका त छैनौँ ? ३१ वर्षअघि आएको त्यो प्रजातन्त्र फेरि अघोषित रूपमा समाप्त हुने लक्षण यस्ता नियमले प्रस्ट्याएको छ । विडम्बना ! त्यो फर्काउने अरू कोही नभएर ३१ वर्षअघि त्यही निरंकुश निर्दलीय व्यवस्थाविरुद्ध लड्ने नेताहरू नै हुन् । यसले स्पष्ट के संकेत गरेको छ भने पञ्चायतझैँ निरंकुश बन्दै एक–शासकीय सिन्डिकेटमा अटाएका दलहरू पनि अब अवशाननजिक पुगेका छन् ।