Skip This
सामाजिक अभियन्ता मिलन पाण्डेले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सरकारले नै मुद्दा चलाएका व्यवसायीसँग अर्बौँबराबरको सम्पत्ति लिन मिल्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् । बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् । उनले यो प्रश्न मीनबहादुरलाई नभएर प्रधानमन्त्रीलाई सोधेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले स्रोत जायज छ ? भनेर प्रश्न गरे ।
उनले भनेका छन् ‘ओलीज्यू, नेपालको कानुनले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग लिँदा स्रोत खुलाउन लगाएर मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो सम्पत्तिको स्रोत के हो ? स्रोत जायज छ ? ओलीज्यू, नेपालको कानुनअनुसार आर्थिक सहायता प्राप्त गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा लिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्नुहुँदैन भनेको छ। व्यापारीले बाढीपीडितलाई दान दिन छाडेर तपाईंलाई जग्गा पुन्य कमाउन दिएको पक्कै होइन। ‘त्यो सर्त के हो ? तपाईंले के दिन्छु भनेर त्यो जग्गा लिनुभयो,’ उनले भने ।
‘ओलीज्यू एमालेको पार्टी कार्यालय केही वर्षअघि मात्र बनेको थियो। पहिला बल्खुमा थियो, अनि च्यासल सर्यो अनि फेरि नयाँ ? यो एमालेको पार्टी कार्यालय कसले बनाउँदै छ ? कतै यहीँ पनि भ्रष्टाचार त भएको छैन ? यो नै धन्दा त बनेको छैन ? एमालेका साथीहरूले खोज्नुहोला।’
उनले अन्तिम प्रश्न भन्दै सोधे, ‘हजारौँ नागरिक घरबारविहीन हुँदा, प्रधानमन्त्रीले पार्टी अफिस बनाउने कि त्यो जग्गा, घरबारविहीनलाई उपलब्ध गराउन मद्दत गर्ने ? प्रधानमन्त्री राहत कोषमा कति उठ्यो ? कानुनी, राजनीतिक र नैतिक प्रश्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई हो। मीनबहादुर गुरुङ त व्यापारी हुन्, उनले ‘राम्रो घाटा नहुने ठाउँमा लगानी गरे।’
