- वि.सं २o८१ बैशाख १८ मंगलबार
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्घाटन गरेको झन्डै १० महिनामा ‘मेरो कित्ता’ प्रणाली सञ्चालनका लागि निर्देशिका जारी भएको छ । आफ्नो जग्गाको नक्सा, प्लट रजिस्ट्रर, फिल्डबुक प्रिन्ट र फिल्ड रेखांकन निवेदन सेवा अनलाइनबाटै पाउने ‘मेरो कित्ता’ प्रणाली २ वैशाखमा उद्घाटन गरिएको थियो । तर, निर्देशिका–मापदण्ड नहुँदा स्थानीय तह र ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच यो प्रणालीमा थिएन ।
२४ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘डिजिटल प्रणालीमार्फत नापनक्सा तथा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाह निर्देशिका– २०७८’ स्वीकृत गरेसँगै मेरो कित्ता प्रणाली सञ्चालनमा कानुनी अड्चन फुकेको हो । यसअघि जग्गाधनीले मेरो कित्ता प्रणालीमार्फत युजरनेम र पासवर्ड लिए पनि स्थानीय तह र बैंकिङ क्षेत्रलाई पहुँच नहुँदा नक्सा, प्लट रजिस्टर, फिल्ड रेखांकन निवेदनदेखि जग्गा धितो राखेर ऋण स्वीकृतिका लागि सबै कागजात लिएर जानुपर्ने बाध्यता थियो ।
‘अब सरकारले स्थानीय तह र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि मेरो कित्ताको संस्थागत युजरनेम र पासवर्ड उपलब्ध गराउँछ,’ नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले भने, ‘अब अनलाइनबाटै सेवा पाइनेछ ।’ उनका अनुसार जग्गाधनीलाई साधारण प्रयोगकर्ताको युजरनेम र पासवर्ड दिइन्छ भने स्थानीय तह र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत युजरनेम–पासवर्ड पाउँछन् ।
‘बैंकले जग्गा धितो राखेर ऋण स्वीकृत गर्दा आवश्यक पर्ने कागजात मेरो कित्ताबाटै प्राप्त गर्न सक्नेछन् । स्थानीय तहले सिफारिस गर्दा पनि अनलाइन प्रणालीबाट विवरण हेर्न सक्नेछन्,’ ढकालले भने, ‘नक्सा, प्लट रजिस्टर, फिल्ड रेखांकन निवेदनलगायतका सेवा अनलाइनबाटै पाइन्छ ।’
उनका अनुसार मेरो कित्तामा संस्थागत रूपमा जोडिनका लागि सुरुमा नापी विभागमा सम्पर्क राख्नुपर्छ । ‘नागरिकको सम्पत्तिको गोपनीयताको हक पनि हुन्छ, त्यसैले यो प्रणाली चलाउन स्थानीय तह र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधिकारिक व्यक्तिलाई मात्र युजरनेम र पासवर्ड उपलब्ध गराउनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘गलत प्रयोग भएमा त्यसको जिम्मेवारी पनि संस्थागत रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।’ निर्देशिकाले ‘मेरो कित्ता’मार्फत पाइने सेवा, शुल्क र नियमनबारे व्यवस्था गरेको छ ।
