मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

सशस्त्र प्रहरीलाई थप जिम्मेवारी दिने सरकारको तयारी

रेल्वे सुरक्षादेखि आतंकवादसम्बन्धी गतिविधि रोकथामसम्मका काममा खटाइँदै

सरकारले अर्धसैन्य सुरक्षा निकाय सशस्त्र प्रहरी बललाई थप जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ । रेल्वे सुरक्षादेखि आतंकवादसम्बन्धी गतिविधि रोकथामसम्मका काममा उसलाई खटाउन लागिएको छ । 

गृह मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७८’ मा सशस्त्र प्रहरीलाई थप जिम्मेवारी दिने उल्लेख छ । कार्ययोजनामा सशस्त्र प्रहरीमा रेल्वे सुरक्षा गण र प्रतिआतंकवाद सेल गठन गर्ने उल्लेख छ । सरकारले जनकपुरमा रेल सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेकाले त्यसका लागि हेर्न छुट्टै गण स्थापना गर्न लागिएको हो । सशस्त्रभित्र प्रतिआतंकवाद सेल पनि गठन गर्ने उल्लेख छ । हाल यस्तो सेल नेपाल प्रहरीमा छ । सशस्त्र प्रहरी ऐनमा उसलाई पनि यस्तो अधिकार दिइएकाले सेल गठन गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आकस्मिक सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि पनि सशस्त्र प्रहरीको तैनाथी गर्ने सरकारको तयारी छ । विमानस्थलको नियमित सुरक्षा नेपाल प्रहरीले नै हेर्ने र आगलागीलगायत कुनै आकस्मिक घटना भएमा त्यस्ता घटना रोकथामका लागि सशस्त्र प्रहरीलाई रिजर्भ फोर्सका रूपमा राख्न लागिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । काठमाडौंसहित पोखरा र भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सशस्त्र राख्न लागिएको हो । 

सशस्त्रका चारवटा औद्योगिक सुरक्षा गुल्म पनि स्थापना गर्न लागिएको छ । यसअघि यस्ता गुल्म खारेज गरिएको थियो । औद्योगिक क्षेत्रबाट माग भएपछि नयाँ गुल्म थप्न लागिएको हो । 

सशस्त्रका सातवटा आश्रित गुल्मलाई अनाश्रित गुल्ममा रूपान्तरण गर्ने र सशस्त्रका १२ गुल्म र बिओपीमा  ब्यारेक निर्माण गर्ने योजनामा राखिएको छ । थप दुई सय बिओपी थप्ने प्रक्रिया कार्ययोजनामा छ । जसअनुसार पहिलो चरणमा एक सय ७३ र दोस्रो चरणमा एक सय २७ बिओपी थप्न लागिएको छ । तर, यो आर्थिक वर्षको सात महिना हुन लाग्दा पनि बिओपी थपको प्रक्रिया अघि बढेको छैन । 

सीमा सुरक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सशस्त्र प्रहरी खटाउने उल्लेख छ । कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर ६३ मा भनिएको छ, ‘सीमा सुरक्षामा खटिने सशस्त्र प्रहरीको अनुपात अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार मिल्दोजुल्दो बनाई प्रविधि र बन्दोबस्तीका हिसाबले सुसज्जित बनाउने ।’ यसको समयसीमा एक वर्ष राखिएको छ । त्यस्तै, भौगोलिक विषमताअनुरूप सुरक्षाकर्मीहरूका भवन संरचना र लजिस्टिकको मापदण्ड तयारी गरी कार्यान्वयन गर्ने गृहको योजना छ । 

सीमा सुरक्षा ऐन र अध्यागमन नीति बन्ने 
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सोमबार २०६ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन् । कार्यक्रममा उनले कार्ययोजनालाई तत्काल कार्यान्वयनमा लगिने बताए । कार्ययोजनामा १९ वटा ऐन र ३१ वटा कार्यविधि मापदण्ड तथा निर्देशक तर्जुमा तथा परिमार्जन गर्ने उल्लेख छ । 

पहिलोपटक सीमा सुरक्षा ऐन तर्जुमा गर्न लागिएको छ । त्यस्तै, देशको अध्यागमन नीति पनि पहिलोपटक बनाउन लागिएको छ । गाँजाको औषधीय प्रयोगका लागि कार्यविधि तर्जुमा गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसका लागि मन्त्रालयले यसअघि नै सरोकारवालासँग छलफल सुरु भइसकेको जनाएको छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई खटाउने मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने मन्त्री खाणले बताए । साथै, न्यायसम्बन्धी तीनमहिने तालिम गरेका वा कानुनमा स्नातक गरेकालाई मात्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा पठाइने उनको भनाइ छ । सिडिओ अर्धन्यायिक पद भए पनि शान्ति सुरक्षा र कानुनबारे केही अनुभव नभएकालाई पनि पछिल्लो वर्ष सिडिओ बनाइएको थियो । त्यस्तै, निजामतीमा गृह प्रशासनको छुट्टै समूह बनाउने प्रस्ताव पनि मन्त्रालयले गरेको छ । 

निर्वाचनअघि प्रहरी समायोजन नहुने 
कोरोना महामारीको बहानामा रोकिएको प्रहरी समायोजनको काम नियमित हुन कम्तीमा एक वर्ष लाग्ने भएको छ । मन्त्रालयले आगामी दुई वर्षभित्र समायोजनको काम सक्ने भनेको छ । सोमबार मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोकिएको छ । मंसिरमा संसदीय निर्वाचन हुने सम्भावना रहेको र यो बीचमा समायोजनको काम अघि बढाउँदा शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने भएकाले यससम्बन्धी काम अघि नबढ्ने गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । यस आधारमा निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारले मात्र प्रहरी समायोजन गर्ने सम्भावना छ । 

कार्ययोजनामा सुरक्षा निकायका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा तथा अवकाशसम्बन्धी करिअर प्लान पूर्वानुमानयोग्य बनाउने उल्लेख छ । त्यसका लागि मापदण्ड बनाउने भनिएको छ । उपत्यकामा आधुनिक प्रविधिसहितको ट्राफिक टावर स्थापना गर्न लागिएको छ । शान्ति मिसनमा खटिने प्रहरीलाई छुट्टै तालिम दिने, प्रहरीका विशिष्टीकृत ब्युरोहरू केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो, लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो तथा साइबर ब्युरोका लागि जग्गा पहिचान गरी प्राप्ति गर्ने उल्लेख छ । नेपाल प्रहरीको प्रदेश १, बागमती र कर्णाली प्रदेशमा आगामी चार वर्षभित्र प्रदेश प्रहरी अस्पताल स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो वर्ष सबैभन्दा धेरै विभूषण वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसमा सुधार गरी विभूषण छनोटको मापदण्डको स्तरीकरण गर्ने उल्लेख छ । 

कारागार तथा अध्यागमन सुधारका योजना पनि अघि बढाइएको छ । अध्यागमनमा ई–गेट राख्ने, विदेशी नागरिकमाथि ट्र्याकिङ सिस्टम बनाउने भनिएको छ । खुला कारागार, सामुदायिक सेवा, प्यारोलजस्ता अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, लागुऔषध नियन्त्रण विभागको स्थापनाका लागि अध्ययन हुने भएको छ । मन्त्रालयमातहत कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गर्ने उल्लेख छ । 

मन्त्रालयको नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाको नेतृत्वमा नयाँ कार्ययोजना बनेको छ । सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी कार्ययोजना बनाएको महाशाखाका प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसालले बताए । यसअघि गृह मन्त्रालयले ०७४ चैतमा गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गरी लागू गरेको थियो । त्यसका ९० प्रतिशत लक्ष्य कार्यान्वयन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।