एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने प्रपञ्च भइरहेको आरोप लगाएका छन् । ‘निर्वाचन आयोगले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै ०७९ वैशाख १४ मा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न ताकेता गरिसकेकोे छ । तर, यस्तो ताकेता र संविधान एवं कानुनको यस स्पष्ट व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै गठबन्धनका कतिपय नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने प्रपञ्च गरिरहेका छन्,’ ओलीले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसका लागि उनीहरूले संविधानको धारा २२५ को भ्रमपूर्ण व्याख्या गरिरहेका छन् ।’ 

संविधानको एउटा धारालाई रूप धाराबाट अलग गरेर अप्रासंगिक रूपले व्याख्या गर्दै निर्वाचनलाई पर धकेल्ने नियतले गठबन्धन सरकार लोेकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्न उद्यत् देखिएको ओलीको आरोप छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धमा गरिने कुनै पनि अलमल, धोखाधडी र बहानाबाजी किमार्थ स्वीकार्य नहुने ओलीको भनाइ छ । 

‘स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विभिन्न बहानामा पर धकेल्न लागिपरेका गठबन्धनका नेताहरूले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन ०७९ वैशाखमा गर्ने ‘कार्ड’ फ्याँकेका छन् । यो प्रस्ताव कुनै असल मनसायले होइन, स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पर धकेल्ने मुलुकमा राजनीतिक अन्योल सिर्जना गर्ने गलत नियतका साथ अगाडि सारिएको हो भन्नेमा एमाले स्पष्ट छ,’ ओलीको विज्ञप्तिमा छ, ‘हाम्रो पार्टी गत वर्षदेखि नै ताजा जनादेशको पक्षमा उभिएको हो र आज पनि हामी यो मान्यतामा अडिग छौँ । हामी जुनसुकै वेलामा निर्वाचन भए पनि सामना गर्न तयार छौँ । साथै, हाम्रो स्पष्ट अडान छ– यस बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न पाइँदैन ।’

ओलीले विगतमा आफूले ताजा जनादेशको माग गर्दा प्रहार गर्नेहरूले अहिले कुन नैतिकताका आधारमा अर्ली इलेक्सनको माग गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न गरेका छन् । ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष नै हुनुपर्छ भन्ने तर्क गर्दै यसको पुनस्र्थापनालाई ‘संविधानको जित’का रूपमा व्याख्या गर्ने नेताहरू आज कुन नैतिकता, कुन तर्क र कुन आधारमा ‘अर्ली इलेक्सन’को कुरा गर्दै छन् ? यसो गर्नुअघि उनीहरूले गत वर्ष सडक आन्दोलनका नाममा प्रदर्शन गरेको अराजकताका लागि जनतासँग क्षमायाचना गर्नुपर्दैन ?’ ओलीको प्रश्न छ ।