पूर्वसभामुख तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले न्यायालयको विवादमा दलहरूले निकास दिनुपर्ने बताएका छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई दलहरूले नै उक्त पदमा पुर्याएकाले दलहरूले नै अहिलेको अवस्थाको निकास दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले संवैधानिक आयोगहरूको अधिकारक्षेत्र दोहोरिएकोबारे पनि टिप्पणी गरे। राजनीतिक दलहरूले नै देशमा विद्यमान समस्याको समाधान दिन सक्ने उनको भनाइ छ। 

शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप)ले प्रदेश २ का अधिकारकर्मीहरूसँग गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेम्वाङले भने, ‘अहिले कस्तो अवस्था छ भने सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू स्वयं प्रधानन्यायाधीशलाई खबरदार भन्दै छन्। त्यो ठाउँसम्म दलहरूले नै ल्याएको हो। यो अवस्था पनि हामीले गर्दा नै आएको हो। हामीले नै त्यो ठाउँमा पुर्याएका हौँ। तसर्थ, यो अवस्थाबाट मुक्त गर्ने जिम्मेवारी दलहरूकै हो।’

संविधानमा उल्लेख भएर पनि कानुन नबनेको विषय, नागरिकताका मुद्दाजस्ता विषयलाई पनि निकास दिन दलहरूबीचको समझदारी आवश्यक भएको उनले बताए। मानवअधिकारको रक्षा सबै नागरिकको जिम्मेवारी भएकाले दलित, महिलालगायतका अधिकारका लागि बोल्ने सबैलाई मानवअधिकार रक्षकका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

‘यी समस्याबाट देशलाई मुक्त गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । केही कानुनी, संसद्सँग सम्बन्धित सहयोग भएमा मेरो सदैव साथ समर्थन रहनेछ,’ उनले मानवअधिकार रक्षकहरूसँग प्रतिबद्धता व्यक्त गरे, ‘महिला, दलित, अल्पसंख्यकको विषय तपाईंहरूको मात्र विषय होइन। यो सिंगो समाज, देशको विषय हो।’

उनले संविधान जति नै राम्रो भए पनि व्यक्तिका कारण नराम्रो बनेको बताए। त्यसैकारण वर्तमान संविधानलाई साझा बनाउने र कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी सम्पूर्ण नेपालीको रहेको उनको भनाइ थियो। ‘हामीले संविधान सक्दो राम्रो बनाउने कोसिस गर्छौँ। बाँकी कानुनहरू पनि बिस्तारै राम्रो बनाउँदै लैजाने हो। आयोगहरू जुन छन्, केही ओभरल्यापिङ छन्,’ उनले भने। 

कोक्यापले प्रदेश नं. २ मा मानवअधिकारको अवस्थाबारे सबै आयोगहरूलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले थारू आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोगसमेतलाई एकसाथ राखेर कार्यक्रम गरेको जनाएको छ। मानवअधिकारको सवालमा प्रदेश २ जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको कार्यक्रमा उपस्थित अधिकारकर्मीहरूको भनाइ थियो। 
सर्लाहीकी बबिता कार्कीले मानवअधिकार हनन् र हिंसाका घटनामा पीडितलाई सहयोग गर्दा आफैँमाथि पनि जोखिम रहने बताइन्। तर सुरक्षा निकायले यसबारे बेवास्ता गर्ने गरेको उनको गुनासो थियो।

धनुषाकी रेखा झाले भनिन्, ‘हामीलाई धम्की आउँदा प्रहरी प्रशासनलाई जानकारी गरायौँ भने तपाईंलाई मात्र हो र, हामीलाई पनि त आउँछ भन्ने जवाफ पाइन्छ। प्रहरीले सुरक्षा दिन सक्ने ठाउँमा पनि हामीलाई सुरक्षा दिँदैन।’

सर्लाहीकी नगमा खानले राज्यबाटै यौनिक अल्पसंख्यकमाथि विभेद भइरहेको भन्दै थपिन्, ‘हामी हिंसाको घटनामा पैरवीका लागि जान्छौँ, उल्टै हामीलाई हेप्छन्। हामी आफैँ हिंसामा परिरहेका हुन्छौँ।’
‘दलित समुदायले त झन् अझसम्म नागरिकताको महत्व बुझेका छैनन्। त्यो समुदायमा नागरिकताको समस्या झन् विकराल छ,’ सिरहाकी अधिकारकर्मी रेणु कर्णले भनिन्।