फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

‘मिनी संसद्’का ७५ प्रतिशत निर्देशन कार्यान्वयन हुँदैनन्

संसद् सचिवालयले गरेको अध्ययनअनुसार १५ देखि २५ प्रतिशत निर्देशन मात्रै कार्यान्वयन भएका छन्, सरकारले कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउँदा उपसमितिमार्फत विस्तृत अध्ययन गरी दिइएका दूरगामी महत्व राख्ने निर्देशन अलपत्र मात्रै परेका छैनन्, संसदीय समितिहरूको प्रभावकारितासमेत खस्किँदै गएको छ

लेखा समितिले कानुनविपरीत गरिएको फास्ट ट्रयाकको ठेक्का रोक्न तीनपटक निर्देशन दियो, तैपनि सेनाले टेरेन

सेनाले काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकमा सुरुङ र जटिल प्रकृतिका पुल निर्माणको ठेक्का दिँदा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत भएको भन्दै ठेक्का रद्द गरी पुनः खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन लेखा समितिले १९ चैत ०७७ मा निर्देशन दियो । ‘... दोस्रो प्याकेजका सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को प्रस्तावनाअनुसार प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र मितव्ययिता सुनिश्चित हुने गरी खरिद प्रक्रिया सञ्चालन नभएकाले बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा निषेध गरेको देखिँदा पूर्वयोग्यताका लागि अघि बढाइएको प्याकेज केटिएफटी/आइसिबी/पिक्यू/०७६/०७७–२ को खरिद प्रक्रिया रद्द गरी पुनः नियमानुसार पूर्वयोग्यताका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु ।’ तर, सेनाले निर्देशन अटेर गर्दै काम अघि बढायो । समितिले १२ वैशाख ०७८ मा दोस्रोपटक र गत १६ वैशाखमा तेस्रोपटक पनि सोही निर्देशन दियो । तैपनि सेनाले अटेर गर्दै काम अगाडि बढाएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति : अघिल्लो दिन निर्देशन, सरकारले गर्‍यो भोलिपल्टै उल्लंघन

२४ मंसिर ०७६ मा समितिले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई एआइजीको दरबन्दी नथप्न निर्देशन दियो, ‘...संविधान, कानुन, विधि र प्रक्रियाविपरीत भएकाले हाललाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको पदको नियुक्ति कार्य कार्यान्वयन नगर्न/नगराउनू ।’ तर, निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु त परको कुरा भोलिपल्टै अर्थात् २५ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दै विश्वराज पोखरेललाई एआइजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो । समितिले दुई घन्टासम्म छलफल गरेर दिएको निर्देशन सरकारले २४ घन्टा नबिन्दै उल्लंघन गर्‍यो । 

अर्थ समिति :  दूर सञ्चार कम्पनीहरूबाट बक्यौता उठाउने निर्देशन तीन वर्षदेखि अलपत्र
दूर सञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरूबाट नेपाल सरकार र नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई प्राप्त हुनुपर्ने वक्यौता आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण दस्तुर र ग्रामीण दूर सञ्चार विकास कोषबापतको वक्यौता रकम एक महिनाभित्र असुलउपर गर्न/गराउन समितिले २७ माघ ०७५ मा सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । बक्यौता नतिरेमा कानुनी प्रक्रिया अपनाई असुलउपर गराउने र इजाजत रद्द गर्नेसम्मका कारबाहीको प्रक्रियासमेत अघि बढाउन भनेको थियो, तर निर्देशन कार्यान्वयन नै गरिएन ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति : सीमाबारे भारतसँग छलफल गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भएन
२७ मंसिर ०७६ मा समितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय सुरक्षा फौज फिर्ता गरी नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न भारत सरकारसँग आवश्यक तहमा वार्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारले त्यसको पहल नै गर्न सकेको छैन ।

उद्योग र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति :  उखु किसानको बक्यौता भुक्तानी आंशिक मात्रै कार्यान्वयन
२५ असोज ०७५ समितिले उखु किसानहरूले पाउनुपर्ने रकम तुरुन्त भुक्तानी गर्न र त्यसको विवरण समितिलाई समेत पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । किसानले पाउनुपर्ने रकम आंशिक रूपमा भुक्तानी भयो, पूर्ण भुक्तानीका लागि किसानहरू अहिले पनि वेलावेला आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

कानुन तथा मानव अधिकार समिति : प्रहरी कार्यालयमा दलित सेल स्थापना  गर्ने निर्देशन डेढ वर्षसम्म लागू गरिएन
दलितमाथिका सबै किसिमका विभेद अन्त्यका लागि अभियान चलाउन, दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, अनुसन्धान अधिकारीहरूलाई संवेदनशील बनाउन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा छुट्टै दलित सेल नै गठन गर्न समितिले २० जेठ ०७७ मा सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यो निर्देशन पनि कार्यान्वयन गर्न सरकारले चासो देखाएको छैन ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति :  निकुञ्जवरपरका अव्यवस्थित बसोवास व्यवस्थित बनाउने निर्देशन सुनुवाइ भएन

सामाजिक वञ्चितीकरणमा परेका र निकुञ्जलाई नै आफ्नो जीविकोपार्जनको माध्यम बनाएका निकुञ्जवरपरको अव्यवस्थित बसोवास व्यवस्थापनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न समितिले १४ साउन ०७७ मा वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन ।

महिला तथा सामाजिक समिति : छाउ प्रथा मान्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने निर्देशनमा चासो छैन
२१ पुस ०७६ मा बसेको समितिको बैठकले छाउ प्रथा रहेको घरको अभिभावक र छाउगोठमा बस्ने महिलालाई समेत कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यसमा पनि प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति : अन्तर्राष्ट्रिय सीमास्तम्भ व्यवस्थित बनाउने निर्देशन पनि अलपत्र
अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको समानान्तर हुने गरी बनेका भौतिक संरचना तत्काल हटाउन पहल गर्न र हराएका सीमास्तम्भहरू आधुनिक प्रविधिद्वारा पत्ता लगाई तत्काल पुनस्र्थापना गर्न, सीमास्तम्भको दूरी कम गर्न र भत्केका सीमास्तम्भको मर्मतसम्भार गर्न समितिले १६ जेठ ०७७ मा सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यो निर्देशन पनि अलपत्र छ ।

सार्वजनिक लेखा समिति : स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता गर्नेमाथि कारबाहीको सिफारिस अलपत्र
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै दोषीलाई कारबाही गर्न समितिले ३ पुस ०७७ मा अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, अख्तियारले यो विषयमा अनुसन्धान नै अगाडि बढाएको छैन ।

...                                              ...

समितिहरूले पनि वेलावेला कार्यक्षेत्र मिचेर निर्देशन दिन्छन्

‘मिनी संसद’ मानिने संसदीय समितिहरूका निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नै दिने गरेको छैन । विस्तृत छलफल र लामो अध्ययन गरेर दिइएका निर्देशनलाई समेत सरकारले ‘अवरोध’का रूपमा बुझ्ने गरेको छ । जसका कारण दीर्घकालीन महत्व राख्ने निर्देशन अलपत्र मात्रै परेका छैनन्, संसदीय समितिहरूको प्रभावकारितासमेत खस्किँदै गएको छ । 

संसद् सचिवालयले नै गरेको अध्ययनले १५ देखि २५ निर्देशन मात्रै कार्यान्वयन हुने गरेको देखिएको छ । ‘समितिहरूले दिएका निर्देशनहरूको निकायगत कार्यान्वयन अवस्था हेर्दा १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म मात्रै कार्यान्वयन भएका छन् । उपसमितिमार्फत विस्तृत अध्ययन गरी दिएका दूरगामी असर पार्ने अधिकांश निर्देशनसमेत कार्यान्वयन भएको देखिँदैन,’ अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

संसद्ले प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरेको थियो । समितिले निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुको कारण पनि खोजेको छ ।

निर्देशन कार्यान्वयन नभएको विषयले वेलावेलामा संसदीय समितिका बैठकमा पनि प्रवेश पाउँछ । सांसदहरू पनि आक्रोश पोख्छन् । तैपनि सरकारले सुन्दैन । ७ असोज ०७७ मा विकास तथा प्रविधि समितिले एजेन्डा नै बनाएर निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल चलाएको थियो । जहाँ, अधिकांश सदस्यले निर्देशन पालना नभएकोमा आपत्ति जनाएका थिए । सांसद राजेन्द्र राईले त सात–सात दिनमा सम्बन्धित निकायलाई बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘हामीले निर्देशन दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन । जुन मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्दैन, सात–सात दिनमा बोलाएर सोध्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो । 

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा भन्छन्– निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुमा समिति र सरकार दुवैको कमजोरी छ
संसदीय समितिहरूले गृहकार्य नगरीकन हतारमा निर्णय गर्न थाले । गृहकार्यविनै निर्देशन दिन थालेपछि कार्यान्वयन हुन सक्दैन । सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन भने समिति आफैँले मूल्यांकन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने र त्यसलाई सदनमा लगेर छलफल गर्न सक्छ । तर, समितिले त्यो काम गर्दैनन् । समितिलाई दिएको औजारको प्रयोग गर्नुपर्छ । सरकारले समितिलाई कहिल्यै सकारात्मक रूपमा लिएन, प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा लियो । सरकारले मेरो कामलाई समितिले सहज बनायो भन्ने सोच्दैन । फलतः निर्देशन कार्यान्वयनमा समस्या देखा पर्छ । निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुमा समिति र सरकार दुवैको कमजोरी छ ।

तत्कालीन राज्य व्यवस्था समिति सदस्य दिलेन्द्र बडूले कानुन नै बनाएर निर्देशन कार्यान्वयनलाई अनिवार्य गरिनुपर्ने बताएका थिए । ४ भदौ ०७८ मा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उनले भनेका थिए, ‘मिनी संसद्ले दिएको निर्देशनहरू पालना गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसो नहुने हो भने हामीले निर्देशन दिए पनि केही फरक पर्नेवाला छैन ।’ बडू अहिले कानुनमन्त्री छन् । 

संसदीय समितिले दिने निर्देशनलाई सरकारले भने काममा अवरोध पुर्‍याउने वा अध्ययनविना हचुवा तालमा आउने गरेको सार्वजनिक टिप्पणी गर्ने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले १७ असार ०७६ मा नेपालमा आइफा कार्यक्रम रोक्न निर्देशन दिएको थियो । कार्यक्रम नेपालको हित प्रतिकूल रहेको समितिको ठहर थियो । कार्यक्रम त रोकियो, तर तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सार्वजनिक रूपमै समितिको निर्णयप्रति कटाक्ष गरे । ‘आइफामा के भएको थियो र ? संसदीय समितिले विषयको गहिराइमा पुगेर निर्देशन दिनुपर्छ, हल्लाको भरमा जे पायो त्यही भाषा प्रयोग गरेर निर्देशन दिनु राम्रो हुँदैन,’ बास्कोटाको भनाइ थियो । 
निर्देशन कार्यान्वयन नहुने विगतदेखिकै समस्या हो । तर, विगतको भन्दा अहिले समितिहरूको प्रभावकारिता घटिरहेको संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले बताए । ‘पहिला–पहिला सभापतिहरू पार्टीका उच्च तहका नेताहरू हुन्थे । समिति सचिवालय पनि अनुभवी थियो । समितिहरूले होमर्वक पनि पर्याप्त गर्थे । र, निर्देशन कार्यान्वयनमा पनि जान्थ्यो । अहिलेको जस्तो लथालिंग पहिला थिएन । विगतमा पनि शतप्रतिशत कार्यान्वयन त हुँदैनथ्यो, तर, अहिलेभन्दा राम्रो हुन्थ्यो । ०४८ देखि ०७८ सम्म आइपुग्दा संसदीय समितिहरूको प्रभावकारीता घट्दै–घट्टै गएको छ,’ शर्माले भने । 

समितिका निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुमा समिति र सरकार दुबैको कमजोरी रहेको शर्माको बुझाई छ । ‘समितिहरूले गृहकार्य नगरी निर्देशन दिन थाले । त्यसकारण पनि प्रभावकारी भएन । अर्काेकुरा, निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन भने समिति आफैले मुल्याङ्कन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने र त्यसलाई सदनमा लगेर छलफल गर्न सक्छ,’ उनले भने ‘तर, समितिले त्यो काम गर्दैनन् । सरकारले त समितिलाई कहिल्यै सकरात्मक रूपमा लिँदैन । प्रतिद्वन्द्वी नै सोच्छ । फलतः निर्देशन कार्यान्वयनमा समस्या देखापर्छ ।’

कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले आफू संसदीय समितिको निर्देशन कार्यन्वयन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमै रहेको बताए । ‘समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने कुरामा मेरो भुमिका हुन्छ । संसदीय समिति भनेको मिनि संसद हो’, उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सरकारी आश्वासन, संकल्प र निर्देशनको पालनाको अवस्था के छ भन्ने पनि हामीले हेर्ने गर्छाैँ । कार्यान्वयन भएको छैन भने त्यसलाई सरकार र संसदबीचको सेतु बनेर पनि त्यसलाई कार्यन्वयन गराउनुपर्छ ।’

प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार संसदीय समितिको गठन नेपाल सरकारलाई प्रतिनिधि सभा प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन भएको हो । समितिहरूले सरकारबाट भए/गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन पाउँछन् । नियमावलीको नियम १७५ अन्तर्गत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा भनिएको छ–‘मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सो सम्बन्धमा समितिले आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ ।’

संसद्को अध्ययनले भन्छ– १५ देखि २५ प्रतिशत निर्देशन मात्रै कार्यान्वयन
संसद् सचिवालयले गरेको अध्ययनमा १५ देखि २५ प्रतिशत निर्देशन मात्रै कार्यान्वयन हुने गरेको देखिएको छ । ‘समितिहरूले दिएका निर्देशनहरूको निकायगत कार्यान्वयन अवस्था हेर्दा १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म कार्यान्वयन भएका छन् । उपसमितिमार्फत विस्तृत अध्ययन गरी दिएका दूरगामी असर पार्ने अधिकांश निर्देशनहरू कार्यान्वयन भएको देखिँदैन,’ अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संसद्ले प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर संसदीय समितिहरूका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरेको थियो । समितिले निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुको कारण पनि खोजेको छ । अध्ययनअनुसार लामो समय अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने र ठूलो मात्रामा बजेट तथा जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने निर्देशनहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । प्रतिवेदनमा व्यापक छलफल तथा अध्ययनको अभाव र संवेदनशील विषयमा गम्भीर रूपमा समितिमा छलफल गर्ने संस्कृतिको अभाव पनि निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण मानिएको छ । 

यसबाहेक सांसद र कर्मचारीलाई प्रशिक्षणको अभाव तथा एउटै विषयमा समितिपिच्छे फरक निर्देशनलगायतका कारणले पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । मन्त्रालय, निकाय तथा परियोजनाका जिम्मेवार पदाधिकारी (मन्त्री र सचिवलगायत)को छिटोछिटो जिम्मेवारी परिवर्तन/सरुवा हुनुले निर्देशन कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । 

संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन नभएका कैयौँ उदाहरण छन् । प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले १ भदौ ०७८ मा जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी विवरण पठाउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । समितिको निर्देशनमा थियो, ‘कुन–कुन कृषि फर्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको नाममा के कति परिमाणमा कुन–कुन प्रदेश, जिल्ला वा पालिकामा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा रहेका छन् ? सोको विस्तृत विवरण ०७८ भदौ ३१ गते भित्र समितिसमक्ष पेस गर्नु ।’ तीस दिनको समय दिएको भए पनि तीन महिना बित्दासमेत समितिले खोजेका विवरण पाएको छैन ।

संसदीय समितिले दिएको निर्देशन पालना नभएको पछिल्लोमध्येको एउटा उदाहरण हो, यो । सरकार फेरिए पनि प्रवृत्ति फेरिएको छैन । अघिल्लो सरकारको पालामा पनि संसदीय समितिको निर्देशन बिरलै पालना हुने गरेको थियो । एउटै समितिले एउटै निकायलाई एक महिनाभित्रमा तीनपटक निर्देशन दिँदासमेत पालना नभएका उदाहरण छन् ।

फास्ट ट्रयाक प्याकेज–२ मा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त खरिद प्रक्रिया रद्द गरी पुनः पूर्वयोग्यताका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई एक महिनाभित्र तीनपटक निर्देशन दिएको थियो । तर, समितिको निर्देशन कार्यान्वयन हुनुको साटो सेनाले अटेर गरेर काम अघि बढाएको छ । 

सरकारको लापरवाहीले समितिको निर्देशन कार्यान्वयनमा समस्या भएको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापति विमल प्रस्ताव श्रीवास्तवको बुझाइ छ । उनले भने, ‘हामीले पर्याप्त अध्ययन गरेर सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन्छौँ, तर कार्यान्वयन हुँदैन । यो लापरवाही हो ।’

तर, संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुमा समिति र सरकार दुवैको कमजोरी देख्छन् । ‘संसदीय समितिहरूले गृहकार्य नगरीकन हतारमा निर्णय गर्न थाले । गृहकार्यविनै निर्देशनहरू दिन थालेपछि कार्यान्वयन हुन सक्दैन,’ उनले भने ।

शर्माको बुझाइमा निर्देशन कार्यान्वयन नभए समिति जान सकिने विकल्पमा जाँदैनन् । ‘सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन भने समिति आफैँले मूल्यांकन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने र त्यसलाई सदनमा लगेर छलफल गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, समितिले त्यो काम गर्दैन । समितिलाई दिएको औजारको प्रयोग गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार अर्कातिर सरकारले समितिलाई कहिल्यै सकारात्मक रूपमा लिएन, प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा लियो । ‘सरकारले समितिले मेरो कामलाई सहज बनायो भन्ने सोच्दैन । फलतः निर्देशन कार्यान्वयनमा समस्या देखा पर्छ,’ उनले भने । 

अध्ययनले निर्देशन कार्यान्वन नहुनुसँगै समितिका चुनौती पनि पहिचान गरेको छ । बैठकमा सांसदहरूको न्यून सहभागितालाई समस्याको रूपमा लिइएको छ । सांसदहरू नआउँदा गम्भीर विषयमा गहन रूपमा छलफल हुन नपाई सतही रूपमा निर्णय हुने र कार्यान्वयनमा असर पर्ने अध्ययनमा भेटिएको छ । 

समितिका सदस्यहरूमा विषयवस्तुमाथि पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण गर्ने अभ्यासको कमी भएको पनि अध्ययनको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, समिति सचिवालयमा सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान भएका जनशक्ति नभएका कारण पनि समितिले दिने निर्देशन कार्यान्वयनयोग्य र वास्तविक धरातलमा आधारित नभएको अध्ययनको आकलन छ ।

अन्तरसमिति समन्वयको अभाव हुँदा पनि समितिको प्रभावकारिता कम भएको अध्ययन समितिका एक सदस्यले बताए । उनले भने, ‘समय–समयमा समितिहरूबीच कार्यक्षेत्रसम्बन्धी विषयमा विवाद र अन्तरविरोधका कारणले उचित समन्वयविना एउटै विषयमा विभिन्न समितिले फरक–फरक निर्देशन दिने गरेको पाइन्छ । यसरी निर्देशन दिँदा कार्यान्वयनमा द्विविधा र अलमल भएको पाइन्छ ।’

संवेदनशील विषयमा गम्भीर रूपमा समितिमा छलफल गर्ने संस्कृतिको अभाव, अध्ययन तथा अनुसन्धानमा कम प्राथमिकता भएकाले पनि समिति प्रभावकारी बन्न नसकेको अध्ययन समितिले बताएको छ ।

निर्देशन कार्यान्वयन नभएको संसदीय समितिमा पनि बारम्बार बहसको विषय बन्छ । तत्कालीन राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्य तथा अहिलेका संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्र बडुले समितिको निर्देशन बाध्यात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध नै गर्नुपर्ने बताएका थिए । 

४ भदौ ०७८ मा राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा उनले भनेका थिए, ‘मिनी संसद्ले दिएका निर्देशनहरू पालना गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसो नहुने हो भने निर्देशन दिए पनि केही फरक पर्नेवाला छैन ।’

मन्त्री भएपश्चात् पनि आफू संसदीय समितिको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमै रहेको मन्त्री बडुले बताए । ‘समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने कुरामा मेरो भूमिका हुन्छ । संसदीय समिति भनेको मिनी संसद् नै भयो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सरकारी आश्वासन, संकल्प र निर्देशनको पालनाको अवस्था के छ भन्ने हेर्ने पनि हामीले गर्छाैं । कार्यान्वयन भएको छैन भने त्यसलाई सरकार र संसद्बीचको सेतु बनेर पनि यसलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्छ ।’

संसदीय समितिको सुधार कसरी ? 
अध्ययन समितिले संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सुधार गर्नुपर्ने मापदण्ड पनि तयार पारेको छ । सुधारका लागि संसदीय समितिका निर्णयमा एकरूपता हुनुपर्ने अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा छ । उनीहरूले गर्ने निर्णयबीच एकरूपता भयो भने निर्देशन कार्यान्वयनमा ठूलो प्रभाव पर्ने बताइएको छ । 

सरोकारवाला संस्था र विज्ञ तथा विशेषज्ञसँग छलफल गर्ने अभ्यासमा बढोत्तरी हुनुपर्ने, निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन स्थितिको नियमित अनुगमन हुनुपर्ने अध्ययन समितिले अत्यावश्यक ठानेको छ । दबाब र प्रभावबाट पनि संसदीय समिति उन्मुक्त हुनुपर्छ भनिएको छ ।

‘समितिका कामकारबाही तथा जिम्मेवारी निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छन् र समितिलाई निर्णय गर्ने क्रममा अनेक दबाब र प्रभाव पर्न सक्तछ । यस अवस्थामा समितिका सभापति र सदस्यहरूले निष्पक्ष, इमानदार, एकीकृत तथा प्रमाणगत रूपमा निर्णय गर्ने वातावरण र प्रक्रिया बनाउन जरुरी देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ । योजनाबद्ध कामकारबाही, निर्णयमा पुनरावलोकन, अनुगमनकारी निकायसँग नियमित छलफललाई पनि समिति प्रभावकारी बन्ने मापदण्डको रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

कार्यान्वयन नभएका अरू निर्देशन

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति : १ भदौ ०७८ मा समितिले जग्गा हदबन्दीसम्बन्धी विवरण पठाउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । समितिको निर्देशनमा भनिएको थियो, ‘कुन–कुन कृषि फर्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको नाममा के–कति परिमाणमा कुन–कुन प्रदेश, जिल्ला वा पालिकामा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा रहेका छन्, सोको विस्तृत विवरण ३१ भदौ ०७८ भित्र समितिसमक्ष पेस गर्नु ।’ ३० दिनको समय दिइएको भए पनि तीन महिना बित्दासमेत समितिले खोजेका विवरण पाएको छैन ।

विकास तथा प्रविधि समिति : १९ असार ०७६ को समिति बैठकले फरक क्षमता भएका (बहिरा) व्यक्तिहरूलाई सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण गर्न कानुनमा समस्या छ भने त्यसलाई संशोधन गरी सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन भएको थियो । यो निर्देशन पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।