- वि.सं २o७८ पौष १० शनिबार
सत्ता टिकाउन मन्त्रालय टुक्र्याउँदै मन्त्री थपेर राज्यकोषको दोहन, २२ मन्त्रालय र ३१ मन्त्री थपिँदा वार्षिक दुई अर्ब प्रशासनिक व्ययभार
प्रदेश १ : मन्त्रालय फुटाउन कार्यदल बनाइयो
प्रदेश १ मा मन्त्रालय सात मात्रै छन्, तर हालै तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र राईले सामाजिक विकास राज्यमन्त्री थपेका छन्, जसले वार्षिक साढे २२ लाख व्ययभार बढेको छ । १६ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री बनेका राईले भागबन्डामा सहमति हुन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । बरु, मन्त्रालय टुक्र्याएर ११ पुर्याउन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका छन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले तीन राज्यमन्त्रीको भार बोकाएका थिए । त्यसअघि शेरधन राई मुख्यमन्त्री थिए ।
प्रदेश २ : वार्षिक साढे ३६ करोड व्ययभार
प्रदेश २ मा सातबाट ११ मन्त्रालय पुर्याइएका छन् । राज्यमन्त्रीसमेत गरेर १३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । एक मन्त्री र सचिवालयको तलब–भत्तादेखि कार्यालय सहयोगीसम्ममा वार्षिक ७४ लाख औसत खर्च छ । थपिएकामध्ये महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको मात्रै चालू प्रशासनिक बजेट आठ करोड ११ लाख छ । यसरी एक मन्त्रालयको वार्षिक खर्च झन्डै नौ करोड छ । चार मन्त्रालय र तीन राज्यमन्त्री थपिँदा औसतमा वार्षिक ३६ करोड २६ लाख व्ययभार थपिएको छ । मन्त्रालय थपिँदा ४४ कर्मचारीको दरबन्दी पनि थप गरिएको छ ।
बागमती : तीन सरकार फेरिए, सात मन्त्रालय थपिए, वार्षिक खर्च ७७ करोड बढ्यो
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले भागबन्डा मिलाउनकै लागि १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन् । मन्त्रालय फुटाएर १४ पुर्याएका छन् भने चार राज्यमन्त्री थपेका छन् । एक मन्त्री र सचिवालयको तलब–भत्ता, आवास मर्मत र फर्निचर, सञ्चार, अतिथि सत्कार, इन्धन, भ्रमण, सवारी मर्मत र मन्त्रालयको भाडासहित वार्षिक १० करोड ९२ लाख प्रशासनिक खर्च विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, एक राज्यमन्त्री र उनको सचिवालयको प्रशासनिक वार्षिक खर्च मात्रै २० लाख उठ्छ । यसरी सात मन्त्रालय र चार राज्यमन्त्री थप्दा प्रशासनिक खर्च मात्र ७७ करोड २४ लाख व्ययभार थपिन्छ ।
गण्डकी : मुख्यमन्त्री फेरिए, चार मन्त्रालय थपिए
गण्डकीमा एक विनाविभागीयसहित मन्त्रीको संख्या १२ छ, मन्त्रालय सातबाट ११ पुर्याइएको छ । एक मन्त्रीमा मात्रै वार्षिक झन्डै ७१ लाख खर्च हुन्छ । थपिएकामध्ये पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रशासनिक बजेट चार करोड १५ लाख छ । अर्थात्, एक मन्त्रालयमा वार्षिक झन्डै पाँच करोड खर्च छ । थपिएका चार मन्त्रालयको वार्षिक प्रशासनिक व्ययभार औसत साढे १९ करोड छ । अझ विनाविभागीय मन्त्रीको खर्चसमेत जोड्दा त २० करोडभन्दा बढी खर्च हुन्छ । प्रदेशमा ४५ कर्मचारीको दरबन्दी थपिँदा व्ययभार अझ बढेको छ ।
लुम्बिनी : सत्ता जोगाउन ६ मन्त्रालय थपिए
मन्त्रालय संख्या सातबाट १३ पुर्याइएको छ भने चार राज्यमन्त्रीसहित १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । एक मन्त्रीको तलब–भत्तादेखि अतिथि सत्कारसम्मको वार्षिक खर्च दुई करोड ४३ लाख २७ हजार छ । त्यसबाहेक चार राज्यमन्त्रीको वार्षिक खर्च कम्तीमा एक करोड छ । त्यस्तै, एक मन्त्रालयको कर्मचारी तलब–भत्तादेखि कार्यालयको भाडासम्म गरेर चार करोड ५० लाख खर्च हुन्छ । यसरी एक मन्त्रालयको मात्रै वार्षिक प्रशासनिक खर्च औसतमा झन्डै आठ करोड हुन्छ । एक सय २२ कर्मचारी दरबन्दी थपिँदा व्ययभार झनै बढेको छ ।
कर्णाली : भागबन्डा नमिल्दा सरकार अपूर्ण
कर्णालीमा महेन्द्रबहादुर शाहीको ठाउँमा जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेका छन् । अघिल्लै सरकारका पाला मन्त्रालय फुटाएर सातबाट आठ बनाइएको थियो । अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्दा साथ दिनेलाई व्यवस्थापन गर्न महेन्द्रबहादुरले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय फुटाएर जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय थपे । यसको वार्षिक प्रशासनिक खर्च मात्रै झन्डै नौ करोड छ । अहिले मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्री मात्र छन् । नेताहरूको व्यवस्थापनमा कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । मन्त्रीसहित एक मन्त्रालयको कुल प्रशासनिक खर्च झन्डै ११ करोड छ ।
सुदूरपश्चिम : मन्त्री फेरिए, चार राज्यमन्त्री थपिए
सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म सरकार फेरिएको छैन, मन्त्रालय बढाइएका छैनन् । तर, चार राज्यमन्त्री थपेर ढुकुटीमा व्ययभार थपिएको छ । सात मन्त्रालय रहेको प्रदेश सरकार चार राज्यमन्त्री थपिएपछि ११ सदस्यीय भएको छ । खास गरेर एमाले विभाजित हुँदा सत्ता जोगाउन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले राज्यमन्त्री थपेका थिए । उनीहरूको वार्षिक प्रशासनिक खर्चमा मात्रै झन्डै एक करोडले व्ययभार थपिएको छ । अहिले पनि संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिन प्रयास गरिरहेका छन् ।
चार वर्षमा १४ मुख्यमन्त्री, १६३ मन्त्री : बागमतीका ११० सांसदमध्ये ३१ प्रतिशतले मन्त्री खाइसके
९३ सदस्यीय प्रदेश १ को सभाले अहिलेसम्म तीन मुख्यमन्त्री छानिसकेको छ । १२ मन्त्री र आठ राज्यमन्त्री गरी २० सांसदलाई मन्त्री बनाइसकेको छ । प्रदेश २ मा ६ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भइसकेको छ । मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी २० सांसद मन्त्री भइसकेका छन् ।
बागमती प्रदेशले त रेकर्ड नै बनाएको छ । चार वर्षको अवधिमा एक सय १० सदस्यीय प्रदेश सभाका ३१ प्रतिशत सांसद मन्त्री भइसकेका छन् । तीनजना मुख्यमन्त्री बन्दा २६ मन्त्री र आठ राज्यमन्त्री भइसकेका छन् ।
त्यस्तै, ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा दुई मुख्यमन्त्री हुँदा १९ जना मन्त्री बनेका छन् । लुम्बिनीमा पनि अहिलेसम्म २७ मन्त्री र पाँच राज्यमन्त्री बनिसकेका छन् । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभाले दुई मुख्यमन्त्री छानिसकेको छ ।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभाबाट दुई मुख्यमन्त्री छानिएका छन् भने २० जना मन्त्री भइसकेका छन् । त्यस्तै, सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म १२ मन्त्री र ६ राज्यमन्त्री गरी १८ जना मन्त्री भइसकेका छन् ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारले धमाधम मन्त्रालय थप्न थालेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रदेश सचिव व्यवस्थापनमा हम्मेहम्मे परेको छ । संघीय निजामतीका प्रथम श्रेणी (सहसचिव) प्रदेश मन्त्रालय सचिव रहने अन्तरिम व्यवस्था छ । यसको खटनपटन संघ सरकारले गर्छ ।
... ...
प्रदेश सरकारहरूले सत्ता टिकाउन अनावश्यक मन्त्रालय र मन्त्री बढाउँदै राज्यकोषको दोहन गरेका छन् । सुरुमा सात प्रदेशमा ४९ मन्त्रालय रहेकामा २२ बढाएर ७१ पुर्याइएका छन् । त्यस्तै, मुख्यमन्त्रीसहित ४९ मन्त्री रहेकामा राज्यमन्त्रीसहित ८० पुर्याइएको छ । थपिएका ३१ मन्त्रीमा १६ जना राज्यमन्त्री छन् । मनमौजीमा मन्त्रालय थप्दा प्रशासनिक खर्चबापत मात्र राज्यकोषमा वार्षिक एक अर्ब ८९ करोड २१ लाख अतिरिक्त व्ययभार मात्रै भएको छैन्, दलहरूका गतिविधिले संघीयताप्रति नै वितिस्णा पैदा गरिरहेको छ ।
मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री उपहार दिने सुरुवात गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गरेका हुन् । १६ वैशाख ०७८ मा सामाजिक विकास मन्त्रालय टुक्र्याएर खेलकुद मन्त्रालय थप्दै राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि लुम्बिनी, प्रदेश २, कर्णाली र बागमतीले मन्त्रालय फुटाए । यी सबै प्रदेशले पटक–पटक मन्त्रालय फुटाउँदै मन्त्री थप्दै गरेका छन् । प्रदेश १ ले पनि मन्त्रालय फुटाउन कार्यदल गठन गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मन्त्रालय यथावत् राखे पनि चार राज्यमन्त्री थपेको छ ।
संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिले हरेक प्रदेशमा सातभन्दा बढी मन्त्रालय नबनाउन दिएको सुझावलाई समेत लत्याउँदै एउटै प्रदेशले १४ वटासम्म मन्त्रालय बनाएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा ०७४ मा गठित प्रशासनविद् काशीराज दाहाल नेतृत्वको उक्त समितिले प्रदेशमा ६–७ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय नबनाउन सुझाव दिएको थियो । तर, पहिलो कार्यकालसमेत पूरा नगर्दै दलहरूले अधिकारसम्पन्न समितिको सुझाव अस्वीकार गरेर अगाडि बढेका छन् ।
०७४ को आमनिर्वाचनबाट प्रदेश २ बाहेक सबै ६ वटा प्रदेश र संघमा तत्कालीन नेकपाले बहुमतसहित सत्ताको वागडोर सम्हालेको थियो । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै चुलिएको विवादबीच अदालती आदेशबाट नेकपा खारेज र एमाले फुटले प्रदेश सत्तामा पनि हलचल ल्यायो । आफ्ना विश्वासपात्र नेतृत्वको सत्ता टिकाउन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा प्रदेशका मन्त्रालय फुटाउने र मन्त्री थप्ने अभ्यास सुरु भयो । प्रदेश २ मा जसपाले पनि यही नीति पछ्यायो । पछिल्लोपटक नयाँ नेतृत्व चयन गरिएका प्रदेशमा कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादी गठबन्धनले पनि सत्ताको भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय बढाउने र मन्त्री थपेका छन् ।
मन्त्रालय टुक्र्याउने दौडमा बागमती सबैभन्दा अगाडि छ । बागमतीकी तत्कालीन मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले अल्पमतमै रहेका वेला स्वास्थ्य मन्त्रालय थपेर आठ पुर्याएकोमा नवनिर्वाचित मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले मन्त्रालयको संख्या १४ पु¥याएका छन् । उनले मन्त्रालय मात्र टुक्र्याएका छैनन्, आफूसहित १४ मन्त्री र चार राज्यमन्त्रीसहित १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन् ।
बागमतीमा प्रतिमन्त्रालय वार्षिक न्यूनतम प्रशासनिक खर्च १० करोड ९२ लाख छ । एक राज्यमन्त्री र सचिवालयको प्रशासनिक वार्षिक खर्च २० लाख हुन आउँछ । यसरी सात मन्त्रालय र चार राज्यमन्त्री थप्दा प्रशासनिक खर्च मात्र ७७ करोड २४ लाख थपिन्छ । तर, थपिएका मन्त्रालयलाई बजेट नै छैन । ‘पूरक बजेटबारे सोचिएको छैन । प्रशासनिक खर्चका लागि कार्यक्रम कटौती गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन, चालू खर्चबाटै चल्छ होला,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव धनीराम शर्माले भने, ‘अब विषयगत कार्यक्रम सम्बन्धित मन्त्रालयमा जान्छन् ।’ स्वास्थ्यबाहेकका नयाँ मन्त्रालयमा कर्मचारी दरबन्दी पनि स्वीकृत भएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भने सचिवसहित २५ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ ।
मन्त्रालयको संख्या थप्नेमा लुम्बिनी दोस्रो नम्बरमा छ । २८ साउनमा नेतृत्वमा आएका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले गठबन्धनमा भागबन्डा मिलाउन भदौमा मन्त्रालय विभाजन गरेर १३ पुर्याएका हुन् । त्यसअघि गत १९ वैशाखमा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका शंकर पोखरेलले मन्त्रालयको संख्या सातबाट नौ पुर्याएका थिए । आफ्नो सरकार जोगाउन तत्कालीन जसपा (महन्थ ठाकुर पक्ष)का चार सांसदलाई मन्त्री पद दिएका थिए, तर सत्ता टिक्न सकेन । पोखरेलको बहिर्गमनपछि केसी मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।
लुम्बिनीमा ६ मन्त्रालय र चार राज्यमन्त्री थप्दा औसतमा वार्षिक प्रशासनिक व्ययभार मात्र ४३ करोड ४७ लाख पर्ने चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को व्यय विवरणमा आकलन गरिएको छ । लुम्बिनीमा प्रतिमन्त्रालय प्रशासनिक व्ययभार मात्र औसतमा ६ करोड ९३ लाख ७७ हजार देखिन्छ । त्यसमा चार राज्यमन्त्रीको खर्च मात्र कम्तीमा एक करोड हुन्छ । लुम्बिनीले चार राज्यमन्त्रीसहित १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएको छ ।
बागमतीले सात र लुम्बिनीले ६ मन्त्रालय बढाउँदा प्रदेश २ र गण्डकीले चार–चार तथा कर्णालीले एउटा गरी सातवटा प्रदेशमा २२ मन्त्रालय थपिएका छन् । योसँगै प्रदेश २ र गण्डकीमा ११–११ मन्त्रालय पुगेका छन् ।
तत्कालीन जसपा विभाजनको डिलमा (हाल विभाजन भइसकेको) पुगेका वेला प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सत्ता टिकाउन मन्त्रालय फुटाएर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा प्रवेश गराएका थिए । त्यतिखेर महन्थ ठाकुर (हाल लोकतान्त्रिक समाजवादीका अध्यक्ष) पक्षका मन्त्री हटाएका थिए ।
प्रदेश २ मा चार मन्त्रालय र तीन राज्यमन्त्री थपिँदा वार्षिक औसतमा ३६ करोड २६ लाख व्ययभार थपिएको छ । जसमा थपिएका चार मन्त्री र मन्त्रालयको प्रशासनिक खर्च मात्र ३५ करोड ४० लाख छ भने तीन राज्यमन्त्रीको तलबसहित प्रशासनिक खर्च साढे ८६ लाख छ । महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको चालू आवको विनियोजित बजेटको प्रशासनिक व्यय अनुमानलाई आधार मानिएको हो । यो मन्त्रालयको प्रशासनिक खर्चका लागि मात्र आठ करोड ८५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफ्नो पद जोगाउन १६ वैशाखमा सामाजिक विकास मन्त्रालय टुक्र्याएर खेलकुद मन्त्रालय थपेका थिए । राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) मन्त्री नियुक्त भएका थिए । २९ वैशाखमा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका उनले मन्त्रालयको संख्या आठबाट बढाएर ११ पु¥याए, तैपनि उनको पद जोगिएन ।
२९ जेठमा कांग्रेस नेता कृष्णचन्द्र पोखरेलको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । उनले मन्त्रालय त थपेनन्, तर मन्त्री बढाए । अहिले ११ वटै मन्त्रालय छन्, तर मन्त्रीको संख्या १२ छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले २५ असोजमा डोबाटे विश्वकर्मालाई विनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । गण्डकीमा चालू आवको व्यय अनुमानलाई आधार मान्दा चार मन्त्रालय थप्दा औसतमा वार्षिक प्रशासनिक व्ययभार मात्र २० करोड १२ लाख पर्ने देखिन्छ । जसमा मन्त्रालयविहीन मन्त्री र सचिवालयको खर्च मात्र ७० लाख हो । हालै बनेको पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्र्ति मन्त्रालयको विनियोजित वार्षिक प्रशासनिक खर्च मात्र चार करोड ८५ लाख ६८ हजार छ ।
नेकपा खारेजपछि एमालेले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको कर्णाली सरकारले पाएको समर्थन फिर्ता लियो । तर, माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिँदा कांग्रेसले मात्रै साथ दिएन, एमालेकै माधव नेपाल पक्षधर (हाल नेकपा एकीकृत समाजवादी)का सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर सत्ता जोगाइदिए । त्यसपछि आफ्नो सरकारमा कांग्रेस र एमालेको नेपाल पक्षलाई ठाउँ दिन तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीले सात मन्त्रालयमा एक थपेर आठ पुर्याए । उनले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय थपेका हुन् । ऊर्जा मन्त्रालयको वार्षिक प्रशासनिक खर्च मात्र आठ करोड ९८ लाख ८४ हजार विनियोजन गरिएको छ । कर्णालीमा हाल कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री छन् । उनले भूमि मन्त्रालयमा इन्द्रबहादुर शाही र आर्थिक मामिलामा विन्दबहादुर श्रेष्ठलाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । बाँकी ६ मन्त्रालय उनी आफैँले राखेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले मन्त्रालय नबढाए पनि राज्यमन्त्री थपेको छ । सात मन्त्रालय रहेको यो प्रदेशले चार राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रीको संख्या ११ पुर्याएको छ । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सत्ता जोगाउन चार राज्यमन्त्री थप्दा उनीहरूको प्रशासनिक खर्च मात्र ९७ लाख ६० हजार बढेको छ ।
प्रदेश १ मा कुल सात मन्त्रालय छन् । तर, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालय आफैँसँग राखेर मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सामाजिक विकास राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रीको संख्या ६ कायम गरेका छन् । राज्यमन्त्री र सचिवालयको वार्षिक औसत प्रशासनिक खर्च मात्र २२ लाख ६० हजार रहेको छ । १६ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री बनेका राईले मन्त्रालय टुक्र्याएर ११ पुर्याउन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिसकेका छन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले प्रदेशलाई तीन राज्यमन्त्रीको भार बोकाएका थिए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं संघीयताका जानकार खिमलाल देवकोटा प्रदेशमा भएका यस्तै विकृतिका कारण संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको बताउँछन् । ‘अनावश्यक व्ययभार पर्ने गरी मन्त्रालय र मन्त्री बढाउनेजस्ता विकृतिकै कारण संघीयता किन चाहियो, प्रदेश किन चाहियो भनेर प्रश्न उठ्न थालेका छन्,’ उनले भने, ‘तत्कालीन नेकपाले बहुमत पाएको थियो । दलमा फुट र समीकरण फेरिँदा मन्त्रालय बढे । अब कुनै दलको एकल बहुमत आउने सम्भावना छैन । अर्काेपटक पनि मन्त्रालय बाँडिचुँडी नै गर्नुपर्छ । बाँडिचुँडी गर्दा मन्त्रालय थप्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले २० प्रतिशतसम्मको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बनाउन मिल्ने अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थालाई हटाएर १० मा झार्नुपर्छ ।’
प्रदेशमा २२ मन्त्रालयको भार थपिँदा कर्मचारी अभावसमेत झन् बढ्ने देखिन्छ । २२ मन्त्रालयमा १६ प्रदेश मन्त्रालय सचिव (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी)को आवश्यकता पर्नेछ भने ती मन्त्रालयमा उपसचिवसरहका कर्मचारी महाशाखा प्रमुख रहनेछन् । ०७५ मा कर्मचारी समायोजन हुँदा सात प्रदेशका लागि २२ हजार कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो । तर, अहिले १८ हजार कर्मचारी मात्र प्रदेशमा छन् ।
अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल प्रदेशमा ६–७ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय बनाउँदा राज्यकोषले थेग्न नसक्ने बताउँछन् । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका उनले भने, ‘प्रदेशमा ६–७ मन्त्रालय नै पर्याप्त हुन्छ । धेरै काम स्थानीय तहले नै गर्छन् । खर्चमा मितव्ययिता होस्, स्रोतसाधनको दुरुपयोग नहोस् भनेर सुरुवाती चरणमा यही अभ्यास भयो । तर, राजनीतिक कोर्स स्वेच्छाचारी रूपमा अगाडि बढ्यो । त्यसको असर प्रदेशमा पनि पर्यो । यो राज्यकोषले थेग्नै सक्दैन । प्रशासनिक खर्च बढ्नु भनेको अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट जानु हो । यसरी त संविधान, संघीयताले अंगीकार गरेको स्पिरिट नै मिलेन ।’
अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिका संयोजक काशीराज दाहाल पनि प्रदेशमा सातभन्दा धेरै मन्त्रालय आवश्यक नरहेको बताउँछन् । यसबारे समितिले सुझाब दिएको उनको भनाइ छ । तर, सत्ता टिकाउन राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि, नेता–कार्यकर्ता भर्ना गर्न मन्त्रालय थप्ने काम भएको उनको आरोप छ ।
‘यसले प्रशासनलाई चुस्त बनाउनेभन्दा पनि विसंगतितिर धकेल्छ । अनावश्यक प्रशासनिक संरचना खडा गरेर राज्यको व्ययभार बढाउनु अस्वस्थ अभ्यास हो । यो अभ्यास ०४८ देखिकै हो, अहिले झनै झांगियो । प्रशासनिक खर्चले दिगोे विकास हुँदैन, गरिबी निवारण हुँदैन,’ उनले भने ।
यस्तै विकृतिले गर्दा संघीयता किन चाहियो, प्रदेश किन चाहियो भनेर प्रश्न उठ्न थालेका छन् : खिमलाल देवकोटा, राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं संघीयताका जानकार
प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा छ । यो व्यवस्था खारेज गरेर १० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार कुनै प्रदेश सभामा एक सय १० सदस्य संख्या भए २२ जनासम्मको मन्त्रिपरिषद् बनाउन मिल्ने देखियो, जुन उपयुक्त छैन । संघमा पनि २२ मन्त्रालय किन चाहियो ? १५ मा झार्नुपर्छ । तत्कालीन नेकपाले बहुमत पाएको थियो । दलमा फुट र समीकरण फेरिँदा मन्त्रालय बढे । अब कुनै दलको एकल बहुमत आउने सम्भावना छैन । अर्काेपटक पनि मन्त्रालय बाँडिचुँडी नै गर्नुपर्छ । बाँडिचुँडी गर्दा मन्त्रालय थप्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले २० प्रतिशतसम्मको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बनाउन मिल्ने अहिलेको व्यवस्थालाई हटाएर १० मा झार्नुपर्छ । यो विषय म संसद्मा पनि उठाउँछु । यस्तै विकृतिले संघीयता किन चाहियो ? प्रदेश किन चाहियो ? भनेर प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
प्रदेशमा ६–७ मन्त्रालय नै पर्याप्त हुन्छ, नत्र राज्यकोषले थेग्न सक्दैन : अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल, अध्यक्ष, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग
प्रदेशमा ६–७ मन्त्रालय नै पर्याप्त हुन्छ । धेरै काम स्थानीय तहले नै गर्छन् । खर्चमा मितव्ययिता होस्, स्रोत–साधनको दुरुपयोग नहोस् भनेर सुरुवाती चरणमा यही अभ्यास भयो । तर, राजनीतिक कोर्स स्वेच्छचारी रूपमा अगाडि बढ्यो । त्यसको असर प्रदेशमा पनि पर्यो । यो राज्यकोषले थेग्नै सक्दैन । प्रशासनिक खर्च बढ्नु भनेको अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट जानु हो । लगानी बढ्दैन । यसरी त संविधान, संघीयताले अंगीकार गरेको स्पिरिट नै मिलेन । आमरूपमा प्रदेशमाथि प्रश्न उठिरहेका वेला झन् स्वच्छेचारी भयो ।
यसले प्रशासनलाई चुस्त बनाउनेभन्दा विसंगतितिर धकेल्छ : काशीराज दाहाल, संयोजक, संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति
प्रदेशमा सात मन्त्रालयभन्दा आवश्यक छैन भनेर समितिले सुझाव दिएको हो । तर, सत्ता टिकाउन राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि, नेता–कार्यकर्ता भर्ना गर्न मन्त्रालय थप्ने काम भएको छ । यसले प्रशासनलाई चुस्त बनाउनेभन्दा पनि विसंगतितिर धकेल्छ । अनावश्यक प्रशासनिक संरचना खडा गरेर राज्यको व्ययभार बढाउनु अस्वस्थ अभ्यास हो । यो अभ्यास ०४८ देखिकै हो, अहिले झनै झांगियो । प्रशासनिक खर्चले दिगोे विकास हुँदैन, गरिबी निवारण हुँदैन ।
चेपाङ समुदायबाट पहिलो मन्त्री
लोपोन्मुख, सीमान्तकृत र अति विपन्न चेपाङ समुदायका युवा पहिलोपटक सत्तामा पुगेका छन् । एक दशकअघिसम्म सरकारमा रहेका नेतृत्वसँग भेटसमेत नपाउने चेपाङ समुदायको प्रतिनिधित्व बागमती सरकारमा देखिएको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले शुक्रबार सरकारलाई पूर्णता दिँदा कांग्रेसबाट सांसद रहेका सन्तबहादुर चेपाङ भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री बने । मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका– ७ धिराङमा जन्मिएका सन्तबहादुर प्रदेश सभामा समानुपातिक सांसद हुन् । राज्यमन्त्रीको शपथ लिएपछि उनले चेपाङ समुदायसहित सबैको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । आठ कक्षासम्म अध्ययन गरेका ४६ वर्षीय सन्तबहादुर ०४८ देखि राजनीतिमा सक्रिय छन् ।
बागमती : सात मन्त्रालय थपियो, वार्षिक खर्च ७७ करोड २४ लाख बढ्यो
बागमती सबैभन्दा जम्बो १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनेको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले राजनीतिक भागबन्डा मिलाउनकै लागि १४ मन्त्रालय पुर्याएकामा चार राज्यमन्त्री पनि थपेका हुन् । उनले शुक्रबार मात्र तीन मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री थपे । प्रदेश सरकार गठनसँगै सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् थियो । तर, तत्कालीन मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले अल्पमतमै रहेका वेला स्वास्थ्य मन्त्रालय थपेर आठ पु¥याएकी थिइन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि मन्त्रीको तलबमा सात लाख ८४ हजार, आवास मर्मत र फर्निचरमा दुई लाख ३० हजार, सञ्चार, भत्ता र अतिथि सत्कारमा दुई लाख ४० हजार, इन्धनमा चार लाख, मन्त्रीको सचिवालयको तलबमा १८ लाख तथा कर्मचारी पारिश्रमिक, भ्रमण, तलब–भत्ता, इन्धन, सवारी मर्मत, मन्त्रालयको भाडासहित कुल १० करोड ९२ लाख प्रशासनिक खर्च विनियोजन गरिएको छ ।
एक राज्यमन्त्री र सचिवालयको प्रशासनिक वार्षिक खर्च २० लाख हुन आउँछ । यसरी सात मन्त्रालय र चार राज्यमन्त्री थप्दा प्रशासनिक खर्च मात्र ७७ करोड २४ लाख व्ययभार थपिन्छ । स्वास्थ्यबाहेकका नयाँ मन्त्रालयमा कर्मचारी दरबन्दी पनि स्वीकृत भएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भने सचिवसहित २५ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ ।
लुम्बिनी : ६ मन्त्रालय थप्दा वार्षिक ४३ करोड ४७ लाख प्रशासनिक व्ययभार
मन्त्रालय बढाउनेमा दोस्रो स्थानमा रहेको लुम्बिनी मन्त्रीको हिसाबमा दोस्रोेमा छ । मन्त्रालय संख्या सातबाट बढाएर १३ पुर्याएको छ भने चार राज्यमन्त्रीसहित १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएको छ । एक मन्त्रीको तलबमा सात लाख ५० हजार, बैठक भत्ता, अन्य सुविधा, सञ्चार र अतिथि सत्कारमा २८ लाख ७८ हजार, इन्धनमा तीन लाख ५० हजार, सचिवालयको तलबमा १८ लाख ६४ हजार, सवारीसाधनमा एक करोड ८५ लाख गरी कुल दुई करोड ४३ लाख २७ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
थपिएकामध्ये एक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा कर्मचारी तलब, भत्ता, इन्धन, सवारी मर्मत, मसलन्द, भ्रमण, करार कर्मचारी, कार्यालयको भाडा, बिजुलीसहित प्रशासनिक खर्च, फर्निचर, कम्प्युटर र मेसिनरी औजारमा चार करोड ५० लाख खर्च हुन्छ । यसरी एक मन्त्रालयको मात्रै वार्षिक प्रशासनिक खर्च ६ करोड ९३ लाख ७७ हजार हुन्छ । ६ मन्त्रालयको कुल व्ययभार औसतमा ४१ करोड ६२ लाख हुन आउँछ । त्यसमा चार राज्यमन्त्रीको खर्च मात्र कम्तीमा एक करोड हुन्छ । मन्त्रालय र चार राज्यमन्त्री थप्दा औसतमा वार्षिक प्रशासनिक व्ययभार मात्र ४३ करोड ४७ लाख पर्ने देखिन्छ ।
१२२ कर्मचारी दरबन्दी थप
सातवटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा जम्बो मन्त्रिपरिषद् रहेको लुम्बिनीमा कर्मचारी दरबन्दी संख्या पनि तीन अंकमा थपिएको छ । एक सय २२ ले बढाएर कर्मचारी दरबन्दी पाँच सय पुर्याइएको छ । लुम्बिनीमा सात मन्त्रालय छँदा कर्मचारी दरबन्दी तीन सय ७८ मात्र थियो । थपिएकामध्ये ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमा ३१, कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमा ३७, श्रम, रोजगार तथा यातायात व्यवस्थामा २६, स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याणमा ३७ र पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकासमा ३४ दरबन्दी कायम गरिएको छ ।
प्रदेश २ : चार मन्त्रालय थप्दा वार्षिक ३६ करोड २६ लाख खर्च बढ्यो
प्रदेश २ मा सातबाट ११ मन्त्रालय पुर्याइएको छ । मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री गरी १३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । एक मन्त्रीका लागि तलब, भत्ता, सञ्चारसहित अन्य सुविधामा मात्रै २० लाख, स्वकीय अधिकृत (उपसचिव र शाखा अधिकृत), कम्प्युटर अपरेटर, हलुका सवारीचालक, कार्यालय सहयोगी, कुक र स्विपरका लागि ३० लाख, इन्धन र मोबिलमा आठ लाख, सवारीसाधन मर्मतमा पाँच लाख, मन्त्रालय घरभाडामा ६ लाख र मन्त्री क्वार्टर ६ लाख गरी ७४ लाख खर्च विनियोजन गरिएको छ ।
थपिएकामध्ये महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयमा मात्रै चारवटा गाडी खरिदमा दुई करोड ४० लाख खर्च भएको छ । भवन मर्मतसम्भारमा २९ लाख ९९ हजार, पाँचवटा मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा १३ लाख, उपकरण, फर्निचर, सिसिक्यामेरा, सफ्टवेयरसहित भौतिक पूर्वाधारमा एक करोड ६८ लाख, कर्मचारी तलबभत्ता, भ्रमण, मन्त्रालय सञ्चालन, मसलन्द र कर्मचारी सेवासुविधालगायतमा तीन करोड ६१ लाख गरी आठ करोड ११ लाख व्ययभार थपिएको छ ।
यसरी एक मन्त्रालयको वार्षिक खर्च आठ करोड ८५ लाख हुन्छ । चार मन्त्रालयको औसत खर्च ३५ करोड ४० लाख हुन आउँछ । तीन राज्यमन्त्रीको तलबसहित प्रशासनिक खर्च साढे ८६ लाख रहेको छ । यसरी प्रदेश २ मा चार मन्त्रालय र तीन राज्यमन्त्री थपिँदा औसतमा वार्षिक ३६ करोड २६ लाख व्ययभार थपिएको छ । थपिएकामध्ये वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय हाललाई भने मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफूमातहत नै राखेका छन् ।
४४ कर्मचारीको दरबन्दी थप
थपिएका मन्त्रालयहरू कानुन, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला र वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधिमा १९–१९, खानेपानी तथा ऊर्जामा २७ र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमा ३६ जना गरी एक सय एक कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ । यीमध्ये ४४ दरबन्दी थप भएको हो । अन्य कर्मचारी साबिकका मन्त्रालयबाटै समायोजन गरिएको हो । अघिल्लो वर्ष प्रदेश २ सरकार र मातहतका कार्यालयको कुल कर्मचारी दरबन्दी तीन हजार २४ थियो । मन्त्रालय बढाएपछि तीन हजार ६८ पुर्याइएको छ । प्रदेश २ मातहत ११ मन्त्रालयसहित एक सय २४ निकाय/कार्यालय छन् ।
गण्डकी : चार मन्त्रालय थप्दा वार्षिक २० करोड १२ लाख आर्थिक भार थपियो
गण्डकीमा पनि सातबाट ११ मन्त्रालय पुर्याइएको छ । एक विनाविभागीयसहित मन्त्रीको संख्या भने १२ छ । एक मन्त्रीका लागि तलब, सञ्चार र अतिथि सत्कारमा नौ लाख ८८ हजार, इन्धन, भ्रमण खर्च र भत्तामा १८ लाख ३० हजार, सचिवालयमा १३ लाख, फर्निचर, मेसिनरी र औजारमा २९ लाख ५० हजार गरी कुल ७० लाख ६८ हजार खर्च हुन्छ ।
थपिएकामध्ये एक पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मात्रै कर्मचारी तलब, भत्ता, इन्धन, सवारी मर्मत, मसलन्द, कार्यालय भाडा, बिजुलीसहित प्रशासनिक खर्च, फर्निचर, कम्प्युटरलगायतमा चार करोड १५ लाख खर्च भएको छ । यसरी एक मन्त्रालयमा मात्रै चार करोड ८५ लाख ६८ हजार खर्च हुँदा चार मन्त्रालयको वार्षिक प्रशासनिक व्ययभार औसत १९ करोड ४२ लाख हुन आउँछ । । मन्त्रालयविहीन मन्त्री र सचिवालयको खर्च मात्र ७० जोड्दा प्रशासनिक व्ययभार मात्र २० करोड १२ लाख पर्ने देखिन्छ ।
चार प्रदेश सचिवसहित ४५ दरबन्दी थप, कर्मचारी ४०९ पुगे
गण्डकी प्रदेशमा सात मन्त्रालय छँदा कर्मचारीको दरबन्दी संख्या तीन सय ६५ थियो । तर, मन्त्रालय टुक्र्याएर चारवटा थपिएपछि चार प्रदेश सचिवसहित ४५ कर्मचारीको दरबन्दी थप गरिएको छ । योसँगै प्रदेशका मन्त्रालयमा मात्र कर्मचारीको दरबन्दी चार सय नौ पुगेको छ । सबैभन्दा बढी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ६० कर्मचारीको दरबन्दी रहँदा भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमा ५९ दरबन्दी छ । पछि थपिएका चार मन्त्रालयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा ३३, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमा ३५, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमा ३० र युवा तथा खेलकुदमा २४ जनाको दरबन्दी छ ।
संगठन तथा व्यवस्थापन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालय विस्तारका क्रममा ४५ दरबन्दी थप भएको छ, जसले गर्दा प्रदेश सरकारलाई व्ययभार थप हुने देखिन्छ ।’ हाल संघ सरकारका सहसचिव प्रदेश मन्त्रालयमा सचिव रहने व्यवस्था छ । गण्डकी सरकारले मन्त्रालय बढाएसँगै सचिवको अभाव भएको छ ।
कर्णाली : एक मन्त्रालय थपियो, वार्षिक खर्च १० करोड ९२ लाख बढ्यो
आठ मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्री मात्र छन् । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि माधव नेपाल पक्षका तत्कालीन एमाले सांसदले फ्लोर क्रस गरेर माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सत्ता जोगाइदिए । कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दियो । आफूलाई जोगाउन साथ दिनेलाई सत्तामा व्यवस्थापन गर्न उनले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय थपे । अहिले सत्तागठबन्धनबाट कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री छन् । जलस्रोत मन्त्रालयको वार्षिक प्रशासनिक खर्च मात्र आठ करोड ९८ लाख ८४ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
मन्त्रीको तलब, अतिथि सत्कार र सञ्चारमा आठ लाख ५६ हजार, इन्धनमा दुई लाख ६४ हजार, मन्त्रीको सचिवालयको तलबमा १८ लाख ६४ हजार, सवारी मर्मतमा १० लाख, स्कारपियो खरिद प्रक्रियामा ५० लाख, मन्त्रालय तथा कार्यालयका लागि गाडी खरिदमा एक करोड ४० लाख, मोटरसाइकल र स्कुटर किन्न पाँच लाख विनियोजन भएको छ । त्यस्तै, कर्मचारीको पारिश्रमिक, तलबभत्ता, इन्धन, सवारी मर्मत, मन्त्रालयको भाडासहित चालू खर्चमा ६ करोड ६४ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
२७ दरबन्दी थप
एउटा मन्त्रालय थपेको कर्णालीले एक प्रदेश सचिवसहित २७ कर्मचारीको दरबन्दी थपेको छ । नयाँ मन्त्रालयमा दरबन्दी संख्या ३० कायम भएको छ । योसँगै आठवटा प्रदेश र त्यसमातहतका गरी एक सय ५९ इकाइमा कर्मचारी दरबन्दी संख्या दुई हजार पाँच ७५ पुगेको छ । तर, कार्यालय संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) समायोजन भएर आएका कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरेर प्रदेशमा बढाइएको भन्दै दायर रिटमा उच्च अदालत सुर्खेतले यथास्थितिमै राख्न गत भदौमा आदेश दिएको छ ।
सुदूरपश्चिम : चार राज्यमन्त्री थपिँदा झन्डै एक करोड खर्च बढ्यो
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मन्त्रालय नबढाए पनि राज्यमन्त्री थपेको छ । सात मन्त्रालय रहेको यो प्रदेशले चार राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रीको संख्या ११ पुर्याएको छ । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सत्ता जोगाउन चार राज्यमन्त्री थप्दा उनीहरूको प्रशासनिक खर्चबापत मात्र ९७ लाख ६० हजार व्ययभार थपिएको छ ।
प्रदेश १ : मन्त्रालय टुक्र्याएर ११ पुर्याउने तयारी
प्रदेश १ मा कुल सात मन्त्रालय छन् । उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालय आफैँसँग राखेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सामाजिक विकास राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रीको संख्या ६ कायम गरेका छन् । राज्यमन्त्री र सचिवालयको वार्षिक औसत प्रशासनिक खर्च मात्र २२ लाख ६० हजार छ । १६ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री बनेका राईले मन्त्रालय टुक्र्याएर ११ पुर्याउन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिसकेका छन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले प्रदेशलाई तीन राज्यमन्त्रीको भार बोकाएका थिए ।
प्रदेशमा २२ मन्त्रालय थपिँदा संघमा नौ सहसचिवको दरबन्दी थप
प्रदेश सरकारले धमाधम मन्त्रालय थप्न थालेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रदेश सचिव व्यवस्थापनमा हम्मेहम्मे परेको छ । संघीय निजामतीका प्रथम श्रेणी (सहसचिव) प्रदेश मन्त्रालय सचिव रहने अन्तरिम व्यवस्था छ । यसको खटनपटन संघ सरकारले गर्छ । प्रदेशमा मन्त्रालय थपिएपछि संघ सरकारले नौ सहसचिवको दरबन्दी थप गरेको छ ।
प्रदेश सरकार सचिव माग्दै संघीय मामिला मन्त्रालय धाउन थालेका छन् । ‘सुरुमा थपिएका मन्त्रालयका लागि दरबन्दी थप भएको हो, अहिले थपिएका मन्त्रालयमा कसरी प्रदेश सचिव खटाउने भनेर गृहकार्य भइरहेको छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भने ।
उनका अनुसार हालै मात्र मन्त्रिपरिषद्ले थप गरेका प्रशासन सेवाका नौ सहसचिवको दरबन्दीमा तीनजना संघका लागि हुन् । हालै मात्र गृह मन्त्रालयमातहत स्थापना भएको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग, वीर अस्पताल र थप अर्काे संघीय निकायका लागि तीन सहसचिवको दरबन्दी थपिएको हो । ‘संघीय निजामती सेवा ऐन आइदिएको भए प्रदेश मन्त्रालय सचिव कुन तहका सरकारको मातहत रहने भनेर टुंगो लाग्थ्यो । यसरी संघले प्रदेशका लागि दरबन्दी थप्दै जानुपर्ने समस्या हट्थ्यो,’ उनले भने ।
