टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ १४ शुक्रबार
  • Friday, 28 January, 2022
मुना कुँवर काठमाडाैं
२०७८ मङ्सिर १४ मंगलबार १०:३३:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

पोलभाडा सम्झौतामा आइस्पानको अटेर कारबाही गर्ने विद्युत् प्राधिकरणको तयारी

Read Time : > 1 मिनेट
मुना कुँवर, काठमाडाैं
२०७८ मङ्सिर १४ मंगलबार १०:३३:००

ऊर्जामन्त्रीको सहभागितामा गत असोजमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले कात्तिक मसान्तभित्र पोलभाडा सम्झौता गर्ने सहमति गरेका थिए । तर, मंसिरको दोस्रो साता सकिनलाग्दासमेत इन्टरनेट सेवाप्रदायकले प्राधिकरणसँग पोलभाडा सम्झौता गरेका छैनन् ।प्राधिकरणले भदौ ०७७ देखि पोलभाडा वृद्धि गरेपछि इन्टरनेट सेवा पनि महँगो हुने भन्दै सेवाप्रदायकले विरोध जनाएका थिए ।

तर, विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ दरअनुसार सम्झौता नगर्ने आइस्पान र केबल टेलिभिजनका तारहरू काट्न थालेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले सबै पक्षलाई बोलाएर सहमति गराएको थियो । तर, सहमतिपछि पनि आइस्पानहरू पोलभाडा सम्झौता गर्न नआएको विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले बताए । पोलभाडा सम्झौता गर्न नआएको जानकारी गराउँदै विद्युत् प्राधिकरणले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको उनले बताए । अब सो पत्रको जवाफ आएपछि कारबाही अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ ।दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतनन्द मिश्रले पनि आइस्पानहरूले विद्युत्ले सम्झौता गर्न नमानेको भन्दै पत्र पठाएको बताए । उनले भने, ‘अब हामी दुवै पक्षलाई बोलाएर सम्झौता गर्नेछाैँ ।’

आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले भने प्रयोग गरिएका पोलहरूको कुल भाडा रकम हिसाब गरिदिन आग्रह गरिएको बताए । ‘सबै आइस्पानहरूले प्रयोग गरेका पोलअनुसार भाडा रकम निकालिदिनुहोस् भनेका छन् । विद्युत्ले हाम्रो हिसाब निकालेपछि हामी भुक्तानी गर्नेछौँ,’ उनले भने । 

 पाँच कम्पनीले गरे सम्झौता 
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वृद्धि गरेको नयाँ पोलभाडाअनुसार पाँचवटा आइस्पानहरूले भने सम्झौता गरिसकेको विद्युत्का प्रवक्ता भट्टराईले बताए । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम), एनसेल, सिजी नेट, डिसहोम, फाइबर वल्र्ड कम्युनिकेसनलगायतले नयाँ भाडादरका आधारमा प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी भाडा बुझाइसकेका छन् । विद्युत्का अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सेवाप्रदायक (टेलिफोन, इन्टरनेट र केबल टेलिभिजन सेवा)बीच यथार्थ तथ्यांकको अभाव हुँदा विवाद बढेको बताए । कति बिजुलीपोलमा टेलिफोन, इन्टरनेट र केबल टेलिभिजनको तार जोडिएको भन्ने जानकारी विद्युत्सँग छैन । 

विद्युत्ले पटक–पटक सेवाप्रदायकले प्रयोग गरेको तारको विवरण बुझाउन निर्देशन दिए पनि केहीले नबुझाएको जनाएको छ । सेवाप्रदायकले नियमअनुसार सम्झौता नगरी विद्युतीय संरचना प्रयोग गरिरहेको, माग भएबमोजिम जिपिएस कोअर्डिनेट नक्सा तथा दूरी खुल्ने कागजात पेस नगरेको, नवीकरण नगरेको, परिमार्जित भाडादर भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराईले बताए । प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार सबै सेवाप्रदायकको बक्यौता साढे दुई अर्ब रुपैयाँसम्म हुने अनुमान छ । 

पोलभाडा निर्धारणको मोडालिटी बनाउन समिति गठन
पोलभाडा निर्धारणको मोडालिटीका लागि ६ सदस्यीय समिति गठन भएको सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता सिंहले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । जसमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, केबल टेलिभिजन सेवाप्रदायक, आइस्पानका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । त्यस्तै, मन्त्रालयका सहसचिव अनुप नेपाल सदस्यसचिव रहेका छन् । समितिले आगामी मंसिर १५ गतेभित्रमा मोडालिटी तयार पारी सिफारिस गर्नेछ । 

विद्युत्ले ०७७ भदौ ५ गते नयाँ मूल्य सार्वजनिक गरेको हो । जसअनुसार एडिएसएस अप्टिकल फाइबरतर्फ प्रतिफाइबर प्रतिवर्ष, प्रतिकिलोमिटरका दरमा २४ कोरको फाइबरका लागि १४ हजार चार सय रुपैयाँ, २५ देखि ४८ कोरका लागि २२ हजार आठ सय रुपैयाँ र ४९ कोर र त्यसभन्दा माथिका लागि ३२ हजार चार सय रुपैयाँ तोक्यो । त्यस्तै, ६ कोर विद्युत् प्राधिकरणलाई निःशुल्क दिनुपर्ने सर्त रहेको छ । डिस्ट्रिब्युसन अप्टिकल फाइबर केबलमा सहरी क्षेत्रका लागि २४ कोरको नौ हजार रुपैयाँ, ४८ कोरसम्मका लागि १५ हजार रुपैयाँ र ४९ कोरभन्दा माथिका लागि १९ हजार रुपैयाँ तोकेको छ भने ग्रामीण भेगका लागि सात हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । ट्रंक लिज लाइनतर्फ ३३ केभिएसम्म ३० हजार रुपैयाँ र ६६ केभिएका लागि ३२ हजार रुपैयाँ तोेकेको छ ।