संयुक्त राज्य अमेरिकाका ३०औँ राष्ट्रपति क्याल्भिन कुलिजको स्थानीय सरकारबारे एक प्रसिद्ध कथन छ– ‘हामीलाई धेरै राज्य सरकार होइन, उत्कृष्ट स्थानीय सरकार आवश्यक छ ।’ उनको त्यो समयको शासकीय रुझान अहिले हाम्रो देशले अंगीकार गर्नुपर्ने वेला आएको छ । राज्यव्यवस्था सफल हुन स्थानीय सरकार प्रभावकारी हुनु अति आवश्यक छ । आधारभूत आवश्यकताहरू जस्तै– स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको क्षेत्रमा सबल स्थानीय सरकारको नेतृत्वले केन्द्रीय सरकारले भन्दा प्रभावकारी काम गर्न सक्छ । यसको आंशिक सफल उदाहरण हो– भक्तपुरको ख्वपः मोडेल । सायद राजनीतिक आग्रहले होला, राष्ट्रिय रूपमा खासै चर्चा नभए पनि सक्षम स्थानीय सरकारले मुख्यतः शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जनतासँग कसरी जोड्न सक्छ भन्ने एक मोडेल नै हुन सक्छ, यो । 

मैले भक्तपुरको ख्वपः उच्चमावि र इन्जिनियरिङ कलेजमा अध्यापन गर्दा ख्वपः मोडेललाई नजिकबाट बुझ्ने मौका पाएको थिएँ । स्थानीय जनताको अपनत्व अनुकरणीय छ । सायद भक्तपुर एक मात्र यस्तो नगरपालिका हो, जसले बहुप्राविधिक अध्ययन संस्थान, इन्जिनियरिङ कलेज, उच्चमावि तथा स्नातकोत्तरसम्म पढाइ हुने शिक्षालयहरू आफ्नो व्यवस्थापनमा सञ्चालन गरेको छ । जहाँबाट स्थानीय जनतालाई मात्र होइन, अन्य धेरै दुर्गम क्षेत्रका र विपन्न विद्यार्थीले सुलभ शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा पाइरहेका छन् ।

स्थानीय जनशक्तिको सदुपयोग गरी गुणस्तरीय विद्यालय तथा उच्चशिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने ठोस आधार बनाउन स्थानीय सरकार दत्तचित्त भएर लागेको देखिन्छ । ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा पुनर्निर्माणमा पनि उत्तिकै सफल कौशल देखाउनुका साथै आफ्नो परम्परागत प्रविधिलाई समेत जीवित राखेको छ । जस्तो कि, बहुप्रतिष्ठित रानीपोखरीको पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा पानीलाई प्राकृतिक तवरले अड्याउन भक्तपुरे परम्परागत प्रविधिको प्रयोग गरिएको थियो । पछिल्लो समय, व्यायाम पार्कको व्यवस्था र ज्येष्ठ नागरिकलाई घर–घरमा स्वास्थ्य परीक्षणको सुविधा उपलब्ध गराएर आमनागरिकको स्वास्थ्यमा सचेतना तथा सहज पहुँच बढाएको छ । यस अर्थमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीमा आफ्ना नागरिकको मौलिक हकलाई स्थापित गर्ने बाटोमा यहाँको स्थानीय सरकार हिँडेको मान्न सकिन्छ । 

मैले करिब तीन वर्ष ख्वपःका शैक्षिक संस्थाहरूमा प्राध्यापन गर्दा विभिन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने अवसर पाएको थिएँ । नगरपालिकाले आफ्नै विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने, बृहत् वतावरणीय सन्तुलनसहितको पूर्वाधार निर्माण गर्ने, पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण, जनस्वास्थ्यमा सुलभ पहुँच, एक घर एक ग्य्राजुएट एक रोजगारी जस्ता दूरगामी तथा बहुआयामिक महत्वका योजनाहरूबारे विमर्श हुने गर्थे ।

ख्वपः मोडेलको योजनागत आधार तयार गर्ने भौतिक संरचनासहितका शैक्षिक संस्थानहरू सञ्चालन गरी आधारभूत राजमार्ग बनाउन नगरपालिका दत्तचित्त रहेको देख्न सकिन्छ । पछिल्लो समय ख्वपः विश्वविद्यालयको अवधारणाअनुरूप ख्वपः अस्पतालको स्थापना गरेर शिक्षण अस्पताल बनाउने लक्ष्यका साथ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको छ । विविध कारणले मनोहरा तर्न नसकिरहेको ख्वपः मोडेलले राष्ट्रव्यापी आकार लिन नसके पनि यहाँको स्थानीय सरकारको दूरदर्शितासहितको कार्यनीति भने देशव्यापी लागू गर्नुपर्ने स्तरका छन् । पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर यो नगरपालिकाको टिमलाई सरकारले विशेष बजेट दिने तथा योजना कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गर्ने हो भने छोटो समयमा देशको रोलमोडेल नगरपालिकाको राष्ट्रिय मानक यसलाई बनाउन सकिन्छ । 

त्यसो त अहिले देशका अधिकांश स्थानीय सरकारहरू ठेक्का, कमिसन, प्राकृतिक स्रोत दोहनजस्ता अनेकौँ विकृत कार्यहरूमा कुख्यात हुँदै छन् । तर, यावत् विकृतिहरूलाई चिर्दै ख्वपः मोडेलले भने आफ्नै जमिनमा टेकेर अन्तर्राष्ट्रिय लय समातेको देख्न सकिन्छ । ख्वपः टिमले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि स्थापना गरेको उच्चशिक्षाका आधारभूत तथा प्राविधिक शिक्षालय र स्वास्थ्यको सुलभताका लागि बनाएको मार्गचित्र दक्षिण कोरियाको सिओल तथा जापानको टोकियो महानगरको जस्तो छ, जुन सुखद संयोग हो । शिक्षाकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने टोकियो महानगरले टोकियो मेट्रोपोलिटन युनिभर्सिटी सञ्चालन गरेको छ भने सिओल महानगरले युनिभर्सिटी अफ सिओल स्थापना गरेको छ ।

निश्चय नै यी विश्वविद्यालयहरूका प्राथमिकता ख्वपः मोडेलभन्दा उच्च स्तरका छन् । तर, सही बाटो समात्नु कालो बादलमा चाँदीको घेरा देखिनुझैँ हो । अझ विकसित देशहरूमा विकास निर्माण तथा सामाजिक एवं वातावरणीय समस्याहरूको सन्दर्भमा मझौला स्केलका अध्ययन, अनुसन्धानहरूमा स्थानीय सरकारले विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेको पाइन्छ । तर, हाम्रोमा शिक्षालयलाई स्थानीय समस्या तथा योजनाहरूमा जोड्ने सघन काम हुन सकेका छैनन् ।

विविध कारणले मनोहरा तर्न नसकिरहेको ख्वपः मोडेलले राष्ट्रव्यापी आकार लिन नसके पनि यो स्थानीय सरकारको दूरदर्शितासहितका कार्यनीति भने देशव्यापी लागू गर्नुपर्ने स्तरका छन्
 

जस्तो कि, आधारभूत विद्यालयको पुनर्संरचना वा विशिष्ट शिक्षालय स्थापना गरेर नागरिकका हरेक दैनिकीसँग जोड्न स्थानीय सरकारले भरपर्दाे जग बनाउन सक्छ । हाम्रो सामाजिक संरचना र आर्थिक सबलता नियाल्ने हो भने विद्यालय शिक्षालाई पूर्णतः अनिवार्य गराउन र बालश्रममुक्त गर्न भौतिक संरचनाहरूलाई विस्तार गर्दै दिवा वा पूर्ण आवासीय विद्यालयको व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ । विद्यालय संरचनाभित्रबाटै खेलकुदका प्रतिभा पहिचान तथा विकास गर्ने भरपर्दाे व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसका अलावा विद्यालयस्तरबाट नै सानो स्केलमा वातावरण संरक्षण तथा फोहोर व्यवस्थापनमा नयाँ पुस्तालाई आबद्ध गराउन सकिन्छ । 

विकसित देशमा नयाँ पुस्ताका लागि स्थानीय सरकारमार्फत धेरै रचनात्मक कार्य गरेको पाइन्छ । पंक्तिकारले उच्चशिक्षा अध्ययन गरेको विश्वविद्यालयमा स्थानीय सरकारको संयोजनमा हरेक सप्तान्तमा विज्ञान, प्रविधिमा विशेष रुचि भएका स्कुले विद्यार्थीहरूलाई विज्ञानका जिज्ञासु प्रयोगहरू विद्यावारिधिका शोधार्थीहरूको सहजीकरणमा गरिन्थ्यो । अर्काे प्रसंग, भर्खरै मात्र पंक्तिकारको अनुसन्धान समूहमा इन्टर्न गर्न एक अन्डरग्य्राजुएट विद्यार्थी आएकी थिइन् । चाखलाग्दो पक्ष के छ भने नगर सरकारले स्थापना गरेको विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी विशेष शिक्षालयमा पढेकी ती छात्राले नगरको छात्रवृत्तिमा विद्यालय पढ्दा नै क्योटो विश्वविद्यालयका एक प्रख्यात प्राध्यापकको प्रयोगशालामा दुई महिना अनुसन्धान गरेकी रहिछन् । जसलाई स्थानीय सरकारको दूरदृष्टिको उच्चतम कदम मान्न सकिन्छ ।

अझ रोचक के छ भने जापानमा स्थानीय सरकारको नीतिअनुसार आफ्नो इलाकामा अवस्थित सरकारी शैक्षिक तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूले प्रत्येक वर्ष आफ्नो संस्थाले गरिरहेको काम तथा अनुसन्धानका पछिल्ला उपलब्धिहरूबारे सार्वजनिक प्रदर्शनी गर्छन् । यस्ता पब्लिक ओपनिङहरू मुख्यतः बालबालिकाकेन्द्रित र जिज्ञासा जगाउने तथा प्रोत्साहित गर्ने खालका हुन्छन् । हाम्रोमा पनि बाल प्रतिभाहरूलाई सिकाइमा प्रोत्साहित गर्न स्थानीय सरकारबाट माथि उल्लेखितलगायतका कैयौँ रचनात्मक कार्यहरू गर्न सकिन्छ । 

तर, अपशोच ! पहिलो विश्वले शिक्षाको दरिलो जगबाट लामो फड्को मारिसक्दा पनि हामी शिक्षाको जग मजबुत बनाउन चुकिरहेका छौँ । अझै पनि ठूलो संख्यामा विद्यालय उमेरसमूहका बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । अहिलेको गतिशील विश्वमा बालबालिकाहरू विद्यालयबाहिर रहनु दुःखदायी विषय हो । शिक्षा विभागको २०७२–फ्ल्यास रिपोर्टअनुसार कक्षामा पढ्ने उमेरसमूहका ९६.६ प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना भए पनि करिब एक लाख बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेका छन् । कक्षा ९–१० मा त्यो संख्या ५७.९ प्रतिशतमा सीमित छ ।

उक्त उमेरसमूहका ४२.१ प्रतिशत अर्थात् करिब पाँच लाख २५ हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको देखिन्छ । अझ पछिल्लो समय विद्यालय शिक्षामा गाभिएको कक्षा ११–१२ मा त भर्नासंख्या १६.६ प्रतिशत मात्र रहेको छ । त्यो उमेरसमूहका लगभग १० लाख नवयुवा औपचारिक शिक्षालयबाट बाहिर रहेका छन् । यसले बेरोजगारी बढाउने मात्र होइन, सभ्य समाज निर्माणमा पनि असर गर्छ । शिक्षा विभागले सार्वजनिक गरेको २०७६–फ्ल्यास रिपोर्टमा तथ्यांकहरूमा केही सुधार देखिए पनि गुणात्मक फड्को मार्न सकेको देखिँदैन । सक्षम नेतृत्वले दृढतापूर्वक काम गर्ने हो भने बढीमा दुई आर्थिक वर्षभित्र विद्यालय शिक्षामा शतप्रतिशत संख्यात्मक र देखिनेगरीको गुणात्मक सुधार एकैसाथ गर्न सकिन्छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट अलग भने राख्नैपर्छ । 

अबका दिनमा शिक्षा क्षेत्र, मुख्यतः विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि देशका ७५३ स्थानीय सरकारहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । ख्वपः मोडेल यसको एक मानक हुन सक्छ । विद्यालय शिक्षाबाट दीक्षित हुँदै गर्दा नवयुवाहरू शिक्षित मात्र होइन, आफ्नो क्षमता र रुचिअनुसारको सैद्धान्तिक ज्ञान, प्राविधिक दक्षता तथा प्रतिभा प्रस्फूटनसहितको नागरिक भएर निस्कने वातावरण स्थानीय सरकारमार्फत सुनिश्चित गर्नेतर्फ जिम्मेवार पक्षले ठोस कदम चालोस् । 
(खड्का जापानको नेसनल  इन्स्टिच्युट फर मटेरियल्स साइन्समा स्टाफ वैज्ञानिकका रूपमा कार्यरत छन्) 
Follow @Dhrubakhadka99