टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ १४ शुक्रबार
  • Friday, 28 January, 2022
जीवन बस्नेत काठमाडौ
२०७८ मङ्सिर १० शुक्रबार ०९:२८:००
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

नेपाल ५० वर्षपछि अतिकम विकसितबाट विकासशील मुलुक

Read Time : > 3 मिनेट
२०७८ मङ्सिर १० शुक्रबार ०९:२८:००
  • नेपाललाई स्तरोन्नति गर्ने राष्ट्रसंघको निर्णय, पाँच वर्षसम्म अल्पविकसित मुलुककै सुविधा उपयोग गर्न पाइने
  • गरिब देशको चिनारी फेरिने, विदेशी लगानी बढ्न सक्ने, तर विकसित देशले दिइरहेको सहुलियतपूर्ण बजार पहुँच सुविधा कटौती हुन सक्ने
  • स्तरोन्नतिसम्बन्धी रणनीति तयार हुँदै 

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ । सन् १९७१ देखि नेपालाई राष्ट्रसंघले अतिकम विकसित मुलुकको दर्जामा राख्दै आएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औँ महासभाले ११ नोभेम्बरमा नेपालका साथै बंगलादेश र लाओसलाई पनि विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिको निर्णय गरेको राष्ट्रसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

‘तीन मुलुकहरू पाँच वर्षको तयारी अवधिसहित स्तरोन्नति हुनेछन् । सामान्यतया तीन वर्षको तयारी अवधि दिने गरिएको थियो । तर,  कोभिड–१९ ले पुर्‍याएको आर्थिक तथा सामाजिक क्षतिसमेतबाट पुनरुत्थान गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि अपवादका रूपमा पाँच वर्षको विस्तारित तयारी अवधि प्रदान गरिएको छ,’ राष्ट्रसंघले जनाएको छ । 

नेपाललाई पाँच वर्षको तयारी अवधि पर्याप्त हुने वा नहुनेबारे सन् २०२४ मा पुनः मूल्यांकन गरिने निर्णय पनि राष्ट्रसंघको महासभाले गरेको छ । ‘कोभिड–१९ को दुष्प्रभावलाई व्यवस्थापन गर्न नेपाललगायतका मुलुक सफल भए–भएनन् भन्ने आधारमा तयारीका लागि थप अवधि दिने विषयमा सन् २०२४ मा निर्णय हुनेछ,’ राष्ट्रसंघले पारित गरेको दस्ताबेजमा उल्लेख छ । यसअघि स्तरोन्नति हुने नेपालको प्रस्ताव अनुमोदनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले महासभामा पेस गरेको थियो । नेपालको स्तरोन्नतिसम्बन्धी प्रस्तावलाई पाँच वर्षको तयारी अवधिसहित राष्ट्रसंघले अनुमोदन गरेको हो । 

नेपालले ०७७ पुस अन्तिम हप्ता संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास नीति समिति (सिडिपी)मा स्तरोन्नतिका लागि मुलुक तयार रहेको भन्दै प्रस्ताव पेस गरेको थियो । त्यसपछि विभिन्न चरणमा नेपालको प्रस्तावबारे छलफल भएको थियो । 

स्तरोन्नति हुन चाहेर नेपालले गरेको प्रस्ताव राष्ट्रसंघले अनुमोदन गर्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने उपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले बताए । ‘नेपाललाई गरिब देश भनेर विश्व समुदायले चिन्ने गरेको छ, अब त्यो चिनारीलाई परिवर्तन गर्न यसले सहयोग पुर्‍याउनेछ,’ उनले भने । यसबाहेक वैदेशिक लगानी ल्याउनका लागि सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ । नेपालले स्तरोन्नतिका मापदण्डमध्ये दुईवटा मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांकमा आवश्यक स्तर पूरा गरी स्तरोन्नति भएको हो । तर, सबैभन्दा महत्वपूर्ण सूचक मानिने प्रतिव्यक्ति आम्दानीको मापदण्ड भने नेपालले पूरा गरेको छैन । नेपाल स्तरोन्नति भएको विषयलाई ठूलो उपलब्धि मान्नुभन्दा पनि कक्षा १ पास गरेर २ कक्षामा पुगेजस्तो स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने उपाध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ । 

स्तरोन्नतिपछि नेपालले वस्तुका लागि प्राथमिकताप्राप्त बजार पहुँचजस्तै, ड्युटी फ्री, कोटा फ्री, सेवा छुटको सुविधा कटौती हुनेछ । त्यस्तै, अस्टे«लिया, युरोपेली संघ, जापान र अमेरिकामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यातमा नेपालले व्यापारमा प्राथमिकता पाइरहेको छ । स्तरोन्नतिको ग्रेस अवधि सकिएपछि त्यो हट्न सक्नेछ । निर्यातका साथै औद्योगिकीकरणमा प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ । स्तरोन्नतिपछि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको खण्डमा नेपाललाई कठिन हुनेछ । संरचनात्मक र संस्थागत अवरोध, नीतिअन्तरले चुनौती थपिनेछन् । कमजोर उद्यमशील क्षमता र पूर्वाधारअन्तर र जनसांख्यिक लाभ उपभोग गर्ने क्षमताको अभाव समस्याका रूपमा रहेका छन् ।

अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन आय, आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्तिसँग सम्बन्धित तीनवटा सूचक तय गरिएका छन् । तीनमध्ये दुईवटा सूचकमा उत्तीर्ण हुँदा स्तरोन्नति हुने बाटो खुल्छ । आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्ति सूचकमा तोकिएको थ्रेसहोल्ड (न्यूनतम बिन्दु)का आधारमा नेपाल सात वर्षअघि अर्थात् सन् २०१५ मा नै अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएको थियो । तर, प्रतिव्यक्ति आम्दानीसम्बन्धी सूचकमा भने नेपाल अहिले पनि योग्य भएको छैन । 

संयुक्त राष्ट्रसंघले तोकेको मापदण्डअनुसार हरेक तीन–तीन वर्षमा हुने समीक्षामा लगातार दुईपटक योग्य बनेपछि स्तरोन्नतिको निर्णय हुन्छ । सन् २०१८ मा समेत नेपाल स्तरोन्नतिका लागि तोकिएका सूचकमा थप सुधार गर्दै योग्य नै थियो । तर, नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्र लेख्दै भूकम्पपछिको आर्थिक पुनरुत्थानलगायत काम बाँकी रहेकाले आफू स्तरोन्नतिका लागि तयार नरहेको जानकारी गराएको थियो ।

स्तरोन्नतिका तीन सूचकमध्ये दुईमा पास
स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति आय एक हजार दुई सय ३० अमेरिकी डलर हुनुपर्छ । तर, पछिल्लोपटक प्रकाशित मानव विकास सूचकांकअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय नौ सय ११ अमेरिकी डलर मात्रै छ । अघिल्लो वर्ष नेपालको प्रतिव्यक्ति आय आठ सय ६० अमेरिकी डलर रहेको थियो । पछिल्लो मापदण्डअनुसार प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयका लागि थ्रेसहोल्ड पुर्‍याउन नेपालले प्रतिव्यक्ति तीन सय १९ अमेरिकी डलर वृद्धि गर्नुपर्छ । 

त्यस्तै, दोस्रो मानव सम्पत्ति सूचकांक कुल सयमा ६६ अंकभन्दा बढी हुनुपर्छ भने तेस्रो, आर्थिक जोखिम सूचकांक कुल सयमा ३२ अंकभन्दा तल रहनुपर्छ । नेपालले दोस्रो र तेस्रो सूचकांकका लागि तोकिएको थ्रेसहोल्ड (न्यूनतम मान) पास गरिसकेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)का अनुसार मानव सम्पत्ति सूचकांक नेपालको अंक ७२ दशमलव १ छ । यो तोकिएको मूल्यभन्दा राम्रो अवस्था हो । त्यस्तै, आर्थिक जोखिम सूचकांकमा नेपालको मान २५ दशमलव ४ अंक रहेको छ । यी दुई सूचकमा नेपालले अघिल्लो वर्षको तुलनामा थप सुधारसमेत गरेको छ । अघिल्लो वर्ष मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांक क्रमशः ६७ दशमलव ९ र २८ दशमलव ३ थियो । त्यसमा पनि अझ प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरे अन्य दुई मापदण्ड पूरा नगरे पनि स्तरोन्नतिका लागि ढोका खुल्छ ।

स्तरोन्नति रणनीति तयार गर्नुपर्ने
संयुक्त  राष्ट्रसंघको महासभाले गरेको निर्णयअनुसार तयारीका लागि प्राप्त पाँच वर्षमा नेपालले विकासशील मुलुकमा सहज रूपमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति योजना तयार गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्य, डिल्ली खनाललगायतको नेतृत्वमा रणनीति बनाउने काम भइरहेको आयोगका उपाध्यक्ष डा. पौडेलले जानकारी दिए । ‘आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि रणनीति योजना कार्यान्वयनमा लैजानेछौँ । यसले आगामी पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रदेखि व्यापारसम्मका विषयलाई स्तरोन्नतिपछि अन्य देशसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन भूमिका खेल्नेछ,’ उनले भने । ‘नेपाललगायत तीन मुलुकले यस अवधिमा स्तरोन्नतिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य बहुपक्षीय, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय विकास साझेदारहरूसमेतको सहयोगमा राष्ट्रिय रणनीति तयार गर्नेछन्,’ राष्ट्रसंघको निर्णयमा उल्लेख छ ।