टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ १४ शुक्रबार
  • Friday, 28 January, 2022
पर्शुराम काफ्ले मख्खुबेसी (काठमाडौं
२०७८ मङ्सिर ९ बिहीबार १०:४९:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

यसरी निर्माण हुँदैछ काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्ग

सुरुङपछि यो वर्ष सडक र पुलको ठेक्का प्रक्रिया टुंग्याउने तयारी

Read Time : > 2 मिनेट
पर्शुराम काफ्ले, मख्खुबेसी (काठमाडौं
२०७८ मङ्सिर ९ बिहीबार १०:४९:००

नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक महत्वको काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।  पूर्वनिर्धारित समय (२०८१ साल)मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सेनाले चालू आर्थिक वर्ष (आगामी असार)भित्र सडक र पुलको ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न गर्नेछ भने तीनवटा सुरुङमार्ग निर्माण एक महिनापछि सुरु हुनेछ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार सरकारले बजेट उपलब्ध हुने र द्रुतमार्ग सडकको सुरुवाती बिन्दु ललितपुरको खोकनाको मुआब्जा विवाद समाधान हुने अवस्थामा अबको तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनेछ । 

योबाहेकको अवस्थामा द्रुतमार्ग निर्माणमा थप दुई वर्षसम्म लाग्ने देखिएको छ । हालसम्म द्रुतमार्गका लागि २५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अब एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँमा द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । यो वर्ष द्रुतमार्गका लागि सरकारले आठ अर्ब ९३ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सेनाले पुल र सडकको सबै ठेक्कापट्टा टुंग्याएर मोबिलाइजेसन खर्चसमेत भुक्तानीका लागि कम्तीमा ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पठाइसकेको छ । कामको दौरानमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था हुने आश्वासन पाइएको सैनिक अधिकारीहरूको भनाइ छ । 

सरकारले ०७४ वैशाख २१ गते द्रुतमार्ग आयोजनाको व्यवस्थापन सेनालाई दिएको थियो । सरकारले दुई वर्षपछि ०७६ भदौ १ मा डिपिआर स्वीकृत गरेको थियो । यही मितिबाट  साढे चार वर्षमा द्रुतमार्ग निर्माण सक्ने लक्ष्य सेनाको छ । यद्यपि आयोजना निर्माणका लागि सेनाले ०७४ देखि काम थालेको आयोजनाको कार्यान्वयन तथा अपरेसन प्रमुख प्राविधिक प्रमुख सेनानी विश्वबन्धु पहाडीले बताए । एसियाली राजमार्गको मापदण्डअनुसार द्रुतमार्ग निर्माण हुने क्रममा छ । ‘यो आर्थिक वर्षसम्म ठेक्काप्रक्रिया सम्पन्न हुनेछ र अर्को आर्थिक वर्ष (साउन)देखि द्रुतगतिमा काम सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,’ पहाडीले द्रुतमार्ग निर्माणस्थल मख्खुबेसीमा पत्रकारहरूसँग भने । 

पौने दुई खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको द्रुतमार्ग ७२.५ किलोमिटर हुनेछ । जम्मा ११ किलोमिटरमा ८७ पुल  निर्माण हुनेछन् भने कुल साढे ६ किलोमिटरमा तीनवटा सुरुङमार्ग निर्माण हुनेछन् । सुरुङमार्गको ठेक्का अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट दुईवटा चिनियाँ सरकारी कम्पनीले पाएका छन् । महादेवडाँडा, धेद्रे र लेनडाँडामा सुरुङ निर्मााण हुनेछन् । पहाडीका अनुसार उनीहरूले पुसबाट निर्माण सुरु गर्नेछन् । त्यसका लागि सेनासँग भएका विस्फोटक पदार्थ प्रयोग हुनेछन् भने नपुग विस्फोटक पदार्थ भारतबाट खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । सेनाले खोकना, मख्खुबेसी, सिस्नेरी, महादेवटार, धेद्रे, लेनडाँडा, बुदुने, राजदमार, बाग्देउ र निजगढ गरी १० वटा बेसक्याम्प निर्माण गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष सरकारले आठ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा सुरुङ निर्माणका लागि ठेकेदारलाई मोबिलाइजेसन खर्चसमेत कुल वित्तीय  खर्च ९७.७ प्रतिशत भएको छ । यद्यपि आयोजनाको समष्टिगत प्रगति १६.१० प्रतिशत तथा वित्तीय प्रगति १४.५१ प्रतिशत देखिएको छ । ‘यसको समष्टिगत र वित्तीय प्रगति यो वर्ष देखिनेछ किनभने जग निर्माणमा हाम्रो लगानी भएको छ,’ एक जानकार सैनिक अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘जग हालेको देखिँदैन भन्दैमा प्रगति भएको छैन भन्न मिल्दैन । चालू आर्थिक वर्षमा प्रगति देखिनेछ ।’ सेनाका अनुसार सुरुङमार्गका लागि गत ३१ असारमा ठेक्का सम्झौता भएको छ भने त्यसलगत्तै मोबिलाइजेसन खर्च भुक्तानी भएको छ । त्यसको ६ महिना अर्थात् पुसबाट चिनियाँ कम्पनीले काम सुरु गर्नेछन् । चिनियाँ विज्ञहरूको टिम आयोजनास्थलमा आएर साइट क्याम्प व्यवथापन, फिल्ड सर्भे, ड्रिलिङलगायतका काम गरिसकेका छन् ।

सेनाले कामको सहजीकरणका लागि पहुँच मार्ग निर्माण गरिरहेको छ । आयोजनास्थलका पहुँच मार्ग सडकखण्डमा १४ वटा बेलिब्रिज आवश्यक रहेकोमा आठवटा निर्माण सकेर सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने ६ वटा जडानको क्रममा छन् । सेनाले जम्मा चार हजार सात सय ६१ रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ भने चार सय ११ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ । खोकना–बुङमती क्षेत्रमा स्थानीय विवादका कारण आठ प्रतिशत जग्गा प्राप्तिमा समस्या भएको सेनाले जनाएको छ ।

विवाद समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले गठन गरेको उपसमितिले पनि स्थलगत अध्ययन गरिसकेको छ । एक उच्च सैनिक अधिकारीले खोकना विवाद राजनीतिक तहबाट निकालिएको टिप्पणी गर्दै उच्च राजनीतिक तहबाट समाधान निकाल्नुपर्ने बताए । ‘प्रशासनिक तहबाट होइन, राजनीतिक तहबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो, यदि यो विवाद समाधान भएन भने द्रुतमार्ग निर्माण प्रत्यक्ष रूपमा नै प्रभावित हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने । एक वर्षदेखि सुरुवाती बिन्दु अर्थात् खोकनामा केही काम हुन सकेको छैन । 

सेनाले द्रुतमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने क्षेत्रमा हालसम्म २७ हजार सात रूख काटेको छ भने ११ हजार ६ सय ५७ रूख काट्न बाँकी छ । हालसम्म रूख काटेबापत जम्मा चार लाख दुई हजार आठ सय २३ रूख सेनाले रोपेको छ । यीमध्ये केही फलफूल पनि छन् । अब एक सय ५२ हेक्टर जमिनमा थप रूख रोप्ने योजना रहेको कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख पहाडीले बताए ।