निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार १७ शुक्रबार
  • Friday, 01 July, 2022
दिपेश शाही नयाँ पत्रिका
२०७८ कार्तिक २४ बुधबार ०६:२४:००
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

ओली सरकारका नियुक्ति खारेज गर्दै सत्तागठबन्धन : तीन प्रदेश प्रमुख फेरिए,  थप नियुक्तिको तयारी

Read Time : > 2 मिनेट
दिपेश शाही, नयाँ पत्रिका
२०७८ कार्तिक २४ बुधबार ०६:२४:००

केपी ओली नेतृत्वको सरकारका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्दै गठबन्धन सरकारले नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया जारी राखेको छ । मंगलबार सरकारले तीन प्रदेश प्रमुख बदलेको छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा कार्यकाल पूरा नहुँदै पटक–पटक प्रदेश प्रमुख बदलिएका छन् । गठबन्धन सरकारले ओली सरकारले नियुक्त गरेको झन्डै एक हजार राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने सूची नै बनाएको छ । 

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश १, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेकी छिन् । योसँगै अब सातै प्रदेशमा गठबन्धन सरकारले सिफारिस गरेका प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका छन् । 

प्रदेश १ को प्रदेश प्रमुखमा परशुराम खापुङ, कर्णाली प्रदेशको प्रदेश प्रमुखमा तिलक परियार र सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश प्रमुखमा देवराज जोशी नियुक्त भएका हुन् । परियार यसअघि प्रदेश २ को प्रदेश प्रमुख थिए । उनलाई तत्कालीन ओली सरकारले नेकपा विभाजन भएसँगै हटाएको थियो ।

सोमबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी, कर्णालीका प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनी र सुदूपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादवलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै राष्ट्रपतिले उनीहरूलाई पदमुक्त गरेकी थिइन् । 

मंगलबार नियुक्त प्रदेश प्रमुख

प्रदेश प्रमुखमा को–को बदलिए ?
शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै केपी ओली सरकारले नियुक्ति गरेका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव र गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीता पौडेललाई पदबाट हटाइयो । लुम्बिनीमा अमिक शेरचन र गण्डकीमा पृथ्वीमान गुरुङ नियुक्त भए । प्रदेश २ मा राजेश अहिराज हटाएर हरिशंकर मिश्र नियुक्त भए । बागमतीमा विष्णुप्रसाद प्रसाईंलाई हटाएर यादवचन्द्र शर्मालाई नियुक्त गरियो । मंगलबार प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी, कर्णालीका प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनी र सुदूपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादवलाई पदमुक्त भएका छन् ।

ओली सरकारका कुन–कुन नियुक्ति खारेज भए ? 

१. सामूहिक रूपमा ११ राजदूत फिर्ता बोलाइए
ओली सरकारको पालामा नियुक्त भएका विभिन्न मुलुकका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय पनि देउवा सरकारले गरिसकेको छ । गत ५ असोजमा देउवाले ओलीका पालामा नियुक्त भएका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्मार्फत गरे । जसमा अमेरिकाबाट डा. युवराज खतिवडा, भारतबाट नीलाम्बर आचार्य, चीनबाट महेन्द्र पाण्डे, बेलायतबाट लोकदर्शन रेग्मी, कतारबाट नारद भारद्वाज, स्पेनबाट दावाफुटी शेर्पा, मलेसियाबाट उदयराज पाण्डे, इजरायलबाट अञ्जन शाक्य, जापानबाट प्रतिभा राणा, बंगलादेशबाट वंशीधर मिश्र र ओमानबाट शर्मिला पराजुली फिर्ता बोलाइए ।

२. भूमि आयोग खारेज गरेर नयाँ नियुक्ति
देउवाले ओलीको पालामा भएका नियुक्ति मात्रै खारेज गरिरहेका छैनन्, कतिपय संस्थाहरू नै विघटन गरेका छन् । ओली सरकारले बनाएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई देउवा सरकारले १९ साउनमा विघटन गर्ने निर्णय गर्‍यो । आयोग नै विघटन भएपछि त्यसका पदाधिकारी पनि स्वतः बहिर्गमनमा परे । यसको अध्यक्षमा ओली सरकारले देवी ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको थियो । देउवा सरकारले त्यसको ठाउँमा विघटन भएको १० दिनपछि २९ साउनमा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर्‍यो । आयोगमा सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले भागबन्डामा अध्यक्षमा केशव निरौला र उपाध्यक्षमा महेन्द्र खड्का नियुक्त गरे ।

३. विद्युत् प्राधिकरणबाट शाक्यलाई हटाइयो
ओली सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकारणको कार्यकारी निर्देशक बनाएका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पदबाट हटाएर देउवा सरकारले २५ साउनमा उक्त पदमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्‍यो । घिसिङ यसअघि पनि एक कार्यकाल प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत रहिसकेका व्यक्ति हुन् ।

४. रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक बर्खास्त
ओली सरकारको निकै प्रचारात्मक कार्यका रूपमा हेरिएको रेल्वे कम्पनीको नेतृत्व पनि देउवा सरकारको पालामा परिवर्तन भएको छ । ओलीले रेल्वे कम्पनीको महाप्रबन्धकमा गुरुप्रसाद भट्टराईलाई नियुक्त गरेको थियो । उनी निकै विवादास्पद हुँदै गएका थिए । देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि सरकारले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए ।

५. राखेपका सदस्यसचिव सिलवाल पदमुक्त
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रमेश सिलवाललाई देउवा सरकारले १ कात्तिकमा बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्‍यो । सिलवाल २३ असार ०७६ मा पहिलोपटक राखेप सदस्यसचिव नियुक्त भएका थिए । तर, राष्ट्रिय खेलकुद ऐन, २०७७ का कारण एक वर्षमै पदमुक्त भएका सिलवाललाई ओली नेतृत्वको सरकारले १२ साउन ०७७ मा पुनः नियुक्त गरेको थियो ।

६. युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष पनि बर्खास्त
सरकारले राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुंगेललाई पनि बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ । पहिलोपटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा १९ फागुन ०७२ मा चार वर्षका लागि नियुक्त भएका ढुंगेल ओली नेतृत्वकै सरकारका पालामा दोस्रोपटक १३ जेठ ०७७ मा पुनः नियुक्त भएका थिए । उनलाई पनि देउवा सरकारले १ कात्तिकमा स्पष्टीकरण सोधेर हटाउने निर्णय गरेको हो ।

७. रोजगार कोषका कार्यकारी उपाध्यक्षलाई पनि हटाइयो
ओली सरकारले नियुक्त गरेका साना व्यवसायी रोजगार कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष देवराम रोका (कल्याण)लाई पनि देउवा सरकारले १ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ । उनलाई ओली सरकारले १ भदौ ०७७ मा कोषको कार्यकारी उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।