अक्टोबर क्रान्तियताका थरीथरीका समाजवाद

७ नोभेम्बर १९१७ मा लेनिनको नेतृत्वमा बोल्सेभिकहरूले सत्ताकब्जा गरेर जुन सोभियत संघ निर्माण गरे र समाजवाद घोषणा गरे, त्यसको मूल आधार सर्वहारा अधिनायकत्व थियो । यसैकारण पुँजीवादी विश्व तथा संसारभरिका पारम्परिक राज्यहरूले यसको विरोध गरे र यसलाई ढाल्न सकेसम्मको षड्यन्त्र गरिरहे । सोभियत संघ ढलेको तीस वर्ष बितिसके पनि यसको विरोधमा अन्तर्राष्ट्रिय वैचारिक उद्योग अहिले पनि जारी रहनुले सर्वहारा अधिनायकत्वको आतंकको मापन गर्न सकिन्छ । कतिसम्म भने उनीहरू संशोधनवादी र दक्षिणपन्थी अवसरवादी कम्युनिस्ट पार्टीहरूबाट पनि भयभित देखिन्छन् । यो बुझ्न अन्त जानुपर्दैन नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) को नेपाल परियोजना जस्ताको तस्तै संसद्बाट पारित गराउने निहुँमा केही प्रक्षेपित अर्थशास्त्री र विशेषज्ञहरूले माक्र्सवादको निरर्थकता सिद्ध गर्न मच्चाएको कोकोहोलो सुने पुग्छ ।

एमसिसीको विरोधमा कम्युनिस्ट शक्तिहरू मात्र होइन, यथास्थितिवादीदेखि राजतन्त्रवादी समूहहरू पनि छन् । तर, पहिलो नजरमै आफूलाई कम्युनिस्टविरोधी परिचय दिने यी ‘प्रक्षेपित’ बौद्धिकजनहरूले एमसिसीको समर्थनभन्दा पनि माक्र्स, लेनिन, स्टालिन, समाजवाद र साम्यवादको घनघोर विरोधमा बढी जोड लगाएका देखिन्छन् । उनीहरू अन्य विकास निर्माणका अनुदान र सहयोगका सम्झौताहरू सोझै लागू गर्न हुने, तर एमसिसी सम्झौतालाई संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने बाध्यता किन हो ? भन्नेबारे कुनै तथ्यात्मक तर्क प्रस्तुत गर्दैनन्, बरु एमसिसीका नाममा कम्युनिस्टहरूलाई लोकतन्त्रविरोधी र आपराधिक समूह सिद्ध गर्ने प्रचारमा बढी जोड दिन्छन् । यो प्रवृत्ति नयाँ होइन, नेपालमा देखिएका माक्र्सवादविरोधी प्रक्षेपित यी विशेषज्ञ र बौद्धिक अगुआहरू तिनै ऐतिहासिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारतन्त्रका अंग हुन् । 

१०४ वर्षपहिले लेनिनको नेतृत्वमा रुसमा भएको त्यस महान् परिघटनालाई हामी अक्टोबर क्रान्ति वा सोभियत समाजवादी क्रान्तिको नामबाट चिन्छौँ । यो क्रान्ति हुने वेला रुसमा प्रयोग हुने जुलियन क्यालेन्डरअनुसार २५ अक्टोबर थियो, त्यसैले यसलाई अक्टोबर क्रान्ति भनियो । तर, ग्रेगोरी क्यालेन्डर (इस्वी सम्वत्) अनुसार यो नोभेम्बर ७ थियो ।सोभियत समाजवादी क्रान्तिले सिद्धान्त र बहसमा मात्र सीमित समाजवादलाई व्यावहारिक र मूर्त रूप दियो । अक्टोबर क्रान्तिको सफलताले सर्वहारा श्रमिकवर्ग तथा उत्पीडित जनसमुदायको राज्यसत्ताको अभिलाषा मूर्त रूपमा यसरी अभिव्यक्त भयो कि विश्वभरिका राजनीतिक र सामाजिक शक्तिहरूमाझ समाजवाद सबैभन्दा लोकप्रिय र आदर्श राजनीतिक स्वप्नमा परिणत भयो । यसैकारण पुँजीवादी राजनीतिक दलहरूले समेत हम्मेसी समाजवादको विरोध गर्न सकेका छैनन् ।

पञ्चवर्षीय योजना होस् वा सार्वत्रिक समान शिक्षा, विनाकुनै भेदभाव सबै नागरिक समान हुन् भन्ने संवैधानिक अधिकार होस् वा महिलालाई भान्साघरबाट बाहिर ल्याएर सामाजिक उत्पादन र सार्वजनिक जीवनमा सहभागी गराउने र मतदान दिने अधिकार होस्, जनअधिकारका सबै आयाममा समाजवाद पहिलो थियो । त्यसैले वैचारिक आधारमा माक्र्सवादको विरोध गरे पनि जनअधिकार, समानता तथा सत्तामा जनसहभागिताका उच्चतम मानदण्ड र विधिलाई गैरमाक्र्सवादी राज्यहरू पनि अवलम्बन गर्न बाध्य भए । सोभियत समाजवाद प्रारम्भिक कालमा अवशेषका रूपमा रहेका अल्पसंख्यक पुँजीपति वर्गका निम्ति कष्टकर भए पनि यसले आमश्रमजीवी वर्गको जीवनस्तरमा व्यापक परिवर्तन ल्याएको तथ्य माक्र्सवादीहरू मात्र होइन, सचेत गैरमाक्र्सवादी समीक्षकहरूले समेत स्विकारेका छन् ।

यस स्वीकारोक्तिका पछाडि गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, लैंगिक दमन र पछौटेपनविरुद्ध समाजवादी नीतिको सफल प्रयोग नै हो, जसले गर्दा तत्कालीन सोभियत संघका श्रमजीवी जनताले दोस्रो विश्वयुद्धताका आफ्नो देशका निम्ति ज्यान गुमाउन पनि पछि परेनन् । तर, तत्कालीन सोभियत संघका अल्पसंख्यक पुँजीपतिहरूको कष्ट भने बाँकी विश्वका पुँजीपतिका निम्ति भयानक दुःस्वप्न जस्तो भयो र उनीहरूले सोभियत समाजवादलाई नकारात्मक रूपमा प्रचारित गर्न टुपीदेखि पैतालासम्मको बल निरन्तर प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । माक्र्सवादी समृद्धिका चम्किला तथ्यहरूलाई उपेक्षा गर्दै उनीहरू कम्युनिस्ट विचार र पद्धतिलाई गरिबी र तानाशाहीका राजनीतिक अर्थशास्त्र र राजनीतिक व्यवस्थाका रूपमा व्याख्या गर्छन् । तर, सोभियत संघ ढलेपछिको वर्तमान ३० वर्षको साम्राज्यवादी एकाधिकारी विश्वमा देखिएको गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भोक, रोग, युद्ध र मानवीय त्रासदीमा परेका अर्बौैैं मानिसको दोषी को हो भन्ने प्रश्नको जवाफबाट उनीहरू बच्न खोज्छन् । यथार्थमा यसको दोषी उनीहरू नै हुन् । कतिसम्म भने कोरोनाजस्तो महामारीको वेलामा पनि पुँजीवादी राज्यहरूले नाफाको लोभ छाडेनन् ।

वस्तुतः यस्ता सामाजिक सरोकारका प्रश्नको जवाफ पुँजीवादी राज्यसँग हुनै सक्दैन । नाफामा आधारित पुँजीवादी राज्यहरूले आफूलाई जतिसुकै कल्याणकारी देखाउन खोजे पनि यसको अन्तिम उद्देश्य व्यवसाय नै हो । अतः अन्तिम अर्थमा यो केही धनी र अधिकांश गरिब उत्पादन गर्ने व्यवस्था हो । सोभियत समाजवादको स्थापना यस्तै नाफामूलक शोषणकारी व्यवस्थाविरुद्ध श्रमजीवीहरूको क्रान्ति थियो ।  

अहिले वामपन्थी तथा मधेसी र आदिवासी–जनजाति राजनीतिमा जस्तोसुकै तर्क र अन्तर्वस्तु प्रस्तावित गरे पनि त्यसमाथि समाजवादको ‘कभर’ हालेपछि अग्रगामी र प्रगतिशील कहलाउने ‘फेसन’ बनेको छ

तर समयसँगै समाजवाद एउटा अस्पष्ट अवधारणाजस्तै भएको छ । विशेषगरी सोभियत संघको विघटनपछि समाजवाद पुँजीवादी र प्रतिगामी शक्तिहरूका निम्ति भयावह रहेन । अहिले श्रमजीवी जनसमुदायमा भ्रम छर्न प्रायः सबै राजनीतिक दलहरूले आफूअनुकूलको समाजवादी मोडेल ‘नियोन साइन’जस्तै झुन्ड्याएका छन् । हाम्रै देशमा अहिले पुँजीवादीहरूको त के कुरा गर्नु, राजतन्त्रवादीहरूले समेत समाजवादको मोडेल प्रस्तुत गरिरहेको हास्यास्पद अवस्था छ । तर, यी थरीथरीका मोडेलहरूमा माक्र्सवादी समाजवादको मूल अवधारणा सर्वहारा अधिनायकत्व र श्रमजीवी वर्ग तथा उत्पीडित समुदायको सर्वोच्चतामा साम्यवादी संक्रमणको लक्ष्य गायब छ । तर, यस्तो हुनै सक्दैन ।

कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादको जतिसुकै नारा दिए पनि पुँजीवादी आशयको यस समाजवादले मानिसलाई नाफाको उपभोग्य वस्तुभन्दा बढी देख्न सक्दैन । त्यसरी नै राजतन्त्रवादीहरूले भनेको समाजवादले राजतन्त्रलाई श्रमजीवीहरूको बराबरमा देख्न सक्दैन । अझ हामीकहाँ केही लालबुझक्कडहरूले धार्मिक समाजवादको अवधारणा पनि राख्ने गर्छन् । यो प्रवृत्ति प्रायः सबै राजनीतिक पार्टीहरूभित्र धर्मभीरु आकांक्षाका रूपमा मौलाइरहेको देखिन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रामको जन्म चितवन माडीको अयोध्यापुरीमा भयो भन्ने मुढेबल, राममन्दिर निर्माण र रामसीताको मूर्तिसँग तस्बिर खिचाउनु यस्तै आकांक्षा हो । वस्तुतः यी सबै गैरमाक्र्सवादी प्रयत्नहरू समाजवादी बाक्साभित्र आ–आफ्ना मनोकांक्षाका अन्तर्वस्तु हुल्नु हो । 

आधुनिक समाजवादको एउटा संस्करण जातीय र सांस्कृतिक विशिष्टताको समाजवाद पनि हो । मधेसकेन्द्रित पार्टीहरू तथा आदिवासी–जनजातिको निजी आन्दोलनमा वर्णित समाजवाद यस्तै खाले हो । यो आफूबाहेकका राजनीतिक विचार आन्दोलनमाथि अविश्वास प्रकट गर्दै एकल आन्दोलनहरूको राजनीतिक सांस्कृतिक दिशा हो । गैरमाक्र्सवादी कित्तामा अन्यको तुलनामा जातीय र सांस्कृतिक आन्दोलनकर्मीहरू प्रगतिशील देखिन्छन् । तर, जब यिनीहरू वर्गीय प्रश्नहरूलाई उपेक्षा गर्दै जातीय र सांस्कृतिक स्वामित्वको राज्यको वकालत गर्छन्, यिनीहरूभित्रको सर्वहारावादी र श्रमजीविविरोधी दृष्टिकोण उजागर हुन पुग्छ । 

अहिले वर्तमान संसदीय चुनावी सत्ताको विकल्पमा यस्तैखाले जातीय, क्षेत्रीय, सांस्कृतिकताको आधारमा पूर्ण समानुपातिक सत्ताको बहस उठ्न थालेको छ । यी बहसको उठान यसरी गरिँदै छ, मानौँ यो नै सबैभन्दा अग्रगामी विचार हो । अहिले वामपन्थी तथा मधेसी र आदिवासी–जनजाति राजनीतिमा जस्तोसुकै तर्क र अन्तर्वस्तु प्रस्तावित गरे पनि त्यसमाथि समाजवादको ‘कभर’ हालेपछि अग्रगामी र प्रगतिशील कहलाउने ‘फेसन’ बनेको छ ।

निश्चित रूपमा दक्षिण एसियाली समाजमा जाति, क्षेत्र, संस्कृति (धर्म पनि यसैभित्र पर्छ) र लैंगिकताका आधारमा हुने उत्पीडन विशिष्ट प्रश्न हो । नेपाल पनि यसैभित्र पर्छ । तर, जस्तोसुकै समानुपातिक मापदण्ड अपनाए पनि वर्गीय प्रश्नहरू निर्धारक भएनन् भने त्यस्तो सत्ता न समाजवादी हुन्छ, न जनपक्षधर र न त न्यायिक नै हुन्छ । किनभने सबै समुदायमा वर्गविभेद हुन्छ र वर्गीय समानुपातिकता निर्धारण गरिएन भने सम्पन्न वर्गको वर्चस्व भत्काउन सकिँदैन । समाजवाद, सर्वहारा वर्गीय विचारको नेतृत्वमा सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग र जनसमुदायको राजनीतिक ढाँचा र मुक्तिका निम्ति संयुक्त संघर्षको राजनीतिक र सांस्कृतिक कार्यनीति पनि हो । 

नेपालमा समाजवादी विचारको अर्को समस्या माक्र्सवादी पंक्तिभित्रको विचलन हो, जो सर्वहारा अधिनायकत्वसहितको समाजवादको साटो पुँजीवादी आशयसहितको गैरमाक्र्सवादी समाजवादी मोडेलमा मस्त छन् । समाजवादी आन्दोलनमा तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा गम्भीर संकट यही हो । सोभियत समाजवादी राज्यको विघटनमा पनि यिनै प्रश्न प्राथमिक थिए । समाजवादको अर्को महत्वपूर्ण थलो चीनमा माओत्सेतुंगको नव जनवादी क्रान्तिलाई विस्थापित गरेको हालको बजारमुखी समाजवादभित्र पनि यिनै प्रश्न टड्कारो रूपमा खडा छन् । 

तथापि, यी तमाम आरोह–अवरोहबीच पनि एउटा सुस्पष्ट तथ्य के छ भने वर्तमान विश्वमा जन्मिएका भोक, रोक, शोक र गरिबीजस्ता मानवीय त्रासदी र अर्थराजनीतिक संकटको समाधान र बहुआयामिक शोषणबाट श्रमजीवी वर्गको मुक्तिको विकल्प समाजवादमै छ । एक सय चार वर्षपहिले बोल्सेभिकहरूले गरेको समाजवादी क्रान्तिले जन्माएको स्वप्नको सार्थकता एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि व्यावहारिक छ ।