वैकल्पिक राजनीतिक उद्देश्य बोकेको विवेकशील साझा पार्टी पुन: विभाजनको संघारमा पुगेको छ। बिहीबार अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठकले मिश्रको दस्ताबेज ‘मार्ग परिवर्तन : विचारभन्दा माथि देश’ पारित गरेसँगै संयोजक मिलन पाण्डेले व्यवस्थाविरोधी दस्ताबेजसँग पार्टी सहमत हुन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। पश्चगामी शक्तिहरूसँग तालमेल गर्ने बाटोमा हिँडेकोले अब बहादुर भवनमा (निर्वाचन आयोग) भेट हुने नयाँ पत्रिकालाई बताए। अध्यक्ष मिश्रले बोलाएको बैठक अवैधानिक भएको उनले बताए। मिश्रले पार्टी फुटाएको भन्दै उनले केन्द्रीय कमिटीमा पत्रसमेत पठाएका छन्। 
बिहीबार बसेको मिश्र पक्षधर केन्द्रीय कमिटी बैठकले उनको दस्ताबेज दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेको दाबी गरेको छ। तर, मिश्रसँग बैठक बोलाउने वैधानिक अधिकार नभएको पाण्डेले बताए। ‘उहाँसँग (रवीन्द्र मिश्र) पार्टीको बैठक बोलाउने अधिकार छैन। त्यो अवैधानिक बैठक हो। शुक्रबार बस्ने पार्टीको बैठकले उहाँमाथि एक्सन लिन्छ,’ पाण्डेले भने। 
विवेकशील साझाका प्रवक्ता शरदराज पाठकले पार्टीमा एउटा विचार पास हुँदैमा पार्टी विभाजन हुनुपर्ने कारण नरहेको बताए। ‘पार्टीमा विभिन्न मतहरू आउँछन्। सबैको एकै मत हुँदैन,’ उनले भने, ‘फरक मतको पार्टीमा सम्मान हुन्छ। आफ्ना विचारहरू राख्न र छलफल गर्न सकिन्छ। विभाजनको दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्ने कारण छैन। ’अध्यक्ष मिश्रको दस्ताबेज पार्टीको दुईतिहाइ बहुमतले पास गरेको बताउँदै उनले भने, ‘दुईतिहाइ केन्द्रीय नेताहरूको विवेकमाथि प्रश्न उठाउनुहुँदैन। कोही कसैको बन्धक बन्दैन।’ 

मिश्रले स्थानीय तहलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयता खारेजी तथा धर्म निरपेक्षतामाथि जनमतसंग्रहको माग राख्दै तयार पारेको दस्ताबेज सार्वजनिक भएसँगै विवेकशील साझामा विवाद झांगिएको थियो। मिश्रको उक्त प्रतिवेदनको काउन्टरमा संयोजक मिलन पाण्डे पक्षले अर्को दस्ताबेज ल्याएको थियो। 

मिश्रले आफ्नो पक्षमा ९१ केन्द्रीय सदस्य रहेको दाबी गरेका छन्। बिहीबार बसेको मिश्र पक्षको बैठकले पार्टी अध्यक्षलाई प्रमुख कार्यकारी भूमिका प्रदान गर्ने गरी विवेकशील साझा पार्टीको विधान पनि संशोधन गरेको प्रवक्ता शरदराज पाठकले बताए। पार्टी अध्यक्ष र संयोजकमा बराबरी कार्यकारी अधिकार रहँदा पार्टी सञ्चालन गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएकोले पार्टीले विधान संशोधन गरेको उनले बताए। बैठकका एजेन्डा तय गरेर अब छिट्टै पार्टीको अर्को बैठक बस्ने पाठकले बताए। 
संयोजक पाण्डे पक्षले पार्टीको विधान र एकीकरण गर्दाको सम्झौतापत्रअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।  रवीन्द्र मिश्रले घात गरेको भन्दै शुक्रबारको बैठकमा रवीन्द्र मिश्रको व्यवस्थाविरोधी दस्ताबेज खारेज गर्ने र रवीन्द्र मिश्रलाई कारबाही गर्ने एजेन्डासहित बैठक बोलाइएको छ। 
साझा पार्टी र विवेकशील पार्टी एकता हुँदा ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने भनिए पनि विविध कारणले त्यो हुन सकेको थिएन। एकता महाधिवेशनअगावै रवीन्द्र मिश्र गणतन्त्रमा प्रश्न गर्दै संघीयता खारेजी र धार्मिक द्वन्द फैलाउने विचार व्यक्त गरेर पार्टी विभाजनको विजारोपण गरेको पाण्डे पक्षको आरोप छ। 
पार्टीमा पाण्डेलाई संसदीय दलका नेता रमेश पौड्याल, प्रशिक्षण विभाग प्रमुख केशव दाहाल, बागमती प्रदेशकी संयोजक रन्जु दर्शना, प्रदेश २ संयोजक अनिमेशकुमार मिश्र, गण्डकी प्रदेश संयोजक महेश भण्डारी, अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक सुरेश भट्ट, सचिवालय सदस्य पुकार बमलगायतको साथ छ। 

मिश्रले बिहीबार बैठक बोलाएपछि पाण्डेले केन्द्रीय कमिटीमा अन्तिम पत्र पठाउँदै अबको भेट बहादुर भवनमा हुने बताएका छन्। ‘अब धेरै कुरा गर्ने समय पनि छैन। अब हाम्रो काम बोल्नुपर्छ। आज ‘अध्यक्ष’ले बोलाएको ‘अवैधानिक’ बैठकले सचिवालयको निर्णय अनुमोदन गर्नुको अर्थ हो, पार्टी फुट्नु’, उनको पत्रमा उल्लेख छ’, ‘रवीन्द्रजी, अबको हाम्रो भेट बहादुर भवनमा हुनेछ। राम शाह पथमा हुनेछ। तपाईंले नेतृत्व गरेको पश्चगमनको आन्दोलन र हामीले नेतृत्व गरेको अग्रमनको आन्दोलनमा माइतीघर, बानेश्वर वा तराईको गौरमा कहीँ कतै पक्कै हुनेछ।’ 

विवेकशील साझा पार्टीलाई दोस्रोचोटि फुटाएको भन्दै पाण्डेले मिश्रलाई बधाईसमेत दिएका छन्। निर्वाचन आयोगमा भाद्र १७ गतेपछिका गतिविधि र निर्णयहरू रोक्न पाण्डे पक्षले निर्वाचन आयोगमा पत्रसमेत पठाएको छ। विधान र सम्झौतापत्र बोकेर आवश्यक परे, अदालतसम्म जान तयार रहेको पाण्डेले बताए। 

यस्तो छ एकता र फुटको शृंखला
विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीबीच पहिलोपटक २०७४ साउन ११ मा एकता भएको थियो। तर, त्यो एकता पनि लामो समय टिक्न सकेन। उज्ज्वल थापाको नेतृत्वमा पूर्वविवेकशील दल पार्टीबाट छुट्टिएको थियो। थापा विवेकशीलका संस्थापक हुन् । उनको कोरोना संक्रमणका कारण निधन भइसकेको छ।
दोस्रोपटक २०७७  मंसिर २४ गते विवेकशील र साझा पार्टीबीच एकता भएको थियो। यो एकताप्रति संस्थापक तथा पूर्वअध्यक्ष थापाको असहमति रहेको थियो। उनी पछिल्लो समय राजनीतिमा निष्क्रिय जस्तै थिए।  विवेकशीलकी उपाध्यक्ष अजिता राईलगायतका केही केन्द्रीय सदस्य एकताभन्दा बाहिर रहेका थिए।