मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

संसद् नचलेका वेला संसदीय समितिसमेत ठप्प, जनताका संवेदनशील मुद्दा नै ओझेलमा

कात्तिक पहिलो साता बाढीपहिरोले जनधनको ठूलो क्षति भयो, किसानका भकारीमा भित्र्याउन तयार धान खेतमै उम्रियो, तर पीडित नागरिकको आवाज सरकारसम्म पुर्‍याएर निर्देशनसमेत दिनुपर्ने सम्बन्धित संसदीय समितिहरूको एउटै पनि बैठक बसेको छैन 

दसैँपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्न सकेको छैन । सदन नचलेका वेला संसदीय समितिहरू सक्रिय बन्नुपर्ने हो । जनताका आवाज समितिबाटै भए पनि मुखरित हुनुपर्ने हो । तर, संसद् र संसदीय समिति दुवै निष्क्रिय हुँदा जनसरोकारमा कैयन् मुद्दा ओझेलमा परेका छन् ।

कात्तिक पहिलो साता बाढीपहिरो आएर जनधनको ठूलो क्षति भयो । कैयौँ नागरिक विस्थापित भए । राहत तथा पुनस्र्थापनामा सरकारको भूमिका प्रभावकारी नभएको गुनासा जनस्तरबाट आयो । तर, नागरिकको आवाजलाई जोडदार रूपमा उठाएर सरकार र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गर्नुपर्ने संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति चुपचाप रह्यो । २० असोजयता उक्त समितिको एउटै पनि बैठक बसेको छैन । 

तत्कालीन सभापति शशी श्रेष्ठ २२ असोजमा मन्त्री बनेपछि उक्त समिति अहिले नेतृत्वविहीन छ । समिति सदस्य रहेका एमाले सांसद झपट रावल समितिलाई पूर्णता नदिएर जनताका मुद्दाप्रति उदासीन बनेको आरोप लगाउँछन् । ‘हाम्रो समितिबाट केही माननीयज्यूहरू मन्त्री बन्नुभयो, राम्रै भयो । तर, समिति नेतृत्वविहीन हुँदा बैठक बस्न सकेको छैन । समितिलाई पूर्णता दिने सुरसार नै छैन,’ उनले भने, ‘संसद् नचलेका वेला संसदीय समितिहरूले जनताका समस्याबारे छलफल गर्नुपर्ने थियो, तर त्यसो हुन सकेको छैन । जनताका लागि योभन्दा विडम्बना अरू के हुन्छ ?’

बाढीपहिरोले किसानका धानबाली नष्ट गर्‍यो । भकारीमा भित्र्याउन तयार धान खेतमै उम्रियो । तर, कृषि र कृषकमाथि छलफल गर्ने कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सरकारलाई बोलाएर पीडितहरूलाई राहत र क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा भइरहेका प्रयासबारे कुनै सोधखोज गरेन । समितिले सरकारलाई कुनै सुझाव र निर्देशन पनि दिएन । उक्त समितिको बैठक २८ भदौयता बसेको छैन ।

दसैँमा घर गएका सांसदहरू आइनपुगेकाले हाल बैठक बस्न गाह्रो भएको बताउँछिन् माओवादी सांसद एवं कृषि समिति सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदी । ‘चाडबाडले गर्दा माननीयज्यूहरू आइपुग्नुभएको थिएन । त्यसकारण बैठक बस्दा पनि कोरमको समस्या हुन्छ । अब शुक्रबारका लागि बैठक बोलाएका छौँ । त्यसपछि निरन्तर बैठक बस्छ,’ उनले भनिन् । समितिले बाढीपीडित किसानका समस्याबारे कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री महिन्द्र राय यादवसँग छलफल गर्ने योजना बनाएको छ । ‘मन्त्रीसँग समय मागेका छौँ । किसानबारे पनि हामीले छलफल गरिहाल्नुपर्नेछ,’ सभापति सुवेदीले भनिन् । 

नेपालगन्जबाट १४ जना स्थानीय न्याय खोज्दै २० दिन हिँडेर काठमाडौं आइपुगे । नकुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि उनीहरू पाँच सय २० किलोमिटर हिँडेर आइपुगेका थिए । धोबी र कुर्मीको न्यायका लागि अधिकारकर्मी रुबी खान त ११ दिनसम्म अनशन नै बसिन् । तर, उनीहरूले नै चुनेर पठाएको संसद्ले त्यसबारे एक शब्द बोलेन । संसदीय समितिहरूले सरकारलाई बोलाएर पीडितलाई न्याय दिलाउन एकपटक पनि निर्देशन दिएन । यस्ता मुद्दा हेर्ने कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक १८ असोजयता बसेको छैन । 

संसद् नचलेका वेला सांसदहरू जिल्ला जाने भएकाले समिति बैठक पनि बस्न गाह्रो भएको बताउँछन्, कानुन समिति सदस्य रहेका कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्मा । ‘संसद् चल्दा छिटफुट भइरहने घटना र मानव अधिकार उल्लंघनका विषयहरू त्यहाँ मुखरित हुने रहेछ । संसद्मा उठेका आवाजलाई समितिका बैठकहरूले सम्बोधन गर्ने रहेछन् । संसद् नचलेका वेला सांसदहरू जिल्ला जाने भएकाले समितिका बैठक बसाल्न पनि अप्ठ्यारो पर्ने रहेछ,’ उनले भने ।