- वि.सं २o७८ कार्तिक ७ आइतबार
म नेपाली नागरिक हुँ भने नेपालले मलाई नागरिकता दिनुपर्छ, अनागरिक बनाइराख्न पाइँदैन, किनकि नागरिकता मेरो अधिकार हो
वेला–वेलामा नागरिकताको कुरा उठ्छ । केही समयअघि यस विषयमा अध्यादेश ल्याइयो । नागरिकता विधेयक तीन वर्षभन्दा धेरै समयदेखि अड्केकोअड्क्यै छ । नागरिकताको बहसमा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, रोटीबेटी, सिक्किमीकरण, फिजीकरण इत्यादि चर्चाका विषय बन्छन् । एउटा महŒवपूर्ण मुद्दा सधैँ छुट्छ– नेपालीको अधिकार ।
राष्ट्रियता र नागरिकता दुई फरक विषय हुन्, नागरिकता हरेक नेपालीको अधिकार हो भने राष्ट्रियता भावना हो । भावनामा खेलेर भोट बटुल्न सकिएला, अधिकारमाथि सौदाबाजी गर्न कसैलाई छुट छैन । नागरिकता कुनै दलले दिने होइन, यसले कुनै अर्को देशसँगको सुरक्षासँग रत्ति पनि सरोकार राख्दैन । कुनै व्यक्ति त्यो देशको नागरिक हो भने उसले नागरिकता पाउने मौलिक अधिकार राख्छ, नागरिकता दिनु राज्यको कर्तव्य रहन्छ ।
सर्वप्रथम, कुनै व्यक्ति नेपाली हो वा होइन, कसरी पत्ता लगाउने ? सामान्यतः संसारभरि नै दुईवटा सिद्धान्त अपनाइएको पाइन्छ । पहिलो, जस सांगुइनिसअनुसार रगतको आधारमा नागरिकता दिइन्छ । अर्थात्, बाबु वा आमा वा दुवै उक्त देशको नागरिक भए, उनीहरूबाट जन्मिएको सन्तानले त्यही देशको नागरिकता पाउँछ । दोस्रो, जस सोलीअनुसार जन्मस्थानको आधारमा नागरिकता दिइन्छ । अर्थात्, जुन देशमा जन्मियो, त्यही देशको नागरिक बन्छ, बाबु, आमा कुन देशका नागरिक हुन्, मतलब गरिँदैन ।
नेपालको सन्दर्भमा दुई आधारभूत समस्या छन् । पहिलो, वंशज र अंगीकृत भनेर नागरिकतालाई छुट्याइएको छ, जुन प्रक्रियामा मात्र नभई अधिकारमा पनि फरक छन् । यो एकदम जटिल समस्या हो, किनभने एकै देशको नागरिक भएर पनि फरक अधिकार हुनु भनेको जंगबहादुर राणाले मुलुकी ऐन ल्याएर नागरिकबीच विभेद र विभाजन ल्याए जस्तै हो । यसले कम अधिकार भएको नागरिकमा हीनताबोध जन्माउँछ– पहिलो र दोस्रो दर्जाको नागरिक भन्ने विभेद पैदा हुन्छ । दोस्रो, बाबुको नामबाट सजिलै वंशजको आधारमा नागरिकता पाइन्छ भने आमाको नामबाट नागरिकता पाउने प्रावधान अझै पनि सहज छैन । नेपाली पुरुषले विदेशी महिला बिहे गरे ती महिलाले अंगीकृत नागरिकता लिन सक्छिन् । तर, यो प्रावधान नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग बिहे गर्दा भने लागू हुँदैन, उनीहरूबाट जन्मिएको बच्चाले अंगीकृत नागरिकता मात्र पाउँछ ।
नागरिकताको विषयमा हालको नेपालको कानुन चरम भेदभावपूर्ण छ । नेपालको संविधान नै विरोधाभासी छ । एकातर्फ उल्लेखित विभेद छ, अर्काेतर्फ धारा १० को उपधारा (१)ले ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन’ पनि भन्छ । साथै, संविधानको धारा १८ उपधारा (१) मा ‘सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन’ भन्ने लेखिएको छ । महिला र पुरुष नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुँदा संविधानको नागरिकतासम्बन्धी विधि विरोधाभासपूर्ण बन्न पुगेको छ ।
समाधान के ? : सबै समस्याको एकैचोटि समाधान गर्ने हो भने संविधान संशोधनको बाटो सबभन्दा राम्रो विकल्प हुन्छ । वंशज र अंगीकृत भनेर नागरिकताको अधिकार फरक रहनु भएन । ऊ नेपाली नागरिक हो भने अन्य सबै नेपाली नागरिकसरहको अधिकार उसले पाउनुपर्यो, या त नगरिकतै दिनुभएन । बाबु वा आमा नेपाली नागरिक भए सन्तानले वंशज प्रक्रियाबाट नागरिकता पाउनुपर्छ । नेपालमा भेटिएको बालकले बाबु–आमा पत्ता नलागेसम्म वंशज प्रक्रियाबाट नागरिकता पाउनुपर्छ । नेपाली नागरिकले (पुरुष, महिला वा फरक लिंग नै किन नहोस्) विदेशी बिहे गरे अंगीकृत प्रक्रियाबाट तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर नागरिकता लिने प्रावधान हुनुपर्छ ।
कुरा सरल छ, तर किन हरेकपटक नागरिकताको विषय यति विवादित बनिरहन्छ ? समस्याको जरो नागरिकतामाथि भोटको राजनीतिमा छ । के राष्ट्रिय सुरक्षा नागरिकताले गर्दा संकटमा पर्छ ? पर्दैन । कसलाई नागरिकता दिने वा नदिने नेपाल सरकारको हातमा छ र रहन्छ । दुरुपयोग हुन नदिन मापदण्डमा कडाइ गर्नुपर्छ । अंगीकृत प्रक्रियाको मापदण्ड कडा बनाउन सकिन्छ, जस्तै– नागरिकता पाउन केही वर्ष कुर्नुपर्ने, नेपाली भाषा (वा प्रदेश अनुसार अन्य भाषा) बोल्न जानेको हुनुपर्ने, नेपालबारे सामान्य जानकारी रहेको थाहा पाउन मानकीकृत परीक्षण पास गर्नुपर्ने, अन्य देशको नागरिकता त्याग्नुपर्ने इत्यादि ।
रोटीबेटीको सम्बन्धले गर्दा मधेसमा समस्या आउने हो कि ? नेपालको समस्या भनेको कुनै पनि काम गर्न, चाहे त्यो बैंक खाता खोल्न वा अन्य कुनै पनि सरकारी कामका लागि नागरिकताको आवश्यकता पर्छ । यसमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । नागरिकताको प्रावधानमा हेरफेरसँगसँगै आवासीय परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कुनै विदेशी नेपालीसँग बिहे गरेर आउँछन् भने नागरिकता नपाउन्जेल वैवाहिक प्रमाणपत्रका आधारमा आवासीय परिचयपत्र दिनुपर्छ, ताकि उक्त व्यक्तिले नेपालमा सहजै आफ्नो दैनिक कार्यहरू (पठनपाठन, व्यवसाय, रोजगारी) गर्न सकोस् । कामको सिलसिला वा अध्ययनका लागि आउने विदेशीलाई पनि निश्चित समयका लागि आवासीय परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
नेपाल सिक्किमजस्तो त हुँदैन ? सिक्किम सन् १९५० देखि नै भारतको संरक्षित राज्य (प्रोटेक्टोरेट) थियो । सन् १९७३ को सुरुमा राजतन्त्रविरोधीले दंगा गरेर आन्तरिक समस्या खडा गरेर हिंसा बढेपछि भारतलाई सुरक्षाको लागि आग्रह गरियो । भारतीय सेना सिक्किम प्रवेश गर्यो । जनमतसंग्रहमा ९७.५ प्रतिशतले सिक्किम भारतमा गाभिन समर्थन दिए र सिक्किम भारतको २२औँ प्रदेश बन्न पुग्यो । नेपालको इतिहास फरक छ । नेपाल कहिल्यै कसैको पनि उपनिवेश बनेको छैन । युद्धमा नेपालले भूमि गुमाउनु परे पनि आफ्नो स्वतन्त्रता कायम राख्न सफल रह्यो । र, सिक्किमको तुलनामा नेपालको जनसंख्या पनि निकै धेरै छ ।
नेपाल फिजीकरण हुने त होइन ? यसको पनि इतिहास फरक छ । बेलायती साम्राज्यले गिर्मितिया अर्थात् भारतीय अनुबन्धित मजदुरहरूलाई फिजी, मौरिसियस, दक्षिण अफ्रिकाजस्ता देशमा उखुखेतीमा काम गर्न पठाउँथ्यो । यो करिब १४२ वर्षअघिको कुरा हो । ती अधिकांश कामदार आफू गएको देशमै बसे र त्यहीँको नागरिक बन्न पुगे । जसरी अस्ट्रेलिया बन्नमा बेलायती सरकारले सजायस्वरूप अस्ट्रेलिया लगेर छोडेका मानिसहरूको हात छ, उसैगरी फिजी भन्ने देश बनाउनमा गिर्मितियाहरूको हात छ । उनीहरूलाई ती मुलुकमा लगभग बन्धकजस्तै बनाएर लगिएको थियो, जसले सयौँ वर्षको कठोर मिहिनेत र परिश्रम तत्तत् देश बनाउनमा लगाएका छन् ।
दुर्भाग्यवश ! अझै पनि केही नेता नेपालमा विदेशीको बहुमत हुने र नेपाली जनता अल्पमतमा पर्ने ठोकुवा गरेर नेपालीलाई डर र भ्रममा पार्न उद्यत् छन् । नेपालमा दोहोरो नागरिकताको प्रावधान छैन । दोहोरो नागरिकता लिनेलाई वा झुटो विवरण पेस गरी नागरिकता प्राप्त गर्ने गराउनेलाई सजायको व्यवस्था छ । कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने कुनै पनि व्यक्ति दुई देशको नागरिक रहिरहन सक्दैन । नेपालभित्रै नेपाली अल्पमतमा पर्ने भन्ने नै हुँदैन । म नेपाली नागरिक हुँ भने नेपालले मलाई नागरिकता दिनुपर्छ, अनागरिक बनाइराख्न पाइँदैन, किनकि नागरिकता मेरो अधिकार हो । (कर्मा विवेकशील पार्टीकी संयोजक हुन्)
