मिसन निश्चित नहुँदै सशस्त्रले किनेका चार एपिसी सहितका सामान अलपत्र, ३० करोड खेर जाने जोखिम

राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन टुंगो नलाग्दै सशस्त्र प्रहरी बलले हतारमा खरिद गरेको ३० करोडको बन्दोबस्तीका सामान चार वर्षदेखि सशस्त्र मुख्यालय हलचोकमै थन्किएका छन् । चारवटा बख्तरबन्द गाडी (एपिसी), जेनेरेटरलगायत सामान लामो समयसम्म प्रयोगविहीन हुँदा बिग्रिने हालतमा पुगेका छन् । 

अलपत्र बन्दोबस्तीका सामानबारे सशस्त्र प्रवक्ता डिआइजी राजु अर्याल भन्छन्– मलाई थाहा छैन

सशस्त्रले नयाँ मिसनका लागि भनेर कल्याणकारी कोषमार्फत ०७४ मा ती सामान खरिद गरेको थियो । तर, त्यतिवेला राष्ट्रसंघले नयाँ फम्र्ड पुलिस युनिट (एफपियू) मिसन थप्ने निश्चित नै भएको थिएन । त्यसवेला सिंहबहादुर श्रेष्ठ सशस्त्रको महानिरीक्षक थिए । 

जेनेरेटरलगायत कतिपय सामान बिग्रन थालेको र एपिसीमा समेत समस्या देखिएको स्रोत बताउँछ । ‘एपिसीलगायत गाडी त्यत्तिकै राख्दा बिग्रने भएकाले नियमित मर्मत गरिरहनुपर्छ,’ सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हतारमा यसरी सामान किन्दा एकातर्फ कोषको करोडौँ गुमेको छ भने अर्काेतर्फ मर्मतका लागि पनि ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ ।’ 

त्यसो त मिसन नटुंगिँदै सामान किन्ने कि नकिन्ने भन्नेमा सशस्त्र नेतृत्वमा दुईथरी मत थियो । तत्कालीन एआइजी प्रेम शाहीको दबाबमा हचुवाको भरमा सामान किनिएको स्रोत बताउँछ । सुरुमा ठेक्का प्रक्रियामार्फत एपिसी खरिद अघि बढाइएको थियो । विवाद भएपछि त्यसलाई रद्द गरेर नेपाली सेनासँग सीधै खरिद गरिएको थियो । सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआइजी राजु अर्यालले भने त्यसरी खरिद गरिएका एपिसीलगायतबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । 

खरिद गरिएका सामान बिग्रिँदै गर्दा सशस्त्र प्रहरीको नयाँ एफपियू मिसन भने थपिनुको सट्टा घटेका छन् । अफ्रिकी देश दक्षिण सुडानमा सशस्त्र प्रहरीका तीन एफपियू मिसन रहेकोमा अहिले एउटा मात्र छ । एउटा हालै र एउटा केही वर्षअघि बन्द भएको हो । दक्षिण सुडानको बोर र वाउ क्षेत्रमा खटिएको एफपियू बन्द भएको हो । राजधानी जुबामा एक सय ८० जना कार्यरत एफपियू मात्र खटिँदै आएको छ । सुडानमा राष्ट्रसंघले मिसन ‘डाउनसाइज’ गर्दा नेपालको एफपियू पनि कटौतीमा परेको हो ।

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डिआइजी राजु अर्यालले दक्षिण सुडानमा रहेको एउटा एफपियू मिसन हालै बन्द भएर फर्किएको पुष्टि गरे । तर, नयाँ मिसनका लागि पहल भइरहेको उनको दाबी छ । सात वर्षअघि सशस्त्र प्रहरीको लाइबेरियास्थित एफपियू पनि बन्द भएको थियो ।

सुडान मिसनमा भ्रष्टाचारपछि फिर्ता ल्याइएका नेपाल प्रहरीका आठसहित २४ बख्तरबन्दमा खिया लाग्यो

०६९ साउन अन्तिम साता सुडानबाट नेपाल ल्याइएका ६ बख्तरबन्द गाडीमध्ये एक । फाइल तस्बिर

शान्ति मिसनहरू बन्द हुँदै गएपछि फिर्ता ल्याइएका नेपाल प्रहरीका एपिसी थन्किएका छन् । यस्ता एपिसी नेपाल प्रहरीमा मात्र दुई दर्जन छन् । सुडान भ्रष्टाचार प्रकरणमा खरिद भएका ६ वटा एपिसी २१ साउन ०६९ मा कोलकाता बन्दरगाहा हुँदै काठमाडौं ल्याइएको थियो । पछि थप दुईवटा ल्याइयो । ती एपिसी सामाखुसीस्थित प्रहरी गणमा राखिएको छ । सुडानमा अनियमितता भएयता नै नेपाल प्रहरीको कल्याण कोषमा धक्का लागेको हो ।

त्यतिवेला करिब २९ करोड अनियमितता भएको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो । त्यसरी खरिद गरिएका एपिसी प्रयोग नहुँदा त्यसबाट थप करोडौँ आम्दानी प्रहरीले गुमाएको थियो । पुराना एपिसी फिर्ता लगेपछि मात्र नयाँ एपिसी मिसनमा लैजान दिने सर्त त्यतिवेला सुडान सरकारले राखेको थियो । गत पुसमा सुडान मिसन बन्द भइसकेपछि थप आठवटा एपिसी फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया चलिरहेको छ ।

त्यस्तै, दुई वर्षअघि बन्द भएको हाइटी मिसनबाट पनि एपिसीलगायत सामान फिर्ता ल्याइएको थियो । एपिसीलगायत सामान ती देशमा बिक्री नहुने र राख्न नदिने भएकाले ठूलो खर्च गरेर नेपाल ल्याउनुपर्ने हुन्छ । ‘प्रहरीले किनेका दुई दर्जन एपिसी अब काम नलाग्ने भएका छन्,’ प्रहरी कल्याण कोषका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसमध्ये कतिपयले भने लगानीभन्दा धेरै प्रतिफल दिएका थिए ।’

मिसन घट्दा दुवै प्रहरीका कल्याण कोष संकटमा

शान्ति मिसनबाट प्राप्त हुने शोधभर्नाबाट चल्ने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कल्याण कोषको आम्दानी घट्दै गएको छ । त्यससँगै सुरक्षाकर्मीले पाउने कल्याणकारी सुविधा पनि संकटमा परेका छन् । कल्याण कोषको आम्दानीको मुख्य स्रोत शान्ति मिसनमा प्रयोग हुने एपिसीलगायत सामानको शोधभर्ना हो । राष्ट्रसंघले मिसनमा प्रयोग गरिएका सामानअनुसार शोधभर्ना दिने गर्छ । तर, एफपियू मिसन नै धमाधम बन्द भएपछि त्यसको आम्दानी घटेको छ । त्यस्तै, शान्ति मिसनमा जाने प्रहरीको कमाइबाट पनि निश्चित रकम कोषमा कट्टी हुने गरेको थियो ।

तर, पछिल्लो समय मिसनमा जानेको संख्या पनि नगन्य भइसकेको छ । अहिले दुवै प्रहरीको कोषमा करिब दुई–दुई अर्ब रुपैयाँ रहेको स्रोत बताउँछ । त्यो पैसा बैंकमा राखेर ब्याज लिने गरिएको छ । अन्य आम्दानीका स्रोत खुम्चँदै गएका छन् । कोषबाटै सुरक्षा निकायले विद्यालय, अस्पताल र पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्दै आएका छन् । कर्मचारीलाई कोषबाट सहुलियत कर्जा, किस्ताबन्दी सुविधा, सन्ततिलाई छात्रवृत्ति, अवकाशप्राप्त ज्येष्ठ प्रहरीलाई मासिक भत्तासमेत दिँदै आएको छ । तर, आम्दानीको स्रोत घट्दै गएपछि कल्याणकारी कार्यक्रमहरू कटौती गर्नुपर्ने जोखिम देखिएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । 

शान्ति मिसनमा नेपाल विश्वमै दोस्रो स्थानमा, तर प्रहरीको संख्या घट्दै  

राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा खटिने सुरक्षाकर्मीको संख्याका आधारमा नेपाल विश्वमै दोस्रो स्थानमा छ । हाल करिब साढे पाँच हजार सुरक्षाकर्मी विभिन्न देशमा खटिएका छन् । नेपाल योगदानकर्ताको सूचीमा माथि उक्लँदै गर्दा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संख्या भने निरन्तर घटिरहेको छ । सेनाको संख्या भने बढेको छ । साढे पाँच हजारमध्ये नेपाल प्रहरीबाट ४१ र सशस्त्र प्रहरी बलबाट करिब दुई सय जना खटिएका छन् ।  

द्वन्द्व नियन्त्रण हुँदै गएका देशहरूमा प्रहरीको माग धेरै हुने गरेको छ । द्वन्द्व चर्किरहेका देशमा राष्ट्रसंघले सेना खटाउने गरेको छ । हाल विभिन्न १२ देशमा शान्ति सैनिक खटिएका छन् । कंगो, दक्षिण सुडान, इजरायल, लेबनान, माली, सिरिया, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, इराक, लिबिया, यमन, वेस्टर्न सहारामा नेपाली सेना खटिँदै आएको छ । नेपाल प्रहरीको एफपियू मिसन पनि गत वर्ष नै बन्द भइसकेको छ । दुई वर्षअघि हाइटी मिसन बन्द भएको थियो ।

नयाँ मिसनका लागि प्रहरीले पहल गर्दै आएको छ । नयाँ एफपियू थपका लागि हाल अनलाइन प्रणाली छन् । जसका चार चरण हुन्छन् । दोस्रो चरणअन्तर्गत बन्दोबस्तीका सामान खरिद पर्दछ । नेपाल प्रहरी हाल दोस्रो चरणमा रोकिएको छ । सामान किन्दा करोडौँ खर्च हुने, तर मिसन निश्चित नहुने भएकाले यस विषयमा निर्णय हुन नसकेको स्रोत बताउँछ ।