मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ मङ्सिर २० सोमबार
  • Monday, 06 December, 2021
दिपेश शाही काठमाडाैं
२०७८ असोज २१ बिहीबार ०९:०२:००
Read Time : > 5 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जसपाले अझै छान्न सकेनन् मन्त्री

Read Time : > 5 मिनेट
दिपेश शाही, काठमाडाैं
२०७८ असोज २१ बिहीबार ०९:०२:००

सत्तागठबन्धनका तीन दलभित्र मन्त्रीचयनका विषयमा विवाद देखिएपछि बिहीबार गर्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार अनिश्चित भएको छ । सबै दलले नाम दिएको भए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका थिए । 

बुधबार दिनभर गृहकार्य गरे पनि सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस, तेस्रो दल नेकपा एस र जसपाले मन्त्रीको नाम टुंग्याउन सकेनन् । सत्तागठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले भने केही नेताहरूको विमतिबीच बुधबार पार्टी बैठकबाट तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको नाम टुंगो लगाएको छ । 

‘बुधबार रातिसम्म भए पनि पार्टीहरूले मन्त्रीको सूची तयार गर्ने र बिहीबार प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेर नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ गराउने तयारी हो । तर, बुधबार दिनभर गृहकार्य हुँदा पनि कांग्रेससहित तीनवटा पार्टीभित्र विवाद मिलाउन कठिन भएको छ । अब मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने–नहुने बिहीबार बिहानसम्म मात्र थाहा होला,’ एक मन्त्रीले भने । देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ८५औँ दिनमा सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूले मंगलबार मन्त्रालयको भागबन्डा टुंग्याएका थिए ।

लगत्तै बुधबारसम्म मन्त्री छनोटको आन्तरिक गृहकार्य सक्ने र बिहीबारसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने ती दलहरूले योजना बनाएका थिए । तर, मन्त्री चयनलाई लिएर कांग्रेस, नेकपा एस र जसपामा ठूलो विवाद देखिएपछि समस्या पैदा भएको हो । 

सहमतिअनुसार कांग्रेसलाई आठ, माओवादीलाई पाँच, नेकपा एस र जसपालाई चार–चार मन्त्रालय परेको छ । कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसलाई एक–एक राज्यमन्त्री पनि परेको छ । गठबन्धनमै रहेको जनमोर्चाले यसअघि नै सरकारमा नजाने बताइसकेको छ । 

सहमतिअनुसार गृह, परराष्ट्र, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, रक्षा, उद्योग, महिला तथा बालबालिका र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा छ । अर्थ, ऊर्जा, भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, खानेपानी मन्त्रालय माओवादीले पाएको छ । 

सहरी विकास, श्रम तथा रोजगार, संस्कृति तथा पर्यटन, कानुन मन्त्रालय नेकपा एसले पाएको छ । साथै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र वन तथा वातावरण मन्त्रालय जसपाको भागमा छ । तर, यी मन्त्रालयमा सामान्य हेरफेरको सम्भावना रहेको एक नेताले बताए ।

पौडेल समूहको आपत्तिपछि जुटेन कांग्रेसमा सहमति 

मन्त्री चयनको विषयमा विवाद देखिएपछि बुधबार कांग्रेसले नाम टुंग्याउन सकेन । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारमा पठाउने व्यक्तिको नाम मागे पनि मन्त्रीको संख्याकै विषयमा सहमति हुन सकेन र बैठक विनानिष्कर्ष टुंगियो । 

नेता पौडेलले पार्टी क्रियाशील सदस्यसम्बन्धी विवादभन्दा ठूलो मन्त्री बनाउने विषय नभएको बताए । ‘पार्टी क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवादमा साथीहरू चिसो छिँडीमा अनशन बसिरहनुभएको छ । यसमा ध्यान दिइएको छैन । पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको जीवन–मरणको सवाल छ,’ उनले भने, ‘योभन्दा ठूलो मन्त्री बन्ने र बनाउने विषय होइन । पहिले यो विषय टुंग्याउनुपर्‍यो भनेका छौँ ।’ उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयभन्दा पहिले अनशनरत नेता–कार्यकर्ताको समस्या समाधानमा आफूहरूको चासो रहेको बताए ।

बैठकमा देउवाले अब कांग्रेसको भागमा तीनवटा मन्त्रालय बाँकी रहेको र त्यसमा पौडेललाई दुई र सिटौलालाई एकजना पठाउन भनेका थिए । त्यसमा सिटौलाले आफ्नोतर्फबाट उमाकान्त चौधरीको नाम प्रस्ताव गरेका थिए । तर, पौडेल पक्षका नेताहरूले भने मन्त्रालय भागबन्डामा अन्याय भएको र पार्टीको क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवादमा पनि देउवाले चासो नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । 

त्यसपछि देउवाले ‘यसभन्दा बढी मन्त्रालय दिन नसक्ने’ र क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवादमा अनशन बसिरहेका नेता–कार्यकर्तालाई ‘बिरामी परे उपचार गरौँला’ भनेर जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि पौडेलसँगै महामन्त्री शशांक कोइराला र पूर्वसहमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह बैठकस्थलबाट बाहिरिएका थिए । 

पौडेल पक्षले बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा बिहीबारभित्र क्रियाशील सदस्यतालगायत विषय टुंग्याउन देउवालाई ‘अल्टिमेटम’ दिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । त्यसअघि पौडेल र सिटौला पक्षको छुट्टाछुट्टै बैठक बसेको थियो ।

बुधबार सहमति नजुटे पनि बिहीबारसम्म पौडेल पक्षले आफ्नो भागमा परेका मन्त्रीको नाम बुझाउन सक्ने सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ । त्यसमा मीनेन्द्र रिजाल र दिलेन्द्रप्रसाद बडूको नाम पठाउन सक्ने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीबाहेक आठ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री आफ्नो लागि छुट्याएको छ । जसमध्ये गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाण, कानुन मन्त्रालयमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र परराष्ट्र मन्त्रालयमा नारायण खड्का सभापति देउवाको समूहबाट सहभागी भइसकेका छन । यस्तै, देउवाले व्यापारी उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिसकेका छन् । नयाँ भागबन्डाअनुसार कानुन मन्त्रालय एकीकृत समाजवादीले पाउने भएपछि कार्कीको मन्त्रालय फेरबदल हुनेछ ।

जसपामा पुरानालाई दोहोर्‍याउने वा नयाँलाई अवसर दिने भन्ने विवाद 
जसपाले पनि आकांक्षी धेरै भएपछि बुधबार मन्त्रीको नाम टुंग्याउन सकेन । पुरानालाई दोहो¥याउने वा नयाँलाई अवसर दिने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले शीर्ष तीनजना नेतालाई मन्त्रीको नाम टुंग्याउने जिम्मेवारी दिएको थियो । संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र वरिष्ठ नेता अशोक राईलाई मन्त्रीको नाम टुंग्याउने जिम्मेवारी दिए पनि बिहीबार बिहान ८ बजे पुनः बैठक बस्ने गरी छलफल स्थगित भयो । 

बिहीबार बिहान मन्त्रीको नाम टुंग्याएर प्रधानमन्त्रीलाई सूची बुझाउने अध्यक्ष यादवले नयाँ पत्रिकासँग बताए । ‘आज (बुधबार) निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ, बिहीबार बिहान ८ बजे बसेर टुंगोमा पुग्छौँ,’ अध्यक्ष यादवले भने, ‘बाहिर सार्वजनिक भएजस्तो हुँदैन, यसभन्दा पूरापूर फरक नाम आउँछ ।’ उनले क–कसको सम्भावना छ भन्ने विषयमा भने खुलाउन चाहेनन् ।

स्रोतका अनुसार पहिले मन्त्री भइसकेकाले पनि आकांक्षा राखेपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्न पार्टी नेतृत्वलाई सकस भएको छ । जसपालाई चारवटा मन्त्रालय भागमा परेका छन् । त्यसमा भूगोल, समुदायलगायत समावेशितालाई आधार बनाउने म्यान्डेट केन्द्रीय कार्यकारिणीले दिएको छ । त्यसमा महेन्द्र यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रेणु यादव, मृगेन्द्र यादव, मोहम्मद इस्तियाक राई, अमृता अग्रहरी, प्रदीप यादव र प्रमोद साहलगायत आकांक्षी छन् । त्यसअनुसार व्यवस्थापन गर्न भने जसपाले सकिरहेको छैन । बुधबारको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिपछि भट्टराई र यादवबीच छलफल भए पनि वरिष्ठ नेता राई उपत्यकाबाहिर रहेकाले विस्तृत छलफल हुन सकेन ।

माओवादी केन्द्रले छान्यो चार मन्त्री, तीन नेताको विमति, प्रदेश १ र सुदूरपश्चिम छुट्यो
माओवादीले आफ्नो भागमा परेका बाँकी मन्त्रालयमा जाने मन्त्रीको नाम टुंग्याएको छ । बुधबार बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले देवेन्द्र पौडेल, शशि श्रेष्ठ, महेश्वर गहतराज मन्त्रीका रूपमा र बोधमाया यादव राज्यमन्त्रीका रूपमा सरकारमा सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ । 

माओवादीले पौडेललाई स्थायी कमिटीबाट, गहतराजलाई दलितबाट, श्रेष्ठलाई जनजाति र महिलाबाट तथा यादवलाई सहिद परिवारबाट मन्त्री बनाउन लागेको छ । यसअघि जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री र पम्फा भुसाल ऊर्जामन्त्री भइसकेका छन् । 

माओवादी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराका अनुसार मन्त्रालयको संख्या र मन्त्रीको नाम टुंगिए पनि उनीहरूले कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन । उनका अनुसार बिहीबार बिहानसम्म यसको टुंगो लाग्नेछ । गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रको भागमा पर्ने मन्त्रालयको संख्या टुंगिए पनि कुन–कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने अझै नटुंगिएको महराको भनाइ छ ।

‘माओवादी केन्द्रले पाउने मन्त्रालयको संख्या टुंगिएको छ, पाँच मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री हो । त्यसमध्ये दुईजना सरकारमा सहभागी भइसक्नुभएको छ । अब कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयमा हाम्रा मन्त्रीहरू गइसक्नुभएको छ । बाँकीमा शिक्षा र स्वास्थ्यमध्ये एक मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ । त्यस्तै, युवा तथा खेलकुद, श्रम तथा रोजगार र संघीय मामिलामध्ये एक मन्त्रालय र भूमि सुधार मन्त्रालय पाउनेछौँ । यसैभित्रको मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री पनि रहनुहुनेछ ।’ उनले यसको टुंगो बिहीबार गठबन्धन बैठकबाट लाग्ने बताए ।

बैठकमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले मन्त्री बनाउनेहरूको सूची प्रस्ताव गरेपछि केही नेताले विमति राखेका थिए । आ–आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफू उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी हुन चाहेको बताएका थिए । त्यस्तै, नेताहरू मातृका यादव र हरिबोल गजुरेलले पनि आफूले सरकारमा भूमिका पाउनुपर्ने बताएका थिए । तर, बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्ताव गरेको सूची नै पारित गरेको हो ।

पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाएको माओवादीले तीनजना महिला पठाउने भएको छ । तर, माओवादीले निर्णय गरेको सूचीमा प्रदेश १ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट मन्त्री नहुने भएका छन् । प्रदेश २ बाट यादव, बागमतीबाट भुसाल र श्रेष्ठ, गण्डकीबाट पौडेल, लुम्बिनी प्रदेशबाट गहतराज र कर्णालीबाट शर्मा समेटिएका छन् । 

मन्त्रालय भागबन्डामा पुनर्विचार गर्न एकीकृत समाजवादीको माग
सत्तागठबन्धनले मंगलबार टुंग्याएको मन्त्रालय बाँडफाँड र संख्यामा असन्तुष्टि जनाउँदै एकीकृत समाजवादीले पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ । आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन कठिन देखिएपछि नेकपा एसले मन्त्रालय भागबन्डामा पुनर्विचारको माग उठाएको हो । उसले बुधबार मन्त्रीको चयनमा भन्दा गठबन्धनका अन्य दलसँगको संवादमा जोड दियो । 

गठबन्धन र सरकार बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निभाए पनि सरकारमा कमजोर भूमिका दिइएको भन्दै एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि अध्यक्ष माधव नेपालले बैठक बोलाउन सकेनन् । यस विषयमा नेता नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई जानकारी गराएका छन् । नेकपा एसका नेता जीवनराम श्रेष्ठले गठबन्धनले निर्णयमा समीक्षा नगरे आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी नहुने बताए ।

‘हाम्रो पार्टीको भूमिकाअनुसार सन्तुलित, सम्मानजनक र न्यायोचित जिम्मेवारी दिइएन । यस विषयमा गठबन्धनमा खबर भइसकेको छ । मन्त्रालयको संख्या र बाँडफाँडमा नै हामी सहमत नभएपछि कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न जरुरी भएन, हामीले गरेनौँ,’ नेता श्रेष्ठले भने, ‘गठबन्धनले यसलाई समीक्षा गरेन भने हामी सरकारबाहिरै रहेर सहयोग गर्छौँ, मन्त्री हुनैपर्छ भन्ने छैन ।’ उनले सम्मानजनक ढंगले मन्त्रालयको बाँडफाँड गर्नुपर्ने र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।

गठबन्धनले नेकपा एसको भागमा चार मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री दिने निर्णय गरेको छ । त्यसमा पनि एकजना मन्त्री गठबन्धनको सिफारिसअनुसार राख्नुपर्ने भएपछि नेकपा एस असन्तुष्ट बनेको स्रोतको दाबी छ । नेता श्रेष्ठले पनि चारवटा मन्त्रालय भनिए पनि तीनवटा मन्त्री र एउटा राज्यमन्त्री मात्रै आफूले बनाउने भएपछि अन्याय भएको बताए । 

नेकपा एसलाई सहरी विकास, श्रम तथा रोजगार, संस्कृति तथा पर्यटन र कानुन मन्त्रालय दिने मोटामोटी सहमति भएको छ । स्रोतका अनुसार त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कानुन मन्त्रालयमा कुनै कानुन व्यवसायीलाई मन्त्रीमा सिफारिस गर्न आग्रह गरेका छन् । यसमा एकीकृत समाजवादी असन्तुष्टि बनेको छ ।