पीडितभन्दा अभियुक्तको कुरामा विश्वास गरेर अपहरण मुद्दामा सफाइ दिएपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौला विवादमा तानिएका छन् । घटनाको ११ वर्षपछि पक्राउ परेका व्यक्तिको पहिचान नै पुष्टि हुन नसकेको भन्दै दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई न्यायाधीश निरौलाले सफाइ दिने फैसला सुनाएपछि सरकारी वकिल र प्रहरी असन्तुष्ट बनेका छन् ।
व्यवसायी बाबुराजा रावलको अपहरणमा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले बुढाथोकीलाई गत वर्ष १५ पुसमा पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । गत ५ असोजमा न्यायाधीश निरौलाले उनी बुढाथोकी नै हुन् भन्ने पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै सफाइ दिएका हुन् । सो फैसलालगत्तै बुढाथोकी छुटेर भारत पुगिसकेका छन् ।
न्यायाधीश निरौलाले गरेको फैसलामा उनी नेपालकै नागरिक हो भनेर प्रमाण पेस नभएकाले पुष्टि हुन नसक्ने उल्लेख छ । प्रहरीले बुढाथोकी सर्लाहीको बागमती नगरपालिका–२ का बासिन्दा भएको दाबी गरेको थियो, तर त्यसलाई प्रमाणित गराउने नागरिकता तथा कागजपत्र पेस गरेको थिएन । प्रहरी अनुसन्धानको यही कमजोरीमा टेकेर उनलाई अदालतले सफाइ दिएको हो । ‘शरीर बन्धक तथा अपहरण गर्नेजस्तो अभियोगमा अभियुक्तको स्पष्ट पहिचान मिसिलमा पेस गर्न नसक्दा यी प्रतिवादीको हकमा पुष्टि हुन नसक्ने ठहर हुन्छ,’ फैसलाको रायकिताबमा उल्लेख छ ।
प्रहरीद्वारा नागरिकता पेस गर्न नसकेको कमजोरी स्वीकार
प्रहरीले नागरिकता पेस गर्न नसकेको कमजोरीलाई स्विकारेको छ । तर, सो घटनाका अभियुक्त उनी नै भएको पर्याप्त प्रमाण भएको दाबी गरेको छ । कतिसम्म भने अपहरणका पीडितले समेत आफूलाई अपहरणमा उनी संलग्न रहेको भनेर किटानी सनाखत गरेका थिए । चौकीदारी गरिराख्ने, स्लिपिङ ट्याब्लेट खुवाउने, बुबालाई फोन गर्न लगाउने, खाना दिने, धम्की दिने, शौचालय ल्याउने र लैजाने व्यक्ति उनी नै भएको भनेर सनाखत गरिदिएका थिए । तर, न्यायाधीशले पीडितलाई बकपत्रका लागि बोलाउँदै नबोलाएकोमा पनि सरकारी वकिलले आश्चर्य मानेका छन् ।
‘यस्तो सबैजसो मुद्दामा पीडितलाई बकपत्रमा अनिवार्य रूपमा बोलाइन्छ,’ जिल्ला न्यायाधिवक्ता कार्यालय काठमाडौंका एक सरकारी वकिलले भने, ‘तर, पीडितलाई थाहै नदिई फैसला गरेकोमा आश्चर्य लागेको छ ।’ मुद्दा दायर भएको सात महिनामै यो मुद्दाको फैसला भएको थियो । सात महिनामा पनि तीन महिना लगभग अदालत बन्द थियो । हतार–हतार गरेर फैसला हुनु र सफाइ दिनुले पनि फैसला विवादमा परेको हो ।
अभियुक्तको भिडियो बयानलाई अदालतको नजरअन्दाज
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले गत १५ पुसमा बुढाथोकीलाई दार्जिलिङबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याएको थियो । पक्राउ परेलगत्तै प्रहरीले उनीसँग लिएको भिडियो बयानमा उनले आफू सो अपहरणमा संलग्न भएको र त्यसबापत ६ लाख रुपैयाँ लिएको बताएका थिए । सो भिडियोलाईसमेत अदालतले नजरअन्दाज गरेको छ । सरकारी वकिलमै गराएको बयानमा पनि उनले अभियोग स्वीकार गरेका थिए । ‘अभियुक्तले सरकारी वकिल र अनुसन्धान अधिकारी सक्षम गरेको बयान, सहीछापसमेत अन्यथा हो भन्ने तथ्य र आधारविना अन्यथा हो भन्ने नमिल्ने नजिर तथा सिद्धान्तविपरीत यो फैसला भएको छ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।
आश्चर्य के छ भने, सोही मुद्दामा जेलमा रहेका कैदी बब्लु भन्ने विकासबहादुर कार्कीको भनाइलाई फैसलामा आधार बनाइएको छ । कार्कीले अपहरणमा संलग्न व्यक्ति उनी होइनन् भनेर बकपत्र गरेका थिए । बुढाथोकीले आफू प्रकाश क्षेत्री हुँ भनेर पेस गरेको आधार र आयकर कार्डलगायत कागजपत्रलाई मुख्य प्रमाण बनाइएको छ । जबकि अपराधमा संलग्नभन्दा पहिला उनी भारतमा रहेको भन्ने कुनै प्रमाण उनले पेस गर्न सकेका थिएनन् । उनले पेस गरेका दुवै कार्ड सन् २०१७ मा जारी भएका थिए । सो घटनापछि भागेर भारत गई प्रकाश क्षेत्रीका नाममा उनी बस्दै आएको प्रहरीको दाबी छ ।
सरकारी वकिलसँगको बयानका क्रममा उनले प्रकाश क्षेत्री र दुर्गाबहादुर बुढाथोकी दुवै आफू भएको स्वीकार गरेका थिए । ०६५ मा सो समूहले रावलको अपहरण गरेको थियो । जसमा बुढाथोकीको नाम खुले पनि ठेगाना प्रस्ट नहुँदा उनीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो । ११ वर्षपछि प्रहरीले उनको ठेगानासमेत पत्ता लगाई पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । सुरुमा न्यायाधीश निरौलाले नै उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका थिए ।
पर्याप्त प्रमाण हुँदा पनि एउटा कमजोरीमा खेलेर न्यायाधीशले फैसला गरेको सरकारी वकिल कार्यालयको निष्कर्ष छ । यसरी प्रतिवादीको पहिचानलगायत विवरणमा विवाद भएमा अदालतले अभियुक्तको पहिचान खुल्ने कागजातहरू पेस गर्न आदेश दिन सक्ने भए पनि त्यस्तो कानुनी व्यवस्थाको प्रयोग नभएको काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधिवक्ता गंगाधर पौडेल बताउँछन् । ‘यो मुद्दामा हाम्रा बलिया प्रमाण छन्,’ उनी भन्छन्, ‘फैसलाको पूर्णपाठ आएलगत्तै पुनरावेदनमा जान्छौँ ।’
अनुसन्धानमा भएको कमजोरीबारे अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन
गम्भीर मुद्दाका आरोपीले सफाइ पाएपछि यसको अनुसन्धानमा भएको कमजोरीबारे अध्ययन गर्न प्रहरीले छानबिन समिति बनाएको छ । तर, फैसला तथा अभियोजनमा समेत त्रुटि प्रस्ट देखिएपछि त्यससम्बन्धी छानबिनमा चासो दिइएको छैन । न्यायाधीशमाथि न्यायपरिषद्ले तथा सरकारी वकिलमाथि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले छानबिन गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
प्रहरीले महानगरीय प्रहरी कार्यालयका एसएसपी चक्रबहादुर सिंहको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरेर यसबारे अध्ययन थालेको छ । ‘प्रहरीले अभियुक्तको नागरिकता पेस नगर्नु, स्थानीय तहबाट उनी नै दुर्गाबहादुर हो भनेर प्रमाणित हुने कागजपत्र पेस गर्न नसक्नु कमजोरी प्रस्ट भइसकेको छ,’ छानबिनमा आबद्ध एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, यो नियोजित हो कि लापरबाही भन्नेमा हाम्रो छानबिन केन्द्रित छ ।’
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी निरीक्षक नानीकाजी थापा सो मुद्दाको अनुसन्धान अधिकृत थिए । कुनै पनि मुद्दामा आरोपीको नागरिकताको फोटोकपी पेस गर्ने सामान्य प्रचलन भए पनि यसमा प्रहरीले लापरबाही गरेको थियो ।
प्रहरी अनुसन्धानमा कमजोरी देखिएपछि थप प्रमाण संकलन गर्न आदेश दिने जिम्मेवारी सरकारी वकिल कार्यालयको हो । जसकारण प्रहरीसँगै यसमा अभियोजनकर्ताको कमजोरी प्रस्ट भइसकेको छ । तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्यसबारे अध्ययन गर्न चासो दिएको छैन ।